लोकमानस : जीएसटी कक्षेत आणल्यास इंधन स्वस्त होईल

दुसरी सूचना होती ती पेट्रोल व डिझेल यांचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात यावा. तसे केले असते, तर या इंधनांच्या किमतीबाबत आज देशभर जी अनागोंदी माजली आहे, ग्राहकांना भरमसाट पैसे मोजावे लागत आहेत, त्याला आळा बसला असता. आज एक लिटर क्रूड पेट्रोलची किंमत साधारण ४० रुपये आहे. परंतु ग्राहकाला १०६ रुपये मोजावे लागतात. याचे कारण एक लिटरवर केंद्र सरकारचा ३२ ते ३३ रुपये कर व मुख्य म्हणजे सेस आहे. जोडीला राज्यांचे करही आहेत. हा सेस सुरू ठेवण्यात केंद्र सरकारचा मोठा हितसंबंध असा की त्यातून राज्य सरकारांना वाटा द्यावा लागत नाही. प्रत्येक वेळी किंमत वाढली की कराबरोबर सेससुद्धा वाढतो. गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोल व डिझेलच्या किमती कमी असताना भारतात मात्र त्या भरमसाट वाढवून केंद्र सरकारने सुमारे २५ ते ३० लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवल्याची चर्चा आहे. माझ्या अंदाजानुसार आज पेट्रोल व डिझेल दोन्ही जीएसटीमध्ये आणल्यास व देशभर त्याचा १८ ते २० टक्के असा एकच दर ठेवल्यास, त्यांच्या शुद्धीकरणाचा खर्च गृहीत धरूनसुद्धा पेट्रोल ७५ ते ८० रुपये आणि डिझेल साधारण ७० रुपये दराने ग्राहकाला उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एवढे धाडस दाखवणार आहेत का? की ती जबाबदारी राज्यांवर ढकलून स्वत: नामानिराळ्या राहणार आहेत?

● डॉ. भालचंद्र मुणगेकर (अर्थतज्ज्ञ)

हेही वाचा >>> लोकमानस : कर संकलनातील वाढीचा आनंद पोकळ

आणीबाणी नसली तरी भासते, हे निश्चित!

‘असणे, नसणे आणि भासणे!’ हे संपादकीय (२६ जून) वाचले. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीच्या आठवणींना उजाळा देताना विद्यामान सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:च्या पायाखाली काय जळते आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. भूतकाळ उगाळण्यापूर्वी त्यांनी स्वत:ची राजकीय कारकीर्द आणि प्रतिमा धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ आहे का हे तपासून पाहणे अगत्याचे नव्हते काय? स्वत:ची नियमित द्वेषमूलक भाषणे आणि त्याद्वारे विविध जाती- धर्मांत संघर्ष निर्माण करणे, धार्मिक ध्रुवीकरण, विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांना देय रक्कम देण्यात टाळाटाळ, तपास यंत्रणांचा खुलेआम गैरवापर, न्यायालयांचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न, राज्यघटनेवर हल्ले, कायद्यांची राजरोस मोडतोड, विविध घटनात्मक संस्थांवरील (अदृश्य पण निश्चितच) वाढता दबाव, विरोधकांची तुरुंगात रवानगी, त्यांची गळचेपी हे पाहता आणीबाणी वास्तवात असली काय किंवा नसली काय पण भासत राहते, एवढे मात्र खरे.

● बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

सत्ताधाऱ्यांसाठी कसोटीचा काळ

‘असणे, नसणे आणि भासणे!’ हे संपादकीय (२६ जून) वाचले. लोकशाहीविषयीचे प्रेम, संस्थांचा आदर वर्तनातून दिसावा लागतो. तसा तो दिसल्यास लोकशाहीप्रेम मिरवावे लागत नाही याची सत्ताधारी पक्षाला जाणीव करून देणे महत्त्वाचे आहे. सत्ताधारी भाजपप्रणीत सरकारचा संविधान बदलण्याचा प्रयत्न होता किंवा नाही याची झलक ‘अब की बार चारसो पार’ या घोषणेतून दिसली आणि मतदारांनी मतपेटीतून त्याला उत्तर दिले. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसला जनतेने नाकारले होते. मात्र, जनता पक्षाचे सरकारसुद्धा केवळ अडीच वर्षांच्या कालावधीतच कोसळले आणि इंदिरा गांधींनी पुन्हा सत्ता स्थापन केली व पंतप्रधान झाल्या. गेल्या पाच वर्षांतील घटनांची नोंद मतदारांनी घेतली असल्याचे दिसते. केवळ संख्याबळ नाही म्हणून विरोधी पक्षनेता न नेमणे अयोग्यच होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी तिसऱ्यांदा सत्तास्थानी विराजमान झाली असली, तरी सत्ताधाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी मतदारांनी विरोधी पक्षांच्या पारड्यात भरभरून माप ओतले आहे. त्यामुळे येता काळ सत्ताधाऱ्यांसाठी अधिक कसोटीचा असणार आहे.

● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

हेही वाचा >>>लोकमानस : आरक्षण हवे, पण खुर्चीपर्यंत नको!

याला विरोधकही तेवढेच जबाबदार!

‘असणे, नसणे आणि भासणे!’ हा अग्रलेख वाचला. आजची परिस्थिती ओढविण्यास विरोधी पक्षनेतेसुद्धा तेवढेच कारणीभूत आहेत. कणाहीनता सर्वत्र दिसू लागली आहे. हे राष्ट्र निर्माण करताना सर्वांसाठी न्याय हे कळीचे उद्दिष्ट ठेवलेले असताना त्यासाठी घाम गाळताना अपवदानेही कोणी दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांनी डोंगराएवढ्या चुका करूनही कणाहीन व स्वयंभ्रष्ट विरोधकांना त्याचा लाभ घेता आला नाही. विरोधक आपापली संस्थाने सांभाळण्यास प्राधान्य देणार याची खात्री असल्यानेच आंबे चोखून खावे की कापून हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय होऊ शकला.

नोटाबंदी लागू करून सरकारने ओढावून घेतलेल्या संकटावर विरोधक फारसे आक्रमक होताना दिसले नाहीत. न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोग अगतिक असणे आपण समजू शकतो कारण तीही जिवाची पर्वा असलेली सामान्य माणसेच आहेत. पण तळागाळात पाय रोवलेल्या प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांचे काय? आजच्या नसूनही असलेल्या आणीबाणीला वठणीवर आणण्यासाठी आपण सर्वजण कमी पडलो आहोत, हे मान्य करावे लागेल. फक्त सत्ताधाऱ्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही, कारण मतदारांचे आणि विशेषत: विरोधी पक्षांचे कमकुवत दुवे त्यांनी अचूक हरले आहेत.

● वसंत शंकर देशमाने, वाई (सातारा)

‘हा’ तर्क अनाकलनीय

‘मद्या, इंधन महागणे लाभकारकच’ हे पत्र (लोकसत्ता- २६ जून) वाचले. मद्या आणि इंधन किंमतवाढीतून अबकारी कर, सेस आणि राज्यांचा वस्तू-सेवा कर या तीनही करांच्या वसुलीत वृद्धी होणार असली, तरी ते अप्रत्यक्ष कर आहेत आणि त्यांचा बोजा सामान्यांवरच पडणार आहे. व्यापारी वर्ग हा ग्राहकांकडून अप्रत्यक्ष कर वसूल करून सरकारजमा करणारा मध्यस्थ आहे. शिवाय मद्या आणि इंधन म्हणजे काही अफु वा गांजा नव्हे, ज्यावर मोठ्या प्रमाणात करवाढ लादली जावी. पत्रलेखकाचा तर्क बाळबोध व अनाकलनीय आहे.

● नकुल चुरी

युवक, शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा परिणाम

‘असलं’ राजकारण चालणार नाही, हाच संदेश!’ हा लेख (२६ जून) वाचला. भाजपच्या अपयशाची कारणे अनेक आहेत. बेरोजगार युवकांकडे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले. उद्याोग क्षेत्रातील समस्या वेळीच सोडविल्या गेल्या नाहीत. पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलून नवीन आयाराम-गयाराम यांना संधी देण्यात आली. इंडिया आघाडीला एवढे यश मिळणे अपेक्षित नसतानासुद्धा त्यांना हे यश कसे मिळाले याचे आत्मचिंतन भाजपने करावे.

भारत हा युवकांचा देश म्हणून ओळखला जातो पण त्याच देशात युवकांना त्यांच्या हक्काच्या नोकरीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करावी लागतात. कित्येक सरकारी पदे रिक्त असताना वर्षानुवर्षे भरती प्रक्रिया राबविली जात नाही. जेव्हा राबविली जाते तेव्हाही एखाद्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या कंपनीला निविदा दिली जाते. पोटाला चिमटा काढून अभ्यास करणाऱ्या युवकांच्या भविष्याशी खेळ केला जातो. त्यांनी आरोप केले की त्यांच्याकडेच पुरावे मागितले जातात. मग विद्यार्थी आंदोलने करतात. पक्ष कोणताही असो युवक आणि शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास कोणीही यशस्वी होऊ शकत नाही. परस्परांवर टीका करून वेळ घालवण्यापेक्षा समस्या काय आहे हे समजून घेतले, तर उत्तर मिळतेच. ते शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही, आज लोकसभेत जे चित्र दिसत आहे, ते असे दुर्लक्ष केल्यामुळेच निर्माण झाले आहे. ● निखिल पांडुरंग बेलखेडे, पुसद (यवतमाळ)