‘आबादी..’ आबाद?’ हा अग्रलेख वाचला. जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षण यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही हे बिहार उच्च न्यायालयाने दाखवून दिले आहे. जातनिहाय जनगणनेची पोळी आरक्षणाच्या चुलीवर भाजण्याची राजकीय युक्ती बिहार उच्च न्यायालयाने फोल ठरवली याबद्दल न्यायालयाचे अभिनंदनच केले पाहिजे. ‘जितनी आबादी उतना हक’ या घोषणेमागील विरोधी पक्षांची चालही बिहार न्यायालयाने निष्प्रभ केली. आरक्षण केवळ सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये नको, राजकीय जागाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात द्यायला हव्यात, पण तसे होत नाही. म्हणजे आरक्षण हवे पण खुर्चीपर्यंत पोहचू नये, अशीच राजकारण्यांची धारणा आहे. सरकारी नोकाऱ्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आहे तर त्या प्रमाणात संसदेत, विधान मंडळात त्या त्या जातीचे लोकप्रनिधी आहेत का? तिथेही ही मर्यादा लागू करा. केवळ सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देऊन समानतेचा गुणाकार करणाऱ्या राजकारण्यांनी त्या विशिष्ट जमातींसाठी आपल्या पदाची वजाबाकी करण्याची तयारीही दाखवायला हवी.

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>

loksatta editorial on intention of centre to levy gst on petrol diesel
अग्रलेख : अवघा अपंगत्वी आनंद!  
patna high court
अग्रलेख : ‘आबादी…’ आबाद?
loksatta editorial about indira gandhi declared emergency in 1975
अग्रलेख : असणे, नसणे आणि भासणे!
loksatta satire article on ayodhya hanumangarhi chief priest who loses security cover after clash with district magistrate zws
उलटा चष्मा : संतांना सारेच क्षम्य!
loksatta editorial on israeli supreme court decisions says ultra orthodox jews must serve in military
अग्रलेख : बीबींचा ‘शहाबानो क्षण’!
lal killa India alliance responsibility in parliamentary work after lok sabha election results 2024
लालकिल्ला : सुंभ जळाला तरी पीळ कसा जाईल?
four anti tdp channels off air in andhra pradesh
अन्वयार्थ : ज्याची त्याची वाहिनी! 
controversial trainee ias officer puja khedkar
अग्रलेख : बेबंदशाहीचे ‘पूजा’पाठ!

‘ही’ समानतेला तिलांजली ठरेल!

‘आबादी..’ आबाद?’ हे संपादकीय (२४ जून) वाचले. आरक्षण हा आपल्या देशातील अतिशय संवेदनशील आणि वादग्रस्त मुद्दा आहे. याची सुरुवात अप्रत्यक्षपणे स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली. उदा. कोल्हापूर, बडोदा संस्थान. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाने अनुच्छेद १४, १६(४), २९ अन्वये आरक्षणाची तरतूद केली. सुरुवातीला अनुसूचित जाती जमाती यांना मिळून २२.५ टक्के आरक्षण देण्यात आले. परंतु १९८० मध्ये मंडल आयोग स्थापन करण्यात आला आणि १९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी त्याच्या शिफारसी लागू केल्या. १९३१च्या जनगणनेनुसार ५४ टक्के ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आणि खऱ्या वादाला सुरुवात झाली. गेल्या आठवडयात ओबीसी विरुद्ध मराठा असा जो संघर्ष झाला त्यातून सध्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण ही नवीन संकल्पना उदयास आली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जर आरक्षण दिले तर त्याआधी आपल्याला डॉ. आंबेडकरांच्या समानतेच्या विचारांना तिलांजली द्यावी लागेल, हे नक्कीच.

हेही वाचा >>> लोकमानस : सरकार ऐकते का? या प्रश्नी बोलते होईल का?

महारुद्र आडकर, पुणे

काँग्रेसचे पक्ष संघटनेकडे पूर्ण दुर्लक्ष

महेश सरलष्कर यांचा ‘सुंभ जळाला तरी..’ हा लाल किल्ला सदरातील लेख (२४ जून) वाचला. काँग्रेस गटनेते  म्हणून अधीरंजन चौधरी यांची निवड चुकीची असल्याचा उल्लेख त्यात आहे, मात्र ही एकमेव चूक नाही. काँग्रेसला २००४ ते २०१४ दरम्यान त्यांची सत्ता असतानासुद्धा लोकसभेत सक्षम नेतृत्व असले पाहिजे, याचे भान कधीच नव्हते. पक्ष संघटनेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जात होते. सत्ता कायमच आपल्याकडे राहणार हे गृहीत धरण्यात आल्यासारखेच वर्तन होते. प्रियांका गांधी यांना काँग्रेस पक्षात मध्यवर्ती भूमिका देण्याचा विचार २०२३ पर्यंत सुचला नाही. २०२४ लोकसभा निवडणुकीत प्रियांका गांधी यांनी बऱ्यापैकी प्रचार केला. केंद्रात सत्ता असताना त्यांना संघटनात्मक जबाबदारीसाठी तयार करता आले असते. राहुल गांधींवर अवलंबून राहिल्याने काँग्रेसमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊन ८२ वर्षांच्या मल्लिकार्जुन खरगेंसारख्या व्यक्तीला काँग्रेसचे अध्यक्षपद द्यावे लागले, ही गोष्ट २०२४ च्या लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर निश्चितच सकारात्मक नव्हती. अजून काँग्रेस लोकसभेत १५० जागांपर्यंत पोहचलेली नाही. प्रादेशिक पक्षांवर वरचष्मा  ठेवल्याशिवाय पुढील वाटचाल काँग्रेसला सोपी असणार नाही.

पराग देशमुख, ठाणे

हेही वाचा >>> लोकमानस: विद्यार्थ्यांचे नुकसान कसे भरून निघणार?

दोन्ही बाजूंना सावध राहावे लागेल

‘सुंभ जळाला तरी पीळ कसा जाईल?’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (२४ जून) वाचला. २०१४ हे निवडणुकीचे वर्ष भाजपसाठी नक्कीच लाभदायक होते, तर २०१९ अभूतपूर्व ठरले. त्याचमुळे भाजपला २०२४ ची निवडणूक हातचा मळ वाटत होती. राम मंदिर उद्घाटन आणि ३७० वे कलम रद्द केल्याच्या मुद्दय़ांमुळे तसेच ईडीच्या कारवायांनी ग्रासलेले विविध पक्षांचे नेते भाजपमध्ये आल्याने आपण आता चारशे पार करणार आणि काँग्रेस पूर्ण भुईसपाट होणार असा भ्रम भाजपमध्ये निर्माण झाला होता, पण इंडिया आघाडीने हा भ्रमाचा भोपळा फोडला.

भाजपला नितीशकुमार आणि नायडू यांना पायघडया घालाव्या लागल्या तेव्हा कुठे एनडीए सरकार स्थापन करण्यात यश आले. काँग्रेसला गेल्या दहा वर्षांत विरोधी पक्षनेतेपदावरही दावा करता आला नव्हता. त्यामुळे आता तो पक्ष जपून पावले टाकेल, तर याउलट भाजपला मात्र सावधपणे नायडू आणि नितीशकुमार यांचे रुसवेफुगवे सांभाळत राहावे लागेल. मी एकटाच विरोधकांना पुरून उरेन, अशी शेखी आता चालणार नाही. इतर मित्रपक्षांचेही ऐकावे लागेल.

सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेस यांना जपून आणि सावध राजकीय वाटचाल करावी लागेल.

सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

वाढवणमुळे निर्यातीला चालना मिळेल

‘वाढवण बंदराची उभारणी कशी आणि कधी होईल?’ हे विश्लेषण (२४ जून) वाचले. जेएनपीटीला पर्यायी व्यवस्था उभी करणे काळाची गरज होती. कोविडकाळापासून घटलेली निर्यात वाढविण्यासाठी बंदरांसह देशातील पायाभूत सुविधांवर भर देणे आवश्यक आहे.

या बंदरामुळे अफगाणिस्तान, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या अल्प विकसित देशांना मानवतावादी मदत पोहोचवण्यात येणारा अडथळा दूर होईल. भारताला भविष्यात आपला मित्र देश इराणशी व्यापार करणे अधिक सुलभ होईल. प्रामुख्याने तेल व इतर कच्च्या मालाचा व्यापार होईल. त्यातूनच अमेरिकेला भारताचा कठोर संदेशही जाईल. या बंदरातून भारताला थेट युरोपात मालाची निर्यात करता येईल. आजवर आपण टोकाच्या केप ऑफ गुड होपला वळसा घालून जहाजे पाठवत होतो जी आता ‘मिडल इस्ट इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’मुळे मध्य आशियातून इजिप्तमार्गे थेट युरोपमधे पोहचतील. या बंदरातून चीन विकसित करत असलेल्या पाकच्या ‘ग्वादार’ बंदराला आपण टक्कर देऊ शकतो. या दोन बंदरांतील प्रमुख फरक म्हणजे ‘ग्वादार’चा हेतू हा लष्करी आहे तर वाढवणचा उद्देश हा व्यावसायिक आहे.  युरोप व पर्यायाने मध्य- पूर्वेत व पाश्चात्त्य देशांतील निर्यात सुकर होईल. एकीकडे चीन स्वस्त पण दर्जाहीन माल जगात पाठवत असताना भारत मात्र दर्जेदार, किफायतशीर व टिकाऊ माल निर्यात करून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थान भक्कम करू शकेल. 

संकेत रामराव पांडे, असर्जन (नांदेड)

पर्यावरणास प्राधान्य न देणारे डबल इंजिन

‘शक्तिपीठ महामार्ग : प्राधान्यक्रमांचा प्रश्न!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२४ जून) वाचला. रस्ते हे विकासाचे इंजिन असतात हे सत्य आहे. पण सर्वंकष मूल्यमापन करून रस्ते बांधणीची गरज असते. आज देशात मजबूत सरकारने द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात कोणतीही कसर ठेवलेली नाही. त्याचाच एक भाग म्हणजे ‘शक्तिपीठ महामार्ग’! निमित्त काय तर धार्मिक पर्यटन! इथे उभा देश

महागाई आणि बेरोजगारीने भाजून निघाला आहे, युवा पिढी अनावश्यक गुणवाढ आणि पेपरफुटीने त्रस्त, शेतकरी हमीभाव मिळावा यासाठी आंदोलने करत आहेत, कामगार पगारवाढ आणि तत्सम लाभांसाठी सतत झगडत आहेत, आरक्षण लढाई उग्र झाली आहे. या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करून देशवासीयांना अच्छे दिन दाखवण्याऐवजी त्यांचे लक्ष भरकटवून धर्माचे प्रस्थ वाढवले जात असेल तर सरकार नावाची अजस्र यंत्रणा सुस्तावली आहे, असेच म्हणावे लागेल.

अशा परिस्थितीत कर्ब उत्सर्जनामुळे होणाऱ्या तापमान वाढीवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, महामार्ग रस्ते बांधताना पर्यावरणाचा विचार केला पाहिजे. त्याऐवजी देशात छत्तीसगड- विशाखापट्टणम द्रुतगती महामार्ग थेट जंगल पोखरून बांधण्यात आला. मिरज- पंढरपूर महामार्गावरील भोसेनजीक यल्लम्मा मंदिरलगत महामार्गाच्या कामादरम्यान ४०० वर्षे जुना वटवृक्ष उन्मळून पडला. पर्यावरण संतुलन हा मुद्दा विद्यमान डबल इंजिन सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नाहीच. भारत सरकारच्या ‘हरित महामार्ग धोरण २०१५’ बाबत विचारायचीदेखील सोयच नाही! सामान्य शेतकऱ्यांचे मुद्दे रास्त आहेत. त्यांच्या असंतोषाचे प्रतििबब नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांतही उमटले, मात्र सरकार मागील पानावरून पुढे जाताना दिसते.

अ‍ॅड. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर (ठाणे)