लोकमानस : राजनयाचा कस लागण्याचा काळ

‘१०० दिवसांतील शंभरी!’ हा अग्रलेख (२९ एप्रिल) वाचला. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आंतरराष्ट्रीय पटलावरील उदय हा अनेकार्थाने जागतिक स्तरावर उलथापालथ घडवणारा ठरला. अमेरिकेतील सरकारी नोकरकपात, निर्वासितांविरोधात कठोर भूमिका, जागतिक संस्थांची अवहेलना, हार्वर्डसारख्या वैश्विक शिक्षण संस्थेचे निधीकपातीद्वारे खच्चीकरण असे ट्रम्प यांचे कितीतरी निर्णय वादग्रस्त ठरले, पण यांना त्याचे काही सोयरसुतक नाही.

ट्रम्प यांनी शुद्ध व्यावसायिक असलेल्या मस्क नामक व्यक्तीच्या हाती सरकारमधील महत्त्वाचा विभाग देऊन त्याचे तीनतेरा वाजविले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून बचतीच्या नावाखाली अनेक मंत्रालयांचा आस्थापनांचा निधी रोखण्यात आला. गेल्या अनेक दशकांत जी अस्थिरता जगात नव्हती, ती आता निर्माण झाली आहे आणि आगामी काळात ती आणखी वाढण्याची भीती आहे. विविध संवेदनशील निर्णय समाजमाध्यमांतून जाहीर करणाऱ्या ट्रम्प यांची वैचारिक आणि बौद्धिक पातळी किती हे यावरून लक्षात यावे. ‘पर्यावरणाची चिंता करण्याची गरज नाही,’ असे वक्तव्य करणाऱ्या ट्रम्प यांच्याकडून पर्यावरणवाद्यांनी काय अपेक्षा ठेवावी? अतिआत्मविश्वासात जगणाऱ्या ट्रम्प यांना जगासोबत नाही जगाच्या विरोधात चालायचे आहे, असेच दिसते. आता हे साहेब तिसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष होण्याची स्वप्ने पाहू लागले आहेत. यातून ते समृद्ध अमेरिकी लोकशाहीच्या वारशालाच नख लावत आहेत, याची यित्कचितही जाणीव त्यांना नाही. असेल तरी त्यांना त्याची पर्वा नाही. पुढील चार वर्षे जागतिक स्तरावर भारतासहित प्रत्येक देशाच्या राजनयाचा कस लागेल हे नक्की.

संकेत पांडे, नांदेड</p>

हे जगाच्या भल्याचेच!

‘१०० दिवसांतील शंभरी!’ हा अग्रलेख वाचला. अचानक लादलेल्या आयात कर युद्धात संपूर्ण जगाला एकटयानेच नमवण्याच्या ट्रम्प यांच्या तुघलकी निर्धाराने अवघ्या शंभर दिवसांत अमेरिका (व अन्य हतबल राष्ट्रे!) बाजार-गटांगळी व संभाव्य मंदीच्या भोवऱ्यात गरगरू लागली. युरोप आणि रशियाविषयक नाटयमयरीत्या बदललेले धोरण, परदेशी विद्यार्थी आणि नागरिकांबाबत असहिष्णुता इत्यादी कारणांमुळे अमेरिकी जनमत झपाटयाने ट्रम्प यांच्याविरोधात जाऊ लागले. परिणामी माघार अटळ झाली. अमेरिका ‘महान’ देश बनला (होता) तोच मुळी ट्रम्प धोरणाच्या बरोबर विरुद्ध विचारसरणीतून! वॉिशग्टनच्या कुऱ्हाडीबद्दलच्या एका वदतोव्याघातानुसार पाते व दांडा दोन्ही बदलले तर ती कुऱ्हाड वॉिशग्टनची राहात नाही; ट्रम्पमहोदयांच्या धोरणांची तशीच स्थिती होण्याचा दाट संभव आहे. अर्थात ते जगाच्या भल्याचेच ठरेल, हे निश्चित.

अरुण जोगदेव, दापोली

महासत्तेच्या शीर्षस्थानी असल्याची धुंदी

‘१०० दिवसांतील शंभरी!’ हे संपादकीय वाचले. आपल्या पक्षातील नेत्यांना डावलून प्रशासनाला हाताशी धरून ट्रम्प यांनी भराभर निर्णय घेतले. त्यांच्या कार्यकाळाच्या शंभर दिवसांतच अमेरिकी जनता रस्त्यांवर उतरली. निदर्शने करत महाभियोग चालविण्यात यावा, अशी मते व्यक्त केली जाऊ लागली. जगातील एकमेव महासत्तेच्या शीर्षस्थानी असल्याच्या धुंदीत ट्रम्प यांनी आपल्या आयात-निर्यात धोरणाने जगाला वेठीस धरले. अशा धोरणांमुळे ‘जो अमेरिकेवर विसंबला त्याचा कार्यभाग बुडाला,’ हे सूत्र प्रस्थापित होऊ लागले आहे.

श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

हेही वाचा

लोकमानस : विवेकशून्यता विनाशाकडे नेते

मित्रांशी शत्रुत्व घेण्याचे परिणाम

‘१०० दिवसांतील शंभरी!’ हे संपादकीय (२९ एप्रिल) वाचले. डोनाल्ड ट्रम्प हे राजकीयदृष्टया अपरिपक्व असून त्यांच्यात मुत्सद्दीपणाचा अभाव असल्याने ते आपल्या धोरणावर ठाम राहूच शकत नाहीत, हे नक्की! धरसोड वृत्तीमुळे त्यांचेच सहकारी उदासीन असले, तरी ‘आले देवाजीच्या मना, तेथे कुणाचे चालेना!’ हेही खरेच! वायफळ बडबड करणारे ट्रम्प हे परिणामाची तमा न बाळगता झटक्यात निर्णय घेऊन, तो तेवढाच सहज मागे घेतात. त्यांना ना खेद, ना खंत! अमेरिकेची श्रीमंती, सर्वांगीण विकास, लष्करीदृष्टया अतिबलवान, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण यामुळे उर्वरित राष्ट्रांना गृहीत धरून ट्रम्प यांचा कारभार चालतो. मित्र राष्ट्रांना शत्रू तर शत्रू राष्ट्रांना मित्र करीत असल्याने त्यांचे समर्थक त्यांच्यापासून दुरावत चालले आहेत.

बेन्जामिन केदारकर, विरार

अशा वेळी पुन्हा निवडणूक घ्यावी

‘मतदानासाठी ‘नोटा’चा पर्याय अयशस्वी का ठरला?’ हे ‘विश्लेषण’ (२८ एप्रिल) वाचले. ‘नोटा’ला सर्वात जास्त मते असतील अशा ठिकाणी त्यापाठोपाठची मते मिळविणाऱ्याला विजयी घोषित करणे योग्य नाही. अशा ठिकाणी पुन्हा निवडणूक होणे गरजेचे आहे.

मकरंद ढापरे, कल्याण</p>

पाणी समस्येला शहरे जबाबदार

‘पाणी का पुरत नाही?’ हा ‘अन्वयार्थ’ ( लोकसत्ता – २९ एप्रिल) वाचला. शहरातील निवासी संकुलांतील तरण तलावांत पोहण्यापूर्वी आणि पोहून झाल्यानंतर, पाण्याचा शॉवर अंगावर घेणे, घरी गेल्यानंतर पुन्हा शॉवरखाली आंघोळ करणे, असे सारे काही सुरू आहे. यात पाण्याचा बेसुमार अपव्यय होतो.

अनेक गृहनिर्माण संस्था वीज बिलात बचत करण्यासाठी, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाण्याचा पुनर्वापर करणे टाळतात. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा खर्च वाचवण्याचा प्रयत्न करतात, एसटीपी यंत्रणा बंद ठेवतात, त्याऐवजी िवधनविहिरीतील पाण्याचा अमर्याद उपसा करतात. भूजलसाठयांची पातळी घटत जाते. गृहनिर्माण संस्थांच्या या वृत्तीला आळा घालण्यासाठी शासन यंत्रणा कारवाई का करत नाहीत?

शहरातील मोठमोठया प्रकल्पांसाठी खोदकाम करताना अनेकदा जलवाहिन्यांना धक्का लागून त्या फुटतात. त्यात प्रचंड प्रमाणात पाणी वाया जाते, यावर उपाय शोधावा, असे कंत्राटदार, प्रकल्प अधिकारी, प्रशासन यापैकी कोणालाही वाटत नाही. भुयारी रस्ते, समुद्र सेतू, मेट्रो रेल्वे अशा कोटयवधी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यास सरकार उतावीळ आहे, मात्र ब्रिटिश काळातील कालबाह्य झालेल्या, गळती लागलेल्या जलवाहिन्यांचे नूतनीकरण करण्याविषयी उदासीन आहे. समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याचे प्रकल्प अजूनही प्रत्यक्षात आलेले नाहीत. हे सर्व मुद्दे विचारात घेतले तर शहरातील लोकांकडून पाण्याचा वापर आणि नासाडी मोठया प्रमाणात होते. म्हणून पाणी पुरत नाही.

प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

संकटसमयीदेखील कुरघोडीचा प्रयत्न

‘करा हिमालय लक्ष खडे!’ ही ‘पहिली बाजू’ (२९ एप्रिल) वाचली. आपत्तीत प्रतिमासंवर्धनाची संधी कशी साधावी याचे उत्तम उदाहरण म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. आपण राज्य सरकारचे घटक आहोत आणि राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री काश्मिरात गेले असताना आपण मागे राहू नये या अहमहमिकेतून हा मदत दौरा झाल्याचे स्पष्ट दिसते. देशावर आलेल्या संकट प्रसंगीदेखील आपले विरोधक आणि युतीतील साथीदारांवर कुरघोडी करण्याची संधी साधणे याला आता ‘चातुर्य’ म्हटले जाते. यात सरकार म्हणून सामुदायिक जबाबदारी आणि समन्वयाचा मागमूसही दिसत नाही. कोणत्याही आपत्तीप्रसंगी असे पक्ष पातळीवर मदतकार्य करायचे फॅड आले तर काय अनवस्था प्रसंग गुदरेल याची कल्पना येण्यासाठी मुदलात नेतृत्वाकडे आणि त्यांच्या अनुयायांकडे तशी प्रगल्भता असावी लागते. या नेते मंडळींच्या मदत, पाहणी दौऱ्यांमुळे स्थानिक प्रशासनास मुख्य काम सोडून यांची सरबराई करावी लागते. ‘आपत्ती आवडे सर्वांना’ अशीच विकृत मनोवृत्ती दिसते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

बाळासाहेबांनी अडचणीच्या वेळी धावून जायची शिकवण दिली हे खरे आहे, पण आपल्याबरोबर फोटोग्राफर आणि प्रसिद्धीची टीमसुद्धा घेऊन मदतकार्य करण्याची, अडचणीत आलेल्या सामान्य नागरिकाला स्पीकर फोनवरून कॉल करून त्याचे व्हिडीओ आवर्जून प्रसिद्ध करण्याची इव्हेंटबाज शिकवण आजच्या नेत्यांनी नेमकी कोणाकडून घेतली हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सार्वजनिक निधीतून केलेल्या मदतीचे स्वत:च्याच तोंडून गुणगान करताना त्यातील अहंकाराचा दर्प पावलोपावली जाणवतो. यातूनच मग, ‘आमच्या नेत्यांमुळे गरीब लोक पहिल्यांदा विमानात बसले,’ अशी संतापजनक दर्पोक्ती याच खासदार महाशयांच्या तोंडून बाहेर आलेली दिसली. एकंदरीतच, वेळ प्रसंग कोणताही असला तरी अत्यंत बटबटीत, सवंगपणे आपलेच घोडे पुढे दामटायचे ही वृत्ती महाराष्ट्राच्या सांप्रत राजकारणात वाढत आहे, ही चिंतेची गोष्ट आहे. डॉ. रत्नप्रभा मोरे, ठाणे</p>