पर्यावरण दिन ५ जून रोजी नेहमीप्रमाणे साजरा होईल आणि अगदी नेहमीप्रमाणेच, प्लास्टिकच्या वाढत्या वापराबद्दल चिंता व्यक्त केली जाईल. प्लास्टिकचा वापर वर्षागणिक वाढतच गेल्याची आकडेवारीसुद्धा यंदाही दिली जाईल. हे असंच का होत असतं. याबद्दलचा निराळा दृष्टिकोन सबिरा चौधरी यांनी ‘कन्झ्युम्ड – हाऊ बिग ब्रॅण्ड्स गॉट अस हूक्ड ऑन प्लास्टिक्स’ या नव्या पुस्तकात मांडला आहे.
साबिरा चौधरी यांना पर्यावरणतज्ज्ञ म्हणता येणार नाही. त्या २०१० पर्यंत बेंगळूरुमध्ये राहून पत्रकारिता करायच्या. शिक्षण लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि अमेरिकेत झाल्यावरही त्या भारतात परतल्या होत्या. पण गेली सुमारे १३-१४ वर्षं त्या लंडनमध्ये राहून, ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’साठी ग्राहक-अर्थव्यवस्था या विषयावर लेखन करत. ‘प्लास्टिक’चा वापर रोज-वापराचा वस्तुमाल विकणाऱ्या कंपन्यांमुळेच वाढतो’ हा जगभर, गेली कैक वर्षं सर्रास केला जाणारा आरोप खरा असला तरी कंपन्या त्यावर काही करतच नाहीत का, याचा शोध घेण्याची सुरुवात चौधरी यांनी गेल्या काही वर्षांत केली. त्यातून चक्रावणारे निष्कर्ष निघू लागले.
पाश्चात्त्य देशांतल्या सुपरमार्केटवजा दुकानांत फळंसुद्धा पारदर्शक, हवाबंद प्लास्टिकमध्ये बांधून ठेवून विकली जातात, पण तसं न करण्याचा निर्णय एका सुपरमार्केट समूहानं अमलात आणला तर तिथल्या चोऱ्या वाढल्या… ‘लोक एखादे केळे वा किवी-फळ सहज खिशात टाकू लागल्याने हा निर्णय रद्द करावा लागला’ असा वृत्तलेख चौधरी यांनी लिहिला होता. किंवा, प्लास्टिकच्या बाटल्यांतून गेली कित्येक वर्षे शीतपेये विकली जातात- ती विकण्यासाठी कागदाच्या ‘बाटल्या’ करता येतील का, याचाही वेध त्यांनी खोलात जाऊन घेतला होता. पुस्तकात या वृत्तलेखांचं प्रतिबिंब दिसतंच. पण त्याहून अधिक काही या पुस्तकात आहे.
प्लास्टिक जणू काही अपरिहार्य आहे, असाच ग्राहकोपयोगी उत्पादनांच्या कंपन्यांचा व्यवहार असला तरी ‘कार्बन फूटप्रिंट’ या संकल्पनेबद्दल प्रगत देश सजग होऊ लागल्यावर, त्या देशांत या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी पर्याय शोधायला सुरुवात केली. हा वेग ‘इमर्जिंग मार्केट’ म्हणवल्या जाणाऱ्या- तुलनेनं अप्रगत- देशांमध्ये मात्र याच कंपन्यांनी कमी ठेवला. असं कस?
याबद्दलचं एक उत्तम – आणि तितकंच दाहक- उदाहरण पुस्तकात आहे. ते सर्वांच्याच परिचयाचं असलं तरी, त्याचा अभ्यास लेखिकेनं ज्या प्रकारे केलाय त्याला तोड नाही. हे उदाहरण शाम्पू, डिटर्जंट पावडर आदींच्या छोट्याछोट्या ‘सॅशे’चं! भारतात १९९० च्या दशकात ‘सॅशे क्रांती’ अवतरली. या क्रांतीची जनक होती, ‘युनिलीव्हर’ ही जगडव्याळ कंपनी, किंवा तेव्हाची ‘हिंदुस्तान लीव्हर’. त्यांनी खेडोपाडी आपली उत्पादनं एक वेळच्या वापरासाठी पुरतील, अशा पॅकिंगमध्ये विकायला सुरुवात केली. त्याआधी ग्रामीण भागात ग्राहकवर्ग वाढावा, यासाठी या कंपनीनं काय काय केलं होतं… व्हॅनमधून सिनेमे दाखवायचे आणि त्या सिनेमाच्या मध्येमध्ये आपल्या जाहिराती पेरायच्या, सॅम्पल म्हणून लोकांना उत्पादन वापरायला द्यायचं, डिटर्जंटनं कपडे किती स्वच्छ होतात वगैरेची ‘प्रात्यक्षिकं’ गावोगावी करून दाखवायची… हे सगळं १९६० च्या दशकात चालायचं. त्यामुळे, एका शहरी ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यासाठी या कंपनीचा खर्च त्या वेळी अवघा दोन पैसे होता, पण ग्रामीण ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यासाठी २५ पैसे लागत. हे सारंच गणित ‘सॅशे’ मुळे बदललं. त्या बोटभर प्लास्टिकच्या पुडीतून लोक एकदीड रुपयाला शाम्पू घेऊ शकले. शहरांतसुद्धा सॅशेचीच मागणी वाढली. हे उदाहरण आजतागायत मार्केटिंगच्या क्षेत्रात, ‘ग्राहकाला गरज असते, पण ती त्याच्या आवाक्यात आणण्याचं काम उत्पादकाला करावं लागतं’ म्हणून दिलं जातं. पण पर्यावरणाचं काय? एका बाटलीत जेवढा शाम्पू मावतो त्याच्या २५ -३० पट लहान पॅकिंग झाल्यानं तेवढं प्लास्टिक वापरावं लागलं, तेही चटकन विघटन न होणारं.
चौधरी सांगतात की, कंपनीनं आपल्यावर प्रदूषणाचा ठपका येणार हे ओळखून, काही भागांत किराणा दुकानदारांमार्फत स्वत:च्याच ब्रॅण्डची सुटी डिटर्जंट पावडर (दहा ग्रॅम, २० ग्रॅमसुद्धा)- किंवा शाम्पू मिललिटरमध्ये विकायला सुरुवात केली: पण ग्राहकांना मात्र पाकीटबंद ब्रॅण्डेड वस्तू हवी होती!
एकंदर या प्लास्टिक-कोंडीतून मार्ग काढणं कठीण आहे. ही कोंडी कोणी, कशी निर्माण केली याचा लेखाजोखा हे पुस्तक मांडतं. ती फोडण्याचे काही प्रयत्न या कंपन्यांनीच केले, हेही सांगतं… पण धोरणकर्ते जोवर या कंपन्यांना प्लास्टिक पॅकेजिंगची मुभा देताहेत, तोवर तरी प्लास्टिकचा वापर कमी करता येणार नाही, अशी वस्तुस्थिती हे पुस्तक मांडतं.
‘कन्झ्यूम्ड – हाऊ बिग ब्रॅण्ड्स गॉट अस हूक्ड ऑन प्लास्टिक्स’
लेखिका : साबिरा चौधरी
प्रकाशक : हार्पर कॉलिन्स पृष्ठे : ३६८; किंमत : ५९९ रु.
