‘हे राज्य सुरक्षित आहे का? एक मुलगी डॉक्टर होऊन लोकांची सेवा करण्याचे स्वप्न घेऊन पश्चिम बंगालमध्ये येते, पण काय घडते? तिच्यावर अत्याचार होतो. ती जिवंत आहे, पण कोणत्या वेदनांतून जात असेल, त्याची कल्पना करवत नाही…’ गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये कोलकात्यातील आर. जी. कार सरकारी वैद्याकीय महाविद्यालयातील ज्या मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला होता, त्या मुलीच्या वडिलांची पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा घडलेल्या बलात्कार प्रकरणावरची ही प्रतिक्रिया. दुर्गापूर येथील एका खासगी वैद्याकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनीवर नुकताच बलात्काराचा प्रसंग गुदरला. त्या पार्श्वभूमीवर, उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया अधिक तीव्र होण्यास कारण घडले आहे, ते पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या घटनेवर ‘मुलींनी अपरात्री बाहेर पडावेच कशाला,’ अशा आशयाचे जे वक्तव्य केले, त्याचे. त्यावरून विरोधी पक्षांनी आगपाखड करायला सुरुवात केल्यावर, ‘माझ्या वक्तव्याची मोडतोड केली गेली,’ असा कोणत्याही नेत्याचा असतो, तसा ‘राजकीय’ युक्तिवादही ममतांनी केला आहेच. पण त्यातून ‘हे राज्य सुरक्षित आहे का,’ या आर. जी. कार प्रकरणातील मुलीच्या वडिलांनी उपस्थित केलेल्या मूळ प्रश्नावर ठोस उत्तर निघणार नाही, हे वास्तव उरतेच.
अलीकडच्या काळात भाजपशासित राज्ये असोत, वा विरोधी पक्षशासित राज्ये; मुली-महिलांवरील अत्याचारांचा प्रसंग घडला आणि त्यावर सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाला, की सगळे शासक, ‘अमुक राज्यातही अशाच घटना घडताहेत,’ किंवा ‘तमुक राज्यात अशी घटना घडली, तेथे आम्हाला विरोध करणाऱ्यांचेच राज्य असल्याने, ‘त्यां’ना विरोध करण्याचा नैतिक अधिकार काय,’ असे प्रतिप्रश्नच विचारायला सुरुवात करतात. ममतांनीही, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार अशा (भाजपशासित) राज्यांत बघा काय चालले आहे, असे म्हटलेच. यातून राजकारण तेवढे साधते, पण परत उपरोल्लेखित मूळ प्रश्न अनुरुत्तरितच राहतो. वैद्याकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थिनीवर झालेल्या बलात्कारप्रकरणी बोलताना ममतांनी दोषींवर कडक कारवाई करू, असे सांगितले. तिघा तरुणांना यासंदर्भात अटकही झाली. मात्र, ‘खासगी वैद्याकीय महाविद्यालयानेही आपल्या विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवायला हवे. मुलगी वसतिगृहातून रात्री साडेबाराला बाहेर जातेच कशी? कोण, कुठल्या वेळी बाहेर पडते, हे पोलिसांनाही प्रत्येक बाबतीत माहीत असणे शक्य नाही,’ असे त्या म्हणाल्या. यात विरोधाभास असा, की हा प्रसंग रात्री आठच्या सुमारास घडल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. तसेच, मुलीच्या वडिलांनीही घटना रात्री साडेबाराला नाही, त्याआधीच झाल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना हा तपशील का माहीत नव्हता, असा प्रश्न साहजिकपणे उभा राहतो.
दुर्गापूर येथील घटनेनंतर पश्चिम बंगालमधील डॉक्टरांच्या संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेले निवेदन याच प्रश्नावर प्रकाश टाकते. आर. जी. कार वैद्याकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनीवरील बलात्कार आणि खून प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. शिक्षण संस्थांत राष्ट्रीय कृती दल स्थापन करून न्यायालयाने सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली होती, याची आठवण या निवेदनाने करून दिली असून, प्रत्यक्षात काहीच बदलले नसल्याचे वास्तव अधोरेखित केले आहे. दुर्गापूर येथील घटनेने सरकारी आणि संस्थात्मक पातळीवरील यंत्रणांची अनास्था पुन्हा एकदा ढळढळीतपणे दिसली, असे हे निवेदन म्हणते, ते रास्तच.
पश्चिम बंगालमधील विरोधी पक्ष भाजपने ममतांच्या या वक्तव्यांविरोधात रान उठवले , ते विरोधी पक्षाचे कामच आहे. त्यातही, ‘मुलींनी अपरात्री बाहेर पडू नये,’ असे वक्तव्य कोणत्याही पक्षातील किंवा त्या पक्षाच्या ‘परिवारा’तील नेत्याने केले, तर त्याला तेव्हाही जोमानेच विरोध व्हायला हवा. पण मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांवेळी आणखी एक मुद्दा कायम दुर्लक्षित राहतो, तो समाजातील मुलग्यांमध्येही जाणीव-जागृती करण्याचा. त्यासाठी, ‘मुलींनी अपरात्री बाहेर पडू नये,’ असा सल्ला देणाऱ्यांना, मग ‘मुलग्यांनी पडलेले चालते का; असेल, तर का,’ हा प्रश्न विचारावा लागेल. लैंगिक शिक्षणाचा पैस माहिती देण्यापर्यंत मर्यादित असून चालणार नाही, तर दुसऱ्याच्या शरीराचा आणि मनाचा आदर करण्यापर्यंत वाढवावा लागेल. मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे द्यायलाच हवेत, पण मुळात मुलग्यांनाही स्त्रीचा आणि स्त्रीत्वाचा आदर करायला शिकवणे – तशी मानसिकता घडवणे गरजेचे आहे. देशातील कोणत्याही राज्याबाबत, ‘हे मुलींसाठी सुरक्षित आहे का?’ या प्रश्नाचे उत्तर सुरक्षिततेच्या उपायांबरोबरच या प्रश्नाच्या समंजस उत्तरातही दडलेले आहे.
