लोकमानस : सरन्यायाधीशांना वगळण्यापासून रडीचा डाव

रशिया आणि चीनचा आदर्श (?) डोळ्यांसमोर ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर २०२३ मध्येच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (सेवाशर्ती व पदावधी) अधिनियमात बदल केले. आयोगाच्या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांनाच वगळले. त्यांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश केला. तिथूनच हा ‘रडीचा डाव’ सुरू झाला. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आणि बिहारच्या जागरूक नागरिकांनी मतदार जागृती यात्रा काढून आयोगाची इभ्रतच चव्हाट्यावर आणली. त्यांनी लोकशाही अंधकारमय करू पाहणाऱ्या सत्ताधीशांच्या समोर मिणमिणता का होईना ‘मतचोरी’ विरोधी दिवा प्रज्वलित केला, हेही नसे थोडके.

● डॉ. राजेंद्र कांकरिया, चिंचवडगाव (पुणे)

हे सरकारवरच अविश्वास दर्शवण्यासारखे

‘हवा अंधारा कवडसा…’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- २ ऑक्टोबर) वाचले. एकेकाळी केंद्र सरकारने आधार कार्ड योजनेला प्रचंड लोकप्रियता देत दैनंदिन व्यवहारातील त्याची गरज वाढवली. आता या ओळखपत्राची अनिवार्यता वाढली असतानाच ते नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने घेणे हे सरकारवरच अविश्वास दाखविण्यासारखे होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आधारला नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा आदेश देणे स्वागतार्हच आहे. आधारच्या रूपाने ‘एक देश एक ओळखपत्र’ या दिशेने देश वाटचाल करत असताना अचानक हे ओळखपत्र नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, असा निर्णय घेणे दुटप्पी आहे. ग्राह्य धरायचे नव्हते, तर सर्व भारतीयांनी आधार कार्ड तयार करण्यासाठी एवढा आटापिटा का केला? खरेतर मतदार नोंदणी आधार गृहीत धरून केल्यास निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल. दुबार, मयत, बोगस मतदार आपोआप या प्रक्रियेतून दूर होतील, मात्र त्या दिशेने पावले न टाकता थेट आधारलाच मुख्य प्रवाहातून दूर करणारी भूमिका अनाकलनीय होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्वाळ्यानंतर या प्रश्नी निर्माण झालेले मळभ दूर होईल अशी अपेक्षा आहे.

● वैभव पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)

आयोग बरखास्त करणेच हिताचे

‘हवा अंधारा कवडसा…’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- २ ऑक्टोबर) वाचले. वास्तविक निवडणूक आयोगावर देशात नि:पक्षपाती वातावरणात निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आहे. काँग्रेसच्या शासनकालात निवडणूक आयोग लपूनछपून सत्ताधाऱ्यांना मदत करताना दिसत असे. परंतु, मोदी सरकार ‘नियुक्त’ निवडणूक आयोग कार्यरत झाल्यापासून आयोगाच्या तोंडी चक्क राजकीय भाषा येऊ लागली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या आकडेवारीने आयोगाच्या कार्यक्षमतेविषयी शंका उपस्थित होऊ लागली. सरकार आयोगास अधिकाधिक अधिकारांची रसद पुरवू लागल्याचे दिसते. बिहारमध्ये मतदार जागृती यात्रेने मतदार जागरूक होईल कदाचित. परंतु, विद्यामान निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती लक्षात घेता पुढील काळात केंद्रातील सत्ताधारी देशात अजेय ठरल्यास नवल वाटू नये. तेव्हा हा निवडणूक आयोग बरखास्त करणेच लोकशाहीच्या हिताचे वाटते.

● शैलेश पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

भाजपने गांधी विचार स्वीकारणे महत्त्वाचे

‘गांधीजी आणि रा. स्व. संघ’ हा श्रीपाद कोठे यांचा लेख (२ ऑक्टोबर) वाचला. गांधीजी आणि संघ यांच्या संबंधांच्या बाबतीत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जो संभ्रम आहे आणि विशेषता संघाच्या स्वयंसेवकांमध्ये गांधींबद्दल जी कटुता आणि विद्वेष आहे तो दूर करण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे. कोठे हे ‘स्वयंसेवक’ नव्हे तर ‘संघ अभ्यासक’ असल्यामुळेच त्यांनी गांधी हत्येला हत्या म्हटले आहे वध नाही आणि हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेचा गौरव केलेला नाही. गोडसे समर्थक गांधींच्या हत्येला वध म्हणतात, म्हणजे गोडसेने काही वाईट केले नाही, पुण्यकर्मच केले. गोडसेचे समर्थन करण्याच्या अतिउत्साहाचे खंडन संघ करीत नाही हेही श्रीपाद कोठे यांनी स्पष्टपणे मांडले आहे. त्यामुळेच संघाचे टीकाकार संघाच्या ‘चेहरा आणि मुखवट्या’वर चर्चा करतात. संघाला मातृसंस्था मानणाऱ्या भाजपमध्ये अनेक जण गांधीद्वेष्टे आहेत तरीही भारत हा गांधीचा देश आहे गोडसेचा नव्हे, अशी कबुली स्वत: भाजप प्रवक्ते अजित चव्हाण यांना टीव्हीच्या एका कार्यक्रमात द्यावी लागली. राजनाथ सिंह यांनी दिल्लीत गांधी विचारच देशाला तारू शकतो अशी कबुली दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, ‘स्वदेशी’ हा विचारच देशाला पुढे नेईल आणि आर्थिक स्वाभिमानासाठी महत्त्वाचा ठरेल. आणि भाजप नेत्यांनी गांधींचा विचार स्वीकारणे हे लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांसाठी फार चांगले लक्षण आहे.

● प्रा. न. मा. जोशी, यवतमाळ

आधुनिक वसाहतवादावरही गांधी हेच उत्तर

गांधीजींनी ब्रिटिशांविरुद्ध लढा दिला, पण आज वसाहतवादाचे स्वरूप बदलले आहे. काही उद्याोगसम्राटांचा नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताबा, जनतेच्या श्रमाची किंमत कमी करून आर्थिक गुलामी वाढवणे, कायद्यांचा वापर करून भीतीचे वातावरण तयार करणे, धर्म आणि जातीच्या आधारावर समाजाला विभागणे ही नव्या वसाहतवादाचीच लक्षणे आहेत. गांधीजी म्हणाले होते, ‘‘लोकशाही जनतेच्या सजगतेवर उभी राहते,’’ आज निवडणुका घेतल्या जात असल्या तरी लोकशाही धोक्यात आहे. न्यायव्यवस्था, पत्रकारिता, शिक्षणसंस्था, सामाजिक चळवळींना वाळवी लागली आहे. नागरिकांनी जागरूक होऊन प्रश्न विचारले नाहीत, तर लोकशाही नावापुरती राहील. आज देशांतर्गत गुलामीविरुद्ध लढा देणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी गांधीवादी मार्गच उपयुक्त आहे. अहिंसा, सत्याग्रह आणि जनजागृतीतूनच हे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. तरुण पिढी नवे प्रश्न विचारत आहे, अन्यायाविरुद्ध उभी राहत आहे. काही नेते सत्याग्रहाच्या मार्गावर चालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण खरी ताकद समूह जागृतीमध्ये आहे. प्रत्येक नागरिकाने गांधींचा अंश आपल्या वागणुकीत उतरवला, तर दुसरा स्वातंत्र्यलढा यशस्वी होईल. हा अंश पुतळ्यांत नाही, तर लढ्यात आहे. गांधी पुन्हा जन्म घेणार नाहीत; पण त्यांचा विचार प्रत्येकात जन्म घेऊ शकतो.

● डॉ. सुभाष देसाई

नागरी सुविधा ही पालिकेचीच जबाबदारी

‘उघड्या भुयारी गटारांचा मुद्दा पुन्हा न्यायालयात’ ही बातमी (लोकसत्ता- १ ऑक्टोबर) वाचली. महानगरपालिकेने हा रस्ता एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत येत असल्याचे म्हणत जबाबदारी झटकली. प्रभागात नागरी सुविधा पुरविणे हे महानगरपालिकेचे काम असल्याने कानावर हात ठेवता येणार नाही. सर्वच अधिकारी गेंड्याचे कातडीचे झाले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्याला कठोरात कठोर शिक्षा केल्यास इतर अधिकाऱ्यांनाही धडा मिळेल. गटारावरची झाकणे बंद करण्यास सांगण्यासाठी न्यायालयाला महानगरपालिकेचे कान उपटावे लागणे याला काही अर्थ नाही. न्यायालयाकडे इतर अनेक कामांचा व्याप आहे. नागरी सुविधांच्या संदर्भात २०१३ साली न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये तपशीलवार आदेश देत खड्डेविरहित रस्ते हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क असल्याचे सांगून महानगरपालिका व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या सुविधा पुरवाव्यात असे निर्देश दिले होते. तरीही महानगरपालिकेने दुर्लक्ष केले असेल तर हा न्यायालयाचा अवमान नव्हे का? याचिका निकालातसुद्धा निघाली. न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्याला शिक्षा व्हायला हवी ती झाली का, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहतो. ● दत्ताराम गवस, कल्याण