‘मंडल नको; कमंडलाचे काय?’ हा अग्रलेख (२४ सप्टेंबर) वाचला. उत्तर प्रदेश सरकारने राष्ट्रीय एकात्मतेस बाधा येते, हे कारण देत जातीआधारित राजकीय मेळावे आयोजित करण्यास बंदी घातली. वास्तविक जात हेच हिंदू धर्माचे व हिंदू धर्मीयांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘एखाद्या अन्य धर्मीयाने आपण कोण, या प्रश्नास ख्रिाश्चन, मुस्लीम, ज्यू इत्यादी प्रकारचे उत्तर दिले की समाधान होते. परंतु हिंदूंची मात्र अशी स्थिती नाही. मी हिंदू आहे या उत्तराने कुणाची तृप्ती व्हायची नाही. त्याला आपली जात काय, हे सांगणे जरूर असते.’ (‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समग्र लेखनाचे चिंतन’ पृष्ठ:१९४) तेव्हा जात या घटकाने राष्ट्रीय एकतेस बाधा येत असेल तर त्यात दोष जातीआधारित राजकीय मेळावे आयोजित करणाऱ्यांचा नसून खरा दोष हिंदू धर्माचाच आहे.
या बंदीमागील अंतस्थ जाणून घेणे आवश्यक आहे. वास्ताविक धार्मिक मेळावे, मिरवणुका, धर्मसंसद यातून धार्मिक द्वेष मोठ्या प्रमाणात पसरवला जाण्याच्या घटना उत्तर प्रदेशात अलीकडच्या काळात बऱ्याच प्रमाणात घडल्या. त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारने या सर्वांवरही बंदी घातली असती तर ते सरकार त्याच्या हेतूशी प्रमाणिक आहे, असे म्हणता आले असते. पण योगी सरकार तसे अजिबात करणार नाही. कारण धार्मिक ध्रुवीकरण हा योगी सरकारचा सत्तासोपान झाला आहे.
धार्मिक ध्रुवीकरणाला जोरदार चालना देणाऱ्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’ या घोषणेचे जनकच योगी आदिनाथ आहेत. दुसरे म्हणजे जातीआधारित अस्मिता बोथट केली तर सत्ता संपादनास उपयोगी ठरणारी धार्मिक अस्मिता व अहंकार धारदार करता येतो. हा खरा अंत:स्थ हेतू असल्यामुळेच जातीआधारित मेळाव्यास बंदी घालण्यात आली हेच खरे. तसेच धार्मिक अस्मितेला भुललेल्या दलित, बहुजनांचा अन्य धर्मीयांच्या (विशेषत: मुस्लीम) विरोधातील रस्त्यावरच्या संघर्षात वापर करता येतो, हाही अंत:स्थ हेतू आहेच. यामुळेच या वर्गाला जातीच्या नव्हे तर धार्मिक अस्मितेच्या गुंगीत कायम ठेवणे, हे अनिवार्य आणि आवश्यक ठरते. म्हणूनच राष्ट्रीय एकात्मतेच्या नावाखाली जातीआधारित मेळाव्यांना बंदी घातली जाते. मात्र धार्मिक मेळावे आणि मिरवणुकांना राजरोस परवानगी दिली जाते.
● अनिल मुसळे, ठाणे (पश्चिम)
दुर्बल समाजाचा आवाज बंद करण्यासारखे
‘दैनंदिन जीवन’ आणि ‘राष्ट्रीय एकते’स बाधा निर्माण होते म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारने जाती आधारित राजकीय मेळावे आयोजित करण्यास बंदी घातली. सदर बंदीचा निर्णय घेत असताना भारतीय संविधानातील मूलभूत स्वातंत्र्याची हमी देणाऱ्या १९(१)(ब) कलमला तिलांजली देत आहोत का याचा ऊहापोह करणे उत्तर प्रदेश सरकारला गरजेचे वाटले नाही. सरकारचा हा निर्णय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारा आहे. सदर निर्णय घेताना उत्तर प्रदेश सरकारकडून सामाजिक ऐक्य आणि शांतता राखण्याचा दावा केला जात असला तरी या निर्णयामागे राजकीय सोयीसाठीची हातोटी अधिक स्पष्ट दिसते.
भारतीय न्याय व्यवस्थेने अनेक निर्णयांत वैचारिक अभिव्यक्तीचे आणि सामूहिक संघटनांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवले आहे. जात हे समाजरचनेचे कटू वास्तव असून वंचित घटकांसाठी एकत्र येणे हे केवळ परंपरेचे नव्हे तर हक्काचे साधन आहे. कोणत्याही समाजाला आपले प्रश्न मांडण्यासाठी सभा घेण्यास बंदी घालणे हे संख्येने कमी असणाऱ्या दुर्बल समाजाचा आवाज बंद करण्यासारखे आहे. योगी सरकारला जर खरोखरच सामाजिक सौहार्द जपण्याची चिंता असती तर धर्माधारित राजकीय मेळाव्यांवरसुद्धा समान निर्बंध आणले गेले असते. ‘मंडल’ला बगल देऊन ‘कमंडल’च्या नावाखाली कायद्याच्या आड ‘एक देश, एक निवडणूक, आणि एक जात (हिंदू)’ ला खतपाणी घातले जात आहे.
● परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
ओला दुष्काळ जाहीर करा
‘आभाळ फिरलं’ हा ‘अन्वयार्थ’ सदराखालील लेख (२४ सप्टेंबर) वाचला. सध्या महाराष्ट्रातील बऱ्याच जिल्ह्य़ांमध्ये अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या वर्षीच्या पावसाने वयोवृद्धांना त्यांचा जुना काळ आठवायला भाग पाडलं आहे. नांदेड जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठांच्या १९८३ च्या पुराच्या आठवणी जाग्या झाल्या आहेत, तर अहिल्यानगरमध्ये पाथर्डी परिसरात न भूतो असा प्रचंड पाऊस पडल्याचे ज्येष्ठांचे म्हणणे आहे. या कमी पावसाच्या भागात वरुणराजाने रौद्ररूप दाखवले आहे. चार दिवसांच्या खंडानंतर पुन्हा अतिवृष्टी होत असल्याने हजारो हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली गेली आहे.
या नैसर्गिक आपत्तीचा मुलांच्या अभ्यासावर परिणाम होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील मुलींचे लग्न लावून देणे, पाल्यांच्या शिक्षणाचा खर्च, वयोवृद्धांच्या शस्त्रक्रिया या सर्वांचा खर्च शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबून असतो. त्यासाठी शेतकरी पीक काढणीची वाट पाहात असतो. त्यात जर त्याच्या डोळ्यासमोर त्याचे कष्ट वाया जात असतील तर मानसिक खच्चीकरण होते. पगारी सरकारी अधिकाऱ्यांना गणेशोत्सव आनंदात साजरा करता यावा म्हणून सरकारने पाच दिवस आधीच पगार खात्यात जमा केला. परंतु दसरा दिवाळीसारखे सण समोर असताना बिनपगारी शेतकरी, कष्टकऱ्यांचं अतिवृष्टीमुळे दिवाळं निघालं आहे. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यासाठी सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करून आर्थिक मदतीची ओवाळणी टाकून कर्तव्यपालन केले पाहिजे.
● आदित्य भांगे, नांदेड
सवलतींचा लाभ होईल म्हणणे लबाडी
केंद्र सरकारतर्फे जीएसटीमध्ये द्विस्तरीय रचनेमुळे उपलब्ध झालेल्या सवलतींचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचायला हवा याचा पुनरुच्चार केंद्र सरकार व राष्ट्रीय औषधे किंमत प्राधिकरण वारंवार करत असून, उद्याोजक, उत्पादक व विपणन कंपन्यांनाही तसे बजावत आहेत. त्याला अनुलक्षून आता औषध विक्रेता संघटना दरसवलत संक्रमणासाठी आवश्यक कालावधी व कपातपूर्व जुन्या औषध साठ्यावर समर्पक परतावा मागत आहेत. परंतु औषधांच्या किंमतींची वस्तुस्थिती नमूद करायची झाल्यास, बहुतेक औषध-गोळ्यांच्या किमती मूळातच अवाच्या सवा असून, औषध विक्रेते त्यांच्याकडील नियमित रुग्ण-औषधेग्राहकांना सहजपणे १० ते १५ टक्के सवलतही देतात. त्यामुळे औषध-गोळ्यांचे मूळ उत्पादनमूल्य ते अमाप नफा किती असावा याची कल्पनाच न करणे योग्य! उदाहरणार्थ हृदरोग व श्वसनरोग संबंधित औषधांच्या गतआर्थिक वर्षातील व या आर्थिक वर्षातील दरातील तफावत पाहिल्यास सरासरी सुमारे १० ते २५ टक्के वाढ आधीच केली. त्यामुळे आता सवलतींचा लाभ होईल, असे म्हणणे लबाडीच आहे.
● किरण चौधरी, दहिसर (मुंबई)
ट्रम्प यांना महागाई अद्दल घडवेल
‘ट्रम्प टॅरिफमुळे अमेरिकेला महागाईचे चटके’ हे विश्लेषण (२४ सप्टेंबर) वाचले. अमेरिकी नागरिकांनी आपला पैसा शेअर्समधून काढून ट्रेझरी बाजारामध्ये गुंतवल्यामुळे अमेरिकन कर्जरोख्यांची मागणी वाढून व्याजदर कमी झाले आहेत. तेथील सरकारला रोख्यांवर कमी परतावा द्यावा लागत असून अप्रत्यक्षरीत्या फेडरल रिझर्व्हला व्याजदर कमी करण्यास संकेत दिल्यासारखे आहे. कमी व्याजदराचे आणि राष्ट्रीय कर्जाच्या व्यवस्थापनाचे संबंध समानुपाती असल्याने व्याजदरात एक पॉइंट कपात केला तरी अमेरिकेला वर्षाकाठी १०० बिलियन डॉलर व्याजातून सूट मिळते. ट्रम्प यांची कृती शेतकरी, लघु व मध्यम उद्याोग तसेच उत्पादन उद्याोगांच्या बाजूने जाणारी आहे, असे तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या लॉबीचे म्हणणे आहे. निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्थेला बसलेला फटका घरगुती मागणी वाढवून भरून काढला जात आहे.
चीनने दक्षिण आशियाई देश, युरोपियन युनियन व आफ्रिकी देशांशी सहकार्य वाढवून अमेरिकेला पुरवठा होणाऱ्या रेअर अर्थ खनिजांवर निर्यात बंदी लादल्याने लष्करी व तंत्रज्ञान उद्याोगांना फटका बसत आहे. युआनचे अवमूल्यन केल्याने अमेरिकेने आयात कर लावूनसुद्धा चीनच्या वस्तू अमेरिकेमध्ये स्वस्त मिळतील. अर्थव्यवस्था परत उत्पादन उद्याोगाधारित करण्यासाठी या पिढीला प्रशिक्षण द्यावे लागेल. तसे पगार, मजूर खर्च, पर्यावरणीय नियम, विमा व सुरक्षा नियम इत्यादी अडथळे आहेत. यामुळे घरगुती किमती जास्त वाढून अमेरिकन नागरिकांना प्रवास करण्यासाठी व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. एकंदरीत आयात शुल्काचा उद्देश फक्त स्थानिक उद्याोगांना व व्यापारामध्ये न्यायसमानता आणण्यासाठी नसून अप्रत्यक्षरीत्या फेडरल रिझर्व्हला व्याजदर कमी करायला लावून व पडद्यामागून डॉलर छापून राष्ट्रीय कर्जाचे पुनर्वितीयीकरण करून कर्जरोख्यांवर कमी परतावा देणे हा आहे. आर्थिकतेच्या माध्यमातून बहुसंख्याकवादी राजकारण करणाऱ्या ट्रम्प यांना निर्माण झालेली महागाई नक्कीच अद्दल घडवेल हे नक्की. ● दादासाहेब व्हळगुळे, कराड
