– मंगल प्रभात लोढा
जगभरात विविध क्षेत्रांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत असल्याने आर्थिक, सेवा, व्यवस्थापन आणि औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगारातही त्याच वेगाने बदल होत आहेत. बदलत्या काळात रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध होत असून त्या संधी मिळवून देण्याचे काम प्लेसमेंट सर्व्हिस एजन्सी अर्थात खासगी रोजगार सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून होत आहे. मात्र अनेकदा रोजगाराच्या नावाखाली युवकांची फसवणूक होते. त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. अशा घटनांमुळे युवकांचा आत्मविश्वास कमी होऊन त्यांना अनेकदा नैराश्य येते. ज्या खासगी रोजगार सेवा केंद्रांमुळे युवकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असतो, अशा रोजगार सेवा केंद्रांवर नियंत्रण आणि अंकुश ठेवणे ही काळाची गरज आहे. युवकांना विश्वासार्ह आणि गुणवत्तापूर्ण रोजगाराच्या संधी देशात आणि परदेशांत उपलब्ध व्हाव्यात, रोजगाराच्या क्षेत्रात पारदर्शकता यावी यासाठी रोजगार क्षेत्राला मार्गदर्शक आणि युवकांच्या भविष्याचा विचार करून ‘महाराष्ट्र खासगी पदयोजन संस्था (विनियमन)’ विधेयक आकारास आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देश प्रगतिपथावर जात आहे. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौशल्य विकास विभागाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत. राज्याचा कौशल्य विकास विभाग अधिक सक्षम करून कुशल व रोजगारक्षम युवक घडविण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे.
‘महाराष्ट्र खासगी पदयोजन संस्था (विनियमन)’ या विधेयकामुळे खासगी रोजगार सेवा केंद्रांवर शासनाचा थेट अंकुश आणि नियंत्रण असणार आहे. शासनाच्या दफ्तरी नोंदणी केल्याशिवाय कोणत्याही रोजगार सेवा केंद्राला काम करता येणार नाही. या विधेयकामुळे प्रत्येक रोजगार सेवा संस्था सरकारच्या नोंदणीकृत चौकटीअंतर्गत येईल, त्यामुळे पारदर्शकता येईल आणि युवकांचा विश्वासही वाढेल, त्याचबरोबर तरुणांच्या हक्कांचे संरक्षणही होईल.
सुरक्षित आणि विश्वासार्ह रोजगार
रोजगार हा तरुणांच्या आयुष्यातील अविभाज्य भाग असतो. परदेशात नोकरी मिळावी हे कोट्यवधी तरुणांचे स्वप्न असते. अनेक खासगी रोजगार सेवा संस्था अशा गरजू तरुणांच्या स्वप्नांशी खेळतात. त्यातून मोठी आर्थिक फसवणूक झाल्याचे अनेकदा निदर्शनाला आले आहे. अनेकदा तरुणांना नोकरीसाठी परदेशी पाठविले जाते आणि तिथे पोहोचल्यानंतर संबंधित कंपनी आणि देण्यात आलेले नियुक्तिपत्र खोटे असल्याचे उघड होते. परदेशात अशा फसवणूक होऊन एकट्या पडलेल्या, संकटात सापडलेल्या तरुणांना तातडीची मदत मिळणे अवघड होते. मात्र आता ‘महाराष्ट्र खासगी पदयोजन संस्था (विनियोजन) या विधेयकामुळे असे प्रकार सहज टाळता येतील. अनेकदा बनावट कंपन्यांमध्ये रोजगाराचे आमिष दाखवून तरुणांना लुबाडले जाते, अशा घटनांनाही आळा बसणार आहे.
विधेयकातील तरतुदी
खासगी रोजगार सेवा संस्थांना शासनाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. दर पाच वर्षांनंतर या नोंदणीचे नूतनीकरण करणे आवश्यक असणार आहे. रोजगार मिळवून दिलेल्या तरुणांची माहिती शासनाला देणे अनिवार्य असणार आहे. प्रत्येक रोजगाराच्या पत्रव्यवहारात नोंदणी क्रमांक समाविष्ट करणे आवश्यक केले आहे. कोणत्या संस्थेत रोजगाराची संधी, रोजगाराचा प्रकार आणि किमान वयोमर्यादेचे पालन या बाबी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. गरजू युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काचीही माहिती शासनाला देणे खासगी रोजगार संस्थांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. खासगी रोजगार सेवा संस्थांनी आपल्या कार्यालयाबाहेर नोंदणी प्रमाणपत्र दर्शनी ठिकाणी लावणे, प्रत्येक उमेदवाराची माहिती शासनाला देणे, त्याचे रजिस्टर ठेवणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. समान रोजगार तसेच अवैध व्यवहार टाळणे, उमेदवारांच्या कागदपत्रांची गोपनीयता पाळणे प्लेसमेंट एजन्सीला बंधनकारक असणार आहे. केंद्राच्या रोजगार आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या निर्देशानुसार कौशल्य, रोजगार व नावीन्यता विभागाने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. आता कायद्यात त्याचे रूपांतर झाल्यानंतर खासगी रोजगार सेवा संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण येणार आहे. त्यामुळे तरुणांना विश्वासार्ह, खात्रीशीर, पारदर्शकपणे आणि सुसूत्र प्रक्रियेद्वारे रोजगार मिळवता येणार आहे. कायद्याचा भंग करून फसवणूक केल्याचे आढळल्यास या कायद्यात शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे.
नियमभंगावर कारवाई
गुमास्ता परवान्याच्या आधारे याआधी खासगी रोजगार सेवा संस्था सुरू करता येत होती, मात्र आता तसे करता येणार नाही.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अथवा खोट्या माहितीच्या आधारे काम करणाऱ्या कंपन्यांवर या विधेयकामुळे कठोर कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्रात नोकरी शोधणाऱ्या युवकांना अधिक संरक्षित आणि पारदर्शक रोजगार सेवा उपलब्ध होणार असून, खासगी संस्थांच्या अनियमित कारभारावर नियंत्रण येणार आहे. खासगी रोजगार सेवा संस्थेने नोंदणी न करता काम केल्याचे आढळल्यास एक लाख रुपयांचा दंड तसेच तीन वर्षे तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अवैधरीत्या व्यवहार, फसवणूक आणि इतर विपरीत गोष्टी आढळल्यास ५० हजार ते तीन लाख रुपयांचा दंड तसेच संस्थेची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार शासनाला असणार आहे.
‘महाराष्ट्र खासगी पदयोजन संस्था’ हे विधेयक भविष्यात दिशादर्शक ठरणार आहे. शासनाला या कायद्यामुळे खासगी क्षेत्रातील रोजगाराची नोंदणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शासकीय योजना राबवताना या माहितीचा प्रभावीपणे वापर होणे शक्य होणार आहे. उपलब्ध माहितीच्या आधारे नोंदणीकृत खासगी रोजगार संस्था आणि शासनाच्या संयुक्त विद्यामाने राज्यात विविध ठिकाणी रोजगार मेळावे घेऊन एकाच छताखाली एकसूत्रपणे युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार आहे. त्याचबरोबर खासगी रोजगार सेवा संस्थांचे मूल्यमापन करून अधिक गुणवत्ता आणि सुदृढ व्यवस्था निर्माण करणे शक्य होणार आहे.
कौशल्य विकास विभागाचा हा कायदा रोजगार क्षेत्रात ऐतिहासिक ठरणार आहे. या कायद्याने युवकांना केवळ रोजगारच मिळणार नाही तर त्यांना एक सुरक्षित भविष्य मिळणार असून खऱ्या अर्थाने त्यांचे हित जोपासले जाणार आहे. ‘पारदर्शक कारभार, युवकांना सुरक्षित रोजगार’ अशीच या कायद्याची ओळख निर्माण होणार आहे. पुढच्या काळात हा कायदा खासगी क्षेत्रातल्या रोजगारासाठी दीपस्तंभ म्हणून गौरवला जाणार हे निश्चित.
