‘पंतप्रधानांचे आभार माना!’ हा अग्रलेख (२३ एप्रिल) वाचला. एखाद्या समाजाच्या बाबतीत पंतप्रधानांनी अवमानकारक बोलणे हे देशाच्या एकतेसाठी घातक आहे. देशात हातघाईची राजकीय लढाई होऊ घातली आहे. यासाठी ‘हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व’ हा नारा पुन्हा एकदा घुमवण्यात येणार, असे दिसते. धर्म धोक्यात आला आहे, असा डांगोरा पिटून जनमानस प्रक्षुब्ध करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. अशी वातावरणनिर्मिती केल्यास स्वत:ला धर्माचे रखवालदार म्हणवणाऱ्यांच्या बाजूने मतदान केले जाईल, असा त्यामागचा हिशेब दिसतो. परंतु हा झाला तात्पुरता लाभ. ही उघड उघड लोकद्रोही भूमिका आहे. धर्माच्या राजकारणाबद्दल बरेच बोलले जाते; परंतु ते होण्यासाठी पद्धतशीरपणे धर्माचे व्यापारीकरण, बाजारीकरण आणि विकृतीकरण सुरू आहे, त्याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. धार्मिकता ही प्रामाणिक असते, पण तिला धर्मांधतेकडे वळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. धार्मिकता नैतिकतेकडे, विकासाकडे, मानवतेकडे वळविणे गरजेचे आहे.- पंकज लोंढे, सातारा

यांची ती हिंमत, इतरांचा तो पळपुटेपणा?

Prashant Kishor on Narenra Modi
‘मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये ‘या’ गोष्टी बदलणार’, प्रशांत किशोर यांनी काय सांगितलं?
sambit patras
“भगवान जनन्नाथ हे पंतप्रधान मोदींचे भक्त”; संबित पात्रांच्या विधानानंतर नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता!
AAP also accused in Delhi liquor scam But can an entire political party be accused in a case
दिल्ली मद्य घोटाळ्यात ‘आप’ही आरोपी… पण एखाद्या प्रकरणात संपूर्ण राजकीय पक्षच आरोपी होऊ शकतो का?
Supreme Court Newsclick founder Prabir Purkayastha arrest illegal explained
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर का ठरवली?
Political controversy over Prajwal Revanna inquiry
प्रज्वल रेवण्णाच्या चौकशीवरून राजकीय वाद; भाजप सीबीआयसाठी आग्रही तर मुख्यमंत्री ‘एसआयटी’ तपासावर ठाम
Narendra Modi and his motherNarendra Modi and his mother
Mothers Day 2024 : “आईने मला जन्म दिला पण हजारो लोकांनी….; मातृदिनानिमित्त भाजपाने शेअर केले पंतप्रधानांचे आईबरोबरचे भावनिक क्षण
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
sanjay raut
“पंतप्रधान मोदी भानावर नाहीत, त्यांची भाषणंही…” एनडीएत येण्याच्या प्रस्तावावरून संजय राऊतांची खोचक टीका!

‘पंतप्रधानांचे आभार माना!’ हा अग्रलेख वाचला. पंतप्रधान मोदी निवडणूक प्रचार करताना शब्दांची, घटनांची मोडतोड करून भाषणे करत आहेत. मुस्लिमांना जास्त अपत्ये असल्याने काँग्रेसवाल्यांकडून विकासात त्यांना प्राधान्य दिले जाईल, असे काँग्रेसने जाहीरनाम्यात लिहिले आहे, हे वक्तव्य शब्दच्छल नव्हे, तर काय आहे? याआधीदेखील ‘पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहणारे राहुल गांधी अमेठीतून पळाले, आता वायनाडमध्येही पराभव दिसत असल्याने अन्य सुरक्षित मतदारसंघ शोधत आहेत’ अशी टीका मोदींनी केली. ‘जे लोक निवडणुका जिंकू शकत नाहीत, ते मैदानातून पळून गेले असून राजस्थानातून राज्यसभेवर आले आहेत’ अशी टीका मोदींनी सोनिया गांधींवर केली आहे. निवडणुकीचे महत्त्वाचे मुद्दे बाजूला राहून मोदींची अशा प्रकारची व्यक्तिगत टीका करणारी भाषणे का सुरू आहेत?

जे मोदी १४ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते त्यांनी स्वत: २०१४ मध्ये वडोदरा आणि वाराणसी या दोन्ही मतदारसंघांतून अर्ज दाखल केला होता, तो गुजरातमधील मतदारसंघातून विजयाची शाश्वती नव्हती, म्हणून काय? दोन्ही ठिकाणी निवडून आल्यानंतर स्वत:ची कर्मभूमी असलेल्या गुजरातऐवजी त्यांनी वाराणसी हा मतदारसंघ कायम ठेवला. पंतप्रधान मोदींचा स्वत:चा मतदारसंघबदल म्हणजे ‘हिंमत’ आणि इतरांनी तेच केले की ‘पळपुटेपणा’? मतदानाची पहिली फेरी झाल्यानंतरच मोदी-शहा आणि भाजपच्या प्रचाराची ही अवस्था झाली असेल, तर सातव्या फेरीपर्यंत हा प्रचार कुठल्या पातळीवर घसरेल कुणास ठाऊक?-शुभदा गोवर्धन, ठाणे

खासगी क्षेत्रातील पेन्शनबाबत उदासीनता

‘सामाजिक कल्याणाकडे दुर्लक्ष’ हा लेख (२३ एप्रिल) वाचला. लेखात तीन प्रकारच्या पेन्शनचा ऊहापोह केला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर पेन्शन मिळते. लोकप्रतिनिधींना महिन्याला लाखो रुपयांची पेन्शन मिळते. आयुष्यभर मोफत वैद्याकीय सेवा मिळते. पण ईपीएफ -९५च्या बहुतेक कर्मचाऱ्यांना महिन्याला एक हजार रुपयेसुद्धा पेन्शन मिळत नाही. खासगी आस्थापनांत काम करणाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पेन्शन मिळावे या हेतूने तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १६ नोव्हेंबर १९९५ रोजी ही पेन्शन योजना सुरू केली आणि कुटुंब कल्याण निधीत कर्मचाऱ्यांची जमा रक्कम निवृत्ती फंडात वळती केली. केंद्र सरकारने या योजनेसाठी १६ नोव्हेंबर ९५ ही तारीख निर्धारित केली. या तारखेस निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला ५०० ते २६०० रुपये मिळू लागले. आज वाढत्या महागाईच्या काळात अशा पेन्शनवर गुजराण कशी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत केंद्र सरकार इतके उदासीन का? या योजनेअंतर्गत खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून काही रक्कम सक्तीने कापली जाते. तेवढीच रक्कम त्या त्या कंपनीचे मालक या योजनेत जमा करतात आणि नंतर त्यांच्या एकत्रित रकमेतून पेन्शन दिली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून देशातील पाच कोटी निवृत्त वेतनधारक पेन्शनवाढीसाठी मागणी करत आहेत. दिल्ली, मुंबईत अनेकदा आंदोलने झाली. संसदेत खासदार हेमामालिनी, सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत अशा काही खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारले. समाज म्हणून विचार करताना खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेदनेची दखल घ्यायला हवी.-सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

‘रोखठोक’ किंवा कसे, हे लवकरच कळेल

‘आचारसंहिता : रोखठोक तरीही मानवी!’ हा डॉ. किरण कुलकर्णी यांचा लेख (लोकसत्ता- २३ एप्रिल) वाचला. आपल्या देशात आजवर, सत्ताधारी पक्षाला झुकतं माप देणारी यंत्रणा अशीच निवडणूक आयोगाची ओळख आहे. आता पंतप्रधानांनी निवडणूक आयुक्तांची निवडच स्वत:च्या पसंतीने केल्यावर आयोगाचे पारडे फारच हलके झाल्याचे दिसते. या निवडणुकांदरम्यान आयोगाची खरी कसोटी लागणार आहे. सत्ताधाऱ्यांचा दबाव आयोग कसा हाताळतो, हे पाहावे लागणार आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात निवडणूक आयुक्त म्हणून केवळ टी. एन. शेषन यांची कारकीर्द आदर्श म्हणून ओळखली जाते. त्यांनी घटनेच्या चौकटीत राहून किती गोष्टी करता येतात हे दाखवून दिले. राहता राहिले निवडणूक आयोगाचे आचरण रोखठोक आहे किंवा कसे, हे मतदारांना लवकरच कळेल. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले तेच खरे आहे, निवडणुका गंभीरतेने घेणे महत्त्वाचे.-शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)

आचारसंहिता अंमलबजावणीत पक्षपात?

‘आचारसंहिता : रोखठोक तरीही मानवी!’ हा डॉ. किरण कुलकर्णी यांचा पहिली बाजू या सदरातील लेख वाचला. निवडणूक आचारसंहिता आदर्श आहे यासाठी माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी टी. एन. शेषन (१९९०-९६) यांचे आभार मानावेत तेवढे थोडेच आहेत. मतदारांच्या दृष्टिकोनातून राजकीय ‘कार्यसम्राटां’च्या वाढदिवसाचे मोठे बॅनर्स न लागून आजूबाजूचा परिसर फलकबाजीमुक्त होतो ही जमेची बाब आहे. याव्यतिरिक्त या आदर्श आचारसंहितेची, आदर्शवत अंमलबजावणी टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळानंतर खरोखर झाली का? तशी ती झाली असती तर तिचे उल्लंघन करणारे सत्ताधारी की विरोधक हे पाहण्याचा दबाव अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांवर आला नसता. सत्ताधाऱ्यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास त्यांना शिक्षा झाल्याची असंख्य उदाहरणे नोंदविली गेली असती, मात्र तसे काही झाल्याचे दिसत नाही. लोकशाहीच्या या महाउत्सवात आदर्श आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीत सरळसरळ पक्षपात झाल्याचा संशय बळावला आहे. हा लेख केवळ सैद्धांतिक वाटतो.-प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

कार्लसनला गुकेशचे चोख प्रत्युत्तर

‘गुकेशची बुद्धिझेप!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता २३ एप्रिल) वाचला. आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ संघटना म्हणजे फिडे. या संघटनेमार्फत घेतली जाणारी फिडे कँडिटेट्स बुद्धिबळ स्पर्धा कोणताही भारतीय जिंकेल असे वाटत नाही, असे मत सहा वेळेचा विश्वविजेता आणि नॉर्वेजियन ग्रँडमास्टर कार्लसन याने व्यक्त केले होते. ही स्पर्धा जिंकणारा खेळाडू विश्वविजेत्याचा आव्हानवीर ठरतो. त्याच्याशी विश्वविजेत्याला खेळावे लागते. आव्हानवीर जिंकला तर तो नवा विश्वविजेता ठरतो. आव्हानवीर पराभूत झाला तर विश्वविजेता पुढेही विश्वविजेताच राहतो. कार्लसनचे विधान भारतीयांना प्रेरणा देणारे ठरले.

भारताचा १७ वर्षीय ग्रँडमास्टर डी. गुकेश अर्थात गुकेश डोम्माराजू हाच आव्हानवीर ठरला. त्याने फिडे कँडिटेट्स बुद्धिबळ स्पर्धा जिंकून नवा इतिहास रचला आहे. भारतीय बुद्धिबळ इतिहासातील हा एक सर्वांत मोठा आनंददायी विजय आहे. कँडिडेट्स बुद्धिबळ स्पर्धेत महिला व पुरुष गटात ८-८ खेळाडू सहभागी होतात. बाद फेरीचे सामने होत नाहीत. प्रत्येक खेळाडू दोन वेळा आमनेसामने येतो. खेळाडूला प्रत्येक विजयासाठी एक गुण आणि बरोबरीसाठी अर्धा गुण दिला जातो. शेवटी गुणतालिकेत अव्वल असणारा खेळाडू विजेता ठरतो. गुकेशने शेवटच्या फेरीत बरोबरी साधली. त्याने १४ पैकी ९ गुण मिळवत विजेतेपद पटकावले. विश्वविजेता होण्यासाठी गुकेशला येत्या डिसेंबर महिन्यात चीनच्या डिंग लिरेनशी लढत द्यावी लागणार आहे. त्या वेळी निकाल काय लागेल हा भाग वेगळा, पण कार्लसनला गुकेशने या स्पर्धेतून चोख प्रत्युत्तर दिले.-प्रभाकर दगाजी वारुळे, मालेगाव (नाशिक)