समोरच्या बाकावरून: जगाच्या चष्म्यातून आपण ‘तसे’ नाही?

आता आणखी वाईट परिस्थितीची कल्पना करून पाहूया. संसदेत सादर केलेल्या विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जाते. समितीत त्याला विरोध केला जातो, जेपीसीचे अनेक सदस्य असहमती पत्र लिहितात आणि इतर काही कारणांसह असा युक्तिवाद करतात की संसद असे विधेयक मंजूर करण्यास सक्षम नाही; तरीही सरकार सर्व आक्षेप बाजूला सारून विधेयक मंजूर करते आणि पुढे कायद्यातील तरतुदी न्यायालय रद्द करते किंवा त्यांना स्थगिती देते, तेव्हा तर ती सरकारची सर्वांत मोठी नाचक्की ठरते आणि विधी मंत्रालयाच्या भूमिकेवरही त्यामुळे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते.

संविधानापेक्षा श्रेष्ठ नाही

ही कहाणी आहे वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ ची. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी या कायद्यातील प्रमुख तरतुदींना स्थगिती दिली. तरीही सरकारने मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याचा अविभाज्य भाग असलेल्या ‘सुधारणा’ करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना न्यायालयाने मान्यता दिल्याबद्दल स्वत:चे अभिनंदन करून घेतले.

‘मॅलिस टूवर्डस मुस्लीम्स’ या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या माझ्या स्तंभलेखात (६ एप्रिल) मी संसदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या अनेक प्रश्नांचे संदर्भ दिले आहेत. त्या प्रश्नांवर सरकारकडून कोणतेही ठोस उत्तर मिळाले नाही, फक्त विधेयकातील तरतुदी कायम ठेवण्याचा हेकेखोरपणा करण्यात आला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या प्रश्नांना अंतरिम उत्तरे दिली, हे बरे झाले.

१. या कायद्यानुसार, वक्फ करणाऱ्या व्यक्तीला किमान पाच वर्षांपासून इस्लामचे पालन करत असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. आमचा प्रश्न असा आहे की, एखादी व्यक्ती पाच वर्षांपासून इस्लामचे पालन करत आहे, हे कसे सिद्ध करणार? सर्वोच्च न्यायालयाने आता कलम ३ (आर)च्या एका भागाला स्थगिती दिली आहे. एखादी व्यक्ती किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन करत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारे ठोस नियम आणि प्रक्रिया तयार करत नाहीत, तोपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे. (इतर कोणत्याही धर्माच्या पर्सनल लॉमध्ये अशी तरतूद नाही.)

२. वक्फला देण्यात आलेली मालमत्ता ही सरकारी मालमत्ता असल्याचा दावा केला गेला, तर त्यावर सरकारी अधिकारी निर्णय देईल. जोवर सरकारी अधिकाऱ्याकडून याविषयीचा निर्णय येत नाही, तोवर ती मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून गणली जाणार नाही. संबंधित मालमत्ता सरकारी असल्याचे निश्चित केले गेले, तर महसुली नोंदींमध्ये दुरुस्त्या करण्यात येतील, असे कायद्यात नमूद आहे. असे करणे सरकारला स्वत:विरोधातील खटल्यात स्वत:च न्यायाधीश म्हणून नेमण्यासारखे होणार नाही का, असा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३सी च्या उप-कलम (२), उप-कलम (३) आणि उप-कलम (४) च्या तरतुदींना स्थगिती दिली आहे.

३. महसुली नोंदींमध्ये एकदा ‘दुरुस्ती’ झाली की वक्फची त्या मालमत्तेवरील मालकी निघून जाईल. आम्ही विचारले की, असे करणे हे कारवाईद्वारे वक्फची मालमत्ता बळकावणे (प्रत्यक्षात जप्त करणे) ठरणार नाही का? सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, या प्रश्नाबाबत न्यायालयीन अपीलीय अधिकरण आणि संबंधित उच्च न्यायालय यांच्याकडून अंतिम निर्णय होईपर्यंत महसुली नोंदी दुरुस्त केल्या जाणार नाहीत, वक्फला त्या मालमत्तेतून बेदखल केले जाणार नाही, तसेच कोणत्याही तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण केले जाणार नाहीत.

४. दुरुस्ती कायद्यात माझ्या मते, हेतुपुरस्सर अशी तरतूद करण्यात आली की, मुस्लिमेतर व्यक्तींनाही, अगदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणूनही राज्य वक्फ मंडळ तसेच केंद्रीय वक्फ परिषदेवर नियुक्त केले जाऊ शकते, आम्ही विचारले की, अशा तरतुदी इतर धर्मांच्या संस्थांना नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यांमध्येही केल्या जातील का? हिंदू धार्मिक व दानशूर संस्थांमध्ये मुसलमान किंवा ख्रिास्ती यांची नियुक्ती केली जाईल का? सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर पूर्ण स्थगिती न देता, अंतरिम आदेश अशा मर्यादेत ठेवला की, ‘केंद्रीय वक्फ परिषदेच्या २२ सदस्यांपैकी चारपेक्षा जास्त मुस्लिमेतर नसावेत’, ‘राज्य वक्फ मंडळाच्या ११ सदस्यांपैकी तीनपेक्षा जास्त मुस्लिमेतर नसावेत’, तसेच ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून मुसलमानाची नियुक्ती करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत’.

तरीही नम्रता नाही…

संपूर्ण वक्फ (दुरुस्ती) कायद्यास किंवा निदान त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींना अंतरिम स्थगिती देण्याच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने सलग तीन दिवस सुनावणी केली. साध्या स्थगिती अर्जावर न्यायालयाने तीन दिवस घालवणे हे असामान्यच होते. अंतिम युक्तिवादासाठी प्रकरण यादीत लागेल तेव्हा पुढील मांडणी ऐकली जाईल. या सरकारचा स्वभाव सगळ्यांनाच माहीत आहे. तोवर ते आपली जखम कुरवाळत राहील आणि हिंदुत्वाच्या अजेंड्याचा पाठपुरावा करत अल्पसंख्याकांवर आणखी हल्ले घडवण्याची आखणी करील.

वक्फ (दुरुस्ती) कायद्यामागे द्वेष स्पष्टपणे दिसून येतो. सरकारने संविधानातील अनुच्छेद २६ चे काटेकोरपणे पालन असते तर त्यानुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ किंवा त्याचा कोणताही घटक यांना पुढील हक्क असतील.

● धार्मिक आणि दानशूर उद्देशांसाठी संस्था स्थापन करण्याचा व त्यांचे पालनपोषण करणे;

● धर्मासंबंधी बाबींमध्ये आपले स्वत:चे व्यवहार चालवणे; इत्यादी.

देशाचा बहुजातीय आणि बहुधार्मिक स्वभाव जपण्यास आणि संरक्षित ठेवण्यास खरोखरच इच्छुक असणाऱ्यांनी, विशेषत: हिंदूंनी त्यांनी वक्फ (दुरुस्ती) कायद्याविरुद्ध लढा दिला पाहिजे.

डागाळलेली प्रतिमा

२०२५ मधील अंदाजानुसार भारतातील मुस्लिमांची संख्या २० कोटी आणि ख्रिाश्चनांची संख्या तीन कोटी आहे. हिंदू धर्म हा सर्वांत प्राचीन धर्म असला तरी ख्रिाश्चन तसेच इस्लाम या धर्मांचे अनुयायी जगभरात सर्वाधिक आहेत. आपण स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष आणि सहिष्णु म्हणवून घेत असलो तरी जग आपल्याकडचे कायदे, सरकारची कृत्ये आणि जनतेचे सामाजिक वर्तन या चष्म्यातूनच आपल्याकडे पाहील. वक्फ (दुरुस्ती) कायदा संमत केल्यामुळे भारत जगाच्या नजरेतून उतरला आहे.