लोकमानस : ‘नियोजित’ भ्रष्टाचार?

● वसंत देशमाने, परखंदी, (ता. वाई)

मुंबईचे पालकमंत्री नेमके काय करतात ?

‘बुड बुड नगरीत बुडबुडे!’ हे संपादकीय वाचले. पावसाच्या तास दोन तासाच्या झटक्यात मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भुयारी मेट्रो रेल्वे मार्ग जलमय होत असतील तर कंत्राटदार, अभियंते, सल्लागार, विकास आराखडे आखणारे, त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि योग्यतेवर संशय घ्यावा लागेल अशीच परिस्थिती आहे. पावसामुळे अर्धांगवायूचा आघात झालेली शहराची अवस्था यापूर्वी अनेकदा उद्भवली होती, तेव्हा भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शिवसेना आणि नगरसेवकांना बदडून काढले जात असे. आजच्या घडीला मुंबईच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी उपमुख्यमंत्री व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, तर सहाय्यक पालकमंत्री पदाची जबाबदारी आशिष शेलार आणि मंगल प्रसाद लोढा यांच्याकडे आहे. त्यांच्या मदतीला मुंबई महापालिकेचे प्रशासक आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी आहेतच, सोबतीला राज्य सरकार, मनपाचे अधिकारी कर्मचारीसुद्धा आहेत. तरीही मुंबई शहरातील विकास प्रकल्प ऐन पावसाळ्यात जलमय होतात. नालेसफाईत भ्रष्टाचाराच्या शक्यता वर्तवल्या जातात, सिमेंटच्या रस्त्यांची कामे अर्धवट राहातात. त्यामुळे मुंबईच्या पालकमंत्र्यांचे मुंबईकडे, मुंबईत ‘निर्माणाधीन’ असलेल्या विकास प्रकल्पांकडे लक्ष आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अशीच परिस्थिती वारंवार उद्भवली तर मुंबईचे पालकमंत्री मुंबईसाठी नेमके काय करतात, असेही विचारावे लागेल.

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

सारे स्वस्थ, मूग गिळून गप्प…

‘बुड बुड नगरीत बुडबुडे !’ हा अग्रलेख वाचला. शहरातील नगरपरिषदा, महानगरपालिकांच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्याचे अधिकार प्रधान सचिव नगरविकास (१) यांचे आहेत. अनेक तज्ज्ञ अधिकारी नगररचना विभागात कार्यरत आहेत. पण त्यांच्यापेक्षाही अधिक प्रभावी बिल्डरांची संघटना क्रेडाई आणि नॉरडॅक या दोन संघटनांच्या प्रभावाखाली विकास नियंत्रण नियम (यूडीसीपीआर) तयार करण्यात आला.

शहरातील पारंपरिक खाड्या, नाले, नद्या अरुंद करण्यात आल्या आहेत. औंध आणि बाणेर दरम्यान पारंपरिक मुळा नदीची रामनदी उपनदी होती. ती बिल्डर, नगरविकास अधिकारी, पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर आणि प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या संगनमताने नष्ट केली. मुंबईत मिठी नदीला वाकोला नाला विकास आराखड्यात दाखवले होते. २६ जुलै २००५ च्या अतिवृष्टीत मिठी नदीने रौद्ररूप धारण केले तेव्हा या नदीचा शासकीय स्तरावर तपास सुरू झाला. आता तर, मुंबईत एमएमआरडीए क्षेत्रातील खारटनातील पाणथळ जागा, मिठागर जमिनीचा सर्रासपणे विकास सुरू झाला आहे.

या सर्व परिस्थितीवर नगरविकास विभागाचे नियंत्रण आहे किंवा नाही हा प्रश्न निर्माण होतो. महानगरपालिका, एमएमआरडीए, नगररचना संचालक- सारे स्वस्थ, मूग गिळून गप्प बसले आहेत.

● कल्याण केळकर, विरार

वैषम्य नको, गैरसोय गोड माना…

कसल्याही अपयशाचं खापर देशात नेहरू तर मुंबईत उद्धव ठाकरे यांच्या डोक्यावर फोडायचं, हा जणू भाजपचा नियमच बनला आहे. याच नियमाने आशिष शेलार यांनी मुंबईच्या झालेल्या तुंबईला उद्धव ठाकरे यांना जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुकाच होत नसल्याने महाराष्ट्रातील ‘बरखास्त’ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकहाती सत्ता गेल्या तीन-चार वर्षांपासून भाजप आघाडीकडे आहे. भरतीच्या काळातच मुसळधार पावसामुळे मुंबईत पाणी तुंबण्याची होणारी समस्या समजू शकतो, पण समुद्रसपाटीपासून उंच असलेल्या पुणे, नागपूर सारख्या शहरांमध्ये ही समस्या उद्भवू लागली असेल, तर ती जास्त चिंताजनक असल्याने त्याची जबाबदारी भाजप आघाडीकडेच जाते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते अनावरण झालेला मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावरचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आठ महिन्यांत कोसळतो, तर १५ दिवसांपूर्वी उद्घाटन झालेल्या मेट्रो लाइनमध्ये पावसाचे पाणी शिरल्याचे वैषम्य वाटत नाही. इव्हेंटखोर सरकारला उद्घाटने आणि जाहिरातींमध्येच जास्त रस असल्याने जनतेने आता कामाच्या गुणवत्तेची अपेक्षा न धरता भक्तांप्रमाणे गैरसोयही गोड मानून घेण्याची सवय करायला हवी

● किशोर थोरात, नाशिक

विकसित भारताच्या संकल्पनेला छेद

धार्मिक अस्मितेला गोंजारण्यासाठी काम करीत असलेल्या ‘राजसत्ते’चे उत्तम उदाहरण म्हणजे गोशाळांना एकंदर पाच कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची कार्यवाही. गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केल्यापासून असे प्रकार वाढू लागले आहेत. कायद्याच्या भीतीने शेतकरी भाकड गाई वाऱ्यावर सोडून देऊ लागले, परिणामी मोकाट गाईंचा उपद्रव वाढला आहे. हळूहळू पशुधन ही संकल्पनाच नष्ट होत असल्याने गोशाळासारखे अव्यवहारी उपक्रम केवळ धर्मश्रद्धेपोटी पोसले जात आहेत. एका बाजूला वीज नाही किंवा मुलींसाठी स्वच्छतागृहे नाहीत म्हणून सुमारे ५५०० शासकीय प्राथमिक शाळांमधील उपस्थिती कमी होत आहे आणि त्याच राज्यात गोशाळांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान वाटले जात आहे. असे प्राधान्यक्रम विकसित भारताच्या संकल्पनेला छेद देणारे आहेत. शासनाचे प्राधान्यक्रम हे फक्त अस्मितेला गोंजारणारे आहेत, हे लक्षात घेण्यासाठी इतके पुरेसे आहे.

● शिवप्रसाद महाजन, ठाणे

सावरकरांच्या बुद्धिवादाचे काय करायचे?

मुंबईत आयोजित एका सोहळ्यात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘सावरकरांचे हिंदुत्वदेखील विज्ञाननिष्ठ होते. ज्यात विज्ञान नाही, ते मला मान्य नाही असे ते परखडपणे सांगायचे’ (लोकसत्ता- २८ मे) पण यात विरोधाभास हा की, फडणवीस यांच्या पक्षातील व वैचारिक परिवारातील लोक सावरकरांच्या विज्ञाननिष्ठ विचारांची पायमल्ली करताना दिसतात. ‘‘गाढवाने पाहिजे तर त्याहून श्रेष्ठ असलेल्या गायीस देवी मानावे. पण मनुष्याने तसे मानण्याचा गाढवपणा करू नये.’’ हे सावरकरांचे विचार -गोरक्षणाच्या नावाखाली तथाकथित गोरक्षकांनी उच्छाद मांडला असतानाही- तूर्त बाजूस ठेवू. पण ‘आमच्या प्राचीन धर्मग्रंथात आजचे सर्व ज्ञान/ विज्ञान सामावलेले आहे,’ असा घोषा लावणारेही फडणवीस यांच्याच पक्षात आहेत, त्यांनी ‘समग्र सावरकर वाड्मय’ (स.सा.वाड्मय समिती ,पुणे प्रकाशित) च्या खंड ३ मधील पान ३६३ तरी वाचण्याची गरज आहे. इथे सावरकर म्हणतात, ‘‘युरोप चार शतकांपूर्वीपर्यंत धर्माच्या अपरिवर्तनीय सत्तेचा असाच दास झालेला होता आणि त्यापायी आपल्यासारखाच दुर्गतीस पोहोचला होता. पण त्याने बायबलास दूर सारून विज्ञानाची कास धरतातच, युरोप गेल्या ४०० वर्षांत आपल्यापुढे चार हजार वर्षे निघून गेला ! त्रिखंड विजयी झाला ! तसे आपल्या भारतीय राष्ट्रास होणे असेल तर ‘पुरातनी’ युगाचा ग्रंथ मिटून, ही प्राचीन श्रुतिस्मृतीपुराणोक्त शास्त्रे गुंडाळून ठेवून केवळ विज्ञानयुगाचे पान उलटले पाहिजे. त्या ग्रंथांचा ‘काल काय झाले’ ते सांगण्यापुरता अधिकार, ‘आज काय योग्य’ ते सांगण्याचा अधिकार प्रत्यक्षनिष्ठ, प्रयोगक्षम विज्ञानाचा! श्रुतीस्मृतीपुराणोक्तात अद्यायावत ज्ञानाचा लेशही नाही. वेद हा पाच हजार वर्षांपूर्वीचा जुना समजला तर तो पाच हजार वर्षे मागासलेला आहे, असे त्याचे समीकरण आहे. यास्तव अद्यायावत बनणेच इष्ट ’’ – ‘सावरकरांचा बुद्धिवाद’ या पुस्तकातही (पृ.१५) शेषराव मोरे यांनी हा परिच्छेद उद्धृृत केला आहे. फडणवीस आपल्या पक्षबांधवांना सावरकरांचे विज्ञाननिष्ठ विचार पटवून देऊ शकतील का? ● अनिल मुसळे, ठाणे ( पश्चिम )