‘एमटीएनएल पुन्हा बळकट होईल, पण..’ हा लेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. एकुणातच केंद्र सरकारची बीएसएनएल- एमटीएनएल पुनरुज्जीवनाबाबतची उक्ती आणि कृती विसंगती दिसते, हे मान्य. परंतु ‘केंद्र सरकारमधील विद्वान मंडळींनी कंपनीचा खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचारी संख्या कमी करण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्तीचा उपाय योजला.. सेवाक्षेत्राचा आकार आणि कर्मचारी संख्या यांचे व्यस्त प्रमाण झाल्याने तिथेच उत्तरपूजा सुरू झाली’ याविषयी चर्चा व्हायला हवी. केंद्र सरकारच्या ध्येयधोरणावर टीका करताना संलग्न कर्मचारी- अधिकारी संघटनांनी स्वेच्छानिवृत्तीला विरोध न करता उलटपक्षी द्वारसभा घेत ‘स्वेच्छानिवृत्ती योजना कर्मचारी- अधिकाऱ्यांच्या हितासाठी’ असल्याचा प्रचार केला होता, तो करणाऱ्यांनी आता अश्रू गाळण्यात अर्थ उरत नाही. खेदाची गोष्ट अशी की, स्वेच्छानिवृत्तीनंतर केवळ दोन-तीन महिन्यांतच कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त करण्यात आलेले असतानादेखील कुठल्याही संघटनांनी त्याविरोधात आवाज उठवल्याचे दिसले नाही. उलटपक्षी सदरील कंत्राट आपल्या पदरात पाडून घेण्यातच धन्यता मानलेली दिसते. मुळात, संघटनांनी स्वेच्छानिवृत्तीस विरोध केला असता तर इतक्या झटपट ती योजना अमलात आणलीच जाऊ शकली नसती. मग आता दोषारोप करण्यात काय हशील? स्वेच्छानिवृत्तीच्या वेळी दिलेल्या आगाऊ आर्थिक फायद्यामुळे कुठल्याही मार्गाने व्हीआरएस दिलेल्या कर्मचारी- अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एम्प्लॉयमेंट न करण्याच्या अटी-शर्तीचे उल्लंघन करून आजही अनेक कर्मचारी एमटीएनएलमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. त्यामध्ये ज्यांनी विविध कर्मचारी अधिकारी संघटनांचा टिळा लावलेला होता अशा कर्मचारी- अधिकाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे! असे असताना अगदी माहिती अधिकाराच्या अर्जालादेखील ‘आमच्या आस्थापनेत व्हीआरएस घेतलेला कोणीही कर्मचारी- अधिकारी कार्यरत नाही’ असे सरळसरळ उत्तर दिले जाते आहे. गैरप्रकारांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रशासनाच्या हातून कंपनीच्या उज्ज्वल भविष्याची अपेक्षा करणे म्हणजे मूर्खाच्या नंदनवनात राहण्यासारखे होय. कुठल्याही व्यवसायात कंपनीवर व उत्पादनावर ग्राहकांचा असणारा विश्वास हेच त्या कंपनीचे मुख्य भांडवल असते. बीएसएनएल- एमटीएनएलच्या बाबतीत हे भांडवल रसातळाला गेलेले आहे. एकीकडे खासगी कंपन्या आगामी दोन-तीन महिन्यांत ‘५जी’ सेवा सुरू करणार असताना एमटीएनएल-बीएसएनएलची सेवा ‘३जी’पाशी घुटमळते आहे. सारखीच किंमत मोजून जर ‘एसी कार’ने प्रवासाची सेवा मिळत असेल, तर तीनचाकीने कोण प्रवास करेल? खरे तर आता बीएसएनएल- एमटीएनएलच्या पुनरुज्जीवनाच्या बाबतीत चर्चा करणे म्हणजे ‘बैल गेला आणि झोपा केला’ असा प्रकार ठरतो. तारण्याची जबाबदारी असणाऱ्या सर्वच घटकांनी बुडवण्याचा ध्यास घेतलेला असेल तर अंत ठरलेलाच असतो. हातात एवढेच आहे की अंत आज की उद्या! - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई) ‘आम्ही सांगू तेच ऐका’ ही लोकशाही? ‘चाँदनी चौकातून’ या सदरात (१४ ऑगस्ट) ‘तुम्हाला हवं ते उत्तर मी का देऊ?’ असे विचारत सत्यापासून पळ काढणारे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे उद्गार वाचून, लोकशाहीच्या भवितव्याची काळजी अधिक गडद झाली. ‘उज्ज्वला’ योजनेबाबत केंद्र सरकारनेच दिलेल्या आकडेवारीसह राज्यसभेत मांडलेले सत्यदेखील त्यांनी अमान्य केले. तुम्हाला हवे ते सत्य मी सांगणार नाही, तुम्ही कितीही सत्य सांगा आम्ही ते मान्य करणार नाही, आमच्या योजना अपयशी नाहीत, आमची धोरणे अपयशी नाहीत, आमचे सर्व योग्य असून यातून ‘नवभारताचे निर्माण’ होत आहे यावर तुम्ही विश्वास ठेवायलाच हवा हा उन्मत्तपणा यात दिसला. विषय महागाईचा असो, बेरोजगारीचा असो किंवा फसलेल्या सर्व योजनांचा असो, आम्हाला आकडेवारीचे व सत्याचे वावडे तर आहेच, पण यातून येणाऱ्या जबाबदारीचे ओझेदेखील आम्हाला नको आहे. त्यामुळे तुम्हाला जे सत्य ऐकायचे आहे ते आम्ही सांगणार नाही. आम्ही सांगू तेच तुम्ही ऐका, आम्ही सांगू तेच तुम्ही खा, आम्ही सांगू तेच तुम्ही परिधान करा आणि आम्ही सांगू ते निमूटपणे मान्य करा, असाच संदेश यातून मिळतो. देशातील यच्चयावत सर्व प्रश्नांची उत्तरे आमच्याकडे असल्याचा दावा करत सत्तेत आलेल्या परंतु सर्वच पातळीवर अपयशी ठरलेल्या सरकारचा नाकर्तेपणा लपविण्याचा हा प्रयत्न असावा. ही राजकीय अपरिहार्यता तर आहेच, पण बहुमताच्या जोरावर ती अमान्य करण्याचा उद्दामपणादेखील आहे. कदाचित, हेच नवभारतातील नवलोकशाहीचे नवे प्रारूपदेखील असावे. - हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा हेकेखोरपणा नव्हे, जबाबदारीची जाणीव.. ‘तुम्हाला हवं ते उत्तर मी का देऊ?’ हा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत खासदारांना विचारलेला प्रतिप्रश्न वाचून वरकरणी दिसणारा त्यांचा हेकेखोरपणा अधोरेखित केला गेल्याचे जाणवले. पण एखाद्या अनुदान योजनेतील लाभार्थी खरोखरच अनुदानासाठी पात्रतेच्या अटी पूर्ण करतात का, की गरजवंत नसलेले ‘अति अक्कलवंत’ त्याचा गैरलाभ उठवतात, ते अनुदान खरोखरीच लाभार्थीना सवलतीच्या रूपात/ बँकजमेच्या स्वरूपात मिळते का, अनुदानित सुविधेचा लाभ घेण्याची वारंवारिता काय हे त्या त्या गाव/ जिल्हा/ प्रांत/ प्रभागातील निवडून आलेल्या नेत्यांनी तपासणे या जबाबदारीची जाणीवच या प्रतिप्रश्नातून अर्थमंत्र्यांनी करून दिली आहे. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे अर्थमंत्र्यांनी वस्तुस्थिती का सांगितली नाही? ‘तुम्हाला हवं ते उत्तर मी का देऊ?’ हे स्फुट (चाँदनी चौकातून- १४ ऑगस्ट वाचले. केंद्र सरकारने गाजावाजा करत जाहीर केलेली उज्ज्वला योजना कितपत सफल झाली, याविषयीची वस्तुस्थिती अर्थमंत्र्यांच्या उत्तरातून कळायला हवी होती. गॅस सिलिंडरचे दर सतत वाढत असल्याने, २०२१-२२ मध्ये चार कोटी लाभार्थीनी एकदाही सििलडर रीफिल केलेला नाही तर २.२ कोटी लाभार्थीनी फक्त एकदाच सििलडर रीफिल केलेला आहे. २०१६ साली जेव्हा उज्ज्वला योजना सुरू झाली तेव्हा गॅस सििलडरची किंमत ४०० रुपये होती आणि सहा वर्षांत ही किंमत ६०० रुपयांनी वाढून आता १००० रुपये झालेली आहे, यामध्ये नऊ कोटी लाभार्थीना दरमहा २०० रुपयांची सवलत देण्यात आली होती, परंतु आता सििलडर वापरणे परवडत नसल्याने ग्रामीण भागातील महिलांनी पुन्हा लाकूडफाटा/ काटय़ाकुटय़ा वापरून चुलीवर, धूर सहन करीत स्वयंपाक करणे पसंत केले आहे. ही आकडेवारी पाहिली तर केंद्राची उज्ज्वला योजना फोल ठरलेली आहे, परंतु अर्थमंत्री सीतारामन मात्र ही गोष्ट मानण्यास तयार नाहीत. याआधीही सीतारामन यांनी महागाईच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ‘तुमचे आवडते’ रघुराम राजन कशी सध्याच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत स्तुती करत आहेत, ‘मी लोकसभेची सदस्य नसल्याने चर्चेला उत्तर देताना अध्यक्षांची परवानगी घेते,’ अशी मुक्ताफळे उधळली आहेत. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे ‘रुपी’च्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा.. रुपी बँकेला २२ सप्टेंबरपासून कायमचे टाळे लागणार, हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा निर्णय एकतर्फी, अनाकलनीय, अनाठायी व बँकेच्या खातेदार, ठेवीदारांवर अन्याय करणारा आहे. वृत्तपत्रातील जाहिरातीनुसार, रुपी बँकेने मोठय़ा प्रमाणात कर्ज थकवणाऱ्या संस्था, व्यक्तींकडून कोटय़वधी रुपयांच्या वसुलीसाठी, त्यांची मालमत्ता विक्री करण्याची कार्य़वाही सुरू केली होती. तसेच पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत करून, ठेवीवरील व्याज देण्याच्या हालचालीही नुकत्याच सुरू केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने आमच्याकडून (ठेवीदार) दोन फोटो, पॅनकार्डची छायाप्रत घेण्यात आल्याने आम्हाला तुटपुंजे का होईना, व्याज मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या अवसानघातकी निर्णयामुळे, आम्हा सर्व ठेवीदारांना स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांत, दु:खाच्या खाईत लोटले गेले. ‘संघर्ष करण्याचा रुपी बँकेचा निर्णय’ (लोकसत्ता- १४ ऑगस्ट) ही बातमी वाचून वाटले की, अजूनही वेळ गेलेली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा व आम्हा ठेवीदारांना आश्वस्त करावे! - अरिवद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे. जंगलांत, माळावर, शेतात खेळाडू आहेत.. ‘राष्ट्रकुलवंत!’ हा संपादकीय लेख (११ ऑगस्ट) वाचला. राष्ट्रकुल स्पर्धेतील विविध खेळांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी चमकदार कामगिरी बजावली, पदके जिंकून ठसा उमटविला, हे खरोखर अभिनंदनीय व अभिमानास्पद. परंतु राष्ट्रकुल समूहाचा विचार करता ७२ देशांपैकी भारताची लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे, त्यामानाने आपल्याला पदके कमीच मिळाली. हे नेहमीचेच आहे. ही श्रृंखला आपल्याला भेदायची असेल तर ग्रामीण खेळाडूंकडे विशेष लक्ष देणे अभिप्रेत आहे. भारतात अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या खेडय़ात आहे, खेडय़ातील मुलांमध्ये खेळाबद्दल नैसर्गिक प्रतिभा आहे, परंतु त्यांना सोयीसुविधा न मिळाल्यामुळे व त्यांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांची प्रतिभा मातीतून जन्माला येते आणि मातीतच त्यांच्यासोबत नष्ट होते. एखादीच हिमा दाससारखी खेळाडू वपर्यंत पोहोचते. याला जबाबदार राजकीय गलथानपणा व प्रशासकीय निष्क्रियता आहे. जिल्हा परिषदेतील सरकारी शाळांच्या क्रीडा स्पर्धा नेहमीच आयोजित केल्या जातात, परंतु राज्यस्तर व राष्ट्रीय स्पर्धा जणू त्यांच्यासाठी नसतातच. खेळाडू जखमी झाले तरी प्रशासन त्याकडे लक्ष देत नाही. अभ्यासात मागे असलेले अनेक विद्यार्थी हे चांगले खेळाडू असतात, त्यांना योग्य संधी न मिळाल्यामुळे शेवटी मनरेगाची कामे करतात. जंगलामध्ये चांगले धनुर्धर, डोंगराळ भागात धावपटू, नदीच्या किनारी जलतरणपटू, माळावर जिमनॅस्ट, शेतात भारोत्तोलक व मल्ल.. असे बरेच खेळाडू आहेत, मात्र अजूनही ते दुर्लक्षितच आहेत. - अजय बाबुराव मुसळे, अंतरगाव बु. (ता. कोरपना, जि. चंद्रपूर)
