लोकमानस ; पडत्या काळात पक्षासाठी उभे राहायचे, की..?

१९८० साली पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून आल्यापासून गुलाम नबी आझाद सातत्याने मंत्री वा तत्सम पदावर आरूढ होते. राज्यसभेवर तर वारंवार त्यांची वर्णी लावण्यात आली. महाराष्ट्रातूनही ते राज्यसभेत गेले होते. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये निवृत्त होताना ते राज्यसभेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते होते. ४० वर्षे काँग्रेसमधील प्रमुख लाभार्थी असलेल्या गुलाम यांना २०२२ मध्ये मात्र राज्यसभेत सामावता आले नाही. यात फारसे काही गैर होते असे नाही. परंतु नंतर काँग्रेसकडून राज्यस्तरीय जबाबदारी सोपविल्याने त्यांचा अहंकार दुखावल्याचे निमित्त झाले. (नुकतीच त्यांनी ही जबाबदारी झिडकारली होती.) अशा वेळी प्रामाणिक नेता/कार्यकर्ता, विशेष करून काँग्रेसच्या पडत्या काळात, पक्ष बळकट करण्यासाठी कंबर कसून मैदानात उतरला असता. त्याऐवजी आझाद यांनी मात्र पळवाट शोधणे पसंत केले.

घरोघरी मातीच्या चुली असतात त्याप्रमाणे दारोदारी मातीचेच पाय असतात याचे आझाद हे अजून एक उदाहरण आहे. त्यामुळे त्याला जास्त महत्त्व देण्याचे कारण नाही. आझाद यांच्या जाण्याने काँग्रेसचे फार नुकसान होण्याइतपत काँग्रेसकडे थोडेफार शिल्लक आहे असेही नाही.

तसेही ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्यसभेत गुलाम यांना निरोप देताना मोदींनी जे भाषण केले, त्यात त्यांचा कंठ दाटून आला, डोळे भरून आले, दोनतीनदा पाण्याचा घोट घ्यावा लागला. अखेर त्यांनी आझाद यांना थेट सलाम करून त्यांना राजकारणातून निवृत्त होऊ देणार नाही असा निश्चयही व्यक्त केला. प्रतिसाद म्हणून आझाद यांनीही त्यांना वारंवार आभारदर्शक हात जोडून दाद दिली. त्याच वेळी आझादांची पुढील वाटचाल दृग्गोचर झाली होती. काँग्रेसला याची कल्पना नसेल काय? त्यामुळे, काँग्रेसला जबर धक्का वगैरे काही खरे नाही.

जम्मू काश्मीरचे भावी मुख्यमंत्री आता आझादांच्या रूपाने आणि भाजपच्या कृपेने निश्चित झाले आहेत. त्यामुळे राहुल गांधींवर त्यांनी केलेली आगपाखड हा केवळ दांभिक प्रचाराचा भाग आहे. गुलाम नबी आझाद हे खरोखरच कर्तृत्ववान गृहस्थ असते तर काँग्रेसमध्ये राहूनच कदाचित पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकले असते. मातृपक्षास पुन्हा उभारी देण्यासाठी कष्ट करण्याऐवजी त्यांनी सत्ताप्राप्तीचा सोपा मार्ग निवडला आहे.

गुलाम नबी आझाद यांच्या जाण्याने ना काँग्रेस पोरकी होणार आहे ना भलत्यालाच मुख्यमंत्री करावे लागल्याने भाजप सुखावणार आहे. पापाचा घडा भरल्यावर ज्याला त्याला त्याची जागा दाखवून देण्याची क्षमता भारतीय जनतेने पुन:पुन्हा सिद्ध केली असल्याने काँग्रेसीयांनी गळा काढून रडण्याचे कारण नाही.

– वसंत शंकर देशमाने, मु. पो. परखंदी, ता. वाई, जि. सातारा

वातानुकूलित लोकल स्वस्त असणे शक्य

‘लोकानुकूल..’ हे संपादकीय (२७ ऑगस्ट) वाचले. वातानुकूलन हे महागडे तंत्रज्ञान आहे ही भारतीय मनात घर करून बसलेली संकल्पना आहे. सुरुवातीला ही महाग असेलही, पण दिवसेंदिवस तंत्रज्ञान स्वस्त होत राहते. पण त्यामानाने सेवा पुरवणारी ‘कंपनी’ सेवेचे दर कमी करू इच्छित नाही. वातानुकूलित लोकलचे डबे हे प्रवाशांना काही कालावधीसाठी का होईना सुविधा पुरवतात. वातानुकूलनामुळे प्रवासी ताजातवाना होऊन जातो आणि प्रवासाचा थकवा जाणवत नाही. तेव्हा काही दशकांपूर्वी केलेल्या तथाकथित सर्वेक्षणांच्या आधारे महाग केलेल्या वातानुकूलन सेवेचे दर कमी करून टाकावेत आणि माफक दरात वातानुकूलन उपलब्ध करून देऊन सगळय़ा लोकल वातानुकूलित करून टाकाव्यात तेही अधिकची झळ न बसवता.

विकासाकडे वाटचाल करणाऱ्या देशाकडून एवढी माफक अपेक्षा करूच शकतो आपण.

– समीर ठोले, राजाबाजार, औरंगाबाद

विरोध वातानुकूलित सेवेला नाही..

लोकांच्या दबावाला बळी पडून मध्य रेल्वेस वातानुकूलित रेल्वेच्या बदलापूर ते सीएसटीदरम्यानच्या जास्तीच्या फेऱ्या रद्द कराव्या लागल्यात. या जास्तीच्या फेऱ्या चालू ठेवायच्या तर आधीच्या साध्या गाडय़ांच्या फेऱ्या रद्द केल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे सामान्य नागरिकास आर्थिक झळ सोसावी लागत होती. हे सत्य नाकारता  येणार नाही.

आता वातानुकूलित रेल्वेसेवा ही मागणी जनतेची होती आणि त्यासाठी जास्तीचा आर्थिक बोजा जनतेवर येणार हे ओघानेच आले; परंतु तो आर्थिक भार उचलावयास काही गट तयार नाहीत, त्यामुळेच हा विरोध. रेल्वे प्रशासन तिकिटाचे दर ठरवताना सबसिडी देते म्हणून तिकिटाचे दर हे वाजवी  असतात. परंतु आपल्या देशातील काही जणांस ही सवलतसुद्धा अपुरी वाटते. असाच  गट सरकारने नवीन योजना/नियमावली आणली की त्यास विरोध करण्यास सरसावतो. मग शाहिनबाग, शेतकरी आंदोलन, बदलापूर- कळवा रेल्वे आंदोलन घडतात. सामान्य जनतेस वेठीस धरले जाते.    

– योगेश सावंत, मुंबई

निमवातानुकूलन हाच पर्याय!

‘लोकानुकूल..’ हे शनिवारचे संपादकीय (२७ ऑगस्ट) वाचले. रेल्वे ही सरकारी असली आणि ती एखाद्या कंपनीप्रमाणे सेवाकार्य करीत असली, तरीही तो एक ‘सार्वजनिक उपक्रम’ आहे, हे निश्चित! अशा सार्वजनिक उपक्रमात जनहितार्थ उच्चाधिकाऱ्यांनी पुरेसा अभ्यास न करता घिसाडघाईने किंवा अविवेकीपणाने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाचा कसा फजितवाडा होतोय, हे नुकतेच कळवा आणि बदलापूर येथील संतप्त संघटित रेल्वे प्रवाशांनी दाखवून दिले आहे. लोकांच्या उत्स्फूर्त आंदोलनाने रेल्वे अधिकारी आता पुरते भानावर आले असतीलच तर त्यांनी, नेहमीच्या शेडय़ुल्ड गाडय़ांवर टाच आणून संपूर्ण वातानुकूल लोकल आणण्यापेक्षा पूर्वीप्रमाणे ‘निम- वातानुकूल’ लोकलगाडय़ांना वेळापत्रकात प्राधान्य देणे हेच अंतिमत: प्रवाशांच्या हिताचे ठरेल यात तिळमात्र शंका नाही!

– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल, विरार

म्हणून सरकारधार्जिणे निर्णय ?

‘सर्वोच्च सुखीन: सन्तु’ हा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रमणा यांच्या कार्यझपाटय़ावर लिहिलेला उपरोधिक अग्रलेख (२६ ऑगस्ट) वाचला. या न्यायाधीशाची न्यायालयाबाहेरील भाषणे ऐकल्यावर न्याय पद्धतीत ते काही सुधारणा करतील आणि महत्त्वाच्या गोष्टींवर ताबडतोब निर्णय निवृत्तीपूर्वी घेतील अशी आशा वाटू लागली होती. पण कसचे काय आणि कसले काय, सगळेच मुसळ केरात! महाराष्ट्र राज्यात अनैतिक मार्गाने शिंदे-फडणवीस सरकार विराजमान झाले असताना त्यावर तातडीची सुनावणी होणे आवश्यक होते. ती मात्र तारीख पे तारीख करत पुढे ढकलण्यात आली.

आश्चर्य याचे वाटते की, हेच सर्वोच्च न्यायालय एका वास्तुरचनाकाराच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या अर्णब गोस्वामीसाठी मध्यरात्रीसुद्धा सुनावणी घेते. १९४७ साली मिळालेले स्वातंत्र्य ही इंग्रजांकडून मिळालेली भीक आहे. खरे स्वातंत्र्य तर २०१४ नंतरच मिळाले; असे देशद्रोही वक्तव्य करणाऱ्या कंगना राणावतसाठी तातडीने सुनावणी घेऊ शकते. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी बडतर्फीची आपल्यावर कारवाई करू नये म्हणून गुवाहाटीत लपून बसलेल्या शिवसेनेच्या गद्दार नेत्यांची दखल घेण्यासाठी हेच न्यायालय रविवारीसुद्धा कार्यरत होते. पण हेच न्यायालय सुमारे १४ कोटी लोकसंख्या असलेल्या प्रगत अशा महाराष्ट्र राज्यातील सरकार अनैतिक मार्गाने पाडल्याची सुनावणी घेण्यास मात्र टाळाटाळ करते आणि तारीख पे तारीख देते हे अनाकलनीय आहे.

गेल्या काही वर्षांत एक चलमेश्वर न्यायाधीश सोडले तर बाकी इतर निवृत्त सरन्यायाधीशांना केंद्र सरकारने कुठले ना कुठले सरकारी उच्चपद देऊन निवृत्त्योत्तर लाभार्थी करून ठेवलेले आहे. म्हणूनच हे न्यायाधीश निवृत्तीपूर्वी आपल्या भविष्याची सोय करण्यासाठी सरकारधार्जिणे निर्णय घेत असावेत का, अशी शंका यायला लागलेली आहे. म्हणूनच अशा प्रकारे लोकांचा विश्वास न्यायालयावरून उठायला लागला आणि लोकशाहीचे एक एक खांब निखळायला लागले तर या देशात अराजक माजायला वेळ लागणार नाही, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.

– जगदीश काबरे, सांगली

‘त्यांना’ परत बोलावण्याची चर्चा झाली आहे

‘लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा कायदा हवा’ या पत्रातला मजकूर योग्य आहे. असा कायदा असावा याबाबत या आधी प्रयत्न झाले होते. महाराष्ट्र विधानसभेच्या मार्च १९७८ मध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या. त्याआधी १८ फेब्रुवारी १९७८ या दिवशी रात्री आठ वाजता कल्याणच्या शंकरराव चौकात छात्र युवा संघर्ष वाहिनीतर्फे आयोजित सभेत अ‍ॅड. राजा देसाई आणि मुशीर अहंमद हे दोन युवा नेते वक्ते होते. निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपली भूमिका योग्य रीतीने पार पाडत नसल्यास त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार मतदारांना देण्याबाबतचा कायदा मंजूर होणे आवश्यक आहे असा मुद्दा दोन्ही वक्त्यांनी मांडला. या व्याख्यानानंतर आम्ही काही मित्रांनी खासदार रामभाऊ म्हाळगी यांच्याकडे या विषयाबाबतचे निवेदनदेखील दिले होते, परंतु त्यांच्या आजारपणामुळे या विषयाचा पाठपुरावा होऊ शकला नाही.

– अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण

वृत्तपत्रांतून यादी जाहीर करावी

‘देशभरात २१ बोगस विद्यापीठे’ ही बातमी वाचली. या विद्यापीठांची नावे केवळ संकेतस्थळावर टाकली गेली आहेत. सगळय़ा वृत्तपत्रांनी ही यादी वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध करावी,  म्हणजे जनता जास्त जागरूक होईल.

– सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व, मुंबई