लोकमानस : वरदहस्त असलेल्यांचीच भरभराट

● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

कुमार यांच्या समर्थकांनी न्यायालयात जावे

‘केंद्रीय निवडणूक आयुक्त शांत कसे?’ हा लेख (२२ सप्टेंबर) वाचला. ज्ञानेश कुमार यांनी राहुल गांधींना मानहानीच्या गुन्ह्याखाली न्यायालयात खेचायला हवे होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या वतीने वृत्तवाहिन्यांवर तावातावाने वादविवाद करणाऱ्यांना त्यांच्या वतीने न्यायालयात जाण्यापासून कोण रोखत आहे? राहुल गांधींच्या प्रश्नांना कोणीच उत्तर देत नाही. केवळ पोकळ टीका केली जात आहे. हे टीकाकारांनी स्वत:चीच फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. राहुल गांधींकडे मतचोरीचे सबळ पुरावे आहेत, तर ते न्यायालयात का जात नाहीत असा एक बिनतोड प्रश्न विचारला जातो. या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला आपल्याच राज्यात मिळेल. महाराष्ट्रातल्या पक्षफुटीची प्रकरणे न्यायालयात गेली, त्यातून काय निष्पन्न झाले, हे सर्व जण जाणतातच.

● गिरीश नार्वेकर, छत्रपती संभाजीनगर

राहुल गांधी न्यायालयात का जात नाहीत?

‘केंद्रीय निवडणूक आयुक्त शांत कसे?’ हा लेख वाचला. राहुल गांधी यांच्या आरोपांत तथ्य नाही. हा केवळ एक राजकीय स्टंट आहे. ‘भारत जोडो यात्रा’ झाली, मोदींना ‘मौत का सौदागर’ म्हणून झाले, ‘चौकीदार चोर है’ म्हणून झाले, ‘संविधान बचाव यात्रा’ झाली, मतदार अधिकार यात्रा झाली पण सत्ता काही आसपासही फिरकत नाही, या निराशेतून आता हे मतचोरीचे आरोप होत आहेत. राहुल गांधी यांच्याकडे जर खरोखरच मतचोरीचे सबळ पुरावे असतील तर त्यांनीच न्यायालयात जायला हवे आणि ‘दूध का दूध’ करायला हवे, केवळ माध्यमांसमोर कागद फडकवून काय होणार आहे?

● अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण

आर्थिक शहाणपणाच्या अभावाचे परिणाम

‘सवंग राजकारणातून कर्जबाजारीकरण’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. २८ राज्ये कर्जबाजारी असताना देश जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था कशी होऊ शकतो, हा मूलभूत प्रश्न आहे. जीएसटीची कर रचना दोन टप्प्यांत झाल्याचे ढोल मोठमोठ्याने बडवले जात आहेत, त्यामुळे देशात न भूतो न भविष्यती अशी स्वस्ताई येणार आहे (!). स्वस्त झालेल्या वस्तू घेण्यासाठी तरी लोकांकडे पैसा, रोजगार हवा की नको? मग देशातील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक नागरिकांना मोफत धान्य पुरवण्याची ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ अजून कशी काय सुरू आहे? किंवा पुढच्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत ती सुरू राहणार आहे का? सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही म्हणतात पण निदान मूलभूत आर्थिक शहाणपण तरी असले पाहिजे. निवडणुकीच्या तोंडावर मतांसाठी सवंग लोकप्रिय घोषणा करून रेवडी संस्कृतीतून जनतेच्याच पैशांतून खैरात करायची आणि वरून सरकार तुमच्यासाठी खूप काही करत आहे, असे भासवायचे, असे केल्यास विकासकामांसाठी पैसा शिल्लकच राहणार नाही. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी मतदारांनीच आता आर्थिक शहाणपण स्वीकारून पुढाकार घेतला पाहिजे.

● विवेक चव्हाण, शहापूर (ठाणे)

विम्यावरील जीएसटी सूट स्वागतार्ह; पण…

आरोग्य व जीवन विम्यावरील जीएसटी करात माफीचा निर्णय २२ सप्टेंबरपासून अमलात आला. उशिरा का होईना पण अत्यावश्यक व दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असणाऱ्या विषयावर सरकारने शहाणपण दाखविले.

२०४७ पर्यंत ‘इन्शुरन्स फॉर ऑल’ हे शासनाचे ध्येय आहे. सध्या भारतीय लोकसंख्येचा फार छोटा हिस्सा आरोग्य विम्याखाली सुरक्षित असून अद्यापही एक मोठा हिस्सा विम्याच्या सुरक्षेपासून वंचित आहे. याला विम्याच्या महत्त्वाबद्दल जागरूकतेचा अभाव व विम्याचा न परवडणारा खर्च ही मुख्य कारणे आहेत. सरकारच्या सदरील निर्णयामुळे विम्याच्या हप्त्यावरील अतिरिक्त १८ टक्के कर माफ होऊन हप्त्याच्या रकमेत घट होणार आहे. विम्यासारखी अत्यावश्यक बाब परवडण्याजोगी झाल्यास लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा विम्याकडे आकर्षित होईल आणि ते देशाच्या आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल पडेल. विमा क्षेत्रासही चालना मिळेल. यामध्ये सरकारच्या जीएसटी महसुलात घट होणार असली तरी दीर्घकालीन विचार करता नागरिकांचे शासकीय आरोग्य योजनांवरील (उदा.आयुषमान भारत) अवलंबित्व कमी होऊन त्यावरील शासनाचा लक्षणीय खर्च वाचेल. थोडक्यात ग्राहक, विमा कंपन्या व शासन या तिघांसाठीही हा निर्णय लाभदायक ठरणार आहे.

परंतु हा विषय प्रथमदर्शनी वाटतो तेवढा सुरळीतपणे अमलात येईल असे वाटत नाही. कारण सरकारने ग्राहकांना जी १८ टक्के करमाफी दिली आहे त्याच करातून (जो की यापुढे मिळणार नाही) कंपन्या विविध सेवांसाठी स्वत: खर्च करत असलेला ८-१० टक्के कर वजा (आयटीसी क्लेम) करून उरलेला कर सरकारकडे जमा करत होत्या. हा तोटा भरून काढण्यासाठी कंपन्या विम्याच्या रकमेत वाढ करतील असा त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणूनच करमाफीचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी प्रत्यक्ष ग्राहकांना खरंच कितपत फायदा होईल हा चर्चेचा विषय आहे. ● डॉ. सत्यजीत इबिते, एम.बी.बी.एस. डी.एम.आर.ई.