बेसावध क्षणी नांदती, जिवंत गावे गडप होतात. खळबळ माजते. मदतीचे हात सरसावतात. गावात, परिसरात शिल्लक राहिलेले हात मिळेल तो आधार धरून पुन्हा उभे राहतात. बऱ्या-वाईटाच्या चर्चा झडतात. कालांतराने त्याही गाडल्या जातात. उरतो चिखल, निसर्ग विरुद्ध माणसाच्या चढाओढीत माणसाचा क्षुद्रपणा, त्याची जाणीव असूनही निसर्गाला गृहीत धरण्याचा उद्दामपणा आणि निर्विकार व्यवस्था. दरड कोसळून मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गावेच्या गावे गडप होण्याच्या अपवादात्मक दुर्घटना आता सातत्याने घडत आहेत. माळीण, तळीये आणि आता इरशाळवाडी. पुणे जिल्ह्यातील माळीण गाव २०१४ साली दरड आणि मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गडप झाले. गावातील ७४ पैकी ४४ घरांचा मागमूसही राहिला नाही. दोन वर्षांपूर्वी रायगडमधील तळीये गावात दरड कोसळली त्यात जवळपास ८४ नागरिकांना प्राण गमवावे लागले.
त्यापूर्वी २००५ साली डोंगरकडा कोसळल्यामुळे महाड तालुक्यातील पाच गावांचे नुकसान झाले होते. त्यातही शेकडो नागरिकांचे प्राण गेले होते. आता इरशाळवाडीचे अस्तित्वही दरडीखाली गाडले गेले आहे. याशिवायही कोकणातील छोटय़ा-मोठय़ा गावांमध्ये दरडी कोसळण्याचे प्रकार दरवर्षीच कमी -जास्त प्रभावाने घडतात. अगदी महानगर मुंबईही त्याला अपवाद नाही. विविध अभ्यास समित्यांच्या अहवालानुसार राज्यातील जवळपास १५ टक्के भूभाग दरड प्रवणक्षेत्रात मोडतो. नाशिक, ठाणे, रायगड, मुंबई, पुणे, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये धोका अधिक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेच्या नोंदीनुसार कोकण आणि पश्चिम घाट क्षेत्रातील ०.०९ दशलक्ष चौ. किमीचे क्षेत्र हे दरडप्रवण क्षेत्र आहे. त्यात महाराष्ट्रातील मोठय़ा क्षेत्राची गणना होते. या नोंदी नव्या नाहीत. वर्षांनुवर्षांच्या आहेत. या डोंगरदऱ्यांच्या कुशीत वसलेली गावेही नेमके मूळ नोंदवता येऊ नये इतकी जुनी आहेत. या गावांचा परिसर दुर्गम आणि निसर्ग- प्रकोपाचा धोका उरी बाळगूनच आहे, हे वास्तवही नवे नाही. प्रश्न आहे तो हे बदलता न येणारे वास्तव स्वीकारून आवश्यक व्यवस्था निर्माण करण्याचा.
तज्ज्ञांच्या मतानुसार दरडी अचानक कोसळत नाहीत. माती ढासळणे, दगड, धोंडे घरंगळणे असे संकेत आधी मिळत असतात. मात्र संकेत मिळाले तरी पिढय़ानपिढय़ांचे अस्तित्व टिकवणारे गाव सोडणे, स्थलांतरित होणे म्हणजे कदाचित निर्वासित होणे हे भावनिक आव्हान माणसांना न पेलवणारे असते. राज्यात वारंवार दरडी कोसळण्याच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर नेमण्यात आलेल्या विविध समित्यांनी दिलेल्या अहवालातील समान मुद्दा होता तो डोंगरांच्या सपाटीकरणाचा. मातीची धूप, डोंगरांची धूप, झीज या संकल्पना, उपाय याचे तपशील गेल्या दोन-तीन पिढय़ांनी परिसर अभ्यास किंवा भूगोलाच्या परीक्षेसाठी घोकले आहेत. प्रत्यक्षात त्याचा वापर होताना दिसत नाही. दरडी कोसळण्यामागे मानवनिर्मित कारणे मोठय़ा प्रमाणावर असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून वारंवार मांडण्यात आले आहे. डोंगरांचे सपाटीकरण, चर खणणे, वणवे, डोंगरमाथ्यावरील वृक्षतोड, मोठय़ा यंत्रांच्या साहाय्याने डोंगर पोखरणे अशी कारणेही अशा दुर्घटनांमागे आहेत, असे अभ्यासकांचे मत आहे. कोकणातील घाट- माथ्यांवर कमी वेळात खूप पाऊस पडतो, त्यामुळे धोका वाढतो.
या सगळय़ा घटकांचा विचार व्यवस्थेच्या पातळीवर मात्र होत नसल्याचे वारंवार होणाऱ्या दुर्घटनांवरून दिसते. कोणत्या क्षेत्रात किती पाऊस पडू शकेल, तेथे काय परिणाम होईल याचा अंदाज बांधणाऱ्या प्रभावी यंत्रणा कार्यरत नाहीत. हानी होऊ नये यासाठी उपाययोजना नाहीत आणि दुर्घटनाप्रवण क्षेत्राचा विचार करून तेथे तातडीने मदत किंवा व्यवस्था उभी करता यावी याचीही तयारी आपल्याकडे नाही ही दुर्घटनांच्या वाढत्या प्रमाणाइतकीच काळजीची बाब आहे. दुर्गम भागांकडे होणारे दुर्लक्ष हा यातील आणखी एक मुद्दा. यातील बहुतेक गावांमध्ये आदिवासी समाजाचे वास्तव्य आहे. नागरीकरणाकडे यातील अनेक गावांची वाटचाल सुरूदेखील झालेली नाही. स्थानिक शेती, छोटे व्यवसाय यावर ही गावे उभी आहेत. एखादी मोठी दुर्घटना घडेपर्यंत, एखाद्या परिसराचे गावपण गाडले जाईपर्यंत त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीवही होऊ नये हा दुर्घटनेइतकाच शोकाचा मुद्दा. गावांना असलेला धोका माहिती असूनही व्यवस्थेचा थंडपणा घटनांच्या भीषणतेइतकाच अंगावर शहारा आणणारा ठरतो.
