लोकमानस : छद्मविज्ञान विद्यार्थ्यांच्या माथी मारणे हास्यास्पद

डॉ. वि. हे. इनामदार, भूगाव (पुणे)

हे विरोधकांचे सामाजिक, नैतिक खच्चीकरण

‘महुआ-मायेचे मूळ!’ हा अग्रलेख (२३ ऑक्टोबर) वाचला. गेल्या काही महिन्यांचा अनुभव पाहता, विरोधकांचा बंदोबस्त करण्यात मोदी सरकार सक्रिय असल्याचे दिसते. सरकारच्या कार्यपद्धतीवरून या प्रकरणी होऊ घातलेल्या चौकशीचा निकाल काय असू शकेल याचाही अंदाज बांधता यावा. दिवसेंदिवस विरोधी सदस्यांना सभागृहात व सभागृहाबाहेरही अडचणीत आणण्याच्या पद्धती बदलत आहेत, हे मात्र खरे. आजकाल एखाद्या व्यक्तीला सार्वजनिक जीवनातून उठवून शक्तिप्रदर्शन होताना दिसते. हे अत्यंत गंभीर आहे. पंडित नेहरू, रिया चक्रवर्ती, आर्यन खान, दीपिका पदुकोण यांच्याबाबत समाजमाध्यमांतून आलेला मजकूर हेच सिद्ध करणारा होता. मोईत्रांच्या बाबतदेखील समाजमाध्यमांतील आंबटशौकिनांनी आपली हौस भागवून घेतल्याचे दिसले. वास्तविक या विशिष्ट प्रकरणाचा व समाजमाध्यमांवर आलेल्या छायाचित्रांचा काहीही संबंध नाही. एखाद्या व्यक्तीचे सामाजिक, नैतिक खच्चीकरण करण्यास याचा उपयोग निश्चितच होतो. सध्या चोखाळलेला मार्ग कमी श्रमाचा व हमखास यश देणारा आहे, याने समाजातील कुरूपत्व अधोरेखित होते. सर्वप्रथम या प्रवृत्तीचे  उच्चाटन होणे आणि त्या दृष्टीने सर्वपक्षीयांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

हेही वाचा >>> लोकमानस: कंत्राटीकरणाला भाजपचा १५ वर्षे विरोध नाही?

आरोपांची राळ उडविण्यात भाजप प्रवीण

‘महुआ-मायेचे मूळ!’ हा अग्रलेख वाचला. मोदी सरकार सर्व प्रकारची टीका सहन करते, मात्र कोणी त्यांचा संबंध अदानींशी जोडला की सरकार कोणत्या थराला जाते, हे देश पाहात आहे. सध्या मोदी सरकारने तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना लक्ष्य केले आहे. मोईत्रा यांना विशेषाधिकारांचे संरक्षण असल्याने काही कायदेशीर कारवाई शक्य नाही, त्यामुळे सध्या संसदेच्या अधिकारात कारवाई करण्याची जोरदार तयारी सुरू आहे. राहुल गांधी यांच्याबाबत लोकसभा अध्यक्षांनी घेतलेली भूमिका देशाने पाहिली आहे. संसदेत पैसे घेऊन प्रश्न विचारणे यात काही नवीन नाही. काही वर्षांपूर्वी असे अनेक खासदार याच आरोपावरून निलंबित झाले होते आणि त्यामध्ये भाजपचे अनेक खासदार होते. निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांवर आरोपांची राळ उडविण्यात भाजपने प्रावीण्य संपादन केले आहे. लोकप्रतिनिधींना असलेल्या विशेषाधिकारांचा दुरुपयोगच अधिक होतो आणि तो सर्व पक्षांकडून होतो.

अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

हा अदानीविरोधाचा परिणाम?

‘महुआ-मायेचे मूळ!’ हा अग्रलेख वाचला. लोकसभेत प्रश्नोत्तरांचा तास संसद सुरू झाल्यानंतर लगेचच- सकाळी ११ वाजता असतो. या तासाचा बराचसा वेळ विरोधी खासदारांच्या घोषणांमध्येच निघून जातो. कधी कधी तर या गदारोळामुळे प्रश्नोत्तरांचा तास लगेचच स्थगित होतो. परिणामी खासदारांना प्रश्न विचारतादेखील येत नाहीत. देशाच्या विविध भागांतून, राज्यांतून आलेल्या खासदारांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासासाठी विशेष मेहनत घेतलेली असते, मात्र संसदेतील गोंधळासाठी भरपूर वेळ असतो, परंतु प्रश्न आणि उपप्रश्न विचारण्यासाठी एक- दोन मिनिटेच दिली जातात. सभापती लगेच पुढील खासदाराचे नाव पुकारतात, त्यामुळे प्रश्नोत्तरांसाठी नक्की किती वेळ मिळतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी उद्योगपती दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून दोन कोटी रोख घेतल्याचा आरोप मोईत्रा यांच्यावर आहे, परंतु मोईत्रा यांनी याआधी अदानी यांच्याविरोधात संसदेत आवाज उठवला होता. त्यामुळे त्यांनी सत्ताधारी खासदारांचा रोष ओढवून घेतला असावा, असे वाटते. यापूर्वी २००५ साली ११ खासदारांनी संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याचा आरोप झाला होता. त्यांच्यावर खटलेदेखील दाखल झाले होते. त्यापैकी सहा खासदार भाजपचे होते, ही गोष्ट भाजप विसरलेली आहे? मोईत्रा यांनी संसदेच्या पासवर्डचा दुरुपयोग केल्याचाही आरोप झाला आहे, सध्या मोईत्रांबाबत त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसने आणि पक्षनेत्या ममता बॅनर्जी यांनीदेखील हात झटकले आहेत. मोईत्रा यांनी राहुल गांधी यांच्याप्रमाणेच अदानींविरुद्ध संसदेत आवाज उठवला, हे त्यांच्यावरील भाजपच्या रोषाचे मूळ कारण आहे का, असा प्रश्न पडतो.

शुभदा गोवर्धन, ठाणे

हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून: तारांकित प्रचारक

स्वत:ची बाजू सावरणे एवढेच माफक उद्दिष्ट

‘आता ‘इंडिया’चे काय होणार?’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२३ ऑक्टोबर) वाचला. मुळातच इंडियामधील घटक पक्षांना कल्पना आहे की इंडिया आघाडी लोकसभेच्या २७५ जागांपर्यंत पोहोचणे तितके सोपे नाही. त्यातच या आघाडीकडे राष्ट्रीय पातळीवर सर्वमान्य नेतृत्व नाही, असेच समजले जाते. अर्थातच त्या अनुषंगाने आघाडीतील सर्वच पक्ष स्वत:ची बाजू सावरून सुरक्षित ठेवणे, एवढेच माफक उद्दिष्ट ठेवतात. जनतेपर्यंत इंडिया आघाडी ही गोष्ट अद्याप पोहोचलेलीच नाही.

पराग देशमुख, ठाणे

मध्य प्रदेशात ‘सपा’ला दूर ठेवणेच काँग्रेसच्या हिताचे

मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसला अनुकूल वातावरण असेल तर बाकीच्यांची गरजच काय, हा काँग्रेसचा सवाल रास्तच म्हणावा लागेल. काँग्रेसने मागील विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशात भाजपला हरवून सत्ता हस्तगत केली होती, नंतर ती भाजपकडे कशी आली याचा इतिहास सगळय़ांनाच माहीत आहे. या धर्तीवर माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ जर सपाची मागणी धुडकावून लावत असतील तर त्यात काँग्रेसचा फायदाच आहे. सपा हा काही झाले तरी प्रादेशिक पक्ष आहे आणि काँग्रेस हा निश्चितच त्यापेक्षा कितीतरी मोठा आणि जुना राष्ट्रीय पक्ष आहे. अखिलेश यादव यांच्यापेक्षा खरगे यांची प्रतिमा निश्चितच उजवी आणि अल्पसंख्याकांना आकृष्ट करणारी आहे. सपा हा अल्पसंख्याकांच्या मदारीवर निवडून येणारा पक्ष असला तरी उत्तर प्रदेशात गेल्या निवडणुकीत सपा स्वत:ला वाचवू शकला नाही आणि कर्नाटकमध्ये खरगे यांच्या प्रतिमेला अल्पसंख्याकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला, त्यामुळे मध्य प्रदेशात सपाला दूर ठेवणेच काँग्रेससाठी हिताचे म्हणावे लागेल.

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

..अन्यथा भारतीय लोकशाही धोक्यात येईल

हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या विद्यमान सत्ताधारी भाजपविरुद्ध देशाच्या संविधानावर विश्वास असलेले बहुसंख्य लोकशाहीवादी विरोधीपक्ष एकवटून ‘इंडिया’ ही आवळय़ा-भोपळय़ाचीच पण मजबूत आघाडी तयार झाली आहे. या आघाडीतील पक्षांनी आता भूतकाळातील वैर विसरणे आवश्यक असून आघाडी टिकवणे सर्वांसाठीच महत्त्वाचे आहे. तसे न झाल्यास आगामी निवडणुकांआधीच इंडियाची शकले होतील आणि भाजप पुन्हा विजयी होईल. तसे झाल्यास लोकशाही वाचवणे कोणालाही शक्य होणार नाही. 

बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)

‘आधार’चे झाले थोडे त्यात ‘अपार’चे धाडले घोडे

प्रत्येक विद्यार्थ्यांला ‘वन नेशन वन स्टुडंट आयडी’च्या धर्तीवर ‘अपार’(ऑटोमॅटेड पर्मनन्ट अकॅडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) हा युनिक क्रमांक देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे वृत्त (२१ ऑक्टोबर) वाचले. राज्यातील दोन कोटी सात लाख विद्यार्थ्यांपैकी सात लाख ४० हजार विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्डच नाहीत. सहा लाख सत्तर हजार विद्यार्थ्यांची माहिती विसंगत आहे. आधार क्रमांक व पालकांच्या संमतीने ‘अपार’ युनिक क्रमांक तयार केले जाणार आहेत. आधीच वेगवेगळय़ा अशैक्षणिक कामांमुळे व आधारकार्ड नोंदणी करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. त्यात ‘अपार’ची भर पडणार आहे. पालकांची संमती नसणाऱ्या व ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा ‘अपार’बाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सरल, यू डायस या माध्यमांतून आधीच विद्यार्थ्यांची माहिती उपलब्ध आहे. दीर्घकालीन उद्देश चांगला असला तरी आधारबाबतचा गोंधळ त्याआधी निकालात निघणे आवश्यक आहे. सध्या तरी ‘आधारचे झाले थोडे त्यात अपारचे धाडले घोडे’ अशीच शिक्षकांची अवस्था होईल, हे मात्र खरे.

जयंत पाणबुडे, सासवड (पुणे)