भारतीय हवाई दलप्रमुखांनी संरक्षण प्रकल्पांत झालेल्या दिरंगाईविषयी चिंता (बातमी : लोकसत्ता- ३० मे) व्यक्त करून, ‘लष्कराप्रती कटिबद्धते’च्या राजकीय प्रचारातली हवा काढली. काँग्रेसच्या (२००४- २०१४) कार्यकाळात घेतलेले निर्णय आणि मोदी सरकारच्या (२०१४- २०२४) काळातील घोषणात्मक पण वेळखाऊ निर्णयप्रक्रिया यांत स्पष्ट भेद दिसून येतो. काँग्रेस सरकारने १२६ मिराज लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी करार करण्याचे प्रयत्न, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राचा विकास, तसेच डीराडीओच्या अनेक स्वदेशी उपक्रमांना पाठिंबा देणे आदी निर्णय तडीला नेले होते. शस्त्रसौद्यांमध्ये काही राजकीय आरोप झाले असले, तरी संरक्षणाच्या पातळीवर लष्करी गरजा वेळेत ओळखून निर्णय घेण्याची तातडी आणि बांधिलकी स्पष्ट दिसून येते. २०१५ मध्ये मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा केली पण अनेक प्रकल्प वारंवार पुढे ढकलले गेले. राफेल करार पार पडला, तरी त्याच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. वास्तवदर्शी विधान करून हवाई दलप्रमुखांनी निर्णयप्रक्रियेतील विलंबामुळे देशाची लष्करी तयारी अपुरी राहू शकते याचे सूतोवाच केले. मागे वळून पाहताना काँग्रेसचा संरक्षण धोरणांवरील दृष्टिकोन अधिक परिपक्व व राष्ट्रहिताभिमुख वाटतो.
● परेश बंग, मूर्तिजापूर (जि. अकोला)
संरक्षणमंत्र्यांनी लक्ष घालावे
‘संरक्षण प्रकल्पात बेसुमार दिरंगाई’ या वृत्तातील हवाई दल प्रमुखांचे वक्त्यव्य चिंताजनक आहे. तेजस लाइट कॉम्बॅट जेट मिळण्याबाबत हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून झालेल्या दिरंगाईबद्दल एअर चीफ मार्शल सिंग यांनी नाराजी व्यक्त केली. करार करताना हा प्रकल्प वेळेवर होणार नाही खात्री असूनही आपण करारावर सह्या करतो, ही प्रक्रियाच चुकीची असल्याचे त्यांचे मत आहे. भारतात अनेक सरकारी प्रकल्प राबविणाऱ्या औद्याोगिक संस्था, आस्थापनांना समय नियोजनाबद्दल अनास्था असल्याचे जाणवते. परंतु संरक्षण प्रकल्पात असे होऊ नये. यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाठपुरावा करावा.
● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
विसंगत भूमिका
‘पाकव्याप्त काश्मीरचे नागरिक कुटुंबाचे सदस्यच – राजनाथसिंह’ – ही बातमी (लोकसत्ता-३० मे) वाचली. संरक्षणमंत्र्यांचे हे विधान वस्तुस्थितीला धरून नाही. पाकव्याप्त काश्मीरमधील रहिवासी त्यांचे पाक नागरिकत्व सोडत नाहीत, तोपर्यंत ते आपल्या देशाचे नागरिक होऊ शकत नाहीत, कारण आपल्या राज्यघटनेत दुहेरी नागरिकत्व वैध नाही. आपले परराष्ट्र खाते नेहमीच अशी मागणी करत आले आहे, की ‘पाकिस्तानने आम्हाला पाक व्याप्त काश्मीरचा ताबा, तो भाग ‘मोकळा’ करून द्यावा.’ याचा अर्थ असा की, तो ‘भूभाग’ आमचा आहे, तिथे सध्या राहात असलेले लोक त्यांचे नागरिक आहेत. आमच्या दृष्टीने ते केवळ घुसखोर आहेत. असे असताना – ‘तिथले लोक हे भारतीय कुटुंबाचा भाग… ते भविष्यात मुख्य प्रवाहात येतील…’ वगैरे विश्वास आपल्याच परराष्ट्र खात्याच्या अधिकृत भूमिकेशी पूर्ण विसंगत आहे. निदान देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांनी तरी असली निव्वळ भावनात्मक भाषा आणि तर्कहीन विचार मांडू नयेत, ही अपेक्षा आहे.
● श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई)
हे ‘ग्रहण’ आता भारतावर नको!
‘एक ग्रहण सुटले…’ हा अग्रलेख (३० मे) वाचला. जगभरात काही राजकीय नेते हे सध्या प्रतिगामी होत असताना इलॉन मस्क यांनी आपली ख्याती इतकी वाढवली होती की, भारतासारखा देशही त्यांचा ‘चाहता’ झाल्याचे दिसत होते. पण जसा सूर्य उगवतो तसा मावळतीला जात असतो हे मस्क यांना मात्र तात्काळ लक्षात आले असेल. आपली उरलीसुरली कीर्ती घसरू नये, ही जाणीव त्यांनी व्हाइट हाऊस सोडण्यास कारणीभूत ठरली. पण भारतात हातपाय पसरू पाहणाऱ्या इलॉन मस्क यांचे हे ‘ग्रहण’ भारतावर वक्रदृष्टी होऊ नये याची काळजी घेणे रास्त!
● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
बदल हवा तो समतेकडे जाणारा…
‘रिकाम्या जागा भरताना…’ या ‘लोक-लौकिक’ सदरातील लेख (३० मे) वाचला. पोतराज, कोल्हाटी, पारधी समाजातील व्यक्तींनी शिक्षण, माध्यमे आणि कौशल्यांचा वापर करून बदल घडवला, हे निश्चित सकारात्मक आहे. मात्र, जात, धर्म आणि पितृसत्तेच्या सत्ताकेंद्रांवर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. रूढी बदलून रिकाम्या जागा भरल्या जात आहेत, पण व्यवस्थेचा ढाचा तोच आहे. परिवर्तनाचा गतिमान प्रवाह सुरू असला तरी हा बदल समानतेच्या मूल्यांशी जोडला गेला, तरच तो खऱ्या अर्थाने सामाजिक क्रांतीत परिवर्तित होईल. ● आकाश शेलार, पुणे