लोकमानस : दिल्लीत ‘विकास’ पुरुष; राज्यात?

● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक

डॉक्टर हे प्रशासनाचे सॉफ्ट टार्गेट

‘डॉक्टर जाते जिवानिशी…’ हा अग्रलेख वाचला. अनुषंगाने हे चित्र वारंवार दिसते की डॉक्टर म्हणजेच वैद्याकीय व्यावसायिक, हे प्रशासनाचे सॉफ्ट टार्गेट असतात. या पांढरपेशा व्यवसायाला नोबेल असे बिरुद देऊन वैद्याकीय व्यावसायिकांना ‘‘कोणीही यावे व टिचकी मारून जावे’’ ही परिस्थिती आहे.

मारामारी कोणीतरी करतो व सर्टिफिकेटचा दबाव डॉक्टरवर येतो, विष पिऊन कोणीतरी दुर्दैवाने मृत्यू पडतो व जीव वाचवला नाही म्हणून मारहाण होते डॉक्टरला, आयुष्यभर दारू पिऊन हार्ट अॅटॅक येतो. पण नातेवाईक हॉस्पिटल फोडतात डॉक्टरचे. कठोर अभ्यासक्रम पूर्ण करून क्लिनिक सुरू करण्यासाठी सरकारी खात्यांकडून अनेक परवानग्या लागतात. त्यासाठी डॉक्टरला सरकारदरबारी पायताण झिजवावे लागते, टेबलाखालून व्यवहार तर करावाच लागतो पण चपराशापासून अधिकाऱ्यांपर्यंत जी हुजूरगिरी करावी लागते, मग ते आस्थापन रजिस्ट्रेशन असो, अग्निशमन विभाग असो, अन्न व औषध प्रशासन असो वा प्रदूषण नियंत्रण विभाग असो. अशा एक ना अनेक ठिकाणी प्रत्येक डॉक्टर कधी ना कधी सॉफ्ट टार्गेट बनत असतो. याचा कडेलोट झाला की मात्र दुसऱ्यांचा जीव वाचवणारा हा स्वत:चा जीव संपवतो.

● डॉ. मयरेश जोशी, पनवेल

राजकीय फायदा महत्त्वाचा

‘डॉक्टर जाते जिवानिशी…’ हा अग्रलेख वाचला. एरव्ही शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या नावाचा रात्रंदिवस गजर करायचा आणि अशा काही घटना घडल्यास पीडित व्यक्तीच्या आडनावावरून त्या घटनेत लक्ष घालायचे की नाही हे ठरवायचे इतके दुर्दैवी चित्र पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात विशेषत: २०१४ नंतर घडलेल्या सत्तांतरानंतर प्रकर्षाने दिसून येत आहे. पीडितांना न्याय देण्यापेक्षा अत्याचार करणाऱ्यास अदृश्य मदत करून आपला राजकीय फायदा कसा होईल असा दृष्टिकोन राजकीय पक्ष ठेवून वागतात. राजकीय पक्ष सत्तेसाठी कोणत्या थराला जाऊन राजकारण करतील याचा काहीही धरबंद राहिलेला नाही. विकास कामाचे प्रगल्भ राजकारण करण्यापेक्षा झटपट प्रसिद्धीचे राजकारण व त्याचा सतत अनुनय करणे हल्लीचे राज्यकर्त्यांना सोयीचे वाटते. ही भारतीय पक्षीय लोकशाहीची काळी बाजू म्हणता येईल.

● संतोष वरपे, वावी (नाशिक)

हे दिवस ‘क्लिन चीट’चे …

जमीन घोटाळा आणि स्टॅम्प ड्युटी यावरून राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याच्या चिरंजीवांवर आरोप करण्यात आले आहेत. हा आर्थिक व्यवहार कोट्यवधी रुपयात असताना फक्त रु. ५०० स्टॅम्प ड्युटी हा तर अजब कारभार आहे. आम्ही सर्वसामान्य माणसे एक लहान फ्लॅट घेतो तेव्हाही दीड-दोन लाख रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. पण इथे मात्र काहीतरी वेगळाच खेळ दिसतो.

या प्रकरणाचे पुढे काही होणार नाही, काही दिवस विरोधक आक्रमक होतील, समाजमाध्यमांना एक विषय मिळेल, त्यानंतर चौकशी समिती नेमली जाईल. त्यात काही वर्षे लोटतील, मग हळूहळू हा विषय बासनात गुंडाळला जाईल आणि काही दिवसांनी या व्यवहाराला ‘‘क्लिन चीट’’ दिली जाईल. हेच सध्याचे गलिच्छ राजकारण आहे.

या आधीही कितीजणांवर आरोप झाले, त्यांच्यावर चौकशा समित्यासुद्धा बसल्या, पण त्यांचे अहवाल जनतेसमोर आले का? काही वर्षांनी त्यांनाच क्लिन चीट देऊन विविध पदे बहाल केली गेली, हेच वास्तव आहे. त्यामुळे केवळ आरोप करून काही होणार नाही.

● पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली