‘कुणाल कामराचे काय करणार?’ हा अग्रलेख (२५ मार्च) वाचला. दोन दिवसांपूर्वीच एका पॉडकास्टमधील मुलाखतीत मोदी म्हणाले होते की, ‘मी टीका सहन करू शकतो. सरकारवर टीका करणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे.’ आणि आज कुणाल कामराने टीका काय केली तर मोदींच्याच पक्षातील फडणवीस म्हणतात, ‘अशा प्रकारे माजी मुख्यमंत्र्यांचा अपमान सहन केला जाणार नाही. माफी मागितली पाहिजे.’ याचा अर्थ मोदींचे म्हणणे फडणवीसांना मान्य नाही हे स्पष्ट आहे. कामराने गाण्यात माजी मुख्यमंत्र्यांचे नावही घेतले नव्हते, फक्त ‘गद्दार’ शब्द वापरला होता, जो आजपर्यंत अनेकदा अनेकांनी वापरला होता. तरीही फडणवीसांना हा माजी मुख्यमंत्र्यांचा अपमान वाटतो. याचा अर्थ फडणवीसांना शिंदे गद्दार आहेत हे माहीत आहे, असाच होतो ना?
वर ते शहाजोगपणे म्हणतात, ‘संविधानाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिले म्हणून काय वाट्टेल ते बोलायचे?’ शिवाजी महाराजांचा अपमान वाट्टेल त्या गलिच्छ शब्दांत केला जातो त्याचे काय? म्हणजे नितेश राणे खुलेआम मुस्लीमद्वेष पसरवत फिरतात त्याला स्वातंत्र्य म्हणायचे आणि कुणाल कामराने विडंबन गीताद्वारे खिल्ली उडवली त्याला स्वैराचार म्हणायचे? नागपूर दंगलीत सहभागींवर त्वरित कारवाई करणारे हे सरकार स्टुडिओची तोडफोड करण्याऱ्यांवर कारवाई करेल काय?
नेहरूंच्या काळात शंकर नावाच्या व्यंगचित्रकाराने नेहरूंवर टोकाची टीका करणारे व्यंगचित्र काढले होते. तरी नेहरू म्हणाले, ‘डोन्ट स्पेअर मी. अशीच उत्तम व्यंगचित्रे काढत जा.’ आज असा दिलदारपणा दिसणे कठीणच! बाळासाहेब ठाकरेंचे वारस असल्याचा टेंभा मिरवणारे बाळासाहेबांनी विरोधकांवर व्यंगचित्रातून मारलेले फटकारे विसरलेत काय? राज ठाकरेंनी लपूनछपून गुवाहाटीला गेलेल्यांना ‘खोक्याभाई’ संबोधले तो अपमान वाटला नाही? मोदींपासून भाजपतील अनेक नेत्यांनी मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधींची खिल्ली उडवली तेव्हा ती फडणवीसांना उच्च दर्जाची अभिव्यक्ती वाटली होती काय? ‘चोराच्या मनात चांदणे’ अशी शिंदे सैनिकांची अवस्था झाली आहे. राजनिष्ठा दाखवण्यासाठी तोडफोड करून त्यांनी ‘गद्दारी’वर शिक्कामोर्तबच केले.
● जगदीश काबरे, सांगली
विनोद पचवणे शिकावे लागेल
‘कुणाल कामराचे काय करणार?’ हे संपादकीय वाचले. कुणाल कामरा याच्या तिरकस टिप्पणीमुळे लगेचच जे झुंडशाहीचे दर्शन घडले ते अस्वस्थ करणारे होते. हल्ली सर्वच क्षेत्रांत सारे काही अगदी पातळी सोडून चालले आहे. आपल्याला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे मोलही राहिलेले नाही. अमेरिकेतील एका समृद्ध परंपरेचा दाखला विशेष करून राजकीय नेत्यांनी माहिती करून घ्यावा असे वाटते.
अमेरिकेत ‘व्हाइट हाऊस’ या अध्यक्षीय प्रासादात बातमीदार संघटनेचे वार्षिक संमेलन होते. या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विनोदकार एकपात्री कार्यक्रम सादर करून विसंगतीवर नेमके बोट ठेवतात. अमेरिकेचे अध्यक्षही सहकुटुंब या कार्यक्रमात सहभागी होतात. २०२४ मध्ये प्रख्यात विनोदकार ट्रेव्हर नोव्हा याने अध्यक्षांसमोरच त्यांच्या धोरणांची विनोदी ढंगाने खिल्ली उडवली. विशेष म्हणजे अध्यक्ष जो बायडेन यांनीही त्याला दिलखुलास दाद दिली. ट्रेव्हरनेही अमेरिकी लोकशासाठी हा सर्वोच्च क्षण आहे, हे सांगताना मी आज अध्यक्षांसमोर स्पष्ट बोलू शकतो आणि तरीही मला काही धोका नाही आणि म्हणूनच अमेरिका महान आहे असे सांगितले. पत्रकार आणि राजकारणी यांच्या स्नेहमेळाव्याची ही परंपरा गेल्या १०० हून अधिक वर्षांपासून अमेरिकेत प्रचलित आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी या प्रथेस विरोध करून पाहिला पण माध्यमकर्मी बधले नाहीत. भारतातील परिस्थिती मात्र खूपच वाईट आहे. राजकीय नेत्यांना विनोदाचे, व्यंगचित्रांचे खूपच वावडे आहे, असे दिसते. सर्वच क्षेत्रांत स्तर खालावला आहे, हे सिद्ध करण्याची जणू स्पर्धाच सुरू आहे. राजकारणी कसेही वागले तरी चालते, विनोदकारांनी आणि कलाकारांनी मात्र बंधने पाळावीत, अशी अपेक्षा दिसते. विनोद कसा पचवायचा हे नेत्यांनी शिकून घ्यावे.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
एकाची ‘कला’ तो दुसऱ्याचा ‘गुन्हा’?
‘कुणाल कामराचे काय करणार?’ हा अग्रलेख (२५ मार्च) वाचला. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासंदर्भात काही जरा ‘जास्त समान’ असतात, हेच खरे! कुणाल कामराने वापरलेले शब्द घृणास्पद, अपमानास्पद आणि असह्य वाटले. पण अगदी तेच शब्द इतरांनी पूर्वी उच्चारले आहेत.
आज नाराज होणाऱ्यांनी तेव्हा कानांना गाळण्या लावल्या होत्या का? आज ‘सांस्कृतिक संवेदनशीलता’ वाढली की ‘राजकीय गणिते’ बदलली? आजवर अनेक नेत्यांनी सार्वजनिक व्यासपीठांवर असे शब्द वापरलेले आहेत की, त्यांचा स्वतंत्र शब्दकोश छापता येईल. मग त्यांना वेगळा न्याय का? अशी निवडक आक्रमकता राजकीय वजनावर ठरते का? एकाची भाषा ‘कला’ आणि दुसऱ्याची त्याच धाटणीची भाषा ‘गुन्हा’ हे कोणत्या नियमपुस्तकात लिहिले आहे? की अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सर्वांना आहे, पण ते वापरण्याची परवानगी ठरावीक लोकांनाच आहे? लोकशाही जपायची, की सोयीस्कर विसरायची, की पुन्हा निवडणुका येईपर्यंत वाट बघायची?
● डॉ. सुरेश संकपाळ, कोल्हापूर
महाराष्ट्राला विडंबनाची परंपरा
‘कुणाल कामराचे काय करणार?’ हा अग्रलेख वाचला. महाराष्ट्रात राजकीय विडंबनाची परंपरा आहे. आचार्य अत्रे यांनी यशवंतराव चव्हाण, स. का. पाटील यांच्यासारख्या कित्येक राजकारण्यांवर सडकून टीका करणारे विडंबनात्मक लेखन व कविता केल्या होत्या. बाळासाहेब ठाकरेंच्या व्यंगचित्रांतून तर एकही राजकारणी सुटला नव्हता. शरद पवार, जॉर्ज फर्नांडिस, सुधाकरराव नाईक अशा अनेकांना त्यांनी लक्ष्य केले. पण बाळासाहेबांची टीका त्यांनी खिलाडूवृत्तीने स्वीकारली. एकनाथ शिंदे यांनी ही खिलाडूवृत्तीने घेणे आवश्यक आहे.
● प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)
जनसुरक्षा नव्हे लोकशाहीविरोधी विधेयक
‘म्हणून विशेष जनसुरक्षा कायदा हवाच!’ हा लेख (२५ मार्च) वाचला. महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम-२०२४ हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणणारे विधेयक आहे. सरकारवर अंकुश ठेवणे, चुकीच्या धोरणांबद्दल सरकारला जाब विचारणे, लोकशाही मार्गाने शांततापूर्ण मोर्चे, आंदोलन करणे; हे लोकशाहीतील अधिकार आहेत. हे विधेयक काही मूलभूत लोकशाही मूल्यांविरुद्ध असल्याने सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांना सहजपणे बेकायदा ठरवून त्यांच्यावर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारे लोकशाहीविरोधी विधेयक आहे.
● राजेंद्र पाडवी, वाळवा सांगली
सरकारी दमनशाहीला ताकद
‘म्हणून विशेष जनसुरक्षा कायदा हवाच!’ हा लेख वाचला. शासन आणि प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक केला जाणारा कायद्याचा गैरवापर, पोलीस आणि कायदा यांच्या एकत्रित दबावातून साध्य केला जाणारा राजकीय फायदा याची अनेकानेक उदाहरणे रोज पाहावी लागत आहेत. कायदा हा फक्त श्रीमंतांसाठी राबवला जाताना दिसतो.
शासन आणि प्रशासनाच्या एकत्रित ताकदीचा वापर करून, वेळप्रसंगी, न्यायालयांच्या आदेशांचा भंग केला जात आहे. अशा वेळी सरकारी दमनशाहीला ताकद देणारा ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा’ लागू केल्यास, विरोधातला प्रत्येक आवाज दडपून टाकण्यासाठीचे आणखी एक शस्त्र, सरकारच्या हाती लागेल. कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर, त्याबाबत फार काही करणे शक्य होणार नाही. प्रश्न न्यायालयात गेला तरी तिथेही संबंधित सरकारी यंत्रणा जाणीवपूर्वक आपल्याला हवे तसे चित्र निर्माण करतात. शहरी नक्षलवादी ठरवून अनेक निर्दोषांना, वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडावे लागले आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यास, सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांवरही घाला येणार हे नक्की. ● शिरीष परब
