चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत झालेल्या तमाशाचे वर्णन लोकशाहीला काळिमा असेच करावे लागेल. चंडीगडचा हा प्रघात पडल्यास भविष्यात देशातील निवडणूक व्यवस्थाच निकालात निघण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. केंद्रशासित असलेल्या चंडीगड महानगरपालिकेची सदस्यसंख्या ३६ असून भाजपचे १६, आम आदमी पार्टीचे १३, काँग्रेसचे ७ तर शिरोमणी अकाली दलाचा एक असे संख्याबळ आहे. थोडक्यात कोणाकडेच बहुमत नाही. इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष ‘आप’ आणि काँग्रेस एकत्र आल्याने त्या दोघांचे संख्याबळ २० झाले. त्यामुळे ‘आप’चा महापौर निवडून येणार ही केवळ औपचारिकता होती. पण लोकसभेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत कोणतीही निवडणूक काहीही करून जिंकायचीच असा भाजपचा पक्का निर्धार असतो. भाजपला मतदारांचा कौल असल्यास याबद्दल तक्रार करण्याचे कारण नाही. पण चंडीगडमध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी सारी निवडणूक प्रक्रियाच गुंडाळून ठेवण्यात आली. हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : अशोक सराफ महापौरपदासाठी १८ जानेवारीला निवडणूक होणार होती. पण निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले भाजपचे नगरसेवक ऐनवेळी आजारी पडले. परिणामी निवडणूक लांबणीवर पडली. आता हे महाशय खरे आजारी पडले होते का, या संशोधनाचा विषय ठरावा. कारण महापौर निवडणुकीत त्यांनी जो काही प्रकार केला त्यावरून हे सारे पूर्वनियोजितच होते, असे दिसते. लांबणीवर पडलेली निवडणूक घेतली जावी यासाठी ‘आप’ने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यावर न्यायालयाने ३० तारखेला निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मतदानाची प्रक्रिया पार पडल्यावर पीठासीन अधिकारी असलेल्या भाजपच्या नगरसेवकाने जो प्रताप केला त्याला तोड नाही, असेच म्हणावे लागेल. पीठासीन अधिकारी मतदानापूर्वी मतपत्रिकांवर स्वाक्षरी करतात. पण येथे मतदान पूर्ण झाल्यावर सर्वांना दूर करून पीठासीन अधिकाऱ्याने मतपत्रिकांवर स्वाक्षरी करण्यास सुरुवात केली. ते काही ठरावीक मतपत्रिकांवर पेनाने खुणा करीत असल्याची चित्रफीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी समाजमाध्यमातून प्रसारित केली आहे. मतपत्रिकांवर खुणा असल्यास मतपत्रिका बाद ठरविली जाते, असा नियम आहे. ‘आप’च्या उमेदवाराला मत असलेल्या मतपत्रिकेवर बहुधा पीठासीन अधिकाऱ्याने पेनाने खुणा केल्या असाव्यात. त्यानुसार आठ मतपत्रिका बाद ठरवल्या गेल्या. साहजिकच भाजपच्या उमेदवाराला १६ तर ‘आप’च्या उमेदवाराला १२ मते मिळाली. भाजपचे मनोज सोनकर हे महापौरपदी निवडून आल्याचे पीठासीन अधिकाऱ्याने जाहीर केले. ‘आप’ व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी आठ मतपत्रिका का बाद ठरवल्या याचा जाब विचारल्यावर पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सभागृहात उत्तर दिले नाही. नंतर मतपत्रिकांवर खुणा होत्या म्हणून बाद ठरविल्याचा दावा केला. पण हे पीठासीन अधिकारी ठरावीक मतपत्रिकांवर पेनाने खुणा करताना चित्रफितीत स्पष्ट दिसत आहेत. हेही वाचा >>> संविधानभान: भारताची सामूहिक कविता भाजपने निवडणूक जिंकण्यासाठी लोकशाहीची सारी मूल्येच पायदळी तुडवली आहेत. या पक्षाची केंद्रात सत्ता आहे, देशातील १५ पेक्षा अधिक राज्यांमध्ये सत्ता आहे, विविध संस्था ताब्यात आहेत, तरीही एका महापालिकेसाठी या पद्धतीने निवडणूक प्रक्रियेचाच गळा घोटायचा? समजा, भाजपला चंडीगड महानगरपालिकेचे महापौरपद मिळाले नसते तर असा काय मोठा फरक पडला असता ? इंदिरा गांधींच्या आणीबाणी लादण्याच्या निर्णयातील हुकूमशाही प्रवृत्तीवर टीका करण्यात भाजप, जनसंघाची मंडळी आघाडीवर असायची. मग चंडीगडमध्ये जे घडले ते हुकूमशाहीपेक्षा काय वेगळे होते? भाजपकडून विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर केली जात असल्याचा आरोप केला जायचा. चंडीगडमध्ये तर सरळ सरळ निवडणूक प्रक्रियाच ताब्यात घेण्यात आली. विविध राज्यांच्या विधानसभांमध्ये विश्वासदर्शक किंवा अविश्वास ठरावांवर सभागृहात गोंधळ झाल्याचे अनेकदा अनुभवास आले. अगदी महाराष्ट्र विधानसभेतही २००१ मध्ये अविश्वास ठरावावरील मतदानाच्या वेळी गोंधळ झाला होता. पण चंडीगडमधील निवडणूक प्रक्रियेतील गैरव्यवहार ‘न भुतो न भविष्यती’ होता. ‘केवळ ३६ मतांची मोजणी मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात होत नसल्यास १०० कोटी मतदार असलेल्या लोकसभेची निवडणूक कशी मोकळ्या वातावरणात पार पडणार?’ हा ‘आप’चे नेते आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न खरोखरीच चिंताजनक आहे. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने ‘आप’ची याचिका दाखल करून घेत केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला तीन आठवड्यांत प्रत्युत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्य सरकारे बरखास्त करण्याच्या राज्यपालांच्या बेकायदेशीर कृत्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आळा बसला होता. चंडीगडसारख्या निवडणुकांमधील गैरप्रकारांनाही न्यायालयाच्या आदेशाने आळा बसावा ही अपेक्षा आहे.
