लोकमानस : संधी गमावली, यात दुमत नाही

● छबिलदास गायकवाड, पालघर

सिंधू कराराने नाक दाबलेच!

‘वर्चस्व असतानाही समझोता का?’ हा लेख (२५ मे) वाचला. युद्धजन्य परिस्थितीत औद्याोगिक विकास साधणे अवघड असते. युद्धजन्य परिस्थितीत औद्याोगिक विकास साधणे अवघड असते. युद्ध चिघळत ठेवणे देशाच्या दृष्टीने श्रेयस्कर नव्हते. युद्धविरामाचे श्रेय ट्रम्प घेत असले, तरी माझ्या मते ते खरे नसून मोदीजींनी आपल्या अटीवर युद्ध थांबवले आणि सिंधू करारास स्थगिती देऊन पाकिस्तानचे नाक दाबलेले आहे.

● रमेश नारायण वेदक, चेंबूर (मुंबई)

राजकारण नको… इतिहास आठवा!

‘वर्चस्व असतानाही समझोता का?’ हा लेख वाचला. भारत वरचढ होता तरीही शस्त्रसंधी केल्यामुळे जनता नाराज होणे साहजिकच आहे, पण नेत्यांनी त्यांचे राजकारण करणे दुर्दैवी आहे. याआधी युद्धात जिंकलेली जमीन शत्रूला सोडण्यात आल्यामुळे भारतासमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले हा इतिहास आहे. त्यामुळेच युद्ध कितीही वाटेल तितके वाढविणे देशासाठी योग्य आहे का याचा जर विचार केला गेला असेल तर तो चुकीचा नाही.

● माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

राहुल गांधी यांच्या प्रश्नांना बगल

खरे तर ‘पहलगाम दहशतवादी हल्ला’ हीच मुळी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची पहिली नामुष्की! ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आरपार लढाईचा इरादा असताना सेनादलांचा अवसानघात करून आणि समस्त भारतीयांचा हिरमोड करून केलेला ‘शस्त्रसंधी’ ही मोदी सरकारची दुसरी मोठी नामुष्की! तरीही ‘पडलो तरी नाक वर’ असाच आविर्भाव मोदी सरकारचा दिसत आहे. काँग्रेसने भारत-पाक संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केलेल्या रास्त प्रश्नांना बगल देऊन काँग्रेसलाच देशद्रोही ठरवून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी व काँग्रेस पक्ष यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायचे टाळून ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ या उक्तीप्रमाणे अंगुलीनिर्देशाच्या राजकारणाद्वारे आपली नाचक्की लपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अर्थात, स्वातंत्र्यलढ्याची तसेच त्याग आणि बलिदानाची देदीप्यमान परंपरा असणारी काँग्रेस आजच्या सामर्थ्यवान भारताची आणि सामर्थ्यवान सैन्यदलाची पाईकच आहे! तरीही अकारण सैन्य दलाला यामध्ये ओढून आपली कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न भाजप करीत आहे. असला पोरकटपणा भाजपने वेळीच सोडून द्यावा.

● श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (जि. सातारा)

बँकेत राज्यभाषा शिकवणार कोण?

‘हिंदीचे हत्यारीकरण!’ हे संपादकीय (२४ मे) वाचले. बँक अधिकारी पदासाठी अर्ज करतानाच मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषा मला लिहिता, बोलता आणि वाचता येतात, हे नमूद करूनही परीक्षा व मुलाखतीनंतर २०२१ साली माझी कर्नाटकमध्ये मुख्यालय असणाऱ्या एका बँकेत परिवीक्षाधीन अधिकारी म्हणून निवड झाली. कन्नड न येणाऱ्या प्रत्येकाकडे गुन्हेगार असल्यासारखे बघणे ही मानसिकता मला अनुभवता आली. अर्थात हेच आपल्या राज्यातही लागू होते. बँकेचा नियम आहे मान्य आहे की राज्यभाषा यायला हवी, परंतु त्याचे प्रशिक्षण द्यायची बँकेची तयारी नाही. ज्याप्रमाणे ‘यूपीएससी’मधून निवड होऊन एखादे राज्य केडर म्हणून मिळाल्यानंतर त्या राज्याच्या भाषेचे प्रशिक्षण दिले जाते, त्याप्रमाणे बँकेचाही नियम असायला हवा किंवा मग त्या कर्मचाऱ्याला अशा विभागात नियुक्त करा जिथे जनतेशी थेट संपर्क नाही. बँक फेडरेशन, रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालयाने भाषा प्रशिक्षणाची जबाबदारी घेतली पाहिजे, अन्यथा असे भाषिक संघर्ष होतच राहणार.

● विशाल किशनराव भवर, नांदेड

उद्विग्नता हे इथे अस्मितेचे कारण

‘हिंदीचे हत्यारीकरण!’ हे संपादकीय (२४ मे) वाचले. स्टेट बँकेच्या बेंगळूरु शाखेत कानडीतच बोलण्याचा आग्रह आणि शाखा व्यवस्थापक महिलेचा तेवढ्याच अहंकारातून त्यास विरोध, यात कोण चूक-बरोबर हे ठरवणे कठीणच. परंतु गेल्या ३० वर्षांपासून केंद्रीय तसेच सार्वजनिक आस्थापनांतील भरतीवर नजर टाकल्यास असे लक्षात येईल की हिंदी भाषिक बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली याच राज्यांतून जवळपास ८० टक्के उमेदवारांची अशा नोकऱ्यांसाठी निवड होते. याचे कारण ‘या राज्यांतले उमेदवार खूप मेहनत घेतात’ एवढेच असेल हे समजा मान्य केले तरी, नोकरीत लागल्यावर मात्र त्यांच्यातील कार्यतत्परता खूपच तोकडी असल्याचा अनुभव येतो… असे का? – नेमका हाच विचार सध्या भूमिपुत्रांना सतावत आहे. त्यांच्या मनात सध्या हा गंड निर्माण होत आहे की येथील नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना डावलून राज्याबाहेरील लोकांनाच संधी मिळते… याच उद्विग्नतेतून भाषिक अस्मिता डोके वर काढते.

● योगेश सावंत, शीव (मुंबई)

आदिवासी विकासाला प्राधान्य नाही

‘लाडक्या बहिणीं मुळे सरकारची दममछाक?’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २४ मे) वाचले. आदिवासी विकास विभागाचा ३३५ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्याचा शासन निर्णय झाल्याचे त्यात नमूद आहे. याआधी अशाच प्रकारे, सामाजिक न्याय विभागाचाही निधी लाडक्या बहिणींसाठी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. आधीच लाडकी बहीण योजनेच्या अटींमुळे, त्यात आदिवासी व दलित महिला नगण्य प्रमणात आहेत. त्यात हा निधी वर्ग करण्यामुळे आदिवासी समाजातील विकासाला सरकारचे प्राधान्य नाही हे दिसून येते.

● बी. डी. जाधव, शहापूर (जि. ठाणे)

२५ आमदार आता काय करणार?

‘लाडक्या बहिणीं मुळे सरकारची दममछाक?- आदिवासी विकास विभागाचा ३३५ कोटींचा निधी वर्ग करण्याचा शासन निर्णय’ (लोकसत्ता- २४ मे) हे वृत्त वाचले. काही महिन्यांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील माजी आमदार जिवा पी. गावित यांनी गेल्या आठ वर्षांत आदिवासी विभागाच्या निधीमध्ये राज्य सरकारने कशी कपात केली हे सांगितले होते. आता तर सरळ सरळ डाकाच टाकला जात आहे. ही खिरापत आदिवासी विभागाच्या निधीवर डल्ला मारून वाटली जात आहे. तरी आमचे आदिवासी प्रतिनिधी थंडगार! तथाकथित संघटनाही गप्प गप्प! आणि मंत्री महोदय तर काहीच बोलत नाहीत. महाराष्ट्र विधान सभेत आदिवासींचे २५ प्रतिनिधी आहेत. यापैकी तरी कुणी याविरुद्ध आवाज उठवते का हे आता पाहायचे.

● प्रभू राजगडकर, नागपूर

सचिवांचा बळी देऊन नामानिराळे?

विधिमंडळ समिती अध्यक्षांच्या दौऱ्यात प्रचंड रोख रक्कम सापडल्याची चौकशी आता सुरू होईल. अशा प्रकरणांत नेहमीच चौकशी समित्या स्थापन होतात, पण त्याचे फलित काय? सध्याचे राज्याचे कृषीमंत्री कोकाटे हे दोषी सिद्ध होऊनही पदावर आहेत. धनंजय मुंडे प्रकरण किती महिने गाजत असूनही राजीनामा घेतला गेला नव्हता. आत्ताचे नवीन अन्नधान्यमंत्री हेसुद्धा चौकशीच्या फेऱ्यात होतेच. एकूणच राजकारण प्रवेश हा माया जमविण्यासाठीचा खुलेआम पर्याय. जे सापडतात ते साळसूदपणे आम्हाला अडकवण्यासाठी विरोधकांचे षड्यंत्र म्हणून कांगावा सुरू करतात. आता हे आमदार सचिवांचा बळी देऊन नामानिराळे होतील. ● नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)