ज्या रेवडीवाटपाच्या कार्यक्रमाला पंतप्रधान कडाडून विरोध करतात तेच रेवडीवाटपाचे कार्यक्रम करदात्यांच्या पैशाने इमानेइतबारे आपल्या राज्यात राबविले जात आहेत. राज्याच्या खंक झालेल्या तिजोरीला ओरबाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. आपल्या स्वत:च्या घरातून अथवा पक्ष निधीतून सदर पैशांचा पाऊस आपण पाडत आहोत असा आविर्भाव आणून निर्लज्जपणे मते मागितली जातात आणि मतदारही या भूलथापांना बळी पडून विवेकबुद्धी खुंटीवर टांगून निर्णयांचे समर्थन करतात. प्रचार सभांमधून ‘बटेंगे तो कटेंगे’ असा नारा दिला जातो आणि प्रत्यक्षात हक्काचे प्रकल्प परराज्यात पळवून नेले जात असताना एक प्रकल्प गेला पण भविष्यात अजून मोठे प्रकल्प येणार आहेत, अशी समजूत घातली जाते. कोणते प्रकल्प वगैरे सांगण्याची तसदी घेतली जात नाही, मतदारही ते विचारत नाहीत. नेते मात्र ‘बाटेंगे तो बढेंगे’ सांगून भोळ्या मतदारांची समजूत घालतात आणि पुन्हा शाम्पूच्या जाहिरातीप्रमाणे आपल्या पक्षाचा प्रचार आणि प्रसार करू लागतात.
● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
हेही वाचा >>> लोकमानस : हीच ‘सप्रेम इच्छा’अनेकांची!
जाहीरनामा नव्हे, फसवी जाहिरात
‘गॅरंट्यांचा शाम्पू!’ हे संपादकीय (१२ नोव्हेंबर) वाचले. प्रत्येक राजकीय पक्ष भावनिक राजकारण करत स्वत:ची पोळी भाजून घेत आहे. जातीचे, धर्माचे राजकारण करून लोकांची डोकी भडकावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. जाहीरनामा ही निवडणूक जिंकण्यासाठी केलेली जाहिरात ठरू लागली आहे. निवडणूक झाल्यावर लोकप्रतिनिधी आणि मतदार दोघेही ती जाहिरात विसरतात.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही ‘बटेंगे तो कटेंगे’, ‘एक हैं तो सेफ हैं’, अशा घोषणा सत्तारूढ पक्ष करताना दिसतो. दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येतील का, याचा विचारही करण्याची तसदी घेतली जात नाही. सत्तापिपासू राजकारणी येनकेनप्रकारेण सत्ता काबीज करण्यासाठी आतुर झालेले असतात. जनताही महागाई, शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी, पर्यावरण या मूलभूत प्रश्नांऐवजी जात-धर्माच्या भावनिक प्रश्नांवर एकत्र येताना दिसते, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. लोकांनी राजकारण्यांच्या फसव्या व भावनिक राजकारणाला बळी पडू नये. लोकसभेला दिलेल्या गॅरंट्यांचे फुगे एव्हाना हवेत उडून गेले आहेत. मोफतच्या गॅरंट्या देशाला व राज्यांना कंगाल करणाऱ्या आहेत, हे सुज्ञांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
● प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप गाव (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : आगलाव्या भाषणावर आयोग गप्प राहील…
खोटी आश्वासने हा गुन्हा ठरवावा
‘गॅरंट्यांचा शाम्पू!’ हा अग्रलेख वाचला. राज्यावर कर्ज असेल तर त्याचा बोजा प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर येणार हे निश्चित, पण बहुसंख्यांना हे कळत नाही. ‘पुढचं पुढे पाहू’ असा मतदाराचा विचार आहे. कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही ‘मोफत’ आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्याच्या तिजोरीत तजवीज नाही, हे प्रत्येक मतदारास ठाऊक असूनही तो त्यावर विश्वास ठेवतो. मिळेल तेवढा काळ लाभ पदरात पाडून घेण्याची वृत्ती त्यामागे असते. यावर एकच उपाय आहे- तरतूद अथवा निश्चित योजना न मांडता दिशाभूल करणारी आश्वासने देणाऱ्या पक्षावर फसवणूक होण्याआधीच गुन्हा दाखल करण्यात आला पाहिजे. पोकळ वा फसव्या आश्वासनांवर कायद्याने वेळीच पायबंद घातला पाहिजे. यासाठी विरोधी पक्षाने विशेष प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. पण सगळेच एका माळेचे मणी असतील तर कोण काय करणार?
● प्रफुल्ल चिकेरूर, नाशिक
फुकट योजनांमुळे तात्पुरता फायदा
‘गॅरंट्यांचा शाम्पू’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- १२ नोव्हेंबर) वाचला. सध्या सर्वच राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यात अनेक गोष्टी फुकट देण्याचे आश्वासन देत आहेत. यामुळे स्वावलंबनाची गरज भासेनाशी होऊ शकते. सहज मिळालेले पैसे अनुत्पादक कारणांसाठी खर्च केले जाऊ शकतात. सारे काही मोफत मिळविण्याची सवय लागल्यामुळे नवीन पिढीवरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मेहनत, कौशल्यविकास आणि उद्याोजकतेचा मार्ग निवडण्याची प्रेरणा घटू शकते. फुकट मिळणे हा हक्कच आहे, असा समज बळावू शकतो. सवलतींचा फायदा अनेकदा अशांपर्यंत पोहोचतो ज्यांना त्याची खरोखरच आवश्यकता नसते. यामुळे सामाजिक असमानता वाढू शकते. आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देऊनही कर्जाचा बोजा कायम आहेच.
महाराष्ट्राच्या औद्याोगिक दुर्दशेला अनेक कारणे आहेत. औद्याोगिक धोरण, वाढती वीज समस्या, भ्रष्टाचार, प्रशासनातील अडथळे, वाढते कर आणि खर्च, कामगार समस्या आणि संघटना, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि अन्य राज्यांची अधिक आकर्षक धोरणे, यामुळे गुंतवणूक इतर राज्यांकडे वळली गेली. दरडोई उत्पन्न कमी असण्याची कारणे शोधली जात नाहीत. शेतीकडे दुर्लक्ष, खुंटलेले औद्याोगिक उत्पादन, परिणामी वाढलेली बेरोजगारी, ग्रामीण आणि शहरी क्षेत्रातील असमानता, माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील मर्यादित विकास, राजकीय अस्थिरतेमुळे धोरणात सातत्याने बदल, या सर्व कारणांमुळे महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी राहते.
राज्याच्या आर्थिक मिळकतीचा ६५ टक्के वाटा सदस्यांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होतो. विकासकामांसाठी, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि अन्य योजनांसाठी मर्यादित निधी शिल्लक राहतो. फुकट योजनांमुळे तात्पुरता फायदा होतो, परंतु या योजनांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण पडतो.
● विजय वाणी, पनवेल
‘त्या’ टक्केवारीत भाजपचा वाटा नव्हता?
‘भूखंड खादाडांचा डाव उद्ध्वस्त’, ही आशीष शेलार यांची ‘पहिली बाजू’ (१२ नोव्हेंबर) वाचली. लेखाच्या सुरुवातीलाच ते म्हणतात, ‘कट, कमिशन, टक्केवारी तसेच खादाडासारखे भूखंड हडप करण्याच्या सवयीमुळे मुंबईच्या विकासाचा गेल्या २५ वर्षांत गळा घोटला.’ गेल्या पाव शतकापासून मुंबई महापालिकेत शिवसेना-भाजपची युती होती. कट, टक्केवारीत त्या पक्षाची भागीदारी नव्हती, यावर विश्वास ठेवण्याएवढे भाबडे कोणीही नाही.
धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत येणाऱ्या जमिनीचे मूल्य लक्षात घेता केवळ ३७ एकरांसाठी (सारी प्रसारमाध्यमे सत्ताधाऱ्यांच्या हाती असताना) कुणी एवढा निकराचा लढा देण्याची हिंमत दाखवेल हे पटणारे नाही. एकंदरीत धारावी पुनर्विकासाचा घटनाक्रम पाहिल्यास याचे कंत्राट अदानी यांनाच जाईल अशी रचना झाल्याचे दिसते. निवडणुकीनंतर समजा भारतीय जनता पक्षाला शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाशी तडजोड करावी लागली तर सारी मेहनत वाया जाणार की कसे, हा प्रश्न सत्तास्थापनेपर्यंत अनुत्तरितच राहील.
● शैलेश पुरोहित, मुंबई
लाडकी बहीण हे लांगूलचालन नाही?
‘व्होट जिहादविरोधात मतांचे धर्मयुद्ध पुकारावे – उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आवाहन,’ ही बातमी (लोकसत्ता- १२ नोव्हेंबर) वाचून नवल वाटले. खुद्द फडणवीसच चिथावणीखोर वक्तव्य करून, राज्यातील वातावरण बिघडवत आहेत, असे वाटते. निवडणुका म्हणजे भारत विरुद्ध पाकिस्तान क्रिकेटचा सामना नव्हे. नाही तरी भाजप आणि खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मुस्लीम समाजाविषयी किती ‘जिव्हाळा’ आहे, हे सर्वांना माहीत आहेच. मोदी म्हणतात की, काँग्रेस सत्तेत आल्यास या देशाची संपत्ती मुस्लिमांना वाटून टाकली जाईल. त्यांच्या मनाप्रमाणे आरक्षण दिले जाईल. इतका मुस्लीमद्वेष मनात भरलेला आहे.
मुस्लीमही या देशाचे अविभाज्य घटक आहेत, याचा विसर भाजपला पडलेला दिसतो. मुस्लिमांनी केलेल्या विविध मागण्या देशहिताच्या नाहीत, असेही फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. थोडक्यात त्यांनी केलेल्या सर्व गोष्टी चूक. परंतु मराठा अथवा अन्य समाजांच्या आरक्षणाच्या मागण्या योग्य, असे समजायचे? पुढे जाऊन फडणवीस म्हणतात की, मतांसाठी आम्ही कोणाचे लांगूलचालन करत नाही. हे साफ खोटे आहे. तसे असते तर, त्यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण ही योजना आणलीच नसती. दरमहा १५०० रुपये कशासाठी? वर अजित पवार सांगतात की, आम्ही आमचे काम केले आहे. आता कोणाला निवडून आणायचे हे महिलांनो तुम्ही ठरवायचे. हे महिलांचे लांगूलचालन नव्हे तर काय? फडणवीस यांचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, हेच यावरून दिसते. ● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
