‘प्रवेश परीक्षांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ जून) वाचला. विद्यार्थी जीव मुठीत धरूनच प्रवेश परीक्षांना सामोरे जातात आणि त्यांचे पालक निकाल लागेपर्यंत चिंतेत असतात. ही स्थिती बदलण्यासाठी सदोष प्रश्नपत्रिका काढून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि त्यांना सेवेतून बडतर्फ करणे गरजेचे आहे. लाखो विद्यार्थी दोन वर्षे जिवापाड मेहनत करून या प्रवेश परीक्षांची तयारी करतात आणि दरवर्षीच ‘हे असे चालायचेच…’ अशा आविर्भावात सीईटी सेल वा शिक्षण विभाग सरसकट गुण देऊन विद्यार्थ्यांची बोळवण करतो. या गदारोळात हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. दोषविरहित, अचूक प्रश्नपत्रिका काढणाऱ्या शिक्षकांची एवढी वानवा आहे का? नसेल तर गोंधळाची मालिका संपत का नाही? एक देश, एक निवडणूक, एक कर असा सर्व एकत्वाचा जमाना असताना या महत्त्वाच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी एकाच सत्रात एकच परीक्षा का घेता येत नाही? परीक्षा एप्रिल महिन्यात ऑनलाइन होतात, तर निकालाला एवढा विलंब का?
● टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (रायगड)
शिक्षण क्षेत्रच नापास होत आहे
‘प्रवेश परीक्षांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. परीक्षा दहावी-बारावीच्या असोत वा सीईटीसारख्या प्रवेश परीक्षा असोत, त्यात चुका होणे नित्याचेच झाले आहे. खासगी शिकवण्यांनी केवळ स्वत:चे महत्त्व वाढविण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण केले आहे. यात गरीब आणि होतकरू विद्यार्थी भरडला जातो. एकाच सत्रात परीक्षा का शक्य होत नाही? मुलांना नापास करण्याच्या नादात शिक्षण विभागच नापासांच्या रांगेत जाऊन बसला आहे. प्रश्नपत्रिकेतील चुकांची परीक्षेआधी तपासणी का करण्यात येत नाही? या परीक्षांची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे, त्यांच्यावर कारवाई होणार की नाही, याचा शिक्षण विभागाने खुलासा करणे गरजेचे आहे.
● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
प्रवेश परीक्षांठीही पात्रतानिश्चिती हवी
‘प्रवेश परीक्षांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान हाताशी असताना एवढ्या महत्त्वाच्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये चुका होतातच कशा? प्रश्न प्रश्नपत्रिकेत समाविष्ट करण्यापूर्वी त्यांची व त्यांच्या सर्व पर्यायांची यथायोग्य पडताळणी आणि फेरपडताळणी झालीच पाहिजे. योग्य उत्तर आधीच योग्य स्पष्टीकरणासह तयार असले पाहिजे. प्रश्नांची काठिण्य पातळी आणि पर्सेंटाइल यालादेखील पर्याय शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. लाखो विद्यार्थ्यांसाठी एका सत्रात परीक्षा घेणे शक्य होत नाही. प्रवेश परीक्षा देण्यासाठीदेखील विशिष्ट गुणांची अर्हता ठेवणे अत्यावश्यक आहे. म्हणजे ३५ टक्क्यांपासून कितीही गुण मिळविलेले विद्यार्थी सरसकट प्रवेश परीक्षांसाठी पात्र असू शकणार नाहीत.
● विवेक चव्हाण, शहापूर (ठाणे)
केवळ पंतप्रधानांच्या तुष्टीकरणासाठी?
‘मृगजळास पूर!’ हे संपादकीय (४ जून) वाचले. विद्याुत वाहनांची पर्यावरण, आर्थिकदृष्ट्या उपयुक्तता वगैरे मुद्दे अनेकदा चर्चेत आले आहेत, मात्र विद्याुत वाहने ज्या विजेऱ्यांवर चालवली जातात, त्या विजेऱ्यांची निर्मिती करण्यासाठी लागणाऱ्या रेअर अर्थ खनिजांची मक्तेदारी चीनकडे आहे. अमेरिकेने छेडलेल्या टेरिफच्या हट्टी आग्रहामुळे चीनने अशा रेअर अर्थच्या पुरवठ्यावर निर्बंध घातले आहेत. ‘लोकसत्ता’ने या प्रश्नी भारताच्या अवलंबित्वाबाबत अनेकदा भाष्य केले आहे. विजेऱ्यांचे उत्पादन खार्चीक आहे आणि विजेवर चालणारी वाहने पर्यावरणस्नेही नाहीत, हे ‘लोकसत्ता’ने अनेकदा निदर्शनास आणून दिले आहे. आपल्या देशात विद्याुत वाहनांच्या निर्मितीचा आग्रह व्यवहार्य दिसत नाही. एच. डी. कुमारस्वामी यांनी विद्याुत वाहनांच्या निर्मितीसंदर्भात केलेल्या घोषणा केवळ पंतप्रधानांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी आहेत. २०१४ पासून सर्वच मंत्री पंतप्रधानांना आवडेल तेच काम झपाटून करत आहेत. विद्याुत वाहनांसंदर्भातील पंतप्रधानांचा विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी व्यावहारिक वास्तवाची तमा न बाळगता घोषणा करण्यासाठी मंत्री उतावीळ आहेत असे दिसते.
● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
प्रादेशिक दुभंगाला हेतुपुरस्सर खतपाणी
‘महाराष्ट्राच्या फसवणुकीत भाजप अव्वल’ हा लेख (४ जून) वाचला. भारतातील प्रादेशिक असमतोल चिंताजनक आहे. महाराष्ट्राला बाजूला सारून गुजरातला प्राधान्य दिले जात आहे. भाजपचा यावर युक्तिवाद आहे की प्रकल्पांचे वाटप हे गुणवत्तेनुसार, तयारीनुसार आणि धोरणात्मक महत्त्वानुसार होते. महाराष्ट्रात अनेक मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र उद्याोग, व्यवसायांसाठी उत्तम राज्य आहे, तरीही या राज्याला केवळ राजकीय कारणांस्तव पक्षपाती वागणूक दिली जात आहे. हा ज्वलंत मुद्दा सरकार स्थापनेतील वादग्रस्त आघाड्यांमुळे उद्भवणाऱ्या नैतिक प्रश्नांनाही वाचा फोडतो. संघराज्य प्रणालीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे प्रादेशिक दुभंग वाढून देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
● फ्रँक मिरांडा, वसई
आधी शाळांना शिक्षक द्या
महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी पहिलीपासून सैनिकी शिक्षणासंदर्भात घोषणा केली. त्यासाठी राज्यातील अडीच लाख माजी सैनिकांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे कळते. सैनिकी शिक्षण देणे हा स्तुत्य उपक्रम आहे. पण सध्या राज्यात अनेक शाळांत स्काऊट-गाइड, एनसीसीच्या माध्यमातून सैनिकी शिक्षणाला पूरक अभ्यासक्रम सुरू आहेत. असे असताना सैनिकी शिक्षणाची खरेच आवश्यकता आहे का? शाळांतून क्रीडा, कला, हस्तकला व संगीत शिक्षक हळूहळू कमी होऊ लागले आहेत. सैनिकी शिक्षण देण्यासाठी शाळांना मैदाने तरी हवीत. आज मुंबई, पुण्यातील कित्येक शाळांना मैदाने नाहीत. प्रत्येक नवे शिक्षणमंत्री नवी घोषणा करतात! शिक्षण मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील शाळांचे सर्वेक्षण केल्यास त्यांना समजेल की कित्येक शाळांत बसायला बाक नाहीत. आरोग्यविषयक सोयीचा अभाव आहे. विद्यार्थ्यांना पुरेशी शौचालये नाहीत. क्रीडा शिक्षक भरती बंद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना रोज सकस आहार देण्याची शासनाची योजना आहे. परंतु बहुतेकदा निकृष्ट आहार पुरवला जातो. कुपोषित माता व बालके यांचा मृत्यू होत आहेत, पिण्याचे पाणी नाही, वेळेवर पुस्तके, गणवेश पुरवले जात नाहीत. आदिवासी पाड्यांवरील, वाड्यावस्तीवर शाळा कमी पटसंख्याचे कारण दाखवून बंद केल्या जात आहेत. पुरेसे शिक्षक नाहीत. जे शिक्षक आहेत त्यांना शासनाच्या उपक्रमांत जुंपण्यात येते. त्यापेक्षा दादा भुसे यांनी मराठी शाळा वाचविण्याचा प्रयत्न करावा. मुले मोठी झाली की ती आपापल्या आवडत्या क्षेत्रात करिअर करतील.
● प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)
चर्चेला पर्याय नाही!
‘युक्रेनच्या अभूतपूर्व ड्रोन हल्ल्याने युद्धाचे पारडे फिरणार का?’ हे ‘विश्लेषण’ (४ जून) वाचले. अलीकडेच युक्रेनने ‘ऑपरेशन स्पायडर वेब’ अंतर्गत रशियावर गेल्या तीन वर्षांतील सर्वांत मोठा हल्ला केला. या हल्ल्यामुळे रशिया निश्चितच स्तंभित झाला असेल. यातून आगामी काळात रशिया-युक्रेन संघर्ष वाढून फक्त युरोप किंवा आशियाच नव्हे तर संपूर्ण जगावर त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात. तसेच यातून काही जुनेच प्रश्न नव्याने ऐरणीवर येण्याचीही भीती आहे. युक्रेनने हा हल्ला अमेरिका किंवा युरोपच्या मदतीशिवाय केला असणे अशक्य. युक्रेनने नाटो प्रवेशाचा हट्ट सोडला तर पुतिन माघार घेतीलही. नाटोमध्ये लहान स्कॅन्डिनेव्हियन देश असले तरी फ्रान्स, जर्मनीसारखे प्रगत देशही या संघटनेत आहेत. त्यामुळेच पुतिन यांना या संघटनेचे अस्तित्वच नको आहे. विरोधाभास हा की बरेच युरोपीय देश तेलासाठी रशियावरच अवलंबून आहेत, तरीही त्यांच्या अमेरिका प्रेमापोटी ते रशियाला विरोध करतात. आजवर आखातात होत असलेली शांतता चर्चा आता तुर्कस्तानात होणार आहे. तुर्कस्तान व रशियाचे चांगले संबंध आहेत. सिरिया, इराण, तुर्की, बेलारुस हा मैत्रीचा चौकोन पुतिन यांनी बरोबर साधला आहे. या सर्व देशांशी त्यांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. सामरिक दृष्टिकोनातून हे देश परस्परांच्या जवळ आहेत तसेच ते अमेरिका-विरोधीही आहेत. ट्रम्प यांच्या विक्षिप्तपणाला कंटाळलेले एर्दोगान रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवून मुस्लीम जगतात आपली प्रतिमा सुधारू इच्छितात. पुतिन यांच्याकडून अण्वस्त्रांचा वापर केवळ दबाव आणण्यासाठी केला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. या समस्येवर चर्चेतूनच मार्ग निघू शकतो.
● संकेत पांडे, नांदेड</p>
loksatta@expressindia.com
