मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सोमवारपासून बुधवापर्यंत कोसळू लागला होता, पण बुधवारी दुपारपासून तो सावरण्याची चिन्हे दिसली आणि शुक्रवारी तर त्याने पुन्हा उभारीच धरली.. दुसरीकडे युरो, ब्रिटिश पौंड आदी चलनांच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलरचे मूल्यही भारतातल्या बुधवारपासूनच (अमेरिकेत मंगळवार) वाढू लागले.. वरवर पाहता या दोन घडामोडींचा एकमेकींशी थेट संबंध दिसणार नाही, पण हा संबंध अपेक्षेहून अधिकच थेट आहे. भारतातल्या मोठय़ा शेअर बाजाराची उभारी, आणि युरोपात डॉलरला आलेला भाव हे दोन्ही अमेरिकी सरकारच्या कर्ज-पेचावर तोडगा काढला जाणार असल्याची आशा वाढल्याचे परिणाम आहेत! अमेरिकेची ही एकंदर सार्वजनिक कर्जे वाढत गेली तीही इतकी की, हा आकडा आता ३१ ट्रिलियन डॉलरवर गेलेला आहे. अर्थात, आताचा प्रश्न ही कर्जे फेडण्याचा नसून, कर्जरूपाने आणखी पैसा उभारण्याची अनुमती सरकारला मिळण्याचा आहे. याचे कारण असे की, सरकारने जास्तीत जास्त किती कर्ज उभारणी करावी याची मर्यादासुद्धा ३१ ट्रिलियन डॉलर असून ती आता गाठली गेली आहे. ही मर्यादा वाढवल्याखेरीज सरकारला खर्च करता येणार नाही. म्हणून आता, मर्यादा किमान एक ट्रिलियन डॉलरने वाढवा, असे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांचे म्हणणे. ते मान्य होण्यासाठी अट अमेरिकेचे केंद्रीय कायदेमंडळ अर्थात काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने मंजुरी देण्याची!
कर्जउभारणी मर्यादा वाढवण्याची मुदत ३१ मे रोजी संपते. त्यामुळे येत्या एक जूनपासून अमेरिकेला एका विचित्र समस्येला तोंड द्यावे लागण्याची आणि त्या परिस्थितीचा सगळय़ा जगावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली गेली. भारतातही हा परिणाम जाणवला तो जो बायडेन यांनी ‘क्वाड’ (भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या) शिखर बैठकीसाठी ठरलेली सिडनी-भेट रद्द केली तेव्हा. बायडेन सिडनीस येणार नाहीत म्हणून ही आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाची बैठकच रद्द झाली आणि भारताचे पंतप्रधान मात्र ठरल्याप्रमाणे ऑस्ट्रेलियाभेट पार पाडणार असेही जाहीर झाले, तेव्हा भारताचे लक्ष अमेरिकेकडे गेले. त्यातही भारताच्या एकंदर कर्जाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण ९३ टक्क्यांच्या आत भरते आणि अमेरिकेत हेच प्रमाण १०० टक्क्यांच्याही पुढे गेलेले आहे, अशा बातम्यांमुळे येथील काहींना श्रीलंका आठवली.. त्या छोटय़ा बेट-राष्ट्राचीही सरकारी कर्जे १२० टक्क्यांच्या पुढे गेली होती! पण अमेरिका म्हणजे श्रीलंका नव्हे. अमेरिकी व्यवस्था भक्कम आहेत आणि तेथील राष्ट्राध्यक्षांना स्वदेशातील आर्थिक पेचातून चर्चेने मार्ग काढण्यासाठी एखादी बैठक रद्द करण्याइतपत भानच नव्हे तर मानही आहे. बायडेन यांची ऑस्ट्रेलियाभेट रद्द झाल्यानंतर अर्थिक जगाची प्राथमिक प्रतिक्रिया धक्का बसल्यासारखी होती, पण यथावकाश कर्जपेचातून ते मार्ग काढणारच अशी आशा बळावू लागली. बुधवारी तिचे परिणामही दिसू लागले.
अमेरिकेतील हा कर्जपेच आज निर्माण झालेला नाही. २००८ च्या लेहमन ब्रदर्स अर्थात गृहनिर्माण मंदीच्या संकटातून सावरत असतानाच जवळपास दशकभरानंतर करोनाच्या महासाथीने सगळय़ा जगालाच ग्रासले. त्याचा अर्थातच अमेरिकेवरही परिणाम झाला. त्यातून उद्भवलेल्या आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर पडत असताना रशिया युक्रेन युद्धाचाही फटका बसला. त्या युद्धाची तीव्रता अजूनही फार कमी झालेली नसताना अमेरिका कर्जपेचाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. तो पेच संपण्याची चिन्हे कदाचित पुढल्याच आठवडय़ात दिसतील, पण यात बायडेन अयशस्वी ठरले तर, असा प्रश्नही आहेच. अमेरिकेकडे एक जूनपर्यंत किंवा त्यानंतरच्या काही आठवडय़ांत आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठीचा रोख निधी संपुष्टात येऊ शकतो. ही रोख रक्कम संपल्यानंतर सरकारी खर्चात मोठय़ा प्रमाणावर कपात होईलच शिवाय आर्थिक निधीशिवाय देश कसा चालवायचा हा सरकारपुढचा प्रश्न राहील. अमेरिकेशी वेगवेगळय़ा प्रकारचे आर्थिक व्यवहार असलेल्या देशांना या परिस्थितीचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. खुद्द अमेरिकेमध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात तब्बल सहा टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते असा अंदाज खुद्द व्हाइट हाउसनेच व्यक्त केला आहे- तोही मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच! अर्थात हा अंदाज ही अमेरिकेवरला कर्जाचा काळा ढग काय करू शकतो याची इशाराघंटा होती. प्रत्यक्षात त्या ढगाची रुपेरी किनार आता दिसू लागली आहे.
