‘झारखंडमध्ये स्पॅनिश महिलेवर सामूहिक बलात्कार’ ही बातमी (लोकसत्ता – ३ मार्च) वाचून धक्का बसला नाही; कारण ज्या देशात बलात्कार करणाऱ्यांचे जाहीर सत्कार केले जातात, बलात्काराची शिक्षा भोगणाऱ्या कथित संतांना पूज्य मानले जाते, महिला खेळाडूंवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेला नेता कौशल्याने अटक टाळून उजळ माथ्याने फिरतो, बलात्काराचे गांभीर्य पीडित महिला आणि बलात्कारी पुरुष यांच्या जात, धर्म, राजकीय बांधिलकी यावर ठरते आणि जिथे साक्षात महिलांची बलात्काराविरूद्धची चीड ही जात-धर्म सापेक्ष असते त्या देशात बलात्कार होत नसतील तरच नवल. त्यात वर्तमान प्रकरणातील स्त्री ही तर गोऱ्या कातडीची, विदेशी! हा तर या नराधमांना बलात्कार करण्याचा जणू व्हिसाच! विश्वगुरू म्हणवून घेणाऱ्या भारत देशाच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगणाऱ्या या घटनेमागील गंभीरता लक्षात घेऊन सरकारने तात्काळ कारवाई केली पाहिजे. तसेच एकूणच बलात्कार या प्रकाराबाबत देशातील समस्त स्त्री-पुरुषांनी आपली जात, धर्म आणि पक्षीय बांधिलकी बाजूला ठेवून एकत्रितपणे पुरुषांमधील बलात्कारी मानसिकता समूळ नष्ट केली पाहिजे. नाही तर, हा प्रकार आपल्या घरात कधी प्रवेश करील याची शाश्वती राहणार नाही. यास जबाबदार केवळ आपली वर्तमान बोटचेपी मानसिकताच असणार आहे हे लक्षात घ्यावे.
● उत्तम जोगदंड, कल्याण</p>
हेही वाचा >>> लोकमानस: हे ढ विद्यार्थ्यांचे समाधान!
सरकार मरणाची ‘गॅरंटी’ देईल?
‘एका ‘कविते’च्या मृत्यूचे कवित्व’ हे संपादकीय (२ मार्च ) वाचले. एका गरोदर महिलेला योग्य वेळी अत्यावश्यक सेवा मिळत नाही. रुग्णवाहिका नादुरुस्त, पुरेशा वैद्याकीय उपचाराचा अभाव, भोंगळ व्यवस्थापन, डॉक्टर नाहीत, औषधांचा तुडवडा, रस्ते नीट नाहीत या साऱ्या गोष्टींमुळे कवितासारख्या कितीतरी महिलांना व त्यांच्या अपत्यांना जिवाला मुकावे लागत आहे. रामराज्याच्या वल्गना करायच्या, शिवाजी महाराजांच्या नावाने जयजयकार करायचा, अयोध्येत महाराष्ट्र भवन बांधण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करायची; पण राज्यातील महिलेला प्रसूतीच्या काळात जिवाला मुकावे लागते, यासारखी लाजिरवाणी गोष्ट नाही. तरीही सरकारला राजकारणात जास्त रस आहे. जाहिरातबाजीचा शौक आहे. म्हणून तर यवतमाळच्या कार्यक्रमावर सुमारे १३ कोटी खर्च कोणत्याही निविदा न मागवता केला जातो, जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर १.१२ ते १.३५ टक्के इतकी तुटपुंजी तरतूद असते. सरकार रोज वृत्तपत्रांतून, चित्रवाणी वाहिन्यांवरून विविध प्रकारच्या गॅरंटी देत आहे, लोकांच्या शिक्षण व आरोग्य लक्ष देण्यासाठी सरकारला रस नाही. आता तर निवडणुकीचा प्रचार सुरू आहे तोही लोकांच्या पैशांतून… यापुढे हे सरकार गोरगरीब जनतेला मरणाची मात्र ‘गॅरंटी’ देईल, असे वाटू लागले आहे.
● प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)
सहा महिन्यांत २७ मातांचे मृत्यू…
राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री ज्या जिल्ह्याचे आहेत त्याच जिल्ह्यात आरोग्याच्या बिकट परिस्थितीमुळे कविता या गर्भवतीच्या मृत्यूसारख्या घटना घडतात तर इतर जिल्ह्यांमधल्या आदिवासींची अवस्था काय असेल? अशा अनेक घटना घडूनही येथील सत्ताधाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना कधी समाजहिताचा विचार येईल का असाही प्रश्न निर्माण होतो. नंदुरबार जिल्ह्यात जुलै ते डिसेंबर २०२३ या सहा महिन्यांत ३५९ बालके व २७ मातांचे मृत्यू झालेले आहेत. लहान मुलांच्या औषधामध्ये चक्क अळी आढळून आल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही त्या औषधांची तपासणी न करता औषधांचे वाटप झाले. सरकार दोषींवर काहीही कारवाई करत नाही. जिल्ह्यात कुपोषणाचे सर्वाधिक प्रमाण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे फक्त नावालाच, तालुक्याच्या ठिकाणीदेखील रुग्णाची तपासणी नाही… या समस्या सत्ताधाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी स्थानिक लोकांनी निदर्शनास आणून दिल्या असल्या तरी याकडे कोणीही लक्ष देत नाहीत ही शोकांतिका आहे. सरकारने विकासाच्या नावावर आम्ही हे देऊ, हे दिले असा बाऊ करण्यापेक्षा अशा घटना परत घडू नयेत म्हणून तरी लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
● दिलीप पाडवी, अक्कलकुवा (जि. नंदुरबार)
हेही वाचा >>> लोकमानस: बाबा शक्तिशाली झाले त्यात आश्चर्य ते काय?
कितीही करा… महिलांचे मृत्यू टळत नाहीत!
एका कवितेच्या मृत्यूने ‘कवित्व’ सुचावे आणि शनिवारच्या संपादकीयातून आकांडतांडव करावे हे अनाकलनीय आहे. कितीही चांगली आरोग्ययंत्रणा आणि संसाधने उपलब्ध असली तरी प्रसूतीदरम्यान होणारे महिलांचे मृत्यू टळत नाहीत. सर्वार्थाने अनुकूल परिस्थिती असताना स्मिता पाटीलचे स्मितहास्य प्रसूतीदरम्यान लोपले होते हे अशा वेळी सोयीस्करपणे विसरले जाते!
● श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
आजच्या सरकारने तरी काय केले आहे?
कवितेच्या मृत्यूचे कवित्व ही काही नवीन गोष्ट नाही. यापूर्वी आधीच्या सरकारांच्या काळातही अशा घटना घडलेल्या आहेत. त्या सरकारांच्या नावे आगपाखड करणाऱ्या आजच्या सरकारने तरी काय केले आहे. नाना प्रकारच्या योजनांची जाहिरातबाजी फक्त झाली. आणीबाणीच्या काळात अशीच कल्याणकारी योजनांची जाहिरात होत असे. मात्र तेथे आता मोदी गॅरंटी असते तशी ‘इंदिरा की गॅरंटी’ हे शब्द नसत. एकूण सगळेच सारखे. भल्यामोठ्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात आम्हीच जनकल्याण करतो आहोत अशी प्रौढी मारू नये.
● प्रभावती आपटे, मुंबई</p>
विश्वास ठेवण्यापलीकडे गत्यंतर नाही…
‘परंतु रोकडे काही…’ हा लेख (रविवार विशेष- ३ मार्च) वाचून ‘मरता क्या नहीं करता ?’ ही हिंदी म्हण भारतीय मानसिकतेला अनुसरूनच रुळली असेल, याची खात्री पटली. नाममात्र किमतीत, सोम्या-गोम्याला फरक पडला म्हणून आणि कधी कधी तर पैसेही न देता खेड्यागावात श्रीफळ देऊन रामबाण इलाज होत असेल तर असल्या महागड्या औषधी कशापाई घ्यायच्या? आपल्या देशाची आज दिवसागणित आकड्याने कितीही प्रगती होत असली तरी ८० कोटी जनतेला पुढील पाच वर्ष फुकट अन्नधान्य द्यावे लागणार यावरूनच काय ती जनसामान्यांची आर्थिक परिस्थिती कळते. रोजची दैनंदिन गरज भागवावी की महागड्या औषध आणि आवाक्या बाहेरची वैद्याकीय सुविधांचे लाड पुरवावेत हा जनसामान्यांपुढे आ वासून उभा राहिलेला प्रश्न. त्यात जर कोणी फुकटचा अथवा नाममात्र पैशात जालीम उपाय देत असेल तर का संबंधित व्यक्तीला डोक्यावर घेऊन नाचू नये? पेशाने डॉक्टर असलेले त्या वेळचे केंद्रीय वैद्याकीय मंत्री जेव्हा ‘कोरोनिल’ नामक औषधाचे माध्यमांच्या साक्षीने उद्घाटन करतात तेव्हा हल्लीच्या काळात विचारशून्य आणि विवेकशून्य होत असलेल्या भारतीय जनतेला विश्वास ठेवण्यापलीकडे गत्यंतर तरी काय? सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेऊन विचारशक्ती शाबूत असल्याचे दाखवून तरी दिले, पण इतर कुणाला काय त्याचे!
● परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
गरीब आहेत, पण सरकारही आता आहे…
‘देशात गरीब आहेत? अरेच्चा कुठे आहेत?’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’ मधील लेख वाचून प्रत्यय आला की १९६७ मध्ये दिलेली ‘गरीबी हटाओ’ची हाळी कशी आजही प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. माणसे दरदिवशी किती खर्च करतात त्यावरून गरिबी मोजली जाते आणि मग मध्यमवर्गीयांना आपण उच्च वर्गात असल्याचे समाधान मिळते. एकूणच देशात नक्कीच गरिबांची संख्या मोठी आहे, पण नवनवीन सरकारी योजनांचा फायदा मिळाल्याने आता गरिबांसाठी सरकार काही ना काही करत आहे हे मान्य करायला पाहिजे.
● माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
मोफत देणे ५ टक्क्यांनी कमी करा
निती आयोगाने ताज्या घरगुती ग्राहक खर्चाच्या सर्वेक्षणाअंती असे जाहीर केले की भारतातील गरिबीची पातळी ५ टक्क्यांनी खाली गेली आहे. आगामी निवडणुकीतील प्रचारात हे यश सत्ताधाऱ्यांना दाखवता याकरिता आता हे जाहीर केले का? एवढा फरक खरोखरच पडला, तर मग देशातील गरिबांना देण्यात येणारे मोफत अन्नधान्य ५ टक्क्यांनी कमी करावे. ८० कोटी गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा योजनेला पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याचे कारण काय? ● विवेक तवटे , कळवा (ठाणे)
