लोकमानस : हे ‘अन्याय’ म्हणून सिद्ध होत नाही…

यामुळे खन्ना यांच्यावरील नियुक्ती-निवडीचा प्रश्न केवळ भावनिक चौकटीत पाहणे चुकीचे ठरते. त्यांचा अल्पमताचा निर्णय ऐतिहासिक होता, परंतु त्यांनी ज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीश व्हायलाच हवे होते अशी तरतूद घटना अथवा कोणत्याही कायद्यात नव्हती. न्या .हंसराज खन्ना यांनीही आपल्या आत्मचरित्रात सरकारने ‘अन्याय केला’ असा आरोप न करता, मूल्यांशी तडजोड न करण्यासाठी स्वत:हून राजीनामा दिल्याचे नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती खन्नांचे महान स्थान त्यांच्या पदामुळे नव्हे तर त्यांच्या अल्पमतातील निर्भीड निर्णयामुळे आहे. पण त्यांच्या नियुक्ती वरचा वाद तपासताना भावनेपेक्षा घटनात्मक परंपरा, ऐतिहासिक उदाहरणे आणि कायदेशीर वास्तव यांचा आधार घेतला तर एक गोष्ट स्पष्ट होते त्यांना सरन्यायाधीश केले नाही हे ‘अन्याय’ या निकषावर सिद्ध होत नाही. त्यांची थोरवी पदावर नाही तर न्यायप्रियतेवर उभी आहे हेच स्मरण पुरेसे आहे.

● परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (जि. अकोला)

…हेच आपले दुर्दैव!

सरन्यायाधीश अथवा त्यांच्या खंडपीठांनी गेल्या काही वर्षांत दिलेले बरेच निर्णय सरकार खूश होईल असे होते आणि संबंधित न्यायमूर्तींनी आपापले भले करून घेतले, हे लोकांनी पाहिले आहे. अशा वातावरणात न्या. हंसराज खन्ना यांचे स्मरण प्रेरणादायी व आशादायी वाटते. न्यायप्रवाहातील न्या. खन्ना हे एक दीपस्तंभ आहेत. त्यांचे ‘नायदर रोझेस नॉर थॉर्न्स’ हे आत्मचरित्र केवळ वकील नव्हे तर सर्व सुशिक्षितांनी हे वाचले पहिजे. समाधानाची बाब अशी की, न्या. खन्ना यांचे स्मरण ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना लेखाद्वारे करून देणारे न्या. अभय ओक सर्वोच न्यायालयात कार्यरत असताना त्यांनीही न्या. खन्ना यांचा वारसा पुढे चालवला होता. आणि आपले दुर्दैव हेच की न्या. खन्ना किंवा न्या. अभय ओक यांच्यासारखे प्रामाणिक व धाडसी न्यायमूर्ती सरन्यायाधीश होऊ शकले नाहीत.

● धनंजय सालगांवकर, बोरिवली (मुंबई)

राजदच्या बनवेगिरीबद्दल गप्प कसे?

‘आता बिहारी जनतेनेच सरकारचे विरोधक व्हावे…’ हे पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील चिंतन (१६ नोव्हेंबर) वाचले. लेखक व्यवसायाने वकील असल्यामुळे या लिखाणात वकिली सफाई दिसत असली तरी, प्रामाणिकपणाचा अभाव आहे. ‘दहा हजारी दौलतजाद्या’वर टीका करताना ‘हर घर सरकारी नौकरी’ वर टीका नको होती का? कारण हे आश्वासन, ही सरळसरळ बनवेगिरी आहे. शिवाय काँग्रेसच्या कामगिरीवर दोन शब्द आवश्यक नव्हते काय? उलट, पक्षाची कामगिरी सुधारण्यासाठी चिदम्बरम यांच्यासारख्या मातब्बरांनी त्यांच्या पक्षप्रमुखांना परखड सल्ला देणे आवश्यक होते! ‘बोलर्स विन मॅचेस’च्या धर्तीवर ‘पार्टी लीडर्स विन इलेक्शनस्’ हा महामंत्र काँग्रेसधुरीणांना सांगितला असता तर पक्षाची कामगिरी एक आकडीवरून दोन आकडी तरी गेली असती!

● मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे

मतदारसंख्येचे जादूचे प्रयोग…

बिहार विधानसभा निवडणुकीचे निकाल भाजप आणि निवडणूक आयोगाच्या अपेक्षेनुसार लागले. यापूर्वी महाराष्ट्र, हरियाणा येथे केले गेलेले ऐनवेळी वाढणाऱ्या मतदारसंख्येचे जादूचे प्रयोग बिहारमध्ये घाऊक प्रमाणात यशस्वी झाले. हाच खेळ आता पश्चिम बंगाल, केरळ येथे केला जाईल. विरोधी पक्षांना तसेच जमल्यास लोकशाही, संविधान यांना भुईसपाट करण्याचे काम निवडणूक आयोगाने सातत्याने करीत राहावे. निवडणूक आयोग स्वतंत्र संस्था आहे असा न्यायपालिकेचा समज असल्याने, आयोगाने कोणाचीही फिकीर करू नये. जनतेचा कल, इच्छा आणि निवडणूक निकाल यांचा दूरदूरचा संबंध नाही हे समाधान हिंदू-मुस्लीम, राष्ट्रवाद, घुसखोरी, गाय/गोबर यांमध्ये अडकून पडलेल्यांनीही जरूर बाळगावे.

● प्रमोद तांबे, भांडुप (मुंबई)

नेहमीच्याच आरोपांना थारा नाही…

‘‘रेवडी’देवीचा विजय!’ हा १५ नोव्हेंबरचा अग्रलेख वाचला. बिहार येथील महिलांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये अनुदान दिले हे एकच कारण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मोठे यश मिळवून देण्या मागे आहे हे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे पुन्हा सत्ता दिल्यास स्थिर सरकार आणि राज्याच्या प्रगतीची खात्री हे घटक तेथील मतदारांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळण्यास नक्कीच कारणीभूत ठरले. अग्रलेखात ‘भाजप हा पक्ष वर्षाचे ३६५ दिवस, २४ तास राजकारण करतो’ असा उल्लेख आहे. मुद्दा असा आहे की काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांना असे करण्यापासून कोणी थांबवले आहे?

काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी नेहमीप्रमाणे मतचोरी, निवडणूक आयोग सत्ताधारी भाजपच्या दावणीला बांधलेला असे विविध आरोप राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीवर केले; पण बिहारमधल्या मतदारांनी या नेहमीच्याच आरोपांना थारा दिलेला नाही.

● अॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण</p>

आपण अजूनही प्रगल्भ नाही…

‘‘रेवडी’देवीचा विजय!’ (१५ नोव्हेंबर) या संपादकीयाच्या सुरुवातीच्या सारांशातील ‘सत्ताधीशांचे औदार्य’ या उल्लेखावर भाष्य आवश्यक ठरते. लाखो लोकांकडून कररूपाने वसूल केलेला पैसा केवळ सत्तेसाठी त्यापैकी थोड्या लाखांना त्यांच्या मतांसाठी-मत खरेदीसाठी- वापरणे याला औदार्य म्हणता येईल का? ही एखाद्या व्यक्तीची प्रामाणिक व स्वकष्टार्जित कमाई आहे का? मग दूरचा विचार करण्याची क्षमता नसलेल्यांकडून ओरबाडले जाणे यात आश्चर्य नसून निकोप व सुदृढ लोकशाहीतील सहभागी नागरिक होण्यासाठी आपण अजूनही कसे प्रगल्भ नाही हेच दाखवून देते. त्याच अंकात, त्याच पानावरील राम माधव यांच्या लेखावर थोडक्यात भाष्य करावयाचे झाल्यास त्यांचा खटाटोप विजयात मोदी- भाजप यांचा वाटा हत्तीएवढा व नितीश कुमार-जदयूचा हत्तीच्या शेपटीएवढा- असे दाखवण्याचाच दिसतो. माधवजी चाणाक्ष आहेत हे मान्यच पण ते ‘इंडियन एक्स्प्रेस’/ ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना हा खटाटोप लक्षात न येण्याइतके मूढ मानतात का हा प्रश्न!

निर्णय प्रक्रियेतून महिला डावलल्या जाणे व लोकप्रतिनिधी सभागृहात त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व न मिळणे या नेमक्या मुद्द्यांवर वैशाली चिटणीस यांनी बोट ठेवले आहे. पण हे जेव्हा लाभार्थी महिलांच्या लक्षात येईल तो सुदिन!

● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक

आता ममता बॅनर्जींनीही ‘रेवडी’ वाटावी?

बिहार विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी पाहता तेजस्वी यादव यांच्या पक्षाने सर्वाधिक २३ टक्के मते आणि भाजपला सुमारे २० टक्के मते मिळाली आहेत. तरीदेखील जागांच्या तुलनेत भाजपला ८९ जागा मिळाल्या तर तेजस्वी यादव यांच्या पक्षाला मात्र ३५ जागांवर समाधान मानावे लागले. ज्या राज्यात भाजप सत्तेवर होता त्या राज्यात महिलांना वाटलेल्या रेवडीमुळेच भाजप आणि मित्रपक्षांची (इथे जदयूची) सत्ता टिकली. म्हणून आता पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वेळीच सावध होऊन आपल्या राज्यातील महिलांना निवडणुकीपूर्वीच भाजपप्रमाणे ‘ रेवडी’ वाटावी का? भाजपने फक्त पैशांचीच रेवडी महिलांना वाटली आहे. महिला उमेदवारांना जास्ती तिकिटे देऊन निवडून आणणे अजूनही भाजपला पसंत नाही असे दिसून येते. एकंदरीत पुरुषी सत्तेच्या सहभागात महिला फक्त ‘मतपेढी’ म्हणूनच उपयुक्त ठरत आहेत हे विश्लेषण पटते.

● शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>