‘थोडे शहाणे होऊ या..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१८ मे) वाचला. आजच्या काळात कोणत्याही धर्माच्या देवस्थानाबाहेर अमुकतमुकांना प्रवेश नाही, अशी पाटी लावणे कितपत योग्य आहे असा प्रश्न पडतो. हिंदू तत्त्वज्ञान तर सर्व चराचरात, कणाकणांत एकच आदितत्त्व भरले आहे आणि जातधर्म तर सोडाच पण देह हेही फक्त एक बाह्य आवरण आहे असे मानते. असे असताना परमेश्वर अमुकतमुकाला मी दर्शन देणार नाही असे सांगतो हे अतार्किक वाटत नाही का? देवाधर्माच्या ठेकेदारीची दुकाने उघडून व्यवसाय चालवणाऱ्या धर्ममरतडांची अतार्किक चलाखी (की पाखंडीपणा?) सामाजिक एकोपा बिघडवते आहे हे उघड दिसत असताना ती खपवून घ्यायचे कारण काय?
या संदर्भात ‘चिंतनधारा’ सदरातील (अस्पृश्य शब्दाचे समूळ उच्चाटन व्हावे, लोकसत्ता १६ मे) ‘छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्याची पताका उंच ठेवणाऱ्यांतील उच्चनीच भेद विसरले होते. त्या सर्वाच्या एकजुटीतूनच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापले, राखले आणि संवर्धिले. पेशवाईत पुन्हा मतभेदांचा उद्भव झाला त्या वेळी इंग्रजांना मराठय़ांवर विजय मिळविता आला’ हे सर्वधर्मसमभावाचे प्रणेते राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे समृद्ध भारताविषयीचे चिंतन मननीय वाटते. शिवरायांनी फौजेत, विशेषत: आरमारात परधर्मीयांना मानाच्या पदांवर स्थान दिले होते आणि संकुचित विचारांपासून स्वत:ला व स्वराज्याला दूर ठेवले होते. मंदिरांबाहेरील ‘अशा’ पाटय़ा एका व्यापक धर्माला संकुचित करत नाहीत काय? या पाटय़ांमुळे ब्रिटिशकालीन ‘कुत्रे आणि भारतीयांना प्रवेश नाही’ या पाटय़ांची तेवढी आठवण येते. ब्रिटिशांची ‘फोडा आणि झोडा’ नीती अजूनही वापरली जात आहे का?
प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई)
बहुसंख्य हिंदू धर्माध नाहीत
‘थोडे शहाणे होऊ या..’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. माझा असा अनुभव आहे की, ९९ टक्के हिंदू धर्माध नाहीत. वसईत मी आजही पाहतो, चर्चसमोरून जाताना नतमस्तक होतात. आमच्या पापडी गावातील भंडार आळीत मुसलमान पीर बाबाच्या दग्र्याची देखरेख जनार्दन म्हात्रे कुटुंबीय करतात. नुकताच पीर बाबांची वार्षिक आठवण म्हणून समारंभ पार पडला. त्या वेळी गावातील हिंदूंनी दर्शन घेत प्रार्थना केली. माझे पूर्वज सामवेदी ब्राह्मण. निर्मळ येथे एका टेकडीवर शंकराचार्याचे जवळपास बाराशे वर्षे जुने भव्य मंदिर आहे. दरवर्षी १६ मे रोजी आम्ही मित्र मंदिराला भेट देऊन नतमस्तक होतो. त्र्यंबकेश्वर येथे जे धार्मिक द्वेषाचे वातावरण निर्माण केले गेले त्यामागे एक ठरावीक गट आहे. त्यांना देशात शांतता नको आहे, मात्र त्यांना यश मिळेल, असे वाटत नाही.
मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
राजसत्तेने धर्मसत्तेचा वापर करून घेणे घातक
‘थोडे शहाणे होऊ या..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१८ मे) वाचला. घटनेतील धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या सोयीनुसार आणि राजकीय फायद्यासाठी वापरली. स्वतंत्र भारतात ब्रिटिश नीती ‘श्रद्धे’ने जोपासली. घराबाहेर प्रत्येक व्यक्तीची ओळख ही भारतीय एवढीच असणे, घटनेला अपेक्षित आहे.
आजच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या जगात माणसाच्या व्यवहारातील ओळखीची छबी फार वेगाने नष्ट होत जाणार आहे. अशा काळात समाजात आणि देशात सहिष्णुतेचा अभाव आणि धार्मिक अवडंबर हे देशाला पुन्हा एकदा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पारतंत्र्यात नेण्यास निश्चित कारणीभूत ठरू शकेल.
आपल्या शेजारीच आपण याचे ज्वलंत उदाहरण पाहत आहोत. सध्या आपण ‘सोन्याचा धूर काढणाऱ्या भूमी’च्या आठवणीत रममाण आहोत. मात्र त्याच वेळी ज्ञान व विज्ञानाचे समाजातील स्थान दुय्यम होत चालले आहे. राजसत्तेने आणि धर्मसत्तेने एकमेकांचा गैरवापर करणे हे कोणत्याही प्रदेशाला विनाशाकडे घेऊन जाणारे ठरते.
सुधीर गोडबोले, दादर (मुंबई)
नऊ वर्षांत धार्मिक ध्रुवीकरणात वाढ
‘थोडे शहाणे होऊ या..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१८ मे) आणि ‘सामाजिक एकोपा बिघडण्याची स्थानिकांना चिंता’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ मे) वाचली. त्र्यंबकेश्वर देवस्थानाच्या पायरीवर कित्येक वर्षे संदल मिरवणुकीच्या वेळी सय्यद यांचे वडील धूप दाखवत, तसेच त्यांनी या वेळी केले यात त्यांचे काय चुकले? त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, कोणाचाही मंदिरात प्रवेश करण्याचा वा चादर चढवण्याचा उद्देश नव्हता; मग सामाजिक एकोपा बिघडण्याची चिंता स्थानिकांना का वाटावी? परधर्मीयांनी केलेली आपल्या देवाची भक्ती चुकीची कशी?
अजमेरच्या दग्र्यात जगातील सर्व धर्मीय जातात. मोदींनीसुद्धा तिथे चादर पाठविली होती, पण त्यामुळे तो दर्गा अशुद्ध झाला आहे अशी बोंब कधीही कोणी ठोकली नाही, ती का? पाऊस आला म्हणून तुकाराम महाराजांच्या दिंडीलाही मशिदीत आसऱ्यासाठी जागा देण्यात आली होती, असा इतिहास आहे. पण गेल्या नऊ वर्षांपासून, भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या घटना मोठय़ा प्रमाणात वाढलेल्या दिसतात.
भारतासह जगातील अनेक देशांत मंदिर असो, चर्च असो किंवा मशीद असो सर्व धर्माच्या व्यक्तींना तिथे प्रवेश मिळतो आणि तेदेखील तेथील कलाकुसर पाहून शांततेने बाहेर पडतात. असे असताना विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तींना मंदिरात प्रवेश नाकारणे योग्य आहे का? मग देव ‘भक्तीचा भुकेला, भावाचा भुकेला’ असे आपण कशाच्या आधारावर म्हणतो? संदल मिरवणुकीतील युवकांवर पोलिसांनी तात्काळ गुन्हाही दाखल केला आहे, याला काय म्हणावे? हे सारेच विसंगत आहे.
जगदीश काबरे, सांगली
धार्मिक वादांमागे नेमके कोण?
‘थोडे शहाणे होऊ या..’ हा ‘अन्वयार्थ’(१८ मे) वाचला. गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात शांतता व सलोखा पाहायला मिळत होता. पण गेल्या काही दिवसांत धार्मिक उत्सवांदरम्यान बिघडणारे सामाजिक वातावरण पाहता हाच का तो पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील प्रकार हे याचे बोलके उदाहरण आहे.
काही दिवसांपूर्वी अकोल्यातसुद्धा समाजमाध्यमांवरील एका पोस्टमुळे ठिणगी पडली. शेवगावमध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मिरवणुकीच्या वेळी परस्परविरोधी घोषणांमुळे दंगल झाली. अशाच प्रकारची परिस्थिती काही दिवसांपूर्वी संभाजीनगरमध्ये रामनवमीच्या दिवशी उद्भवली होती.
सध्याचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आम्हीच खरे हिंदूत्ववादी आहोत हे दाखविण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. दंगली पेटवण्याचे प्रयत्न कोण करत आहे, या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी जबाबदारी ओळखून विधाने करण्याची गरज आहे.
सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
संशय साधार!
त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या प्रवेशद्वारी घडलेला प्रकार स्थानिक पातळीवरचा मानणे अवघड आहे. त्र्यंबकेश्वर मंदिर औरंगजेबाने पाडले होते, ते पेशव्यांचे सरदार िवचूरकर यांनी नव्याने बांधले हा इतिहास आहे. मुघल राजवटीत अशी हजारो मंदिरे पाडली गेली असल्याने, हा प्रश्न स्थानिक ठरू शकत नाही. त्र्यंबकेश्वरसारखे छोटेसे गाव तथाकथित सामाजिक एकोप्याच्या नावाखाली, स्वत:ला इतिहासापासून अलिप्त ठेवू शकत नाही. ज्या धर्मीयांकडून मंदिरे पाडली गेली, त्यांच्या बाबतीत हिंदूंतील संशय साधार आहे. पुरोहित संघाकडून केली गेलेली कठोर कारवाईची मागणी त्यामुळेच अत्यंत योग्य ठरते. अखिल भारतीय पातळीवर मंदिर पुजारी/ पुरोहित संघाने याबाबत समान धोरण आखून, ते स्वीकारण्याची गरज आहे.
श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
..नव्या भारताचे स्वागत!
‘येथे तेल धुऊन मिळेल!’ हे संपादकीय (१८ मे) वाचले. मुळात तेलाचे राजकारण काही नवे नाही. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भूमिका अगदीच योग्य वाटते. कोणताही देश स्वार्थासाठीच व्यापार करतो, इतरांसाठी नाही. राहिला प्रश्न तेल विकत घेण्याचा किंवा त्याचे शुद्धीकरण करून विकण्याचा. आता ते खासगी कंपन्यांनी विकावे की सार्वजनिक किंवा त्याचा सामान्य लोकांना किती फायदा होत आहे, हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यात युरोपने ढवळाढवळ करण्याची गरज नाही. तेलाप्रमाणेच इतरही वस्तू भारत आयात करून, प्रक्रिया करून विकतोच! परंतु तेलाचे राजकारण करणे सोपे आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षांनी भारत आपले मत जगात निर्भीडपणे मांडू लागला आहे. हा नवा भारत आहे. त्याचे आपण स्वागत करायला हवे.
प्रसाद शितोळे, पुणे
युरोपीय देशांनी वेगळे काय केले होते?
‘येथे तेल धुऊन मिळेल!’ हा अग्रलेख वाचला. ‘याचे घ्या त्याला विका’ या धोरणावर युरोपीय संघाचा आक्षेप असणे म्हणजे ‘सौ चुहे खाकर बिल्ली चली हज’ असाच प्रकार म्हणावा लागेल. वसाहतवादाच्या काळात युरोपातील सर्वच महाशक्तींनी आशिया आणि आफ्रिका खंडांतील कच्चा माल लुटून त्यावर प्रक्रिया करून जगभरात व्यापार केला आणि भांडवलशाहीतून अमाप धन मिळविले. कच्च्या मालासाठी वसाहतींत सुरू असलेल्या स्पर्धेमुळे महायुद्धे घडली. या धोरणाला उत्तर म्हणून एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात महात्मा गांधी आणि अन्य राष्ट्रीय नेत्यांनी ‘स्वदेशी चळवळ’, ‘असहकार आंदोलन’ केले.
आज रशियन तेलशुद्धीकरणाच्या निमित्ताने शंभरएक वर्षांनंतर जागतिक व्यापाराचा हाच लंबक स्वस्त खनिज तेल आणि तेलशुद्धीकरणाबाबत भारताच्या बाजूला आल्यावर त्याला युरोपीय संघाने विरोध करणे आणि एके काळच्या साम्यवादी रशियाने त्यांच्या सुरात सूर मिसळणे याचे वर्णन ‘एक वर्तुळ पूर्ण झाले,’ असेच करावे लागेल.
नकुल संजय चुरी, विरार
वाहनचालकांत भेदभाव कशासाठी?
‘दोष फक्त सार्वजनिक वाहनांचाच?’ हा अन्वयार्थ (१७ मे) वाचला. बेदरकारपणे वाहने चालवणाऱ्या सार्वजनिक वाहनचालकांच्या विरोधात अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याबाबत शिंदे सरकारने केंद्राला शिफारस केली आहे. या सार्वजनिक वाहन सेवेत एसटी, बेस्ट, पालिकांची परिवहन सेवा, रिक्षा-टॅक्सी, ओला-उबर यांचा समावेश होतो. राज्यात २०२१ मध्ये झालेल्या २१ हजार अपघातांत १० हजार व्यक्तींचा मृत्यू, २०२२ मध्ये १५ हजार मृत्यू, नागपूर-शिर्डी समृद्धी महामार्गावर पहिल्या १०० दिवसांत ९०० अपघात आणि ३०हून अधिक व्यक्तींचे बळी हे काय फक्त सार्वजनिक वाहनचालकांमुळेच घडले? मुंबई व उपनगरांतून रात्री-बेरात्री बेधुंद अवस्थेत गाडी चालवणारे, रस्त्याच्या कडेला झोपलेल्यांना चिरडणारे, विनापरवाना गाडी हाकणारे इतकेच काय, पण वाहतूक नियमांना केराची टोपली दाखवत आपल्याच मस्तीत महामार्गावरून ओव्हरटेक करीत सुसाट वाहने हाकणारे सार्वजनिक वाहनांचेच चालक असतात का? अजामीनपात्र गुन्हा केवळ सार्वजनिक वाहनचालकांवरच दाखल व्हावा आणि खासगी वाहनचालकांना बेदरकारपणे वाहने हाकत माणसे मारायला मोकळे सोडावे, अशी शिंदे सरकारची इच्छा आहे का? चुकीच्या पद्धतीने वाहन हाकणाऱ्या खासगी वाहनचालकांवर सरकारची एवढी मेहरनजर कशासाठी? नियम करायचाच असेल तर तो सार्वजनिक तसेच खासगी दोन्ही प्रकारच्या वाहनचालकांबाबत असला पाहिजे. यात भेदभाव कशासाठी?
मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा, डोंबिवली
ग्रामीण भागात ‘हंगामी बेकारी’
‘नरेगाच्या अंमलबजावणीचे त्रांगडे!’ हा लेख (१८ मे) वाचला. १९७२ च्या दुष्काळापासून सुरू झालेल्या या ग्रामीण मजुरांना हंगामी रोजगार देण्यासाठीच्या योजनेत अनेक अडचणी आहेत. मागेल त्याला काम, कामाच्या ठिकाणी सुविधा, मजुरीची हमी आदींबाबत शासनस्तरावर उदासीनता आहेच, शिवाय अधिकारीही कामात तत्पर नाहीत. परिणामी आजघडीला काम करण्याची इच्छा असतानाही काम मिळत नसल्याने ‘हंगामी बेकारी’ला ग्रामीण मजुरांना सामोरे जावे लागते. राज्याच्या निम्म्याहून अधिक भागात मजुरांकरवी काम करवून घेतल्यानंतरही कामाची रक्कम त्यांपर्यंत पोहोचत नाही. ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ कागदावर न राहता तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे, कारभार पारदर्शक ठेवणे गरजेचे आहे.
सत्यसाई पी. एम., गेवराई (बीड)
शालेय शिक्षणही न मिळणे ही नामुष्की
‘देशभरात नऊ लाख मुले-मुली शाळाबाह्य’ ही बातमी (लोकसत्ता- १८ मे) वाचली. बातमीतील आकडेवारीवरून शिक्षणाच्या हक्काचे नेमके काय झाले आहे, हे सहजपणे लक्षात येऊ शकते. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, ‘माध्यान्ह भोजन’ अशा विविध योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात लाखो बालके औपचारिक शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे. मुलांना शालेय, महाविद्यालयीन शिक्षण मिळावे, असे पालकांना वाटते. परंतु पोटाची खळगी भरणारे, हातावर पोट असणारे, कष्टकरी कामगार यांचे काय? उच्च शिक्षण नको; परंतु शालेय शिक्षणाचा श्रीगणेशा तरी व्हावा, एवढीच त्यांची अपेक्षा असते. तीसुद्धा पूर्ण होत नाही. मुंबईतील गोवंडी, शिवाजीनगर, मानखुर्द, विक्रोळी, ठाण्यातील पालघर, कसारा आदी परिसरांतील वस्त्यांमध्ये बांधकाम मजुरांची शाळाबाह्य मुले आहेत.
सर्व शिक्षा अभियानअंतर्गत शाळाबाह्य मुलांसाठी वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, स्थलांतरितांसाठी हंगामी वसतिगृहे इ. उपक्रम पर्यायी शिक्षण व्यवस्थेअंतर्गत राबविण्यात येत असूनही मुले शाळाबाह्य कशी? तरुण पिढी देशाचे भविष्य आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला शिक्षण मिळालेच पाहिजे. शाळेत कधीच न गेलेले व अर्ध्यावर शिक्षण सोडलेले असे शाळाबाह्य मुलांचे प्रकार असतात. पूर्वी वसतिशाळा किंवा साखरशाळा चालविल्या जात. त्या पुनरुज्जीवित करता येतील का? स्थलांतरित मजुरांच्या, भटक्या जमातींच्या मुलांसाठी हा चांगला पर्याय ठरेल. अंगणवाडय़ा पुन्हा उभ्या करायला हव्यात. शहरांमध्ये उड्डाणपुलांखाली राहणाऱ्या मुलांसाठी तिथेच शाळा भरवता येतील का, याचाही विचार व्हायला हवा. शाळाबाह्य मुलांनादेखील इतर मुलांप्रमाणे शिक्षणाची समान संधी मिळाल्यास त्यांच्याही कलागुणांना वाव मिळेल व भविष्यात ‘एक उज्ज्वल महाराष्ट्र’ नक्कीच घडेल.
विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप (मुंबई)
शिक्षणयोजना केवळ प्रचारापुरत्याच?
‘देशभरात नऊ लाख मुले-मुली शाळाबाह्य’ ही बातमी वाचून धक्का बसला. शिक्षणाच्या या दुरवस्थेची केंद्र आणि राज्य सरकारने गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. शिक्षणाअभावी मुले गुन्हेगारीकडे वळण्याची शक्यता अधिक असते. असेच होत राहिल्यास देशातील गुन्हेगारी वाढत जाईल. ही आकडेवारी शासकीय आहे. प्रत्यक्षात ती बरीच मोठी असू शकते.
शिक्षणाच्या या दुरवस्थेत उत्तर प्रदेश आणि बिहार ‘आघाडी’वर आहेत, तरीही उत्तर प्रदेशचे योगी सरकार वर्तमानपत्रांतून पानभर जाहिराती देऊन उत्तर प्रदेशने प्रत्येक क्षेत्रात प्रचंड प्रगती केल्याचा दावा करत असते. असे का? शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न मोदी-शहा यांच्या गुजरातमध्येही गंभीर असल्याचे दिसते. ही नामुष्की नव्हे का?
विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे शिक्षण हक्क कायदा, समग्र शिक्षण योजना, पंतप्रधानांची बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना, माध्यान्ह भोजन योजना अशा विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा लक्षणीय आकडा पाहता या योजना फोल ठरल्याचेच दिसते.
केवळ जाहिरातबाजी आणि निवडणूक प्रचारातील भाषणांपुरत्याच या योजना अस्तित्वात आहेत काय? अशीच वस्तुस्थिती असेल, तर देशाचे भवितव्य संकटात आहे, हे निश्चित!
शुभदा गोवर्धन, ठाणे
अंगणवाडी शिक्षिकांना भलतीच कामे
‘सरकार बालवाडय़ांचे काय करणार आहे?’ हा गिरीश सामंत यांचा लेख (१६ मे) वाचला. प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी अंगणवाडीतील २.५८ कोटी शाळाबाह्य विद्यार्थी ही गंभीर बाब आहे. अंगणवाडय़ा आहेत, पण तिथे आरोग्य, पोषण आणि शारीरिक विकासावर व मातांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला जात असल्याने पुढे प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता खालावते. अंगणवाडी शिक्षिकांना इतर कामे जास्त असल्याने विद्यार्थी फक्त पोषण आहार घेण्यासाठी येतात. शैक्षणिक धोरण २०२० मधील पहिल्या पायाभूत टप्प्याचा विचार करता बालवाडीचे तीन वर्षांचे शिक्षण हे प्राथमिक शाळांना जोडल्यास आणि संनियंत्रणाची जबाबदारी दिल्यास प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यास नक्कीच मदत होईल. संजीव झेंडू सावकारे, कासा (पालघर)
