लोकमानस : खेळाचा मूळ उद्देशच फोल!

मुळात, पाकिस्तानच्या दहशतवादास प्रोत्साहन देण्याच्या वृत्तीचा निषेध करण्याची आपली भूमिका ठामपणे जगासमोर मांडण्याची संधी या स्पर्धेमुळे मिळाली होती, परंतु क्रिकेटवरील प्रेम आणि त्यातील अवाढव्य अर्थकारणाचे पारडे जड झाले आणि सामने खेळले गेले. पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळून आपण २६ निरपराध भारतीयांच्या मृत्यूमुळे झालेल्या जखमांवर मलम लावण्याचा प्रयत्न करत असू तर ती स्वत:चीच फसवणूक ठरेल. क्रिकेट स्पर्धेत पाकिस्तान हरला तरीही त्यांना शेकडो कोटी रुपये अधिकृत फायदा झाला. हजारो कोटींची सट्टेबाजी झालीच असणार. त्याऐवजी त्यांच्यावर बहिष्कार टाकणे उत्तम ठरले असते. खेळण्याचा निर्णय झालाच होता, तर ‘सभ्य गृहस्थांचा खेळ’ मूलभूत अलिखित नियमांशी अधीन राहून खेळणे गरजेचे होते. परंतु त्यातही खेळाडूंनी हस्तांदोलन न करणे, पाकिस्तानी खेळाडूने अर्धशतक केल्यावर निर्लज्जपणे बॅटने बंदूक चालविण्याचा आविर्भाव दर्शवणे आणि शेवटी स्पर्धेचा चषक घेण्यावरून झालेला प्रसंग, या घटनांमुळे क्रिकेटला गालबोट लागले नाही काय? खेळातील जयपराजयाचा संबंध मैदानाबाहेरील हिशेब चुकते करण्याशी लावणे हे खेळाचा मुख्य उद्देशच फोल ठरवणारे आहे.

● चेतन मोरे, ठाणे

खेळ आणि युद्धाची तुलना अयोग्य

भारताने आशिया चषकाच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव करून विक्रमी नवव्यांदा हा चषक जिंकला. ही अत्यंत गौरवास्पद कामगिरी आहे. पंतप्रधानांनी या विजयाचे वर्णन क्रिकेटमधील ऑपरेशन सिंदूर अशा शब्दांत केले. खेळातील विजयाची लष्करी कारवाईशी तुलना दुर्दैवी आणि अनावश्यक वाटते. कारण खेळ आणि युद्ध या दोन्ही अतिशय भिन्न गोष्टी आहेत.

युद्ध किंवा लष्करी कारवाया हे दोन देशांचे एकमेकांवर आक्रमण असते. त्यात देशाच्या भौगोलिक सामग्रीचे नुकसान तर होतेच पण त्याहून गंभीर बाब म्हणजे मनुष्यहानी होते. त्याची कोणत्याही दृष्टीने खेळाशी तुलना अयोग्य आहे. खेळात हारजीत होत असतेच आणि ती काही काळाने विसरली जाते. तसेच पुन्हा सामने खेळवलेही जातात. पण युद्धात तसे होत नसते. युद्धाचे परिणाम गंभीर आणि दूरगामी असतात आणि ते दोन देशांतील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक बाबींवर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात. खेळात असे काही होत नाही. त्यामुळेच अशी तुलना होणेच मुळात अयोग्य. यामुळे खेळाडूंमध्ये खेळ पण युद्धासारखाच खेळायचा असतो असा संदेश जाण्याची शक्यता आहे. याची चुणूक सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या कर्णधाराशी हस्तांदोलन करण्यास नकार देऊन दाखवून दिली आहे.

● अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)

भारताचे आडाखे चुकले?

‘‘तेल’ मालीश!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- २९ सप्टेंबर) वाचला. एक काळ होता जेव्हा आपण अमेरिकेला जुमानत नव्हतो. आपला रशियावर विश्वास होता. पण आता मात्र रशियाचे पारडे फिरल्याने आपण धड ना अमेरिकेबरोबर ना रशियाबरोबर अशा स्थितीत आहोत.

परिणामी इंधन आयात धोरण राबवण्यात अडचणी येत आहेत आणि याचाच गैरफायदा ट्रम्प यांनी घेतला आहे. दररोज नव्या अटी घातल्या जाणे हा त्याचाच परिणाम. ट्रम्प यांच्या या जाचातून इतर राष्ट्रांनी सुटका करून घेतली आहे, पण भारताचे आडाखे मात्र चुकत गेल्याचेच दिसते. भारताने गेल्या ऑगस्ट महिन्यात ६८६ कोटी डॉलर मूल्य होईल इतकी निर्यात केली. याउलट भारताची आयात मात्र ३६० कोटी डॉलर एवढीच होती. शिवाय रशिया बरोबरची मैत्रीही ट्रम्प यांना खुपत असावी. त्यामुळेच तर भल्या भल्या देशांना आपले खायचे दात दाखवत आहेत. ज्यांनी ट्रम्प यांच्यासाठी पायघड्या घातल्या आणि ‘माय फ्रेंड ट्रम्प,’ म्हटले, त्यांना आता मात्र ‘दोस्त दोस्त ना रहा’ असेच वाटत असेल.

● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

आयात कर वाढविणे हा सरधोपट पर्याय

‘‘तेल’ मालीश!’ हे संपादकीय वाचले. आयात-निर्यातीचा विचार करता अमेरिकेस होत असलेली तूट लक्षात घेताना तिथे सेवाक्षेत्रापासून मिळत असलेल्या मिळकतीचीही दखल घेणे आवश्यक आहे. एकूण व्यवहाराचा समग्र विचार करणे गरजेचे आहे. इतर राष्ट्रांचा विचार करता भारताशी होणारा आर्थिक व्यवहार हा नक्कीच दखल घेण्याजोगा आहे. अमेरिकेची अर्थ व्यवस्था ही शस्त्रास्त्र, सेवाक्षेत्र, संशोधन आणि पेटंट तसेच फार्माक्षेत्रावर अधिक भर देते. तर जनतेच्या सामान्य गरजांच्या पूर्ततेसाठीच्या उत्पादनांकडे दुर्लक्ष करून ती जगभरातून आयात करणे पसंत करते, त्यामुळे तेथील कामगार आणि कौशल्ये मर्यादित राहतात. जसजशी लोकसंख्या वाढत गेली तसतसे आयात अवलंबित्वही वाढत गेले आणि आयात निर्यातीतील तफावत वाढत गेली. त्याची झळ लागल्यामुळे आयात कर भरमसाट वाढविण्याचा सरधोपट पर्याय ट्रम्पसाहेबांनी अंगीकारला. जगावर अधिकचा कर लादून राष्ट्रांतील वितुष्ट वाढविणे हे नक्कीच शहाणपणाचे नाही.

● बिपीन राजे, ठाणे

प्रश्नांना बगल देण्यासाठीच एसआयआर

‘भाजपला ‘एसआयआर’ हवे कशाला?’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (२९ सप्टेंबर) वाचला. लेखात विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर ‘रात्रंदिनी आम्हा निवडणुकीचा प्रसंग’ हेच आहे. भाजपला बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महागाई, विकास व नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांशी निगडित प्रश्नांना बगल देणे गरजेचे वाटते. त्यासाठी तो पक्ष एसआयआर, जातपात, धर्म, आरक्षण असे मुद्दे काढून निवडणूकपूर्व वातावरणनिर्मिती करतो. तळे राखी तो पाणी चाखी या न्यायाने सत्तेमुळे उद्याोजकांकडून पैसा मिळतो. तपास यंत्रणा हाताशी असतात. गुप्तचर विभागाकडून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची माहिती गोळा करता येते, निवडणूक काळात व मतदानावेळी निवडणूक आयोगावर दबाव आणला जाऊ शकतो, हे सर्व पुराव्यांअभावी सिद्ध करता येत नाही, हे जगाला माहीत असते. बिहार निवडणुकीत दाम आणि दंड या दोन्ही पर्यायांचा उपयोग होऊ शकतो, हे स्पष्टच आहे.

● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

मदतीचे ढोंग करू नये

‘जगणं वाहून जाताना…’ हा लेख (२८ सप्टेंबर) वाचला. शेतकऱ्याला साधा दरवाजा बदलायचा असेल तरी वर्षानुवर्षे नियोजन करावे लागते. एक गाय खरेदी केली जाते, तेव्हा त्यामागे कित्येक वर्षांची काटकसर असते. त्या मुक्या जनावराला नजरेसमोर ठेवून तो उभ्या आयुष्याचे स्वप्न रंगवत असतो व ते स्वप्न वाहून जाते तेव्हा त्याचे काय होत असेल? या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी संपूर्ण महाराष्ट्राने उभे राहणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांनीही राजकारण विसरून करता येईल ती मदत करावी. जखम भरून काढता येणार नसेल, तर किमान त्यावर फुंकर तरी घालावी. मदतीचे ढोंग पुरेसे नाही.

● अमोल भोमले, महागाव (वर्धा)

‘मन की’ नको तर धन की बात करा…

मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात अतिवृष्टीने थैमान घातले असून, शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. पिके, जनावरे, संसार वाहून गेल्याने ते बेघर झाले आहेत. त्यांची उपासमार होत आहे. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर त्यांचे स्वप्न बेचिराख झाले आहे. पंतप्रधान निधीतून मदत मिळावी अशी जोरदार मागणी होत आहे. अशा या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात विविध धार्मिक संस्था, ट्रस्ट यांनी सढळहस्ते देणगी पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी आपले एक महिन्याचे मानधन पूरग्रस्तांना दिले पाहिजे. सरकारने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्ज माफी आणि भरपाई जाहीर करणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी परिस्थिती पाहून प्राधान्याने महाराष्ट्राला पी. एम. केअर फंडातून भरीव मदत करावी. आता ‘मन की बात’ नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या भरपाईसाठी धन की बात, करण्याची वेळ आली आहे.

● श्यामसुंदर झळके, सिन्नर