लोकमानस : भ्रष्टाचार ‘नॉर्मल’; म्हणून हे विशेष…

● के. आर. देव, सातारा</p>

अप्रत्यक्ष दबावाचे दडपण न येऊ देता…

‘… त्याला तयारी पाहिजे!’ हे संपादकीय वाचले. विंदा करंदीकर यांच्या ‘त्याला’ म्हणजे कशाला यांचे उत्कृष्ट, मार्मिक वर्णन भर्तृहरीच्या नीतिशतकातील ‘निन्दन्तु नीतिनिपुणा:…’ या जुन्या सुभाषितात आहे. समकालीन किंवा नंतरचे लोक आपले मूल्यमापन कसे करतील, पैशाची आवक घटेल की कमी होईल, शेवटचे आणि पराकोटीचे भय मरणाचे- ते आज येईल की फार उशिरा, यापैकी कशाचीही पर्वा न करता न्याय्य मार्गापासून जराही विचलित न होता अशी माणसे जीवन जगतात, असा त्या सुभाषिताचा अर्थ. न्यायाधीशांना शासनाचा आणि माध्यमांतून येणाऱ्या अप्रत्यक्ष दबावाचे दडपण न येऊ देता आपले काम करत राहणे किती कठीण असेल त्याची कल्पना करणेदेखील अशक्य आहे म्हणून न्या. ओक यांचा गौरव करणे आवश्यक ठरते.

● गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

स्पष्टवक्ते आणि सुसंस्कृत

सर्वोच्च न्यायालयातून नुकत्याच निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी त्यांच्या निरोप समारंभप्रसंगी केलेल्या भाषणासंदर्भातला ‘…त्याला तयारी पाहिजे!’ हा अग्रलेख वाचला. ते स्पष्टवक्ते आणि सुसंस्कृत म्हणून लक्षात राहतील. आपल्याला न्यायमूर्ती म्हणून न संबोधता न्यायाधीश म्हणावे इतके स्पष्ट विचार न्या. ओक यांचे आहेत. जबाबदारी सांभाळताना त्यांनी जास्तीत जास्त महत्त्व आपल्या कामाला दिले. त्यांनी नेहमीच आपल्या भाषणांमधून मोकळेपणे तालुका आणि जिल्हा न्यायालयातल्या (ट्रायल कोर्टातल्या) वकिलांची प्रशंसा केली होती, हेही आठवले.

● अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</p>

शिष्टमंडळे मोदींसाठी नसून भारतासाठी…

‘शिष्टमंडळांची राजनैतिक मौजमजा’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२६ मे) वाचला. ही शिष्टमंडळे देशाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. सरकार मोदींचे आहे की अन्य कोणाचे याला अर्थ नाही. या शिष्टमंडळात जे नेते आहेत त्यांना अननुभवी आहेत असे म्हणणे त्या सदस्यांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. जागतिक राजकारणात लहान-मोठ्या राष्ट्रांचा वापर बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या राष्ट्रांकडून केला जातो, याचा विचार करता लहान राष्ट्रदेखील जागतिक राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. त्यामुळे, ज्या देशांच्या भेटीला ही शिष्टमंडळे गेली त्यातील किती देशांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व दिले जाते अशी शंका घेणे उचित नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या बैठकीमध्ये पाकिस्तानला झुकते माप हा काही भारताच्या बाजूने उभे नसण्याचा मापदंड असू शकत नाही. ‘विश्वगुरू’ होण्यासाठी प्रयत्न करणे व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या बैठकीत भारताला पाकिस्तानच्या विरोधात इतर सदस्य देशांची फळी उभी न करता येणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. मोदी सरकारने म्हणण्यापेक्षा ‘भारत सरकारने’’ पाठवलेल्या शिष्टमंडळांच्या पदरात काय पडले हे येत्या काळात कळेलच. तोवर वाट बघायला काय हरकत आहे?

● रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम

भारत सुदृढ नव्हता, तेव्हा गरज होती

‘शिष्टमंडळांची राजनैतिक मौजमजा’ हा लेख वाचला. शिष्टमंडळांचे नेतृत्व कोणी करावे यावरून त्याचे यशापयश ठरू शकत नाही, ते त्यांच्यामधील एकवाक्यता किती आहे यावर ठरते. खरे पाहता शिष्टमंडळ पाठवावे की नाही हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो; पण एक राजकीय खेळी म्हणून त्याकडे पाहणे गरजेचे वाटते. सर्वसमावेशक शिष्टमंडळ हे युद्धकाळात देशाच्या एकवाक्यतेचे प्रतीक आहे. युद्धात किती देश भारताच्या बाजूने उभे राहिले हा आधुनिक भारतासाठी गौण विषय आहे, ज्यावेळी भारत आजच्याइतका सुदृढ नव्हता त्यावेळी याची गरज भासत होती, एवढी शिष्टमंडळे पाठवणे हा फक्त एक उपचार म्हणून पाहणे एवढेच याचे महत्त्व होय.

● नंदकुमार पाटकर, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

गढुळलेल्या वातावरणात ही वक्तव्ये अयोग्य

‘भारताकडून कुरापतखोर शेजाऱ्यांवर बळाचा वापर गरजेचा’ ही बातमी (२६ मे) वाचली. पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत मत व्यक्त करताना भारताने शक्तिशाली असले पाहिजे असे सांगून ऑपरेशन सिंदूरबद्दल सरसंघचालकांनी सरकारचे कौतुक केले आहे. ते रास्त असले तरी मुळात पहलगाम आणि आधीच्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी प्रतिबंधात्मक सुरक्षा व्यवस्थेचे अस्तित्व जाणवले नाही याबद्दल त्यांनी सरकारची कानउघाडणी केली असती आणि प्रतिबंधात्मक सुरक्षेचे महत्त्व पटवून दिले असते तर बरे झाले असते.

बांगलादेशमधील हिंदू समाजाला छळापासून वाचवण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे, हे सरसंघचालकांचे मत वादग्रस्त आहे. कारण बांगलादेशातील हिंदूंनी त्या देशाचे नागरिकत्व जाणीवपूर्वक स्वीकारले आहे. अन्य देशातील नागरिकांचा छळ होत असल्यास मानवता किंवा ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या न्यायाने निषेध करणे रास्त असले तरी त्यांचा धर्म पाहून निषेध करणे योग्य नव्हे. याच न्यायाने आपल्या देशात मुस्लीम धर्मीयांविरोधात जो विद्वेष निर्माण केला जात आहे, मॉब लिंचिंगच्या घटना घडत आहेत त्या विरोधात उद्या जर इस्लामी राष्ट्रे त्यांना वाचवायला उतरली तर अनवस्था प्रसंग ओढवेल. सरसंघचालकांना हे चालणार आहे काय?

भारतीय संविधानानुसार भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याने, भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे, हे सरसंघचालकांचे मत संविधानविरोधी आहे. त्यांच्या संघटनेचा शाश्वत विचार काहीही असला तरी देशापेक्षा आणि देशाच्या संविधानापेक्षा त्यांची संघटना किंवा त्यांचे तथाकथित शाश्वत विचार मोठे नाहीत हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. भारताला शक्तिशाली आणि नीतिमान बनवण्यासाठी हिंदू समाजाने एकत्र आले पाहिजे या सरसंघचालकांच्या म्हणण्यातून हिंदू विभागलेला असल्यामुळे देश शक्तिहीन वा अनीतिमान आहे असा अर्ध ध्वनित होऊन, त्यांचे हे म्हणणे देशाचा, हिंदूंचा अवमान करणारे ठरते. त्यांच्यासारख्या जबाबदार व्यक्तींकडून सध्याच्या सामाजिक, धार्मिक, राजकीयदृष्ट्या अत्यंत गढुळलेल्या वातावरणात अशी वक्तव्ये येणे अयोग्य आहे.

● उत्तम जोगदंड, कल्याण

पहिलीपासून तीन भाषांचा जुलूम!

राज्यात शाळांतून पहिलीपासून मुलांना तीन भाषा शिकायचा जुलूम सहन करावा लागणार आहे. आपल्या देशात एकच भाषा नसल्याने मोठ्या समस्या आहेत. शाळेत मातृभाषेत शिक्षण नाही, राज्यभाषा, हिंदी आणि इंग्रजी अनिवार्य आणि त्यात भर प्रत्येक भाषेचे व्याकरण शिकायचे असा सगळा बोजा मुलांवर पडतो आणि त्यामुळे सामान्य मुले मागे पडतात. जगात इतर कुठल्याही देशात शालेय मुलांवर असा तीन-चार भाषा शिकायचा भार नसेल! ● सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई)