लोकमानस : राज्यातील बाहुबली दिल्लीश्वरांच्या डोळयात खुपतातच!

काश्मीरबाबतच्या निकालाचे पुनरावलोकन आवश्यक

जम्मू आणि काश्मीरला स्वतंत्र दर्ज देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रक्रियेचा अवलंब केला, त्याचे विश्लेषण करणारा ‘नेहरूमुक्तीनंतर..’ हा अग्रलेख (१३ डिसेंबर) वाचला. समर्थनीय मुद्दय़ांविषयी..

नेहरूंविषयी घृणास्पद पूर्वग्रह बाजूला ठेवून तत्कालीन राजकीय परिस्थितीचा विचार केला,  तर आजपर्यंत काश्मीर भारतात आहे, त्याचे पूर्ण श्रेय नेहरूंना जाते. एका बाजूला काश्मीर पाकिस्तानला देण्याची इंग्रजांची कूटनीती, दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानच्या टोळय़ांनी देशावर केलेले आक्रमण, तिसऱ्या बाजूला फाळणीमुळे देशात सुरू असलेला विध्वंसक जमातवादी हिंसाचार आणि चौथ्या बाजूला काश्मीरचे राजे हरिदेव सिंग यांची द्विधा मन:स्थिती या सर्व बाजूंचा विचार करणे गरजेचे आहे. काश्मिरी जनतेला त्यांची ‘कश्मिरियात’ जोपासण्यासाठी त्यांना विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम राज्यघटनेत आणण्यासाठी नेहरूंना प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागली. त्या कलमावरील घटना समितीतील चर्चा पाहताना ही गोष्ट स्पष्ट होते.

तेव्हा देशाचा स्वातंत्र्यलढा किंवा काश्मीर भारतातच ठेवण्याशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या मंडळींनी ‘काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे,’ (तो आहेच) असा दावा करताना, हा अविभाज्य भाग भारतात कोणी आणला, याचा विचार करावा. विचार केल्यास उत्तर येते- पंडित जवाहरलाल नेहरू! तेव्हा देशात अनेक गंभीर प्रश्न असताना, त्यांच्याकडे जनतेचे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून काश्मीर प्रश्नाला (आणि देशातील इतरही सर्वच प्रश्नांना) नेहरू जबाबदार असल्याचे ‘तुणतुणे’ वाजविणे नेहरूंच्या विरोधकांनी बंद केले पाहिजे.

दुसरा मुद्दा. ३७० वा अनुच्छेद अस्थायी वा तात्पुरता आहे, असे घटनेतच नमूद आहे. अर्थात परिस्थितीनुसार त्यात दुरुस्ती करता आली असती आणि तरीही तो रद्द केल्यामुळे अश्रू ढाळण्याचे कारण नाही. परंतु संसदेत बहुमतांच्या जोरावर सत्ताधारी पक्षाने तो ज्या पद्धतीने रद्द केला आणि मुख्य म्हणजे त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे शिक्कामोर्तब केले, ते अधिक गंभीर आहे.

भारत हे संघराज्य आहे. केंद्र व राज्ये यांच्या अधिकारांचे वाटप केल्यानंतर उर्वरित अधिकार केंद्राकडे देण्यात आले आहेत. एखाद्या राज्यात घटनेतील तरतुदीनुसार प्रशासन चालविणे शक्य नसल्यास काही काळासाठी त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा अधिकार अनुच्छेद ३५६मध्ये नमूद आहे, परंतु अशा राज्यात लवकरात लवकर लोकनियुक्त सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न केंद्र शासनाने करणे घटनेला अभिप्रेत होते. मात्र अशा राज्याचा घटनात्मक दर्जा (स्टेटस) बदलण्याचा अधिकार केंद्राला असावा, असे अनुच्छेद ३५६ नुसार दुरान्वयेही अभिप्रेत नाही.  त्यामुळे ३७० रद्द करताना जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा  काढून घेऊन त्याचे तीन केंद्रशासित प्रदेश करणे, हेही घटनाविरोधी, बेकायदाच आहे.

आता, केंद्राच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेविषयी.. एखादे राज्य राष्ट्रपती राजवटीखाली असताना संसद ते राज्य केंद्रशासित करू शकते का, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालय मौन धारण करते, ही गोष्ट असमर्थनीय व गंभीर आहे. सत्तेत कोण आहे, हा प्रश्न येथे महत्त्वाचा नाही. त्याचे भारताच्या संघराज्यावर किती दूरगामी व प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतील, हा खरा प्रश्न आहे. उदा. संपादकीयात म्हटल्याप्रमाणे ‘या निर्णयाने केंद्र सरकारला राज्यास एका शब्दानेही न विचारता मुंबईस महाराष्ट्रापासून विलग करून या शहराचे रूपांतर स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशात करण्याचा अधिकार मिळतो.. संसदेतील अति-बहुसंख्य राजकीय पक्ष आपली सत्ता नसलेल्या कोणत्याची राज्याचे तुकडे करून ते केंद्रशासित करण्याचा धोका टाळता येणार नाही.’

हा धोका टाळण्यासाठी घटनेतील तरतुदीनुसार एखादे राज्य राष्ट्रपती राजवटीखाली असताना केंद्र सरकार त्याचा ‘राज्य’ हा दर्जा काढून घेऊन किंवा लोकनियुक्त सरकार असलेल्या एखाद्या राज्यातील एखादे शहर केंद्रशासित करू शकते का, यावर स्पष्ट मत व्यक्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाचे पुनरावलोकन करणे अपेक्षित आहे.

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

सामंजस्य वाढविण्याचे कर्तव्य पार पाडावे

‘मुस्लीम असणं वाईट आहे का?’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील हीनाकौसर खान यांचा लेख (१३ डिसेंबर) वाचला. राज्यघटनेने बहाल केलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काबद्दल (अनुच्छेद २५) विवेचन केले आहे. प्रत्येकाला मूलभूत हक्क आहेतच. परंतु राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्यांमध्ये (अनुच्छेद ५१(४)-ई) अंतर्गत भेदांच्या पलीकडे जाऊन सामंजस्य व बंधुभाव वाढवणे, हेदेखील नमूद आहे, याकडे सर्वच पक्ष, संघटना आणि सर्वसामान्यांचेही दुर्लक्ष होते. त्यातून दोन समाजांत, धर्मात तेढ निर्माण करून राजकीय पोळी भाजणाऱ्यांचे फावते. भारत हा सर्वधर्मसमभाव मानणारा देश आहे. जोपर्यंत संविधान आहे, तोपर्यंत हा देश कोणत्याही एका विशिष्ट समाजाचा होऊ शकत नाही. आज भारतात असंख्य जाती, धर्माचे लोक राहतात. परंतु माणुसकी धर्म सर्वांना एकत्र आणतो. बंधुता वाढवण्यास  मदत करतो. त्यामुळे सर्वांनी माणुसकी हीच जात व भारतीय हाच धर्म हा विचार कायम जागृत ठेवला पाहिजे. जे लोक धार्मिक तेढ निर्माण करू इच्छतात त्यांना हद्दपार केले पाहिजे. जेणे करून समाजातील सलोखा चिरकाल  टिकेल.

प्रसाद वाघमारे, सोलापूर

‘हायकमांड’ लोकशाहीत कितपत योग्य?

गेल्या नऊ-दहा वर्षांपासून देशाचे राजकारण मोदी केंद्रित झाले आहे. पक्षावर त्यांची पकड आहे, त्यांना संघाचे पूर्ण समर्थन आहे. अर्थात काँग्रेसच्या काळात विशेषत: इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात त्यांनीदेखील असेच तंत्र अवलंबिले होते. दिल्लीवरून आलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब करणे वढेच सदस्यांच्या बैठकीत होते. महाराष्ट्रात बाबासाहेब भोसले यांची अशीच अनपेक्षितपणे मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली होती. देशातील विविध प्रादेशिक पक्षांतदेखील एकचालकानुवर्ती कार्यपद्धती दिसते.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या, सगळे अंदाज चुकवत मोदी यांनी छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये भाजपला एकहाती सत्ता मिळवून दिली आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदींसमोर कुणीच नाही हे अधोरेखित केले. सर्वांना उत्सुकता होती ती छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये कोण मुख्यमंत्री होणार. धक्कातंत्राचा वापर करत मोदी-शहा यांनी अनपेक्षितपणे तीनही राज्यांत नव्या नेतृत्वाला संधी दिली. त्याचबरोबर पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका डोळयासमोर ठेवून अतिशय विचारपूर्वक पावले उचलली. राजस्थानमध्ये तर प्रथमच निवडणूक लढवून विजयी झालेल्या भजनलाल शर्मा यांना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवले. या निर्णयांमुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेले अनेक प्रस्थापित नाराज होणे स्वाभाविक असले तरी भाजपचे संघटन, शिस्तबद्ध कार्यकर्ते, देश प्रथम, नंतर पक्ष आणि शेवटी व्यक्ती या विचारांची बांधिलकी असणारे कुणीही बंड करतील याची शक्यता नाही.

‘देश की हवा बदल रही है’ हे लक्षात घेऊन त्यांनी, बऱ्या- वाईट परिणामांचा विचार नक्कीच केला असणार. त्याचाच विचार करून वसुंधरा, रमणसिंग, शिवराज अशी व्हीआरएस योजना आखली असावी. केंद्रातील अनेक मंत्री आणि खासदारांना आमदारकीच्या निवडणुकीत उतरविले आणि आपले नियोजन यशस्वी करून दाखवले. बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. नरेंद्र मोदी हेदेखील कुठलाही प्रशासकीय अनुभव नसताना २००२मध्ये थेट गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी संधीचे सोने केले. हे

सारे खरे असले, तरीही कोणत्याही पक्षाची हायकमांड कार्यपद्धती लोकशाहीच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. लोकशाहीचा उदोउदो करताना आचरणात लोकशाही असावी, असे कोणालाच वाटत नाही.

अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

‘मोदीच करू शकतात’ हा समज दृढ!

‘‘गैरंटी’चे रखवाले!’ हा अग्रलेख (१४ डिसेंबर) वाचला. प्रस्थापितांना दूर सारून पूर्णपणे नवीन चेहऱ्यांना स्थान या कृतीतून भाजपचा आत्मविश्वास दिसतो, हे खरेच आहे. नव्यांना संधी द्यावी आणि प्रस्थापितांना घरी बसवावे ही जनभावना सर्वच काळांत असते. तसेच केवळ मोदीच हे करू शकतात असा समजही दृढ होतो. नवख्यांचे एक बरे असते ते कायम उपकारांच्या ओझ्याखाली दबलेले असल्यामुळे अनियंत्रित सत्ता राबवण्याचा मूळ हेतू साध्य करता येतो. सर्वत्र खुरटी झाडे असली तर वृक्षाला महत्त्व येतेच. म्हणून वाढलेली झाडे शक्य तेवढी छाटून टाकावीत. जमल्यास त्याचे बोन्साय करून शोभिवंत रोपटय़ांत रूपांतर करावे. सत्तेचे विकेंद्रीकरण अशासाठी की त्यामुळे समतोल आणि नियोजनबद्धतेकडे जाता येते मात्र त्यासाठी अभ्यास व दूरदृष्टी असलेली माणसे तयार करावी लागतात, पण एकाधिकारशाहीमध्ये स्वतंत्र विचार करणाऱ्यांना कधीही स्थान नसते. तुमची खुर्ची कधीही जाऊ शकते हा धाक माणसांना रांगायला लावतो शिवाय त्यामुळेच ‘मोदी है तो मुमकीन है’ या आभासी सत्यापर्यंत बिनबोभाट पोहोचता येते.

सायमन मार्टिन, वसई

एमएमआरडीए विकासक होणे आश्वासक

‘एमएमआरडीए विकासकाच्या भूमिकेत’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १४  डिसेंबर) वाचले. घाटकोपरमधील रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडपट्टीतील हजारो झोपडय़ांचे पुनर्वसन करताना यापुढे एमएमआरडीए विकासकाच्या भूमिकेत असणार आहे आश्वासक आहे. या निमित्ताने जगात जे मॉडेल यशस्वी झालेले आहे त्याची सुरुवात मुंबई परिसरातून होत आहे. मनमानी करून वारेमाप लुटमार करणाऱ्या खासगी कंत्राटदारांना सरकारी संस्था लगाम बसवितात हा जागतिक अनुभव आहे.

आपल्याकडे सुपर बिल्टअप, रिझव्‍‌र्ह गार्डन्स, अनबिलिव्हेबल अ‍ॅमेनिटीज, वल्र्ड क्लास अ‍ॅम्बियन्स सारखे गोंडस शब्द फेकून सामान्य जनतेच्या डोळयात खासगी कंत्राटदार धूळफे करतात. ‘सुपर बिल्टअप’ हा शब्द खरेदीखतात वापरण्यास कायद्याने मनाई आहे, तरीही तो वापरला जातो बिल्डर लॉबी गब्बर होत असून सामान्य जनता कात्रीत सापडली आहे. एमएमआरडीए विकासक झाल्याने या सर्व अपप्रवृत्तींना आळा बसेल.

अ‍ॅड. नोएल डाबरे, वसई

किती वेळ मिळेल, हे पाहून निवडणूक घेणार?

पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे तत्कालीन खासदार गिरीश बापट यांचे निधन झाल्यानंतर ती जागा तात्काळ निवडणूक घेऊन भरली जाणे आवश्यक असतानाही निवडणूक आयोगाने दाखवलेला ढिसाळपणा अक्षम्य आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाला आदेश द्यावे लागणे, हे या आयोगाच्या कार्यक्षमतेवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे करते. निवडून येणाऱ्या खासदाराला कमी वेळ मिळेल, हे कारण हास्यास्पद आहे. कोणाला किती वेळ मिळेल, हे पाहून आता आयोग निवडणूक घेण्याचे ठरवणार असेच दिसते. आपण घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करतो आहोत, याचे भानही नसावे, याचे आश्चर्य वाटते. भान नसलेला आणि सोयीनुसार काम करणारा निवडणूक आयोग हवा कशाला? तो बरखास्त करून नवीन आयोग नेमला जाणे श्रेयस्कर.  जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गोष्टी पार पाडण्यासाठी हल्ली वारंवार न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो हे लोकशाहीच्या दृष्टीने खचितच भूषणावह नाही. यातून फक्त सरकारची अकार्यक्षमताच दिसून येते. अन्य गोष्टीत मोठया गमजा मारून काय उपयोग?

अशोक साळवे, मालाड,  मुंबई