पहिली बाजू: आणीबाणीमागचे खरे कारण…

पन्नास वर्षांनंतरही आणीबाणी हा भारतीय लोकशाहीच्या इथवरच्या प्रवासातील एक काळा अध्यायच ठरतो. तो कधीही विस्मृतीत जाता कामा नये. त्याचा निषेध करत राहणे गरजेचे आहे, कारण आणीबाणी लादण्याचे खरे कारण सर्वांना ज्ञात असलेल्या कारणांपेक्षा फारच भयावह होते. अनेकांचा असा समज आहे, की रायबरेलीमधून झालेली आपली निवड रद्द करण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी दिल्यामुळे इंदिरा गांधींनी आणीबाणीची घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्षात ‘अंतर्गत धोका’ निर्माण झाल्याने जूनमध्ये आणीबाणी जाहीर केल्याची कबुली स्वत: इंदिरा गांधींनी दिली होती.

पुरावे मात्र आणीबाणी लागू करण्याचा कट त्या वर्षी जानेवारीच्या सुरुवातीपासूनच रचला जात असल्याचे दर्शवतात. पत्रकार कुमी कपूर यांच्या ‘द इमर्जन्सी: अ पर्सनल हिस्ट्री’ या पुस्तकात पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांनी ८ जानेवारी १९७५ रोजी इंदिरा गांधींना एक हस्तलिखित पत्र पाठवल्याचा उल्लेख आहे. त्यात कोणकोणत्या व्यक्तींना अटक करण्यात यावी, याची यादी इंदिरा गांधींकडून मागितल्याचे नमूद आहे. आणखी कोणती पावले उचलावी लागतील, हेदेखील त्यात नमूद आहे. काँग्रेसचे मुखपत्र ‘नॅशनल हेराल्ड’ने ११ ऑगस्ट रोजी आपल्या संपादकीयात आणीबाणीचे खरे कारणही स्पष्ट केले होते. त्यात म्हटले होते की, भारतात एकपक्षीय लोकशाही विकसित होण्याची वेळ आली आहे.

इतिहासतज्ज्ञ श्रीनाथ राघवन यांनी ‘इंदिरा गांधी अँड द इयर्स दॅट ट्रान्सफॉर्म्ड इंडिया’ या पुस्तकात लिहिले आहे की इंदिरा गांधींचे जवळचे सहकारी भारतात राष्ट्रपती राजवट असावी, याविषयी आग्रही होते. मर्यादित हुकूमशाही आणि वचनबद्ध न्यायसंस्था व नोकरशाही अशी व्यवस्था त्यात अपेक्षित होती.

मुरलेले राजनयिक अधिकारी आणि इंदिरा गांधींचे जवळचे सहकारी बी. के. नेहरू यांनी एक सप्टेंबर १९७५ मध्ये पत्र लिहून आणीबाणीची प्रशंसा केली होती. ‘लोकांच्या पाठिंब्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रचंड धैर्य आणि शक्तीचे प्रतीक’ अशा शब्दांत त्यांनी आणीबाणीचे वर्णन केले होते. त्यांनी ‘संसदीय लोकशाही आमच्या गरजा पूर्ण करू शकली नाही. त्यामुळे आता तुमच्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत असताना संविधानात हे मूलभूत बदल करावेत,’ अशी विनंती त्यांनी इंदिरा गांधींना लिहिलेल्या या पत्रात केली होती.

इंदिरा गांधींनी बी. के. नेहरू यांच्या या सूचनेविषयी पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यास मान्यता दिली नसती तर कोणीही हे पत्र केवळ पंतप्रधानांना खूश करण्याचा एक प्रयत्न आहे, असे म्हणून धुडकावून लावले असते. नेहरू यांच्या या कल्पनांना जगजीवन राम आणि परराष्ट्रमंत्री स्वर्ण सिंग यांसारख्या वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी उत्साहाने पाठिंबा दिला.

बी. के. नेहरूंनी मांडलेल्या प्रस्तावांवर इंदिरा गांधींच्या सूचनेनुसार अभ्यास करून, ‘आपल्या संविधानावर एक नवीन नजर: काही सूचना’ या शीर्षकाचा दस्तावेज तयार करण्यात आला. १९७५ मध्ये तयार केलेल्या या दस्तावेजात प्रभावी राष्ट्रपतींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रपतीकेंद्री व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्थान निष्प्रभ करून त्याऐवजी न्यायविषयक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी ‘सुपीरियर कौन्सिल ऑफ ज्युडिशिअरी’ स्थापन करण्यात यावी, असेही या प्रस्तावात म्हटले होते.

‘बी. के. नेहरूंचा प्रस्ताव आणि घटनात्मक बदलांच्या मागणीचा विचार करण्याच्या’ इंदिरा गांधींच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून, काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. बरूआ यांनी २६ फेब्रुवारी १९७६ रोजी ‘अनुभवाच्या आधारे संविधान दुरुस्तीच्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी’ एक समिती नियुक्त केली. स्वर्ण सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील १२ सदस्यीय समितीने एप्रिल १९७६मध्ये काँग्रेस अध्यक्षांना ‘तात्पुरते प्रस्ताव’ सादर केले आणि नंतर ते काही निवडक लोकांमध्ये वितरित केले गेले.

भारतीय विधि आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ती पी. बी. गजेंद्रगडकर यांनी इंदिरा गांधींना पत्र लिहिले, की ‘संविधानात दुरुस्ती आवश्यक असली तरी, तात्पुरता उपाय (अॅड-हॉक) शोधणे अवांच्छनीय आहे आणि टोकाची भूमिका स्वीकारणे अप्रासंगिक आणि अनुचित आहे.’ त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधानांना केवळ या कामासाठी ‘व्यापक प्रयत्नांतून समस्येचे सखोल संशोधन आणि चर्चा करण्याच्या दृष्टीने एक उच्च-स्तरीय समिती नियुक्त करण्यात यावी,’ असा सल्ला दिला. खेदाची बाब अशी, की अशा स्वरूपाची कोणतीही समिती नेमण्यात आली नाही.

पुढे ‘देशातील मूलभूत कायद्यातील सुधारणा पक्ष समितीवर सोडल्या जाऊ नयेत आणि सर्व पक्ष व व्यक्तींचे म्हणणे ऐकण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमणेच योग्य ठरू शकते,’ या मताचा न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकर यांनी पुनरुच्चार केला. बरूआ यांनी नियुक्त केलेल्या समितीने ‘घाईगडबडीत काम केले, मुद्द्यांवर नावापुरती सहज केल्यासारखी चर्चा केली आणि त्यांच्या शिफारशी प्रामुख्याने राजकीय विचारांवर आधारित होत्या,’ अशी टीकाही न्या. गजेंद्रगडकर यांनी केली.

ज्या घटनादुरुस्तीने व्यापक बदल घडवून आणले आणि जी लघु संविधान म्हणून ओळखली जाते, त्यात ४२ व्या दुरुस्तीने व्यापक बदल घडवून आणले. स्वर्ण सिंग समितीच्या शिफारशींवर आधारित असलेल्या या दुरुस्तीचे प्राथमिक उद्दिष्ट केंद्र सरकारला अधिक सक्षम करणे आणि न्यायव्यवस्थेचा प्रभाव कमी करणे हे होते. ४२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे संसदेने पारित केलेल्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याच्या आणि ते अवैध ठरवण्याच्या न्यायालयांच्या अधिकारांना कात्री लावली. अनुच्छेद ३२, १३१ आणि २२६ मध्ये सुधारणा करून हे बदल घडवून आणण्यात आले. तसेच रिट याचिका जारी करण्याचा उच्च न्यायालयांचा अधिकारही कमी केला गेला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्याला ‘संविधानाचा आत्मा’ म्हणून संबोधले होते, ते हेच अधिकार होते.

केंद्र आणि राज्यांमधील सत्तेचे संतुलन ४२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे बदलले. राज्यांचे स्वत:च्या कारभारावरील नियंत्रण कमी झाले. परिणामी अधिकारक्षेत्र आणि प्रशासनावरून केंद्र आणि राज्यांत तणाव आणि संघर्ष निर्माण झाले. सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे प्रादेशिक पक्षांना स्थानिक मुद्दे लावून धरणे कठीण झाले. आणीबाणीच्या काळात संसदीय कामकाजाचे प्रसारण करण्यास माध्यमांना मनाई करण्यात आली. ‘या दुरुस्तीने सांविधानिक संतुलन एकाच झटक्यात संसदेच्या बाजूने झुकवले आहे, असा इशारा,’ ‘द स्टेट्समन’ने दिला होता.

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना मोठ्या संख्येने तुरुंगात टाकण्यात आल्यानंतरही देशात हुकूमशाही लादण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न हाणून पाडला गेला. विरोधी पक्षांनी एकत्र येत जनता पक्षाची स्थापना केली आणि हा पक्ष लोकांच्या हक्कांसाठी आणि लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी लढत राहिला. जागतिक समुदायातही इंदिरा गांधींच्या या कृतीविषयी प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटल्या. भारतीय उपखंडात त्याच सुमारास जनतेचे हक्क हिरावून घेण्यासाठी झालेल्या प्रयत्नांची निष्पत्ती पाहून इंदिरा गांधींचा आत्मविश्वासही डळमळीत झाला.

मात्र काँग्रेसचा मूळ डीएनए आजही तसाच आहे. संविधानाच्या प्रती घेऊन फिरणारे काँग्रेस नेते आपल्या पक्षाचा रक्तरंजित भूतकाळ जनतेच्या विस्मृतीत जावा यासाठी धडपडत आहेत. भारतीय संविधान सर्वश्रेष्ठ असल्याची आठवण २५ जून हा दिवस आपल्याला करून देतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि संपूर्ण देशच एकत्रितपणे त्याचे रक्षण करत राहतील.
भूपेंद्र यादव
केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण, वने आणि हवामान