यंदाचा साखर हंगाम नेहमीपेक्षा उशिरा सुरू झाला. त्यानंतर लगेचच उसाला अधिक दर मिळावेत, या मागणीसाठी कोल्हापुरात आंदोलन सुरू झाले. त्यात जाळपोळ, हाणामारी असे जे प्रकार घडले, ते केवळ राजकीय असूयेपोटी. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सुरू केलेल्या या आंदोलनाला सगळय़ाच शेतकऱ्यांचा पाठिंबा नाही. शेतकरी संघटनेसारख्या काही संघटनांनी त्या आंदोलनास विरोधही दर्शवला आहे; परंतु आपली राजकीय ताकद सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात या आंदोलनाला अनपेक्षित वळण लागले, ते सर्वथा अयोग्य म्हणावे लागेल. या वर्षीचा साखरेचा हंगाम दरवर्षीप्रमाणे अधिक उत्पादनाचा नसेल, हे उसाच्या लागवडीवरून आणि ऐन हंगामात आलेल्या अवकाळी पावसामुळे स्पष्ट दिसत असताना, उशिराने सुरू झालेले कारखाने वेळेवर ऊस मिळवण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतील, हे लक्षात घेऊन या आंदोलनाची आखणी करण्यात आली असावी. मुळात कारखान्यांकडे ऊस उत्पादकांना अधिक दर देण्याएवढी क्षमता नसल्याची तक्रार आधीपासूनच सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर या वर्षीचा ऊस हंगाम सुरू होत असताना गेल्या हंगामातील उसाला एफआरपी अधिक प्रति टन ४०० रुपये अधिक द्यावेत तसेच चालू हंगामासाठी प्रति टन साडेतीन हजार रुपये एकरकमी उचल मिळावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन सुरू केले आहे. गेल्या हंगामात साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ४०० ते ५०० रुपये वाढले होते. साखर कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीतून चांगली प्राप्ती झाली आहे. शिवाय सहवीजनिर्मिती आहेच. आसवणी या उपपदार्थातून कारखान्यांनी चांगलीच कमाई केली असल्याने कारखान्यांनी ही रक्कम द्यावी, असे शेट्टी यांचे म्हणणे आहे. हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : वासुदेव आचार्य याउलट साखर कारखानदारांच्या म्हणण्यानुसार साखरेला मिळालेला जादा दर हा गेल्या तीन-चार महिन्यांतील आहे. तो हंगामात विकलेल्या पूर्ण कालावधीतील साखरेसाठी नाही. खेरीज गेल्या काही हंगामांमध्ये साखरेचे दर स्थिर राहिल्याने कारखान्यांना एफआरपी भागवण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कर्ज काढावे लागले होते. त्याचे हप्ते अजून भरावे लागत आहेत. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी मागितलेली मागणी ही एकांगी आहे. सर्व साखर कारखान्यांनी त्यांचे हिशोब एफआरपी कायद्यात नमूद असलेल्या रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्मुला (महसुली उत्पन्न वाटप) सूत्रानुसार साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे दिले आहेत. कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील ३७ कारखान्यांनी हिशोब दिले असून कोणताही कारखाना शेतकऱ्यांना एफआरपीशिवाय अधिकची रक्कम देणे लागत नाही, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता अधिक रक्कम देणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या दोन्ही वेळच्या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितली आहे. हेही वाचा >>> चिंतनधारा : लांगूलचालन करणारा शिक्षक घातक थोडक्यात शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार यांच्यात अर्थकारण जुळत नाही. त्यामुळे त्यांच्यात विसंवाद आहे. अशातच लोकसभा निवडणूक असल्याने राजू शेट्टी यांना यानिमित्ताने आपली आक्रमक ताकद दाखवण्याची आवश्यकता असल्याने, त्यांच्या संघटनेने उसाच्या गाडय़ा अडवणे, पेटवणे असे प्रकार घडवून आणत कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांतील कारखान्यांचे गाळप ठप्प केले आहे. पलीकडे कर्नाटकात गाळप सुरू झाले आहे. या वर्षी गाळपासाठी २० टक्के ऊस कमी मिळणार आहे. शिवाय ऊस कर्नाटकात जाण्याची भीती साखर कारखानदारांमध्ये आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात कारखाने आणि कारखान्यांची घनता जास्त आहे. विशेष करून सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना उसाचा तुटवडा भासतो. यंदा सोलापूर जिल्ह्यात कारखान्यांकडून उसाची पळवापळवी होण्याची शक्यता आहे. कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरून ऊस गाळपासाठी आणण्याच्या स्पर्धा सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक असणार आहे. कर्नाटकातील कारखाने सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतून ऊस नेतात. यंदा राज्य सरकारने परराज्यात ऊस पाठविण्यास बंदी घातली होती. पण, शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध पाहता, तो निर्णय सरकारला मागे घ्यावा लागला होता. यंदाच्या हंगामात उसाचा तुटवडा असल्यामुळे कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील उसाचे गाळप करण्यावर कारखान्यांचा भर असणार आहे. कारखान्यांना हवा असणारा ऊस अधिक दराने खरेदी करावा लागावा, यासाठीचे स्वाभिमानी संघटनेचे आंदोलन चिघळले, तर त्याचा थेट परिणाम उसाच्या उताऱ्यावर होईल आणि परिणामी साखरेच्या उत्पादनातही घट होईल. गेल्या दोन वर्षांत साखरेच्या उत्पादनात घट येत असताना, यंदाही तेच घडेल, असे दिसते. त्यामुळे अशा आंदोलनांना वेळीच आवर घालून ते अधिक चिघळू न देण्याचा प्रयत्न करणे अधिक आवश्यक ठरणार आहे.
