‘सगळेच एका अदृश्य भीतीच्या सावटाखाली’ हा लेख (समोरच्या बाकावरून- २८ ऑगस्ट) वाचला. न्याय कसा दिला जातो ते तर उभा भारत पाहत आहे. ज्या व्यक्तीवर बलात्कार झाला आहे, अख्खे कुटुंब मारले गेले आहे, इतक्या मोठय़ा प्रसंगानंतरही पण न्याय मिळत नसेल तर शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. उलट आरोपींचे ‘संस्कार चांगले’ असल्याचे सांगण्यात आले, यापेक्षा काय लाजिरवाणे पाहायचे या देशात? गेली कित्येक वर्षे पानसरे, दाभोलकर यांचे मारेकरी सापडत नाहीत मग तपास यंत्रणा शोध कशा घेतात हाच खूप मोठा प्रश्न आहे. या व्यक्तींचे खुनी अद्याप सापडत नाहीत, सापडले तरी खटले उभे राहात नाहीत, खटले उभे राहिले तरी तपास यंत्रणांकडे पुरावे असतातच असे नाही.. तर आपण ‘किस खेत की मूली’ असा आता सर्वाचाच समज झाला असाणार. किंबहुना ‘न्यायदेवतेच्या डोळय़ावरील पट्टी केव्हाच निसटली आहे’ ही टीका अशा वेळी खरी वाटू लागते. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य माणसाने कोर्टाची पायरी चढावी की नाही असा प्रश्न पडतो. - शरद शिंदे, जामखेड नागरिकांना हमी न देणारा देश कुणासाठी? पी.चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील ‘सगळेच एका अदृश्य भीतीच्या सावटाखाली’ हा लेख (२८ ऑगस्ट) वाचला. आपल्या राज्यघटनेत भाग ३ मध्ये अनुच्छेद १४ ते अनुच्छेद ३५ नुसार देशातील सर्व नागरिकांना मूलभूत हक्कांची हमी दिलेली आहे. पण खरोखरच सर्व नागरिकांना या घटनात्मक हमीनुसार जीवन जगता येते का, हाच प्रश्न पडतो. बिल्किस बानो प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला न्याय ‘कायद्यासमोर समानता’ आणि ‘सर्वाना समान न्याय’ या व्याख्येत बसतो का हा तर संशोधनाचा भाग आहे. देशात एखाद्या खून- बलात्कार प्रकरणातील दोषी ठरलेल्या कैद्यांची केवळ तांत्रिक कारणांवर बोट ठेवून सुटका करण्यात आल्यानंतर त्यांचे पेढे वाटून जंगी स्वागत होत असेल तर यापेक्षा आणखी काय वाईट असू शकते? आज देश ज्या व्यवस्थेवर चालतो ती व्यवस्थाच जर संकटात असेल तर सामान्य जनतेने न्याय मागायचा कुणाकडे? पत्रकार, लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी, सामान्य लोक ही सगळीच मंडळी जर भीतीच्या सावटाखाली काम करत असतील तर देशावर अजून कोणती वाईट वेळ यायची बाकी राहिली आहे? आज शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, लेखक, महिला, दलित ही सगळीच मंडळी जर भीतीच्या सावटाखाली जगत असतील तर देश आहे नेमका कुणासाठी? - अमोल आढळकर, हिंगोली लोकशक्ती फक्त १९७७ पुरतीच? भारतीय नेतृत्वाच्या धडाडीमुळे १९७१ मध्ये पाकिस्तानचे दोन भाग झाल्यानंतरही तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांच्या अनियंत्रित कृतीविरोधात अवघ्या सात वर्षांत एकमताने सत्ताबदल घडवून आणणारे आपण भारतीय नागरिक आहोत, याचा अभिमान बाळगताना आज उरीचे सर्जिकल स्ट्राइक, शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये आदी गोष्टींचे कौतुक करत बिल्किस बानोवरील अत्याचार, संजय राठोड यांच्यासारख्यांना मंत्रीपदे, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ ठरणाऱ्या पत्रकारितेवर अन्याय्य नियंत्रण, भ्रष्टाचाऱ्यांच्या शुद्धीकरणासारख्या राष्ट्रद्रोही कृत्यांबाबत आपण गप्प कसे राहतो, असा प्रश्न ‘सगळेच एका अदृश्य भीतीच्या सावटाखाली’(२८ ऑगस्ट) हा लेख वाचल्यानंतर पडला. १९७७ प्रमाणेच आपल्या कर्तव्याचे पालन करून सत्ताधाऱ्यांच्या अनियंत्रित मनमानीला कधीही थारा मिळणार नाही हे सिद्ध केले पाहिजे. बिल्किस बानो प्रकरणातील जन्मठेपेच्या कैद्यांना सवलत देण्याच्या अर्जाला परवानगी देणाऱ्या समितीमध्ये गोध्रा येथील जिल्हाधिकारी आणि चारही भाजपशी संबंधित सदस्य होते, त्यापैकी दोन भाजपचे आमदार होते, हे लक्षात घेतल्यास लाल किल्ल्यावरून नारीशक्तीचा अभिमान दाखवणाऱ्यांचा बोलघेवडेपणा आणि दुटप्पीपणा सिद्ध होतो. आपली चूक लपवायची असेल तर त्याबाबतीतच आपण प्रवचन देऊन संत बनायचा विचार असलेल्यांशी लोकशक्तीला आता सामना करावाच लागेल. - आदित्य भांगे, नांदेड मंडळाच्या ईर्षांवृत्तीला लगाम कोण घालणार? ‘गणेशोत्सव ‘न्यू नॉर्मल’ करता येईल?’ हा लेख (रविवार विशेष- २८ ऑगस्ट) सर्वानी विचार करावा असाच आहे. वैयक्तिक पातळीवर अनेकांनी पर्यावरणपूरक मखर, मूर्ती विसर्जन न करता दरवर्षी तीच मूर्ती पूजेस ठेवण्यासारखे प्रकार आचरणात आणायला सुरुवात केलेली आहे. पण सार्वजनिक गणेशोत्सव मात्र आजही ‘गाजणारा’च असतो हेही वास्तव आहे. एकाच रस्त्यावर असणारे तीन-चार सार्वजनिक गणपती, तिथे दिवसभर लागणारे ध्वनिवर्धक, ‘नवसाला पावणाऱ्या’ गणपतीसाठी लागणाऱ्या मैलभर रांगा यामध्ये मात्र दिवसेंदिवस वाढच होत आहे, तर अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी विसर्जनासाठी होणारी तुफान गर्दी हा चिंतेचाच विषय आहे. सार्वजनिक उत्सवातील आवाज, गर्दी, पैशांचा अपव्यय थांबविणे गणेशोत्सव मंडळांच्याच हातात आहे, पण या मंडळाच्या ईर्षांवृत्तीला लगाम कोण घालणार, हाच मोठा प्रश्न आहे. वस्तुत: कोविडकाळामुळे लहान प्रमाणातही गणेशोत्सव साजरा होऊ शकतो हे सर्वानाच कळलेले आहे; पण म्हणून त्या दोन वर्षांची राहिलेली उत्साहाची कसर भरून काढण्यासाठी तत्पर असलेली मंडळे बघून सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे स्वरूप बदलेल असे मात्र वाटत नाही. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) सर्वसामान्यांचा घाम कसा कमी होणार? ‘लोकानुकूल..’ हे शनिवारचे संपादकीय (२७ ऑगस्ट) वाचले. त्यातील सर्वसामान्यांना परवडेल अशा सौंदर्य प्रसाधने, श्ॉम्पू वगैरे वस्तूंच्या ‘सॅशें’चे उदाहरण अगदी चपखल. सर्वसामान्य चाकरमान्यांना परवडणाऱ्या लोकल रेल्वेगाडय़ांच्या वेळापत्रकावर अतिक्रमण करू पाहणाऱ्या अन् त्यामानाने आवाक्याबाहेरच्या दरांमुळे काही प्रवाशांनाच घेऊन धावणाऱ्या वातानुकूल डब्यांच्या लोकल उपनगरांतून दौडवण्यात काय हंशील? प्रस्तावित बुलेट ट्रेनचा विषयही खरे तर याच धर्तीवर बाजूला ठेवावा लागेल. त्यापेक्षा आहे त्या रेल्वे लोकल्सच्या देखभालीवर/सुरक्षेवर, गर्दीच्या वेळेस जास्त डब्यांच्या गाडय़ा, त्याही वेळेवर आणि वारंवारिता वाढवून सोडण्यावर, गाडय़ा आवक-जावकीची माहिती फलाटावर स्पष्टपणे वारंवार प्रसारित करण्याच्या व इतर सोयीसुविधांवर खर्च वाढवून जास्तीत जास्त प्रवाशांना दिलासा मिळेल असे पाहिले गेले पाहिजे. वातानुकूलित गाडय़ा, महागाईचा सामना करणाऱ्या व दररोज उपनगरांतून तासन् तास प्रवास करणाऱ्यांचा/ त्यांची वाट पाहणाऱ्या कुटुंबीयांचा घाम कमी करू शकतील याची खात्री नाहीच. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे जीवघेण्या परिस्थितीत संतापाचा उद्रेक.. ‘लोकानुकूल..’ हे संपादकीय (शनिवार, २७ ऑगस्ट) वाचले. बदलापूरसारख्या लांबवरच्या उपनगरांत राहणाऱ्यांसाठी हा लोकल प्रवास दिवसेंदिवस मरणयातना देणारा ठरत आहे. यामागे रेल्वे प्रशासनाची बेपर्वाई हे कारण असले, तरी अन्यही कारणांचा विचार करावा लागेल. रेल्वेसारखे खाते पूर्णपणे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असल्याने अधिकार व निर्णयांचे पूर्णपणे विकेंद्रीकरण झाले आहे. यामुळेच सर्वसाधारण गाडय़ा रद्द करून त्या जागी वातानुकूलित लोकल चालवण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला जातो. रेल्वेच्या कारभारात हस्तक्षेप करणे राज्य शासनाला शक्य नसले, तरी उपनगरांतील प्रवाशांसाठी प्रवासाच्या पर्यायी साधनांची सोय व त्यासाठी रस्तेजोडणी यांसारख्या राज्य शासनाच्या हाती असलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याकडेही दुर्लक्ष होत आहे. बेसुमार गृहप्रकल्पांमुळे या उपनगरांतील गर्दी अक्षरश: भूमिती श्रेणीने वाढत आहे. चेंगरून टाकणारी गर्दी, लोकलमधून पडल्याने जाणारे बळी यामुळे लोकल प्रवास हा जीवघेणा ठरत आहे. वातानुकूलित लोकलच्या निमित्ताने प्रवाशांच्या या संतापाचा उद्रेक झाला इतकेच. - योगेश कुलकर्णी, कुळगाव-बदलापूर सहकाऱ्यांचा प्रवास मुख्यमंत्र्यांना माहीत नाही? राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारचे पहिले पावसाळी अधिवेशन पार पडले, अधिवेशनात शेतकऱ्याचे प्रश्न, ओला दुष्काळ, मराठा आरक्षण अशा विषयांवर दोन्ही बाजूंनी चर्चा, विरोध झालाच नाही, म्हणून सरकारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी संगनमताने अधिवेशनाची औपचारिकता पार पाडली असे दिसून आले. परंतु या अधिवेशनात एक गोष्ट जाणवली- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपची एक युक्ती लवकर आत्मसात केली- ती म्हणजे विरोधकांनी काही प्रश्न विचारले की, त्यांना जुन्या प्रकरणांची, प्रसंगाची धमकीवजा आठवण द्यायची म्हणूनच मुख्यमंत्री, धनंजय मुंडेंना म्हणाले ‘तुमचा मागचा सर्व प्रवास आम्हाला माहीत आहे’ तर विरोधी पक्षनेते अजितदादा यांना शिंदे म्हणाले, ‘तुम्ही सकाळी किती वाजता उठता, सकाळी काय-काय केलेत हे आम्हाला माहीत आहे’, तसेच डान्स बारच्या चर्चेवळी जितेंद्र आव्हाडांना उद्देशून, तुमच्या भागात डान्स बार आहेत, असे ते म्हणाले. प्रश्न असा आहे की, मुख्यमंत्र्यांना सर्व आमदारांचा मागील प्रवास माहीत आहे तर मग त्यांचा स्वत:चा प्रगतीचा प्रवास तसेच शेजारी प्रताप सरनाईक, भावना गवळी, यशवंत जाधव यांच्यावर झालेला ईडीचा प्रवास माहीत नसावा का? किंवा हे सारेजण आता ‘भाजपच्या वॉशिंग मशीन’मधून ‘शुद्ध’ चारधाम यात्रा केल्याप्रमाणे पावन झाले म्हणून मुख्यमंत्र्यांना त्यांचा प्रवास स्मरणात राहिला नाही?- सुदर्शन मोहिते, जागेश्वरी (मुंबई)
