‘खुरट्या खेड्यांतील खडखडाट!’ हे संपादकीय (१३ जून) वाचले. नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी भाजप खासदारांचे बौद्धिक घेताना सांगितले होते की प्रत्येक खासदाराने आपल्या विभागातील एक खेडे दत्तक घ्यावे, पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. खेड्यांत बरीच घरे बंद आहेत किंवा घरात हतबल वृद्ध दिवस काढत आहेत. तरुण जवळच्या शहरांकडे पोटापाण्यासाठी स्थलांतर करतात. कमी शिकलेली मुले खेड्यातच छोटी-मोठी कामे करतात. ‘गाव तिथे एसटी’ हे ब्रीद मिरवणारी लालपरी बेभरवशाची झाली आहे. गेल्या ११ वर्षांत देशात विकास व राष्ट्रवादाचे आभासी रूप ठरवीक राष्ट्रप्रेमी गटांकडून पुढे करण्यात येत आहे. विकास आणि जनता असा संबंध राहिला नसून विकास व निवडणूक असा संबंध प्रस्थापित झाला आहे. सामाजिक विकासाबरोबर आर्थिक विकास झाला तरच समता येते.
● श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)
पैसा खर्च झाला, विकास राहून गेला
‘खुरट्या खेड्यांतील खडखडाट!’ हा अग्रलेख वाचला. आजतागायत राज्य आणि केंद्र सरकारचे कोणतेही विकास प्रकल्प प्रचंड प्रमाणात भूसंपादन केल्याशिवाय पूर्ण झालेले नाहीत. २०१४ पासून प्रकल्पांसाठी जमिनीचे भाव भरमसाट वाढवून देण्याची प्रथा सुरू झाली. त्यामुळे खेड्यापाड्यातील शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा आला, पण हाती आलेल्या पैशाचे नियोजन कसे करावे, यात शेतकऱ्याला गती नव्हती. त्यांना मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, शिक्षण, प्रबोधन करण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न झाले नाहीत. अचानक आलेल्या पैशाला फाटे फुटले. दारू, वाहने, जुगार, मटका यांचे प्रमाण वाढले. ना रोजगार निर्माण झाले, ना शिक्षण संस्था उदयास आल्या. हाती आलेला पैसा कधी संपला, हे अनेकांना कळलेही नाही. वाडा धरण, रायगड जिल्ह्यातील जेएनपीटीपासून समृद्धी महामार्ग, मुंबई-गोवा महामार्गापर्यंत सर्वत्र हेच चित्र दिसले. भविष्यात वाढवण, बुलेट ट्रेन, शक्तिपीठ महामार्ग नदीजोड प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. तिथे याची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची काळजी कोण घेणार?
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
विकासाचा गजर पुरेसा नाही
‘खुरट्या खेड्यांतील खडखडाट’ हे संपादकीय (१३ जून) वाचले. विकास झाला असा केवळ गजर करणे पुरेसे नाही. तो विकास गावखेड्यापर्यंत पोहोचला का, हे महत्त्वाचे. शहरातील दोनचार रस्ते प्रशस्त केल्याने राज्याच्या अंतर्गत भागातील बकालपणा लपवता येणार नाही. शहरातील धनिकांचीच त्यांच्या गावाकडे आलिशान घरे आहेत. यातील बहुतेकांचा राजकारणाशी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे संबंध असतोच. मध्यमवर्गीय माणूस अशा प्रकारे मूळ गावी प्रशस्त घर बांधू शकत नाही. गावात शेती करायला नवीन पिढी तयार नाही. शहरातील कारखाने कमी होऊ लागले आहेत. त्यामुळे बेरोजगारीचा कहर झाला आहे.
● मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे
नावावर जमीन असणाऱ्या नगण्य
‘पेरता… पेरता…’ हा ‘लोकलौकिक’ सदरातील सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (१३ जून) वाचला. आजही महिलांना हंगामी, कमी मोबदला देणारी कामेच दिली जातात. अनेक ठिकाणी एकाच कामासाठी महिलांना पुरुषांपेक्षा कमी मोबदला दिला जातो. व्यवहारात शेतकऱ्याची ओळख ही त्याच्या नावावर किती क्षेत्र आहे यावर अवलंबून आहे. आपल्या देशात आजही स्वत:च्या नावावर शेत असणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अगदी नगण्य आहे. कृषिप्रधान देशात केंद्र व राज्य या दोन्ही सरकारांच्या शेतीविषयक धोरणांत महिलांचे कल्याण हा विषय केंद्रस्थानी नाही. भारतातील महिलांची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती बदलायची असेल तर त्यांना सर्वप्रथम आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, उत्पन्न, वडिलोपार्जित मालमत्तेतील वाटा या सर्व बाबतीत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे आहे.
● डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
पडद्यामागे काय घडले?
‘फडणवीस-राज ठाकरे भेटीने तर्कवितर्क’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १४ जून) वाचले. महाराष्ट्र ताब्यात घेण्यासाठी ठाकरे ब्रँड संपविल्याखेरीज पर्याय दिसत नसावा. बहुतेक, म्हणूनच ही भेट घडवून आणण्यात आली असावी. मध्यंतरी, अमित शहांची भेट राज ठाकरे यांनी नाकारल्याचे प्रसिद्ध झाले होते. आता ते फडणवीसांना भेटण्यास तयार झाले. मधल्या काळात पडद्यामागे कोणत्या हालचाली झाल्या असाव्यात? ● शैलेश पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
