अन्वयार्थ : हिंसा अयोग्यच; पण का झाली?

गुरुवारी जो हिंसाचार उसळला, तो केवळ गेल्या १५ दिवसांत झालेल्या आंदोलनाचा परिणाम नव्हता. २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन होऊन त्यातून लडाख हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आला. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या ‘लडाख ऑटोनॉमस हिल कौन्सिल’ या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपने लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण होत नाही हे पाहून गेल्या पाच वर्षांत वारंवार आंदोलने करण्यात आली.

सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीपर्यंत पदयात्राही काढली गेली. आता हिल कौन्सिलची पुढची निवडणूक अगदी तोंडावर आली आहे. येत्या ऑक्टोबरमध्ये ती होऊ घातली आहे. तरीही राज्याचा दर्जा देण्याच्या दिशेने एकही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. कालचा हिंसाचार हा या पाच वर्षांच्या सहनशीलतेचा अंत होता.

लडाखवासीय राज्याच्या दर्जाएवढेच किंबहुना काहीसे अधिकच आग्रही आहेत, ते घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात समावेशासाठी. अनुच्छेद ३७० लागू होता, तोपर्यंत लडाखमधील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर हिल कौन्सिलचे मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण होते. आता हे कवच नाहीसे झाले आहे. त्यामुळे आदिवासीबहुल भागांना विशेष अधिकार देणाऱ्या घटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात लडाखचा समावेश करण्यात यावा, अशी स्थानिकांची मागणी आहे.

पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील असलेला आपला भूभाग सुरक्षित राहावा, तिथले हवा-पाणी प्रदूषित होऊ नये, खाणींनी हिमालय पोखरला जाऊ नये, देशाच्या कुठल्या तरी भलत्याच भागासाठी वीजनिर्मिती करण्याची जबाबदारी लडाखवर लादून इथल्या मेंढपाळांच्या उदरनिर्वाहावर गदा आणली जाऊ नये यासाठी त्यांना परिशिष्ट-६चे कवच हवे आहे. ही मागणीदेखील अद्याप पूर्ण करण्यात आलेली नाही.

तरुणांतील संतापाच्या मुळाशी आहे बेरोजगारी. लडाख हा जम्मू-काश्मीरचा भाग होता, तेव्हा राज्य लोकसेवा आयोगाच्या नोकरभरती प्रक्रियेतून काही प्रमाणात तरी संधी उपलब्ध होत्या. मात्र २०१९ पासून इथे राज्य लोकसेवा आयोगच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे सुमारे पाच हजार पदे रिक्त आहेत आणि नोकरीच्या प्रतीक्षेत तरुणांचे वय उलटून चालले आहे.

असे अस्तित्वाशी निगडित असलेले प्रश्न घेऊन लडाखवासीयांनी गेली पाच वर्षे शांततापूर्ण लढा दिला, पण हिंसेचा मार्ग आजवर स्वीकारला नव्हता. या वेळी आंदोलनाला १५ दिवस झाले होते. त्यात गृह मंत्रालयाने पुढील चर्चेसाठी सहा ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली. उपोषणाला बसलेल्या वयोवृद्धांची प्रकृती खालावू लागली होती. त्यात मंगळवारी दोघांना रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली. पाच वर्षांत एकही मागणी पूर्ण झालेली नाही आणि उपोषणकर्त्यांच्या जिवाचीही सरकारला किंमत नाही, अशी भावना निर्माण झाली आणि हिंसा उफाळून आली.

आता सरकारने सोनम वांगचुक यांच्या संस्थेचा परदेशी योगदान (नियमन) कायद्यांतर्गत देण्यात आलेला परवाना रद्द केला आहे. भाजप नेते अमित मालवीय यांनी काँग्रेसवर शरसंधान करत राहुल गांधींना अशाच स्वरूपाचा असंतोष अभिप्रेत होता, अशी टीका केली आहे. सरकारचे म्हणणे खरे आहे असे मानले, तरी मूळ प्रश्न सुटतो का? राज्याचा दर्जा देण्याच्या मार्गात वांगचुक, फुन्त्साँग त्सेपांग, राहुल गांधी, जेन-झी यांच्यापैकी नेमके कोण येत आहे? वांगचुक यांनी हा हिंसाचार आमच्या शांततेच्या संदेशाची हार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली, पण ही सुशिक्षित बेरोजगार ‘जेन-झी’ची प्रतिक्रिया आहे, हे नमूद करण्यासही ते विसरले नाहीत.

ही पिढी कोणते टोक गाठू शकते, हे आता वेगळे सांगण्याची गरज नाही. लडाखमधील हिंसाचारावर काश्मिरातून उमटलेल्या प्रतिक्रिया तिथे काय धुमसत आहे, यावर लख्ख प्रकाश टाकणाऱ्या आहेत. या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रश्न अनंत काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत. चीन-पाकिस्तानलगतची सीमा अशी अशांत राहणे देशाच्या सुरक्षेसाठी आव्हान ठरू शकते. आपल्या अहिंसेला सरकार अगतिकता समजू लागले आहे, अशी भावना लडाखमधल्या तरुणांत जोर धरत आहे. ती फार काळ तशीच ठेवणे धोक्याचे ठरेल.