विदर्भातील अतिवृष्टीच्या पाश्र्वभूमीवर तेथील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतीचे अतोनात नुकसान झाल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही मान्य केले आहे. आता अपेक्षा आहे ती राज्यकर्त्यांची कळकळ शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष मदतीत परिवर्तित होण्याची. यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांनी दाखवावी असे ठाम प्रतिपादन करणारा लेख..
यंदा विदर्भात अतिवृष्टीने शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही हे जाहीरपणे मान्य केले आहे. महाराष्ट्रातील सर्व विरोधी पक्षही हे मान्य करीत आहेत. एक प्रकारे दुष्काळाच्या राजकारणाचा महापूरच आला आहे. नुकतीच पवारसाहेबांची विदर्भ भेट सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरली आहे. ही चर्चा होत असताना ‘हिंदू’ या इंग्रजी वर्तमानपत्राचे मॅगसेसे पारितोषिक मिळालेले पत्रकार  पी. साईनाथ यांच्या एका पुस्तकाची ‘दुष्काळ आवडे सर्वाना’ आठवण होणे स्वाभाविकच आहे. कारण असा दुष्काळ आजच पडला आहे असे नाही, तर २००९-१० व २०१०-११ सालीही विदर्भात महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळ जाहीर केला होता. त्या वेळेस कोरडा दुष्काळ होता. देवाने माणसाला दु:ख विसरण्याची क्षमता दिली आहे म्हणूनच तो जगू शकतो. त्या दुष्काळापेक्षा आजच्या दुष्काळाचे राजकारण जास्त होत आहे, कारण तो दुष्काळ निवडणुकीनंतरचा होता व आजचा दुष्काळ हा निवडणुकीच्या वर्षांतला आहे, हे सत्यही नाकारता येणार नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केलेली मदत अजून शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही, पण या जाहीर झालेल्या मदतीपेक्षा कितीतरी जास्त नुकसान झाले आहे हे पवारसाहेबांनी मान्य केले आहे. पण प्रत्यक्ष मदत काय मिळणार, हा लाखमोलाचा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
ज्या शेतात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले त्यांना मदत मिळणार.. पण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले हे कसे ठरवणार? स्वत: पवारसाहेबांनी हे मान्य केले की पिके हिरवी दिसत आहेत, पण वाढ नाही, म्हणून उत्पादन कमी होणार! याची नोंद कृषी विभाग कशी घेणार?
विदर्भात धानपट्टा सोडला तर वर्धा-यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, चंद्रपूर या जिल्हय़ांत सोयाबीन व कापसाचा पेरा ९० टक्के जमिनीत आहे. विदर्भातून खरीप ज्वारीचा पेर २ टक्केही नाही. आज सोयाबीन- कापूस पेरणीसाठी २००० रु. प्रति एकरी बियाण्यांचा खर्च आहे. २००० रु. एकरी शेत तयार करणे व पेरणीचा खर्च आहे. २००० ते ४००० रु. रासायनिक खते, २००० ते ७००० रु. प्रति एकरी तणनाशके, निंदण्याचा खर्च आहे. कोरडवाहू शेती विदर्भात ८५ टक्के आहे व सरासरी १० हजार ते १५ हजार रुपये एकरी खर्च आजपर्यंत (पवारसाहेबांच्या दौऱ्यापर्यंत) झालेला आहे. सोयाबीन कापणीपर्यंत व कापूस वेचणीपर्यंत ५ ते ७ हजार रुपये एकरी खर्च होणार आहे. पुढे पाऊस आला तर कोरडवाहू शेतीत २ क्विंटल सोयाबीन व २ क्विंटल कापूस उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे आजच नुकसान झाले आहे त्यांचे तर न बोललेले बरे!
या सर्व शेतकऱ्यांना काय मदत मिळणार? जुना अनुभव आहे पाच हजार रुपये हेक्टरी व दोन हेक्टपर्यंतच मदत. म्हणजेच १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त नाही. पवारसाहेबांच्या या दौऱ्यानंतर तरी या मदत करण्याच्या धोरणात बदल होणार की नाही?
पवारसाहेबांनी नदीनाल्याच्या बाजूच्या खरडून गेलेल्या जमिनीची नोंद गंभीरपणे घेतली आहे. या जमिनीत तलावातील गाळ आणून टाकावा लागेल व खर्च सरकारने करावा हे कृषिमंत्र्यांचे मत अभिनंदनीय आहे. परंतु यंदा अतिवृष्टीमुळे तलावातील पाणी आटणार नाही व गाळ उपलब्ध होणार नाही. २०१४च्या निवडणुका झाल्यावर या बाधित शेतकऱ्यांची चिंता कोण करणार?
अस्मानी आणि सुलतानी संकट सहन करीत शेतकरी मरत नाही म्हणून जगत असतो. कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी ओला दुष्काळ. म्हणूनच जगात सर्व श्रीमंत देशांत (अमेरिका- युरोप) शेती व शेतकऱ्यांना प्रचंड सबसिडी (अनुदान) दिली जात आहे. भारतातही शेतीला सबसिडी आहे. पण या सबसिडीचा सिंहाचा वाटा पाणी वापरणारा (सिंचनाचा) शेतकरी घेतो हे सत्यही पवारसाहेबांना नाकारता येणार नाही.
यंदाची अतिवृष्टी फक्त विदर्भातच झाली असेही नाही. ती गुजरात, मध्य प्रदेशच्या भागांतही आहे. या राज्यात भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते, गुजरात, म. प्र. सरकारने काय मदत केली याची माहिती का देत नाहीत? पवारसाहेबांनी निकष बदलण्याचे मान्य करून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याशी बोलण्याचा व धोरण बदलविण्याचा विचार व्यक्त केला आहे.
ही सर्व चर्चा निवडणुकीच्या वर्षांपुरतीच मर्यादित न राहता वास्तविक धोरणात्मक बदल करण्यात यशस्वी व्हावी.
या पाश्र्वभूमीवर पवारसाहेबांना आग्रहाची विनंती आहे, की कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या संदर्भात पारंपरिक पद्धतीच्या बाहेर येऊन नवीन धोरण ठरविण्याची गरज आहे. शेतीत सर्व खर्च पीक हाती येण्यापूर्वीच करावा लागतो. पीक किती येईल, भाव काय मिळतील हे सर्व अनिश्चित असते म्हणूनच शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत आहे. २००८-०९ साली केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ७१ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफी योजनेत विदर्भाच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. पण ज्या शेतकऱ्यांचे २० हजार रुपयांचे कर्ज माफ झाले व त्यांना नवीन कर्ज मिळाले ते आज ६० ते ७० हजारांच्या थकीत कर्जाच्या दबावातच जगत आहेत. या शेतकऱ्यांना बँका कर्ज देत नाहीत, त्यामुळे त्यांना बिनव्याजी कर्जाचा लाभ मिळत नाही. यंदाचा ओला दुष्काळ म्हणजे वामनाचे तिसरे पाऊलच ठरणार आहे. या वर्षांसाठी जी मदत जाहीर करायची ती तर केलीच पाहिजे, पण कोरडा, ओला दुष्काळातून मुक्त होण्यासाठी व्यावहारिक पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी होणे जरुरीचे आहे.
पवारसाहेबांना विनंती आहे, की आजची पीक विमा योजना ही ब्लॉक स्तरावर म्हणजेच पंचायत समिती स्तरावर (अंदाजे १०० गावे) आहे. ती ग्रामपंचायत स्तरावर आणावी व उंबरठा उत्पन्न गाव स्तरावरचे जाहीर करून ती राबवावी.
दुसरी प्रायोगिक स्तरावरची पीक विमा योजना पावसावर आधारित आहे. पण पाऊस मोजण्याचे यंत्र जिल्हा कार्यालयात किंवा तालुका कार्यालयात आहे. या यंत्रात अतिवृष्टीची नोंद झाली तर अतिवृष्टी ठरणार. परंतु आज आपण अनुभवतो आहोत की दोन-दोन किलोमीटरवर पावसाचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. म्हणून ही विमा योजनाही गावस्तरावर करावी व प्रत्येक ग्रामपंचायतीत पाऊस मोजण्याचे यंत्र लावावे.
या विमा योजनेत एक महत्त्वपूर्ण बदल करावा तो म्हणजे फक्त पिकांची नुकसानभरपाई नाही तर कमीत कमी उत्पन्नाची हमीसुद्धा समाविष्ट असावी. कारण कोरडवाहू शेतीत नुकसान झाल्यानंतर वर्षभर कुटुंबही पोसायचे असते. शिक्षणाचा, स्वास्थ्याचा खर्चही प्रचंड वाढत आहे.
कोरडवाहू शेतीला शाश्वत करण्याचा विचार मुख्यमंत्री वारंवार व्यक्त करतात, पण शाश्वत करणे म्हणजे काय? माझ्या मते कोरडवाहू शेतीत पेरणी ते कापणीपर्यंतची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करून देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
शरद पवारांनी विदर्भ दौऱ्यात दुष्काळाने त्रस्त वैदर्भीय शेतकऱ्यांबद्दल व्यक्त केलेली कळकळ ओल्या दुष्काळाचे राजकारण न ठरता केंद्र व राज्य सरकारच्या तिजोरीतला गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचविण्याचा राजकीय पूर ठरावा, कारण राजकीय इच्छाशक्तीच महत्त्वाची आहे, हीच अपेक्षा..!
६ लेखक शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष आहेत.