लोकमानस :  ‘एकनिष्ठ’ असणे हे मतदाराचे काम नव्हे…

एकनिष्ठ मतदाराला राजकारणी गृहीत धरू लागतो. त्याच्या मतदाराच्या बाबतीत तो उदासीन होऊ लागतो. किंबहुना एकनिष्ठ मतदाराला काय दाखवत राहिलं की तो सत्य पाहणार नाही याचा ठोकताळा राजकारणी बांधू शकतो आणि त्यात सातत्यानं यशस्वी होत राहतो. आणि परिणामी नागरिक स्वत:चं आणि मुख्य म्हणजे येणाऱ्या पिढ्यांचं अतोनात नुकसान करत राहतो.

अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे हे सगळं कुठल्याही पक्षाच्या, विचारधारेच्या, जातीच्या, धर्माच्या, प्रांताच्या, भाषेच्या मतदाराला लागू होतं. मतदाराची ‘एकनिष्ठता’ ही सार्वकालिक आणि सार्वस्थलिक असू शकते.

‘स्वतंत्रपणे विचार करू शकणारा प्राणी’ ही मानवाची मुख्य ओळख. जेव्हा विचारधारेच्या, जातीच्या, धर्माच्या, प्रांताच्या, भाषेच्या जोरावर ‘एकगठ्ठा’ वर्गात आपण गणले जातो तेव्हा मतदाराला तो आपला अपमान वाटायला हवा. आपण काहीही केलं तरी आपला मतदार त्याची विवेकबुद्धी वापरणार नाही याची पूर्ण खात्री राजकारण्याला असणं हे अपमानास्पद नव्हे काय? आणि जर असं होत असेल तर त्याला कारणीभूत कोण? तशी समजूत करून देणारे आपण मतदारच ना?

हेही वाचा >>> लोकमानस : चीनशी स्पर्धा करायचीय? स्वस्त उत्पादने बाजारात आणावी लागतील…

राजकारण्यानं आपल्याला पडू शकणाऱ्या मतदानाबद्दल निश्चिंत होणं हे नागरिक म्हणून आपल्यासाठी चिंतेचं आहे; हे ज्याला समजतं तो खरा ‘जागरूक’ मतदार… आणि मतदान केल्याक्षणी जो मतदार परत ‘नागरिक’ होतो, आपण दिलेल्या मताला पाच वर्षं चिकटून राहात नाही; तो खरा ‘जागरूक’ नागरिक.

याबाबतीत आणखी एक महत्त्वाचा आधुनिक मुद्दा असा की, समाजमाध्यमांवर आपल्या मतांची जाहीर वाच्यता करायची सोय झाली आहे. एखाद्या राजकीय, सामाजिक मताला एकदा ‘कमिट’ केल्यावर आपलं मत परत घ्यायला, ‘माझं चुकलं होतं’ हे जाहीरपणे कबूल करायला फार मोठं धैर्य लागतं. ‘ट्रोलिंग’ला सामोरं जायची ताकद लागते. आणि त्यामुळे मनाशी पटलं असूनही मतदार ‘नागरिक’ होऊ धजत नाही. आणि म्हणून वर म्हणाल्याप्रमाणे मतदाराचं नागरिक होऊन आपल्या मताला चिकटून न राहणं अजूनच अवघड झालं आहे.

‘डोन्ट टेक मी फॉर ग्रॅण्टेड’- आधुनिक काळातलं सर्रास ऐकू येणारं आणि ऐकवलं जाणारं वाक्य. रोजच्या जीवनात कुणी आपल्याला गृहीत धरून वागलं की आपल्याला राग येतो. तर मग सार्वजनिकपणे जर कुणी आपल्याला सातत्यानं गृहीत धरत असेल तर ते अधिकच बोचणारं नव्हे काय?

‘‘सरकार तर सतत बदलत असतं. म्हणजे आपण जागरूक आहोतच की’’

अशी समजूत करून घेणाऱ्यानं, त्या ‘आपण’मध्ये आपण खरोखरच येतो का हे आपल्या मनाशी प्रामाणिकपणे आणि परत, परत तपासून पाहायला हवं.

अभ्यासक असं सांगतात की कुणाला मतदान करायचं हे ऐनवेळी ठरवणारे मतदार ढोबळपणे फक्त ३० ते ३३ टक्के असतात…

मतदान हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहेच. पण प्रवाही असणं, वर्तमानाचं सातत्यानं भान ठेवत प्रवाही असणं; हे मतदाराचं आद्या कर्तव्य आहे.

● अतुल कुलकर्णी, (अभिनेता) मुंबई</p>

ते प्रश्न तरी विचारत आहेत…

‘नेतान्याहूंची नाकेबंदी’ हे संपादकीय (१७ मे) वाचले. लोकशाहीमध्ये शहाणपणा असावा लागतो. अन्यथा हट्टीपणामुळे सत्ता जाण्याची भीती निर्माण होते. आपल्याकडेदेखील मुस्लिमांची भीती दाखवत, हिंदू मते मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काँग्रेस निवडून आली तर पाकिस्तानला आनंद होईल असा प्रचार सुरू आहे. काँग्रेस निवडून आली तर ओबीसींच्या राखीव जागा मुस्लिमांना दिल्या जातील; काँग्रेस निवडून आली तर अंदाजपत्रकातील फार मोठा हिस्सा मुस्लिमांना दिला जाईल; अशा रीतीने प्रचार सुरू आहे. दहा वर्षे सत्तेवर असलेल्या राजकीय पक्षाला, दहा वर्षे सत्तेवर नसलेल्या पक्षाची भीती वाटते. पाकिस्तानचा बागुलबुवा निर्माण करून सत्तेवर येण्यासाठी ती केविलवाणी धडपड सुरू आहे. नेतान्याहूंना त्यांचे सहकारी प्रश्न तरी विचारत आहेत. परंतु भारतामध्ये सत्ताधारी व्यक्तीला त्यांचे सहकारी कसलेही प्रश्न विचारत नाहीत.

● युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

याबाबतीत मोदींचा क्रमांक पहिलाच…

‘प्रचार विरुद्ध संचार!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१७ मे) वाचला. जनतेला वेठीस धरून स्वत:ला मिरवून घेण्याची हौस पुरवून घेणाऱ्या नेत्यांमध्ये देशाचे पंतप्रधान मोदींचा अगदी वरचाच नव्हे तर प्रथम क्रमांक लागतो! नवाबी थाटात, पुष्पवृष्टी झेलत रोडशो द्वारे मिरवून घेण्याची ही हौस! खरे तर जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी तसेच सर्व प्रकारच्या प्रसार माध्यमी आपल्या छबीद्वारे भरून उरले असताना पंतप्रधानांनी आणखी ‘रोड शो’चा सोस का करावा? कदाचित त्यांना आपण जनतेच्या मनातून उतरल्याची भीती तर सतावत नसेल ना? देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या, २४ तास धावणाऱ्या मुंबईतील कळीचे रस्ते, मेट्रोसेवा तीन- चार तास बंद करणे हे वेठीला धरण्यासारखेच!

● श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)

प्रचार सभांची गरज कोणाला?

‘प्रचार विरुद्ध संचार!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१७ मे) वाचला. प्रचार नेत्यांनी करायचा आणि संचारावरची बंदी सामान्यांनी सहन करायची हे अगदी इतके अंगवळणी पडले आहे की त्या त्रासाचे काही वाटेनासे झाले आहे. शिवाजी पार्क आणि वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या अवतीभवती अनेक लग्नाचे हॉल आहेत तेथे ज्यांनी दोन-तीन महिन्यांपूर्वी लग्नासाठी जागा घेतली असेल त्या कुटुंबांनी मनात लाखोली वाहिली आसेल. खरे तर अचारसंहितेला काही अर्थच राहिला नाही कारण सात टप्प्यांत मतदान होत असताना टीव्हीवर मात्र नेत्यांच्या मुलाखतीआडून पक्षाचा फक्त प्रचारच ऐकवला जातो. मग, चित्रवाणी आणि मोबाइल काळात प्रचार सभांची गरजच काय? प्रचार सभेत बिचाऱ्या कार्यकर्त्यांचीच ढोल वाजवत जास्त हजेरी असते आणि मतदार घरी सोफ्यावर बसून ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ बघत कुत्सितपणे हसत असतात.

● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

वर्तमानातील प्रश्नांबाबत बोला…

‘मोदींना वस्तुस्थिती माहीत आहे, पण…’ हा ज्युलिओ रिबेरो यांचा लेख (१४मे) वाचला आणि निवडणूक आयोगदेखील इतर स्वायत्त संस्थेप्रमाणे मोदी सरकारच्या हातचे बाहुले झाले आहे का या शंकेची पाल मनात चुकचुकली. एकंदरीत लोकशाहीच्या प्रक्रियेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे आरोपप्रत्यारोप होत असतात. ते व्हायलाही हवेत, नाहीतर लवकरच आपली हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू होईल… पण अतिशय जबाबदारीच्या पदावरील नेत्याकडून प्रचारादरम्यान अशी बेताल वक्तव्ये करणे किती कलेशदायी आहे याचा प्रत्यय येत आहे. नेहरू आणि काँग्रेस ने ७० वर्षात काय केले हे आणि आम्ही २०४७ पर्यंत काय करणार हे सांगण्यापेक्षा विद्यामान पंतप्रधानांनी, स्वत: २०१४-२४ या दहा वर्षात काय केले हे सांगावे. वर्तमानाचा विचार करावा. आपल्याला वर्तमानात काय प्रश्न आहेत आणि ते कसे सोडवायचे याकडे लक्ष दिले तर बरे होईल.

यापैकी बेरोजगारीचा मुद्दा पाहिला तर असे दिसून येते की, सरकारने प्रत्येक वेळी कोणत्या न कोणत्या मुद्द्याचे भांडवल करून बेरोजगारी आणि गरिबीकडे दुर्लक्षच केले आहे. भारतात दर वर्षी दोन ते तीन कोटी तरुण नोकरीच्या शोधात बाहेर पडतात परंतु त्यांच्यासाठी फक्त १५ ते २० लाख नोकऱ्यांची निर्मिती होत असते असे गंभीर चित्र आज या देशात आहे. आपले शिक्षण रोजगाराभिमुख नसल्याने बेरोजगारीची समस्या निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान २०१५ पासून सांगत आहेत की, काही कौशल्ये विकसित केल्यास तरुणांना रोजगार मिळणे सुलभ होईल – त्याला ‘स्किल इंडिया’ असे नावही दिले गेले. पण अशा उपक्रमाच्या अंमलबजावणीचे गेल्या नऊ वर्षांत काय झाले आणि कोणते परिणाम मिळाले? राष्ट्रीय नमुना पाहणीनुसार २०१३-१४ मध्ये बेरोजगारीचा दर ३.४ टक्के होता, तर २०१५-१६ मध्ये तोच दर ३.७ टक्के म्हणजे अगदी कमी प्रमाणातच वाढला होता. पण २०२१सालचा बेरोजगारी दर हा शहरी बेरोजगारी दर ६.७ टक्के आणि २०२४ नुसार ८.१ टक्के होता. याच काळात पंतप्रधान मोदी यांनी मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया सुरू केले- किंवा तसा गवगवा केला. याला आलेले अपयश पचवण्यासाठीच शेवटी निवडणुका या जातीय राजकारणावर येऊन पोहोचतात. अशा वेळी निवडणूक आयोगाने फक्त भाजपच्या हातचे कळसूत्री बाहुले न होता सर्वांना समान न्याय द्यावा. ● दत्तात्रय महादेवी पोपट पाचकवडे, चिखर्डे (जि. सोलापूर)