गिरीश महाजन
वैनगंगानळगंगा नदीजोड प्रकल्प केवळ सिंचन प्रकल्प नसून विदर्भाच्या भविष्यासाठी एक परिवर्तनकारक योजना आहे. यातून कृषी क्षेत्र, रोजगार निर्मितीला हातभार लागेल.
भारतातील शेतकरी अन्नधान्याची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सिंचन सुविधेवर अवलंबून आहे. तसेच महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या अग्रेसर राज्य असून उद्योगांची पाणी मागणी मोठी आहे. राज्यात एकीकडे दरवर्षी लाखो लिटर पाणी वाहून समुद्रात जाते. तर दुसरीकडे दुष्काळामुळे मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र होरपळून निघतो. यावर तोडगा म्हणून ‘नदीजोड प्रकल्प’ एक महत्त्वपूर्ण उपाय ठरू शकतो. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना अधिक पाणी मिळून शेतीची उत्पादकता वाढेल. कमी पाऊस पडला तरी जलसंचय केल्यामुळे पाणी उपलब्ध राहील.
या प्रकल्पामुळे विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांतील सिंचन क्षमतेत वाढ होऊन लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल. शासनाकडून सर्व विभागांच्या विकासाचा समतोल साधण्यासाठी पुढील प्रकल्पांची कामे प्रस्तावित आहेत. पूर्व-पश्चिम विदर्भ- वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प. मराठवाडा- दमणगंगा- एकदरे गोदावरी नदीजोड प्रकल्प. उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक)- दमणगंगा- वैतरणा गोदावरी नदीजोड प्रकल्प. उत्तर महाराष्ट्र- नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प. मुंबई महानगर ( पिण्याचे पाणी)- दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प.
नदीजोड प्रकल्पांचा उद्देश
(१) पेयजल उपलब्धता, कृषी व औद्याोगिक क्षेत्रास चालना मिळेल.
(२) शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
(३) औद्याोगिक क्षेत्रातील वाढीमुळे ग्रामीण व शहरी भागांतील क्रयशक्तीला वाव मिळून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
(४) राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
(५) जलाशय निर्मितीमुळे भूजल पातळीत वाढ होईल व जैवविविधता वाढीस पोषक वातावरण निर्माण होऊन पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल.
(६) सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रगल्भता वाढीस मदत होईल.
(७) पर्यटन क्षेत्रात नवे गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध होतील.
(८) नदीजोड प्रकल्प हे महाराष्ट्रासाठीच नव्हे तर देशासाठी सुद्धा आदर्श प्रकल्प होऊन इतर दुष्काळग्रस्त राज्यांसाठी प्रेरणादायक ठरतील.
विदर्भातील सिंचन अनुशेष
गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा नदी उपखोऱ्यात मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही सिंचन व पाणी साठवण क्षमता कमी असल्याने विदर्भ हा प्रगत महाराष्ट्रातील अनुशेषधारक प्रदेश म्हणून गणला गेला आहे. विदर्भ पूर्व व पश्चिम असा विभागला गेला असून पूर्व विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम विदर्भात पाण्याची कमतरता जाणवते.
पूर्व विदर्भातील वैनगंगा नदीस अनेक नद्या मिळत असून वैनगंगा नदीवर गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. त्याची साठवण क्षमता पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त पाणी पुढे वाहून जाते. पश्चिम विदर्भात त्या तुलनेत नद्या लहान व कमी असल्याने आवश्यकतेनुसार पाणी उपलब्ध होत नाही. पर्यायाने पूर्व विदर्भात ओला दुष्काळ तर पश्चिम विदर्भात कोरडा दुष्काळ अशी परिस्थिती नेहमीच उद्भवते. विदर्भातील पाणीटंचाईचे निराकरण करण्यासाठी गोसीखुर्द प्रकल्पातील उपलब्ध अतिरिक्त पाणी पश्चिम विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्याच्या उपाययोजनेबाबत सर्वंकश विचार शासनाच्या दृष्टिक्षेपात असून वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प नावारूपास आला.
गतिमान व शाश्वत धोरण
राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने राष्ट्रीय पातळीवर व राज्यांतर्गत आंतरखोरे पाणी स्थलांतराच्या योजना आखल्या आहेत. अभिकरणाने सुचविल्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने विदर्भातील पाणीतूट असलेल्या क्षेत्रांत प्रस्तावित योजनांच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने तांत्रिकदृष्ट्या तुटीचे क्षेत्र, वहन अंतराची लांबी व एकूण उपसा उंची याची तपासणी करून अंतिमत: वैनगंगा (गोसीखुर्द) -नळगंगा (पूर्णा) ही नदीजोड योजना मांडली.
या प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अहवाल राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने २०१८मध्ये सादर केल्यानंतरदेखील ही कामे हाती घेणे शिवधनुष्य पेलण्यासारखे होते. मुख्यमंत्री, राज्य शासन व जलसंपदा मंत्र्यांच्या पुढाकाराने युद्धपातळीवर धाडसी निर्णय घेण्यात आले आणि सर्वेक्षणास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. हा प्रकल्प विदर्भातील पाणीटंचाईच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प शेती उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी व विदर्भातील जलव्यवस्थापनातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा प्रकल्प असणार आहे. भंडारा ते बुलढाणा जिल्ह्यापर्यंत ४२६.५४ किलोमीटर लांबीचे कालवे, बोगदे, बंदिस्त नलिका, उपसा व धरणसाठे यांचे जाळे तयार करून वैनगंगा-नळगंगा या नद्या जोडल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पामुळे ३.२७ लक्ष हेक्टर जमीन (नागपूर जिल्हा- ९२,३२६ हेक्टर, वर्धा ५६,६४६ हेक्टर, अमरावती ८३,५७१ हेक्टर, यवतमाळ- १५,८९५ हेक्टर, अकोला- ८४,६२५ हेक्टर व बुलढाणा- ३८,२१४ हेक्टर) सिंचनाखाली येणार आहे. यासोबतच विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा या सहा जिल्ह्यांतील १५ तालुक्यांना लाभ होणार आहे. वैनगंगा नदीवरील गोसीखुर्द या राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या जलाशयातून १७७२ दलघमी अतिरिक्त पाणी पावसाळ्यातील १०० दिवसांत उचल करण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी शैतीकरिता १२८६ दलघमी, घरगुती वापराकरिता ३२ दलघमी, औद्योगिक वापरासाठी ३९७ दलघमी पाणीपुरवठा नियोजित असून वहन व्यय ५७ दलघमी गृहीत आहे. मुख्य कालवा मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना ३१ नवीन धरणांचे बांधकाम करून १० अस्तित्वातील धरणांमध्ये हे पाणी साठवण्याचे प्रस्तावित आहे. ज्यामुळे पाण्याचा प्रभावी पुनर्वापर होईल.
पहिला टप्पा
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात राजोली ते निम्न वर्धा प्रकल्पापर्यंत १६७.९० किलोमीटर लांबीचा कालवा बांधण्याची योजना आहे. या टप्प्यात १०.५ किलोमीटरचा बोगदा, २३.५ किलोमीटरची बंदिस्त नलिका आणि १३४ किलोमीटरच्या खुल्या कालव्यांचा समावेश आहे. यामध्ये तीन उपसा योजनांचा वापर करून एकूण ७६ मीटर पाण्याचे उचल करणे प्रस्तावित आहे. यासाठी ४८७ मेगावॅट ऊर्जेची आवश्यकता असेल. या कालव्याद्वारे २३ मार्गस्थ जलसाठे भरले जातील. यात अस्तित्वात असलेल्या सहा जलसाठ्यांची उंची वाढविणे तसेच १७ जलसाठे नव्याने प्रस्तावित आहे. या टप्प्याचा लाभ कुही, उमरेड, हिंगणा, नागपूर, सेलू, आर्वी आणि वर्धा या तालुक्यांना होईल. यामध्ये १४८९७२ हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी एकूण ५०० दशलक्ष घनमीटर सिंचन क्षमता उपलब्ध होईल.
दुसरा टप्पा
प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात निम्न वर्धा प्रकल्प ते काटेपूर्णा प्रकल्पापर्यंत १३०.७० किलोमीटर लांबीचा कालवा बांधण्याची योजना आहे. या टप्प्यात ०.५ किलोमीटरची बंदिस्त नलिका आणि १३० किलोमीटरच्या खुल्या कालव्यांचा समावेश आहे. यामध्ये तीन उपसा योजनांचा वापर करून एकूण ७९ मीटर उंची साधण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी २३५ मेगावॅट ऊर्जेची आवश्यकता असेल. या कालव्याद्वारे ११ मार्गस्थ जलसाठे भरले जातील. या टप्प्याचा लाभ धामणगाव, नांदगाव खंडेश्वर, बाभुळगाव, आणि नेर अशा चार तालुक्यांना होईल. यामध्ये १४०२९८ हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी एकूण ५०० दलघमी पाणी उपलब्ध होईल.
तिसरा टप्पा
प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यात काटेपूर्णा प्रकल्प ते नळगंगा प्रकल्पापर्यंत १२७.९ किलोमीटर लांबीचा कालवा बांधण्याची योजना आहे. या टप्प्यात ३.२२ किलोमीटरचा बोगदा, दोन किलोमीटरची बंदिस्त नलिका आणि १२२ किलोमीटरच्या खुल्या कालव्यांचा समावेश आहे. या कालव्याद्वारे सात मार्गस्थ जलसाठे भरले जातील. या टप्प्याचा लाभ बार्शीटाकळी, अकोला, शेगाव आणि बुलढाणा या तालुक्यांना होईल. यामध्ये ८२.००७ हेक्टर सिंचन क्षेत्रासाठी एकूण २८५.२४ दलघमी सिंचन क्षमता उपलब्ध होईल.
चौथा टप्पा
वाशीम जिल्ह्यातील नळगंगा ते पैनगंगेपर्यंत सिंचन क्षेत्र व जलसाठ्यांची निर्मिती करण्यासाठी अभ्यास प्रस्तावित आहे.
प्रकल्पाचे फायदे
या प्रकल्पामुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊन उत्पादन वाढेल. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल. औद्याोगिक पाणी वापर वाढून विकासाला चालना मिळेल. ग्रामीण व शहरी भागांत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन विकासाचा समतोल राखला जाईल. भूजल पातळीत वाढ होऊन पर्यावरणपूरक वातावरण निर्माण होईल. नवीन जलाशयांच्या निर्मितीमुळे पर्यटनास प्रोत्साहन मिळेल. सोयाबीनचे क्षेत्र संतुलित राहील, तसेच रब्बी हंगामात गहू, हरभरा आणि सूर्यफुलाचे उत्पादन वाढेल. कापसाची लागवड वाढेल आणि नागपूर व वर्धा जिल्ह्यांत त्याचे क्षेत्र ६० टक्क्यांपर्यंत जाईल. रब्बी पिकांचे उत्पादन वाढून पीक फेरपालट सुधारेल आणि जमिनीचा पोत टिकून राहील. भाजीपाला, हळद आणि मिरचीसारख्या उच्च मूल्यांच्या पिकांचे उत्पादन वाढेल.
प्रकल्पाची सद्या:स्थिती
भाग-१ मधील कामाकरिता १२३२.०६ कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पातील बांधकाम घटकास ८७३४२.८६ कोटी किमतीस तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन सर्वेक्षण प्रगतिपथावर आहे. पूर्व व पश्चिम विदर्भाला जलमार्गाने जोडणारा महत्त्वाकांक्षी असा वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूरअंतर्गत कार्यान्वित आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीन मंडळे कार्यरत असून त्यांचे नियंत्रण करण्यासाठी सहनियंत्रण कक्षाची स्थापना नागपूर येथे करण्यात आली आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा संपूर्ण विदर्भाच्या भविष्यासाठी एक परिवर्तनकारक प्रकल्प आहे. यामुळे शेतीसह औद्योगिक आणि नागरी विकासालाही गती मिळेल.
जलसंपदामंत्री,महाराष्ट्रराज्य
