लोकमानस: अनुच्छेद ३७० रद्द करणे महागात पडले

हरियाणात काँग्रेसची तीच गत झाली. अतिउत्साह आणि अतिआत्मविश्वास नडल्यामुळे, भाजपसमोर तिसऱ्यांदा सत्तेचे दार उघडले. निवडणूक निकालांवर भाष्य करणाऱ्या पंडितांचेही यात हसे झाले. काँग्रेसने विकासाला चालना देणाऱ्या रणनीतीचा अवलंब केला असला तरी, मोफत योजनांचे भाष्य अंगलट आलेच. देशातील जनतेला मोफत नव्हे तर हाताला काम हवे आहे. शेतकऱ्यास वाजवी दरात बी – बियाणे, खते, अल्प दरातील वीज हवी आहे. उत्पादित मालाला योग्य बाजारपेठ हवी आहे. आयात निर्यात धोरणांबाबत धरसोडीचे धक्कादायक तंत्र अव्यवहार्य आहे. कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभाव देण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी. महागडे शिक्षण आणि महागड्या औषधोपचारांबाबत कुणालाही गांभीर्य नाही. विकासाची आस नाही. आपली मते मांडण्यात कुणालाही स्वारस्य नाही. जीडीपीमध्ये अफाट वाढ म्हणजेच देशाचा सर्वांगीण विकास या भ्रमात भाजप वावरत होता. मात्र वस्तुस्थिती पाहता हा विरोधाभास स्पष्ट दिसत होता. हिंदुत्वाची मशाल पेटवून सत्तेचा खेळ खेळला जात आहे. जनतेच्या करांतून भरणाऱ्या तिजोरीतून पैसे काढून थेट ‘लाडक्यां’च्या बँक खात्यात वळवले जात आहेत. लाखो कोटींचे कर्ज देशाच्या डोक्यावर असूनही, सारे आलबेल असल्याच्या बाता मारण्यातच भाजप नेते गुंग आहेत. – डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

हेही वाचा : ‘अभिजात’तेची राजकीय पाळेमुळे

निकाल काँग्रेसचा आवाज दाबणारे

‘मते आणि मने!’ हा अग्रलेख वाचला. ताज्या निकालांमुळे काँग्रेसचे पाय पुन्हा जमिनीवर आले आहेत. लोकसभेतील यशाने हुरळलेल्या काँग्रेसला हरियाणा व जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारांनी पुन्हा त्यांची जागा दाखवून दिली. जम्मू-काश्मीरमधील यश हे इंडिया आघाडीचे यश म्हणावे की नॅशनल कॉन्फरन्सचे हादेखील प्रश्न निर्माण होतो. या दोन्ही निवडणूक निकालांचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळाल्याने त्याची पुनरावृत्ती विधानसभेत होऊ शकते, अशी आशा निर्माण झाली होती. काँग्रेसला जास्त जागा मिळाल्यास ज्याचे जास्त आमदार त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री, अशी काँग्रेसची रणनीती होती. पण हरियाणातील पराभवामुळे काँग्रेसची महाविकास आघाडीतील घासाघीस करण्याची क्षमता फारच कमी झाली आहे. याचा फायदा शिवसेनेकडून घेतला जात आहे. खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे आघाडीत मिठाचा खडा पडला आहे. काँग्रेसला आता शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या कलाने घ्यावे लागणार आहे. इंडिया आघाडीत हे दोन्ही राज्यपातळीवरील पक्ष सहभागी आहेत. त्यातच काँग्रेसने राज्यात स्वबळाचा नारा दिल्यास त्या पक्षासाठी घातक ठरेल. – प्रभाकर वारुळे, नाशिक

सामान्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे नाहीतच?

‘मते आणि मने!’ हा अग्रलेख (१० ऑक्टोबर) वाचला. दोन विधानसभा निडणुकांच्या नुकत्याच लागलेल्या निकालांतून हे निदर्शनास येते की प्रचारातून मूलभूत प्रश्नांची चर्चा वजाच झाली आहे. कोणताही पक्ष सत्तेवर असताना समस्यांवर ठोस उपाययोजना शोधत, भावनिक राजकारण करण्यात धन्यता मानली जाते. समान नागरी कायद्यामुळे भारतीय मतदारांचे मूलभूत प्रश्न सुटणार आहेत का? महागाई, भ्रष्टाचार, वाढती लोकसंख्या, अपुऱ्या वैद्याकीय सोयीसुविधा, शिक्षण व रोजगार यांचे व्यस्त प्रमाण, पूर-पाण्याचे प्रश्न, श्रीमंत व गरीब दरी हे प्रश्न मोठे आहेत. निवडणूक जाहीर झाली की सर्व प्रचार हा वैयक्तिक चिखलफेकीवर केंद्रित होतो. हे थांबवायचे असेल, तर एक देश एक निवडणूक वगैरे मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी प्रत्येक राजकीय पक्षाने जनतेच्या मूळ प्रश्नांवरच व्यक्त होणे अनिवार्य केले पाहिजे. वैयक्तिक चिखलफेक करणाऱ्यांविरोधात कारवाईची तरतूद करणारे कलमच निवडणूक आचारसंहितेत समाविष्ट केले पाहिजे. – प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

हेही वाचा : अन्वयार्थ: व्याजदर कपातीच्या उत्सवाचे पूर्वरंग!

‘गृहीत धरू नका’ हाच इशारा

‘मते आणि मने!’ हा अग्रलेख (१० ऑक्टोबर) वाचला. गेल्या काही वर्षांत देशातील वातावरण कमालीचे गढूळ झाले आहे. रचनात्मक टीकेऐवजी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी महत्त्वाच्या ठरू लागल्या आहेत. अशा अस्वस्थ वातावरणात लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि जनमत चाचणी या संकल्पनेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहील, एवढा असा धक्का निकालांनी दिला. ‘चारसो पार’चा आत्मविश्वास दर्शविणाऱ्या भाजपच्या वारूची घोडदौड प्रत्यक्ष निकालांत मंदावली. भाजपला काश्मीरमध्येही असाच धक्का बसला. पण हरियाणात मात्र भाजपाने सलग तिसरी विधानसभा निवडणूक जिंकली. थोडक्यात सर्वत्रच मतदारांनी तुम्ही आम्हाला गृहीत धरू शकत नाही, असाच इशारा दिल्याचे दिसले. – अशोक आफळे, कोल्हापूर

निवडणुकीच्या तोंडावर पैशांची उधळण

‘मते आणि मने!’ हे संपादकीय (१० ऑक्टोबर) वाचले. मतदारांचे त्यांच्या गरजा आणि मागण्यांनुसार चार ते पाच गट पडतात. गरिबीत खितपत पडलेले व झोपडपट्ट्यांत राहणारे मतदार, उच्चवर्गीय मतदार, सर्वसामान्य पांढरपेशा मतदार आणि महाविद्यालयांत शिकणारे किंवा नुकतेच शिक्षण पूर्ण होऊन नोकरीच्या बाजारात उतरलेले तरुण मतदार. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका, ग्रामपंचायत निवडणुकांत मतदारांचे वर्तन अनेकदा वेगवेगळे दिसते, ते त्याच्या त्या-त्या स्तरांवरील लोकप्रतिनिधींकडून असलेल्या अपेक्षांमुळे. रोजगाराच्या संधी, धर्माच्या नावाखाली पसरवण्यात आलेला द्वेष, जातीपातीचे राजकारण आणि दैनंदिन जीवनात पिचणारे सामान्यजन या सर्वांची सांगड निवडणुकांशी घालण्याचे शहाणपण सर्वच राजकीय पक्षांना दाखवावे लागते, मात्र ते दाखवतानाही तारतम्य न सोडणे गरजेचे असते.

आज समाजमाध्यमे प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक झाली आहेत. त्यांचा वापर करून सत्ताधारी पक्ष सरकारी योजनांविषयी जोरदार जाहिरातबाजी करतात. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवर वर्षाला ४५ हजार कोटींचा खर्च करण्यासाठी सत्ताधारी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक जोखीम घेण्याची तयारी दर्शवतात. योजनेच्या जाहिरातीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात भरगच्च कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ५० हजार कार्यकर्त्यांची मुख्यमंत्री योजनादूत म्हणून निवड करून सहा महिन्यांसाठी ३०० कोटी खर्च केले जातात. सरकारी पैशांची सत्तेसाठी उधळण केली जात आहे. सत्तेसाठी हपापलेले झारीतील शुक्राचार्य मतदारांनी ओळखले पाहिजेत. जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तो मतदारांनी ओळखला पाहिजे. – ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

हेही वाचा : उलटा चष्मा: आंदोलकरोधक जाळी

पुढची जबाबदारी मराठी भाषक आणि सरकारवर

‘‘अभिजात’तेची राजकीय पाळेमुळे’ हा लेख (१० ऑक्टोबर) वाचला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला गेला, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. कारण महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली रंगनाथ पठारे समिती व त्या समितीच्या अहवालावर विचार करण्यासाठी नेमलेल्या ज्ञानेश्वर मुळे समितीने मराठीला हा दर्जा मिळावा असे मत मांडले होते. आता मराठी भाषा बोलणाऱ्या सामान्यजनांची व सरकारच्या धोरणकर्त्यांची जबाबदारी वाढली आहे. दैनंदिन व्यवहारात बोलताना शक्यतो मराठी शब्दांचाच वापर करावा. विविध भाषांतील शब्दांची (विशेषत: इंग्रजी) सळमिसळ करून बोलणे अयोग्य आहे. यामुळे आपल्याच मराठी भाषेतील बरेच शब्द विलुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. मराठी भाषेची आज जी दुरवस्था आहे तिला मराठी भाषक जबाबदार आहेत. त्यासोबतच सरकारची धोरणेही या दुरवस्थेत भर घालणारी आहेत. मराठी भाषा, मराठी शाळा, मराठी पाट्या या मुद्द्यांवरून अस्मितावादी राजकारण करायचे, मात्र त्यासाठी ठोस पावले उचलायची नाहीत. इंग्रजी शाळांना सर्रास मान्यता देणे, मराठी ग्रंथालयांना वेळेवर अनुदान न देणे, मराठी पाट्या लावण्याच्या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात चालढकल इत्यादी गोष्टी सरकारकडून सर्रास होतात. यासाठी दोन्ही स्तरांवर जबाबदारी ओळखून मराठी भाषा जपण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. – नवनाथ जी डापके, सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर)

मविआला अधिक सावध व्हावे लागेल!

‘अ-पक्षांचा जयो झाला…’ हा अग्रलेख (९ ऑक्टोबर) वाचला. त्यातील आधी सत्ता आणा आणि मग मुख्यमंत्रीपदी कोण याची चर्चा करा, हा मुद्दा महाविकास आघाडीने विचारात घेणे गरजेचे आहे. सगळेच गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत. काँग्रेसमध्ये अंतर्गत कुरबुरी कायमच असतात, पण केंद्रीय नेतृत्वाचा वचक असतो तेव्हा सारे गुण्यागोविंदाने वागत असल्यासारखे दाखवतात. त्यामुळे एकजिनसीपणा तरी दिसतो. अन्यथा पक्षातले सुभेदार विरोधी पक्षापेक्षा पक्षांतर्गत विरोधकांचा ‘बंदोबस्त’ करण्यावरच सारी ऊर्जा खर्च करतात. काँग्रेस, भाजप, काँग्रेस असा प्रवास करणारे नाना पटोले असोत, एकनिष्ठ बाळासाहेब थोरात किंवा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण असोत, जमेल तेव्हढी गटबाजी करून पक्षातील आपले स्थान बळकट करण्यासाठी घडपडत असतात. मग पक्षाचे काही का होईना! पक्ष राहिला तरच आपण राहिलो, हे मूळ सूत्रदेखील बाजूला पडल्याचे दिसते.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेतृत्व आश्वासक आहे, पण ते राऊत, अंधारे यांच्यामुळे दरबारी राजकारणाकडे चालल्याचे दिसते. उद्धव ठाकरे स्वत: म्हणतात मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावा, त्याला मी पाठिंबा देईन. त्याचवेळी दुसऱ्या फळीतील नेते वेगळीच वक्तव्ये का करतात? ठाकरेंचा वचक नाही किंवा ठाकरेंना सहकाऱ्यांचे म्हणणे मान्य आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या अध्यक्षांनी एकदाच जाहीर केले की आम्हाला मुख्यमंत्रीपदात स्वारस्य नाही. त्यांनतर त्या पक्षातील एकानेही या विषयावर तोंड उघडले नाही. उद्धव ठाकरे यांच्यावरील अन्यायाची पूर्ण कल्पना महाराष्ट्राला आहे.सतत करवादत राहिल्यास सहानुभूतीही कमी होऊ शकते.

मविआने भाजपच्या व्यूहरचनेचा अंदाज घेणे, मविआ बळकट करणे, तसेच भाजपमधील फुटीर कोण, आपल्यातील कमजोर दुवा कोणता, याचा अभ्यास करून पावले उचलावीत. आपली गाठ कुटिल, फोडाफोडीत विधिनिषेध न पाळणाऱ्या, व्होटकटव्यांना रसद पुरवणाऱ्या, संसाधनाने समृद्ध भाजपशी आहे, हे महाविकास आघाडीने सदैव लक्षात ठेवले पाहिजे. हरियाणाच्या निकालाचा फायदा एकच की महाराष्ट्रात वेळेवर निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता वाढली आहे. – सुहास शिवलकर, पुणे

हेही वाचा : संविधानभान: केंद्रराज्य संबंधांचे आर्थिक आयाम

एकगठ्ठा मतांसाठी ‘व्होट जिहाद’ची ओरड!

‘व्होट जिहाद प्रचारातला खोटेपण’ हा लेख (८ ऑक्टोबर) वाचला. एखाद्या समुदायाने अमुक एक नियमबाह्य कृत्य केले, तर ते न्याय्य व योग्य, परंतु तेच कृत्य अन्य समुदायाने केले तर ते अयोग्य, असा दुटप्पीपणा दिसतो. निवडणुकीच्या काळात बरेच नेते मतांसाठी धर्माचा व जातीचा आधार घेऊन बहुसंख्याकांची दिशाभूल करताना दिसतात. बहुसंख्याक समजाला कितीही सवलती मिळाल्या तरी चालतील, परंतु त्याच सवलती अल्पसंख्याक समाजाला नियमाला धरून दिल्या की अल्पसंख्याकांचे लाड होतात, असे म्हटले जाते. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ते बहुसंख्याकांचे असते. प्रशासनातही बहुसंख्याकांचा भरणा असतो. साहजिकच निर्णय घेताना बहुसंख्याकांचाच विचार सर्वाधिक केला जाताना दिसतो. याचबरोबर बहुसंख्याक समाजाचे धार्मिक कार्यक्रम व महोत्सव साजरे करण्यासाठी बऱ्याच सवलती दिल्या जातात. नियमही शिथील केले जातात. त्यासाठी सार्वजनिक सुट्ट्या असतात. बऱ्याच कार्यक्रमांचा आर्थिक भारही सरकार व महापालिका उचलतात. उत्सवकाळात होणाऱ्या प्रदूषणाकडे व वेळेच्या बंधनाकडे पोलीस यंत्रणा डोळेझाक करताना दिसते. परंतु हेच पोलीस अल्पसंख्याक समाजाच्या कार्यक्रमावर नियमाचा बडगा चालवतात. काही न्याय्य सवलती अल्पसंख्याक समाजाला दिल्या की ओरड केली जाते. त्यांना एक गठ्ठा व्होट बँक म्हणून नावे ठेवली जातात. प्रत्यक्षात अशी टीका म्हणजे बहुसंख्याकांची त्याहून खूप मोठी व्होट बँक भक्कम करण्याचाच प्रयत्न असतो. – चार्ली रोझारिओ, वसई

सरकारने शालेय शिष्यवृत्त्या बंदच केल्या का?

करोनाची साथ सुरू होण्यापूर्वी शालेय विद्यार्थ्यांना नियमितपणे विविध शिष्यवृत्त्यांचा लाभ मिळत होता. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती, अनुसूचित जाती मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती अशा विविध शिष्यवृत्त्या शालेय विद्यार्थ्यांना मिळत. विहित नमुन्यात प्रस्ताव पाठवले की शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी विद्यार्थ्यांना या सर्व शिष्यवृत्त्यांचा लाभ मिळत असे. परंतु, टाळेबंदीनंतर मागील तीन वर्षांपासून शालेय विद्यार्थ्यांना कोणतीही शिष्यवृत्ती मिळत नाही. अगदी विहित नमुन्यात लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव समाज कल्याण विभागाकडे पाठवले तरीही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय प्रवर्गातील शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणे बंद झाले आहे का, असा प्रश्न पडतो.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अशा विविध शिष्यवृत्त्या मिळाल्या तर त्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत होते आणि ते शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून राहू शकतात. मजुरी करणारे पालक आपल्या पाल्यांना वेळोवेळी शिक्षणासाठी लागणारा पैसा पुरवू शकत नाहीत. परीक्षा शुल्क वेळेवर भरू शकत नाहीत. ग्रामीण भागांतील पालक आधीच मुलींच्या शिक्षणाबाबत उदासीन असतात. मुलींना उच्च शिक्षण देण्याची मानसिकता नसते. म्हणून अशा विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी शिष्यवृत्ती मिळणे आवश्यक ठरते. सरकारने या प्रश्नात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. या विविध शिष्यवृत्त्यांसाठी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज भरून घेतले जातात आणि ते अर्ज समाजकल्याण कार्यालयात जमा केले जातात. परंतु, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्त्यांची रक्कम जमा होत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांत नाराजी आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नसेल तर नुसते अर्ज भरून घेण्याचा अट्टहास कशासाठी? किमान या शैक्षणिक वर्षापासून तरी लाभार्थी विद्यार्थ्यांना सर्व शिष्यवृत्त्यांचे लाभ मिळालेच पाहिजेत. याकामी सरकारने व प्रशासनाने वेळीच लक्ष घालावे, नाही तर यापुढे शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना कोणतीही शिष्यवृत्ती मिळणार नाही, असे जाहीर तरी करावे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याचा भुर्दंड सहन करावा लागणार नाही. – बबन दामोदर गुळवे,अहमदपूर (लातूर)

‘लाडकी’ असेल, पण सुरक्षित आहे का?

राज्य शासन व केंद्र शासन एकत्रितपणे किंवा स्वतंत्रपणे मुलींसाठी विविध योजना राबवत आहेत. उदाहरणार्थ ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’, ‘माझी लाडकी बहीण’ इत्यादी. शैक्षणिक संस्था किंवा विविध अशैक्षणिक संस्था संरक्षणाचे धडे देण्याचा प्रयत्न करत असते. अशा प्रकारच्या सर्व योजना अयशस्वी होताना दिसतात. मुलगी घराबाहेर पडते तेव्हा ती सुरक्षित परत येईल का, असा प्रश्न प्रत्येक पालकाला पडतो. अशी अवस्था का?

बदलापूर प्रकरण घडले त्यानंतर लगेच पुणे वानवडी येथे शाळेच्या दोन मुलींवर अत्याचार झाले अशा प्रकारच्या घटना थांबणार आहेत की नाहीत? अशा घटना घडण्यास कोण जबाबदार आहे? पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अनुकरण, इतरांवर जास्त विश्वास ठेवणे, शिक्षणाचा प्रसार झालेला नसणे, सामाजिक, शैक्षणिक मूल्यांचा अभाव, मुलांवर चांगले संस्कार नसणे, मोबाइल फोनचा अतिवापर, समाजमाध्यमांमुळे पडणारा प्रभाव यापैकी कोणतेही कारण असू शकते. बदलापूर, वानवडीसारख्या घटना घडू नयेत म्हणून समाजानेच पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. सरकारचे सारे प्रयत्न केवळ कागदावरच होताना दिसतात.

हेही वाचा : लोकमानस: निर्ममतेने पक्षउभारणीत काँग्रेसला अपयश

अशा घटनांत कठोर शिक्षा होणे, ती वेळेत आणि योग्य प्रक्रियेने सुनावली जाणे, तिची वेळीच अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यात कोणत्याही राजकीय घटकांनी हस्तक्षेप करू नये. अनेकदा अशा घटनांतील आरोपी निर्दोष सुटतात. – डॉ. प्रा. मारुती भोसले

महाग वीज का खरेदी करायची?

‘महाराष्ट्र हित पायदळी, पण कोणासाठी?’ हा लेख (९ ऑक्टोबर) वाचला. घाऊक वीज खरेदीसाठी कंत्राटे मागवून, त्यापैकी योग्य निवडण्यासाठी वीज नियामक आयोगाने प्रक्रिया ठरवून दिली आहे. तिचे महामंडळाने उल्लंघन केले तरी वीज नियामक आयोगाने क्षुल्लक कारण दाखवून खपून का घेतले? नवे सौर व पवनऊर्जा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभे करून वीजनिर्मिती करणे तसेच त्यातील काही वीज साठवण्यासाठी बॅटरी-प्रकल्प उभारणे याला लागणारा वेळ तसेच दर युनिटमागे येणारा एकूण खर्च हे दोन्ही नवीन कोळसा प्रकल्पापेक्षा कमी आहेत. फक्त पुनर्जीवी विजेचे कंत्राट काढले असते तर ती २.८४ ते ३.७६ रुपये दराने मिळाली असती. आता ती ४.०८ रुपये दराने मिळणार आहे. कर्ब-प्रदूषण जास्तीत जास्त वेगाने घटवण्याची गरज असताना यापुढे कोळशावर वीजनिर्मिती करणारे प्रकल्प उभारू नयेत, हे सर्वमान्य असताना वीज महामंडळाने पुनर्जीवी व कोळसा-वीज प्रकल्पांमार्फत वीज पुरवण्याचे कंत्राट जाहीर केले ते अदानींना सोयीचे असल्याने? कोळशाची खरेदी किंमत दाखवताना अदानी घोटाळे करून बरेच पैसे मिळवतात हे कागदोपत्री पुढे आले आहे. अदानी कोळशाची वाढीव किंमत दाखवून वीज अधिक दराने पुरवतील, असा धोका आहे. जनतेने त्याला का तोंड द्यायचे? याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. – डॉ. अनंत फडके