लोकमानस : फक्त नाचायलाच तरुण रस्त्यांवर?

ही तरुण पिढी उत्सवांमध्ये ज्या उत्साहाने, उत्स्फूर्तपणे मोठ्या संख्येने सहभागी होते, एखादी क्रिकेट मॅच विजयी झाल्यावर हजारोच्या संख्येने हीच तरुणाई रस्त्यावर येते, मोठ्या आवाजात गाणी लावून रस्त्यावरच नाचू लागते. पण अनेक प्रश्न, समस्या आपल्यालाही भेडसावत आहेत, हे त्यांना कळत नसेल का? असेल, तर किती तरुण याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी एकत्र येतात? राज्यात बेरोजगारी का वाढत आहे, नवीन उद्याोगधंदे राज्यात आल्याचे सांगितले जाते पण खासगी नोकऱ्यांची संख्या आटतेच कशी आहे, शासकीय पदे वेळेवर का भरली जात नाहीत, सामान्य माणसांचा कराचा पैसा राजकीय फायद्यासाठी का वापरला जातो… असे अंसख्य प्रश्न प्रत्येक तरुणाला पडले पाहिजेत, त्यांनी ते व्यवस्थेला निर्भयपणे विचारले पाहिजेत. उत्सवात हे तरुण मोठ्या संख्येने संघटित होतात, एकत्र येतात त्याप्रमाणे हे प्रश्न सोडवण्यासाठी एकत्र येऊन शासनावर दबाव आणला पाहिजे. राजकीय पक्षांवर विसंबून राहण्यापेक्षा ही तरुणाई जेव्हा जागी होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आपला समाज प्रगती करेल!

● अजय उद्धव भुजबळ, सातारा

गोरक्षकगँग आणि ‘कुरेशी’ निकाल

‘गोवंश हत्याबंदी कायदा रद्दच करा!’ हा डॉ. चंदा निंबकर यांचा लेख (रविवार विशेष – १७ ऑगस्ट) वाचला. गोवंश हत्याबंदी विषयीचे कायदे स्वातंत्र्यानंतर अनेक वेळा केले गेले आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हानही दिले गेले. त्यामुळे यासंबंधी सर्वोच्च तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी निकाल दिले आहेत. परंतु या सर्व निकालांनाच नव्हे तर धोरणकर्त्यांनाही मार्गदर्शक ठरावा असा पहिला निकाल ‘मोहम्मद हकीम कुरेशी विरुद्ध बिहार सरकार- १९५८’ हा आहे. आज ‘कुरेशी आंदोलना’मुळे राज्यात हा प्रश्न चर्चेत आल्याने या गाजलेल्या निकालाकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे.

बिहार, उतर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकार यांनी गाई आणि वासरांसह तसेच पशुधन म्हणून उपयोगी असणारे म्हशी, बैल, रेडे यांच्या हत्येवर घातलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वैध ठरवली; मात्र, म्हशी आणि गोवंशीय जनावरे पूर्णपणे भाकड व निरुपयोगी झाली तरीही त्यांची हत्या करण्यावरची बंदी न्यायालयाने अमान्य केली. एवढेच नव्हे तर, ‘भारतीय घटनेतील अनुच्छेद १९ ( फ) नुसार सर्व नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करण्याचे किवा कोणताही धंदा, व्यापार किवा उद्याोग करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, यामध्ये उपजीविकेची साधने मिळवण्याचे सर्व प्रकार अंतर्भूत असल्याने हा हक्क खूप व्यापक आहे. तेव्हा (सरसकट हत्याबंदीचा निर्णय राबवणे) हे खाटिकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारे ठरेल आणि निरुपयोगी व निकामी पशुधन हे देशाच्या पशुधन संपत्तीला मारक ठरेल,’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

या निकालाला न जुमानता, बऱ्याचदा सरकारे राजकीय रंग भरून कायदा करतात. यामुळे काही तथाकथित गोरक्षकांची गँग खुलेआम फिरत आहे आणि गोवंश रक्षणाच्या नावाने अनेक माणसांचे बळी घेतले गेलेले आहेत. कायदे सर्वांसाठी असूनसुद्धा फक्त काही पुढारी त्याला हिंदुत्वाशी जोडून त्याचा वापर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी करत आहेत. त्यामुळे समाजात दुही निर्माण होण्याचीच शक्यता जास्त. वास्तविक कायदे करताना सरकारने सर्व संबंधित घटकांचा (इथे शेतकच्यांचाही ) विचार केला पाहिजे.

● अॅड. संतोष स. वाघमारे, नांदेड</p>

ट्रम्प यांचे दावे खोडण्याचे ‘स्वातंत्र्य’

‘गब्बरचा गोडवा’ हे संपादकीय (१६ ऑगस्ट) वाचले. सुदैवाने गब्बर (सिंग टॅक्स) आजन्म कडूपणाचा शिक्का बसण्यापासून बचावला. मात्र त्यासाठी गब्बरने ट्रम्प यांच्याप्रति कृतज्ञ राहायला हवे… भले पंतप्रधानांनी जीसटी परिषदेची बैठक होऊन औपचारिक निर्णय होण्याच्या अगोदरच स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात जीएसटीतील सुधारणांचे सूतोवाच केले असले तरी! याला कुणी श्रेयवाद म्हणेल किंवा जीएसटी परिषदेला डावलणे म्हणेल किंवा सत्ता एकवटली जाण्याचा दाखला म्हणेल! मात्र ट्रम्प यांचे ‘मी भारत-पाक युद्ध थांबवल्या’च्या अविरत चालू असलेल्या डझनावारी दाव्यांचे पंतप्रधानांनी ‘ट्रम्प माझे मित्र असले तरी…’ स्पष्ट शब्दात खंडन केले असते तर ते स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात जास्त औचित्यपूर्ण व देशाच्या सार्वभौमत्वाचा पुनरुच्चार करणारे झाले असते. ते काम मग परराष्ट्रमंत्र्यांवर का सोपवले जाते? अर्थमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील घोषणा जर पंतप्रधान करू शकतात तर युद्ध थांबवल्याच्या दाव्यांचे ते स्वत: खंडन करू शकत नाहीत?

● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक

म्हणे, रशियाने तेलग्राहक गमावला!

बेधडक असत्य विधान ठोकून देणे हे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वैशिष्ट्य आहे. राष्ट्रप्रमुखाला शोभेसे वागण्या-बोलण्याऐवजी, अदब खुंटीला टांगून जसा एखादा उल्लू कॉमेडियन नट त्याच्या तेवढ्याच उल्लू चाहत्यांसमोर माकडचाळे करतो तसे ट्रम्प वागत असतात. पण ते महासत्तेचे प्रमुख असल्याने त्यांना हटकणार कोण? ‘भारत-पाकमधले युद्ध मीच थांबवले…’ अशा प्रकारची थापेबाजी त्यांना अलास्कामधील पुतीन यांच्या भेटीनंतर करता आली नाही. ट्रम्प यांची अगदी अलीकडची थाप म्हणजे ‘रशियाने भारत हा तेलग्राहक गमावला…’ ही! तसे काहीही झाले नसूनही ट्रम्प यांची असत्य बोलण्याची विकृती कमी झालेली नाही. पाकिस्तानातून आपल्या जावयाला आणि मुलाला आर्थिक फायदे मिळणार म्हणून ‘दहशतवादाची फॅक्टरी’ अशी ख्याती असलेल्या पाकिस्तानला मित्र मानणे हे ट्रम्प यांच्या बेभरवशी आणि विचित्र राजकारणाचे लक्षण आहे.

● प्रभाकर भाटलेकर, ठाणे</p>

पुढील साडेतीन वर्षे तरी कसोटीची…

‘ट्रम्प यांच्या राजकीय सापळ्यात अडकू नये…’ हा कौशिक बसूंचा लेख व ‘ट्रम्प यांचे शुल्क धक्के ही भारतासाठी संधी ?’ हा अजित रानडे यांचा लेख (दोन्ही १७ ऑगस्ट) वाचले. अर्थात आपल्या निर्यात वस्तू अमेरिकेसाठी अत्यावश्यक नाहीत. त्या त्यांना सहज इतरत्र मिळू शकतात. आपली मात्र नवीन गिऱ्हाईक शोधण्यासाठी धावाधाव होणार. अमेरिकेला न दुखवता व्यापारी भागीदार शोधणे, एवढेच आपल्या हातात आहे. पुढील साडेतीन वर्षे तरी आपली कसोटी आहे.

● मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे

स्वायत्ततेसाठी ‘इच्छाशक्ती’ हवी…

‘पोलीस दल स्वायत्त असणे गरजेचे…’ हा मीरान चढ्ढा- बोरवणकर यांचा लेख (लोकसत्ता- १५ ऑगस्ट) वाचला. आपल्या राजकीय व वैयक्तिक फायद्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर सत्ताधारी करतात. पण याचे मूळ कारण माझ्या मते असे की, लोकप्रतिनिधी निवडताना आपण योग्य ती काळजी घेत नाही. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता असल्याने कामगार, महिला वर्गाची मते मंडळी ‘विकत’ घेतात. धनशक्ती व गुंडशक्तीच प्रभावी होत आहे. मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करणारा उमेदवार सर्वसामान्यांना न्याय कशाला देईल? तो पोलीस यंत्रणेचा आपल्या राजकीय फायद्यासाठी गैरवापरच करेल. समाजातील विषमता, जातीभेद नष्ट व्हावा, देशात कायद्याचे राज्य यावे यासाठी आता राजकारणी काहीही करणार नाहीत. पोलीस दल दबावाखालीच राहू नये असे वाटत असेल तर मुळात राजकारण बदलण्यासाठी लोकांनीच सातत्याने प्रयत्न आणि संघटितपणे संघर्ष करण्याची गरज आहे असे वाटते. ● रमेश वडणगेकर, कोल्हापूर</p>