पहिली बाजू : भारतीय न्याय संहिता ही काळाची गरज!

भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले त्या गोष्टीला आता ७५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला. पण १ जुलै २०२४ या दिवशी अशीच एक मोठी घटना घडली. भारतावर राज्य करणाऱ्या आणि भारताला गुलामीत ठेवणाऱ्या ब्रिटिशांनी त्यांच्या हितासाठी केलेली भारतीय दंड विधान ही कायदेप्रणाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बदलली आणि नव्या युगातील भारताची नवीन भारतीय न्याय संहिता लागू केली.

या नव्या न्याय संहितेत नेमकं काय बदललं आहे, हे जाणून घेण्याआधी भारतीय दंड विधानाचा थोडा इतिहासही माहीत करून घ्यायला हवा. ब्रिटिश सरकारने भारताचा ताबा घेण्याआधी ब्रिटनच्या संसदेने भारताचा कारभार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हाती सोपवला होता. पण १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर ब्रिटिश सरकारने ईस्ट इंडिया कंपनीची सनद रद्द करून कारभार आपल्या हाती घेतला. १८६० मध्ये त्यांनी देशभर समान कायदे लागू करण्यासाठी भारतीय दंड विधानाला मंजुरी दिली. त्याचप्रमाणे १८७२ मध्ये भारतीय पुरावा कायदा आणि १८९८ मध्ये फौजदार प्रक्रिया संहिता लागू झाल्या. स्वातंत्र्यानंतरही हेच भारतीय दंडविधान देशभरात लागू झाले.

अर्थात वेळोवेळी या कायद्यांमध्ये बदल होत गेले. पण प्रामुख्याने वसाहतवादी मानसिकतेतून आलेल्या या कायद्यांचा आराखडा सारखाच होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता रद्द करत भारतीय न्यायिक संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता रद्द करून भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा रद्द करून भारतीय साक्ष अधिनियम लागू केला.

एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, हे बदल फक्त नावांपुरते नाहीत, तर ते मानसिकतेतील बदल आहेत. त्याशिवाय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीनंतर गुन्ह्यांचं स्वरूप बदललं आहे. ते व्यापक झालं आहे. फक्त गुन्हेच नाहीत, तर जीवनपद्धतीत आणि संस्कृतीतही बदल झाले आहेत. त्या अनुषंगानेही काही गोष्टी न्यायप्रणालीच्या कक्षेत येणं आवश्यक होतं. केंद्र सरकारने केलेले हे नवे बदल त्या दृष्टीने मोलाचे आहेत, असंच म्हणायला हवं.

सर्वांत आधी, या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम याद्वारे नेमके काय बदल झाले आहेत, ते बघू या. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीतील जेएनयूत घडलेल्या काही घटनांमुळे राजद्रोह किंवा देशद्रोहाचा कायदा प्रचंड चर्चेत आला होता. तद्दन वसाहतवादी ब्रिटिश मानसिकतेतून आलेल्या या कायद्याची स्वतंत्र भारतात खरंच गरज आहे का, याबाबत ऊहापोह झाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने आता हा कायदाच रद्द केला आहे. पण म्हणून लोकांना देशविघातक कृत्ये करण्याची मुभा नाही. त्यामुळेच ज्यांच्याकडून भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात येईल, त्यांना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूदही या नव्या न्याय संहितेत आहे. आता काही जण म्हणतील की, देशद्रोहाचा कायदा आणि हा कायदा यात फरक काय? खरंतर हा प्रश्नच अनाठायी आहे. देशविघातक कृत्य घडत असेल, तर त्याला कठोरातील कठोर शासन व्हायला नको, असं या मंडळींचं म्हणणं आहे काय?

ही नवी न्याय संहिता लागू करताना त्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने घडलेल्या आणि कायद्याच्या कक्षेत थेट न येणाऱ्या गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. झुंडबळींचे प्रमाण वाढले होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पालघर येथे काही साधूंची हत्याही याच प्रकरणातून झाली होती. आता या अशा घटनांचा समावेश नव्या संहितेद्वारे गुन्ह्यांमध्ये होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नेहमीच स्त्रीस्वातंत्र्य, स्त्रियांचा आदर या मूल्यांचा हिरिरीने पुरस्कार करतात. त्याचाच प्रत्यय या नव्या न्याय संहितेतील एका तरतुदीतून येतो. महिलांना लग्नाचे आमिष दाखवून त्यांची आर्थिक आणि लैंगिक फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. असं खोटं आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवले, तर त्याची दखल या नव्या न्याय संहितेद्वारे घेतली जाणार आहे. कोणताही डोळस आणि संवेदनशील माणूस या नव्या न्याय संहितेचं कौतुकच करेल.

या न्याय संहितेतली आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे पूर्वीच्या भारतीय दंडविधान आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेतलं कलम ३७७ रद्द करण्यात आलं आहे. हे कलम समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारी स्वरूप देण्याबाबत होतं. समलिंगी संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तींवर या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद होती. पण समलिंगी संबंधांबाबत आणि विवाहांबाबत आज प्रगत देशांनी सुधारणावादी कायदे केले आहेत. अनेक देशांमध्ये समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय न्याय संहितेने कलम ३७७ रद्द करून त्या दिशेने एक मोठी झेप घेतली आहे, हे कौतुकास्पद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतलेला हा पुरोगामी निर्णय आहे.

त्याशिवाय आपल्या न्यायप्रक्रियेतली दिरंगाई, हा सर्वसामान्य माणसांसाठी रोषाचा विषय आहे. पण खटले ठरावीक वेळेत निकाली काढण्याबाबतही नव्या न्याय संहितेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. आता एखाद्या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायाधीश त्या दिवसापासून फक्त ४५ दिवस निर्णय राखून ठेवू शकतात. ४५ दिवसांत त्यांना निर्णय देणे बंधनकारक आहे. तसेच पहिल्या सुनावणीनंतर आरोप निश्चितीसाठी ६० दिवस म्हणजे फक्त दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.

या संहितेतल्या एका गोष्टीवर विरोधक टीका करत आहेत. ती म्हणजे पोलीस कोठडीच्या कालावधीतील वाढ! यापूर्वी पोलीस कोठडीचा कालावधी जास्तीत जास्त १५ दिवस एवढाच होता. त्यानंतर आरोपीला जामीन मिळत असे. पण आता हा कालावधी ६० ते ९० दिवस एवढा वाढवण्यात आला आहे. अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना पुरावे गोळा करताना अडथळे येतात. त्यात आरोपी जामिनावर बाहेर आला, तर पुराव्यांशी छेडछाड होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे न्याय डावलला जाण्याचीही शक्यता वाढते. अशा प्रकरणांत पोलीस आता ६० ते ९० दिवसांच्या कोठडीचीही मागणी करू शकतात.

या अशा अनेक सुधारणा नव्या न्याय संहितेमुळे लागू झाल्या आहेत. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गृहमंत्री अमित शाह यांनी याआधीच स्पष्ट केलं आहे की, १ जुलै २०२४ पूर्वी न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणांची कार्यवाही पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेनुसारच चालवण्यात येणार आहेत. यामुळे १ जुलैपूर्वीच्या आणि एक जुलैनंतरच्या एकसारख्या खटल्यांमध्ये युक्तिवाद करताना वकिलांची अडचण होणार आहे, ही बाब मान्य आहे. पण कोणतीही सुधारणा लागू करताना या अडचणी येतातच, हेदेखील ध्यानात ठेवायला हवं.

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे १ जुलै २०२४ पासून भारतीय दंड संहिता (१८६०), भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८९८) आता रद्दबातल झाल्या आहेत. त्यामुळे त्या पुन्हा लागू होऊ शकत नाहीत. यापुढे कायद्याचं राज्य चालवायचं असेल, तर या नव्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम यांचा आधार घेऊनच चालावं लागणार आहे. कायदे कितीही चांगले असले, तरी त्यांचं यशापयश शेवटी ते कायदे राबवणाऱ्यांच्या मानसिकतेवर अवलंबून असतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची मानसिकता कायद्याचं राज्य करण्याचीच आहे. त्यामुळे या कायद्यांची यशस्वी अंमलबजावणी होईल, यात शंका नाही. याआधीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या अनेक धाडसी निर्णयांवर टीका झाली होती. पण कालपरत्वे हे निर्णय किती महत्त्वाचे होते आणि त्यामुळे आपल्या आयुष्यात कसा बदल झाला, हे सर्वांसमोर आहे. या नव्या कायदे संहितेबाबतही नेमकी हीच भूमिका विरोधकांनीही घेण्याची गरज आहे.

केशवसुत म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी, जाळूनी अथवा पुरूनी टाका.’ तात्पर्य, ब्रिटिशांनी त्यांच्या साम्राज्यवादासाठी केलेले कायदे जाळून किंवा पुरून टाकण्याची गरज होती. नव्या भारतीय न्याय संहितेने ही गरज प्रत्यक्षात उतरवली आहे.