लोकमानस : ‘मानधन’ किमान १५,००० तरी करा!

वाईट एकाच गोष्टीचे वाटते की, महिना अवघे पाच हजार रु. ‘मानधन’ म्हणजे वृद्ध साहित्यिक तसेच कलावंतांची केलेली क्रूर थट्टाच. त्यात विस्कळीत वेळापत्रकाअभावी, अनेक कलावंतांच्या तब्येतीवर विपरीत परिणाम होतो. या कारणामुळे औषधोपचारावर पाण्यासारखा पैसा खर्च होतो. आर्थिक पाठबळाची गरज असते. मेख अशी की, ज्या कलावंतांचे व साहित्यिकांचे वार्षिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांच्या वर आहे अशांना मानधन मिळणार नाही. त्यामुळेच, वृद्ध साहित्यिक आणि कलावंतांना मिळणाऱ्या, पाच हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या वेतनाचा सरकारने, पुनर्विचार करून त्यांचे मानधन दहा ते पंधरा हजार रुपये करावे असे वाटते.

● गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)

हेही वाचा >>> लालकिल्ला : कोणते मुद्दे हाती घेऊ ?

शिक्षकांच्या पोशाखाची चिंता अनाठायी

‘राज्यातील शालेय शिक्षकांना वस्त्रसंहिता’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १६ मार्च)वाचले. शाळेत येताना शिक्षकांनी विशिष्ट ढंगाचे कपडे घालावे असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामागील कारण ‘विद्यार्थी आणि समाजातील इतर घटकांवर पडणारी नकारात्मक छाप’ असे देण्यात आले आहे. गेल्या ४०-५० वर्षाचा इतिहास पाहाता शिक्षकांच्या केवळ पोशाखामुळे थेट वाईट परिणाम झाला, असे अजिबात दिसून आलेले नाही. किंबहुना आज जे शास्त्रज्ञ, व्यावसायिक, सामाजिक कार्यकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी, खेळाडू व आजचा शिक्षकवर्गही त्याच शिक्षकांचा माजी-विद्यार्थी आहे.

विद्यार्थ्यांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे, असे वाटत असेल तर, शिक्षकांच्या काही समस्या प्राधान्याने सोडवावयास हव्या. वर्गातील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या मर्यादित हवी, अतिरिक्त कामाचा बोजा कमी हवा, किमान वेतनही काही ठिकाणी मिळत नसताना, कामगार कायद्याअंतर्गत शिक्षकांचा विचार व्हावा.

थोडे विषयांतर : आजचे बहुतेक लोकप्रतिनिधी पांढऱ्याशुभ्र कपड्यांत मिरवत असताना त्यांच्या पेहरावाच्या तुलनेत सकारात्मक कामांचा प्रभाव किती वेळा अनुभवायला मिळतो? म्हणजे पेहरावांचा प्रभावाशी असलेला परिणाम सिद्ध झालेला नाही, तेव्हा असा निर्णय घेताना विवेकी विचार हवा!

● विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)

सावरकरांचा उपदेश आठवावा!

‘… तो सूर बने हमारा!’ हे शनिवारचे संपादकीय (१६ मार्च) वाचले. हा लेख वाचला. माझ्या आठवणीप्रमाणे, खाद्यापदार्थांतील देशी/ विदेशी या समजुतीचे निराकरण करताना स्वा. सावरकरांनी असा उपदेश केला आहे की, आपला हिंदू धर्म काही केवळ इतर धर्मीयाचे खाद्यापदार्थ खाले म्हणून बाटेल इतका दुबळा नाही. ‘युरोपियनांचे जे जे उपयुक्त आहे ते ते भारतीयांनी स्वीकारावे, वापरावे परंतु जे उपयुक्त नाही ते भारतीयांनी वापरू नये’ असे स्वा. सावरकरांचे म्हणणे होते. बऱ्याच भारतीयांच्या मनात अद्यापही खाद्या संस्कृती, वस्त्रसंस्कृती व इतर बाबतीत मानसिक गोंधळ आहे. तो स्वा. सावरकरांच्या या उपदेशामुळे नाहीसा होईल असे खात्रीने वाटते. सावरकरांचा वरील उपदेश सर्व भारतीयांना मार्गदर्शक ठरेल.

● अरविंद जोशी, पुणे</p>

‘ब्रेक द चेन’ हाच एकमेव उपाय

‘… तो सूर बने हमारा!’ हे संपादकीय वाचले. आपण जेव्हा घराबाहेर काही पदार्थ खातो तेव्हा कुठे कोण शहानिशा करतो की पदार्थ बनवणारा कुठल्या धर्माचा किंवा जातीचा आहे? तरीही जल्पकांना पाकक्रियांविषयीच्या त्या ग्रूपवर ऊत आला! पण हे इतरत्रही सहज घडताना दिसते. धर्म किंवा राजकारणाच्या बाबतीत आपण एखादा विचार मांडला आणि तो समाज यांच्या पसंतीचा नसेल तर सर्रास त्यांना वाळीत टाकल्यासारखी वागणूक मिळते किंवा ती व्यक्ती इतरांच्या चेष्टेचा विषय होते हे मी स्वत: अनुभवले आहे. हा द्वेष नातेवाईकांतही पोहोचला आहे. त्यामुळे मनुष्य दुसऱ्याप्रती आदर आणि सहानुभूती या भावनाच विसरत चालला आहे. धर्म आणि राजकीय विचार आपापल्या घरातच मर्यादित होते तोपर्यंत सामाजिक आरोग्य चांगले होते. समाजमाध्यमातून त्याला खतपाणी घालण्याचे अघोरी प्रयत्न केले जात आहेत त्याला प्रोत्साहन न देणे हे आपल्याच हातात आहे. कोविडकाळात जसे ‘ब्रेक द चेन’ मॉडेल अवलंबले गेले त्याचीच गरज आता अशा विखारी जल्पकांविरुद्ध अवलंबण्याची गरज आहे.

● सुजय रानडे, गिरगाव (मुंबई)

एकताविरोधी म्हणजेच राष्ट्रविरोधी

‘… तो सूर बने हमारा!’ हे संपादकीय वाचले. समाज भेदभाव विसरून एक होतो आहे, पुढे जातो आहे, एकोपा वाढतो आहे असे दिसले रे दिसले की यांचे रिमोट कंट्रोलर यांना सुप्त अवस्थेतून जागे करतात. हे कंट्रोलर आणि त्यांनी बाळगलेले ‘ट्रोल’ कोण हे समजण्याएवढा आता समाज सुज्ञ झालेला आहे. या पत्राद्वारे त्या सर्व एकताविरोधी म्हणजेच राष्ट्रविरोधी समाजकंटकाना कळवू इच्छितो की, भारतीय समाज आज केवळ साक्षर नसून प्रगल्भ झाला आहे; तुम्ही भांडणे लावावीत आणि आम्ही भांडणे करत राहावीत; हे दिवस सरले आता. तेव्हा तुम्हीही या बुरसटलेल्या मानसिकतेतून बाहेर यावे!

● अॅड. सिद्धांत अर्चना मुकुंद कांबळे, कण्हेर (जि. सातारा )

आपल्यापेक्षा वेगळी माणसे असू शकतात

‘तो सूर बने हमारा’ हे संपादकीय (१६ मार्च) वाचले. या लेखात साधारण तीन दशकांपूर्वीच्या काळाचा उल्लेख केला आहे. त्या काळात आपल्यापेक्षा वेगळा धर्म, पंथ, समूह असणारी माणसे अस्तित्वात असू शकतात व त्यांचे आणि आपले सहअस्तित्व असू शकते ही जाणीव जिवंत होती. परंतु, मागील काही वर्षांपासून समाजमाध्यमाद्वारे जाणीवपूर्वक अन्य समूहांबाबत द्वेषमूलक विचार पेरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा वेळी गरज आहे ती नागरिक म्हणून आपली सारासार विवेकबुद्धी शाबूत ठेवण्याची. तरच आपली सामाजिक वीण अबाधित राहील, असे वाटते.

● योगेश कुलकर्णी, कुळगाव-बदलापूर

आयोगानेही स्वायत्तता दाखवून द्यावी

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी शनिवारच्या पत्रकार परिषदेत, राजकीय पक्षांना प्रचारदरम्यान वैयक्तिक हल्ले टाळण्याचे आवाहन केले. आजकाल मित्र आणि शत्रू बनण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे नमूद करताना रहिमदास यांचा दोहा उद्धृत करून राजीवकुमार यांनी टोला लगावला. आता आयोगानेही गैरप्रकार रोखण्यासाठी : (१) मनीपॉवर, (२) मसलपॉवर (३)मिसइन्फर्मेशन (अफवा पसरवणे) आणि (४) मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट व्हायोलेशन (आचारसंहितेचे उल्लंघन) या चार ‘एम’वर, नुसते लक्ष केंद्रित न करता कठोर कारवाई करावी व निवडणूक आयोग हा पूर्णपणे स्वायत्त असल्याचे निदर्शनास आणावे. एकंदरच मतदारसंख्या, मतदारसंघ, सुरक्षा व्यवस्था, मतदानयंत्रे, सात टप्प्यात दीड महिना चालणारे मतदान आणि मुख्य म्हणजे केंद्र-राज्य संघर्ष व अन्य मुद्दे पाहाता ‘एक देश एक निवडणूक’ हे कठीणच वाटते.

● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

जम्मू-काश्मीर : आलबेल आहे ना?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. त्यांत सुमारे २१ छोटी राज्ये अथवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या निवडणुका एका टप्प्यात जाहीर केल्या. पण महाराष्ट्र व जम्मू काश्मीरच्या निवडणुका पाच टप्प्यांत जाहीर केल्या. वास्तविक पाहता जम्मू काश्मीर हा प्रदेश छोटा आहे. पण तेथील निवडणुका पाच टप्प्यात का घेतल्या जातात हे अनाकलनीय आहे. तेथे सर्व आलबेल आहे ना?

● किरण देशपांडे, नेरूळ (नवी मुंबई)