छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी घडविलेल्या सामूहिक राजकीय हत्याकांडानंतर केंद्रातील काँग्रेसचे सरकार नक्षलवाद्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची भाषा करत असताना काँग्रेसच्याच नेत्याने नक्षलवाद्यांना स्फोटके पुरवणे आणि मोठा गाजावाजा करून नेमण्यात आलेल्या ‘प्राइम मिनिस्टर फेलो’ने नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवणे असा विरोधाभासी घटनाक्रम गडचिरोली पोलिसांच्या कारवाईतून समोर आल्याने केंद्र व राज्य सरकारच्या नक्षलवाद निर्मूलन मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. चळवळीचा प्रभाव असलेल्या भागातील काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी हिंसक नक्षलवाद्यांना मदत करण्याचा प्रकार काही पहिल्यांदाच घडलेला नाही. नव्वदच्या दशकात ही चळवळ जोरात असताना राजुरा नगरपालिकेचे अध्यक्ष जाहेद हुसेन बियाबाणी यांना पोलिसांनी याच आरोपावरून टाडाखाली तुरुंगात डांबले होते. नंतर पुराव्याअभावी त्यांची त्यातून सुटका झाली, पण तेव्हाही या आरोपावरून राजकीय वर्तुळात मोठे वादळ उठले होते. या भागातील काँग्रेसचे बहुतांश नेते जंगल ठेकेदारीच्या व्यवसायात आहेत. हा व्यवसाय करताना नक्षलवाद्यांना खूश ठेवणे भाग आहे. त्यातून हे प्रकार घडत असतात. राजकारणात ज्यांना वरची पायरी गाठायची आहे त्यांनी या व्यवसायापासून फारकत घेतली आहे. गडचिरोलीतील मल्लेलवार कंपनी मात्र अजूनही याच व्यवसायात आहे. नक्षल चळवळ या भागात फोफावण्यापूर्वी याच कंत्राटदार राजकारण्यांचे वर्चस्व होते. आदिवासींच्या पिळवणुकीला हीच मंडळी जबाबदार होती. नक्षलवादी आल्यानंतर त्यांनीही हा पिळवणुकीचा कित्ता कायम गिरवत ठेवला व त्यांच्या मदतीला हेच राजकारणी धावले. काँग्रेसचे नेते मल्लेलवार यांच्यावर याआधीसुद्धा आरोप झाले, गुन्हे दाखल झाले, एकदा प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली, पण प्रत्येक वेळी त्यांना सत्तेत असलेल्या मंत्र्यांनी वाचवले. त्यातून त्यांची हिंमत एवढी वाढली की या वेळी त्यांनी नक्षलवाद्यांच्या मदतीसाठी चक्क सार्वजनिक आरोग्य खात्याची यंत्रणा वापरली. आताही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर फरारी झालेले हे नेते मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवत असतील यात शंका नाही. आदिवासींचे नाव घेऊन हिंसा करणारे नक्षलवादी आदिवासींनाच ठार मारतात म्हणून त्यांच्यावर दुटप्पीपणाचा आरोप नेहमी होतो. आताच्या पोलिसांच्या या कारवाईतून काँग्रेसमध्ये तरी काय वेगळे आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नक्षलवाद्यांना आर्थिक व शस्त्रास्त्रांची मदत करणारे हेच नेते व्यासपीठावरून आदिवासी विकासाच्या गप्पा मारताना दिसतात. हाही दुटप्पीपणाचा परिपाक आहे. तेंदूपानाच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायातून नक्षलवाद्यांना दर वर्षी तीन ते चार कोटींची खंडणी केवळ या भागातून मिळते. या व्यवसायातले बडे प्रस्थ असलेले मल्लेलवार आदी मंडळींच्या त्यातील सहभागाला राजकीय वरदहस्त मिळत राहिला ही वस्तुस्थिती यानिमित्ताने दुर्लक्षून चालणार नाही. या प्रकरणासोबतच पोलिसांनी ग्रामीण विकासासाठी केंद्राने नियुक्त केलेल्या ‘प्राइम मिनिस्टर फेलो’वर दाखल केलेला गुन्हा या संकल्पनेचे जनक व केंद्रात मंत्री असलेले जयराम रमेश यांना अडचणीत आणणारा आहे. कायम एनजीओच्या गराडय़ात वावरणाऱ्या रमेश यांना हीच मंडळी नक्षलवाद संपवू शकतात असा साक्षात्कार झाला व त्यातून ही संकल्पना जन्माला आली. प्रत्यक्षात हे फेलो शासनाऐवजी नक्षलवाद्यांचेच काम करीत असल्याचे लक्षात आल्याने आता तरी रमेश यांचे विमान जमिनीवर उतरायला हरकत नाही.
