अग्रलेख : सुनियोजित कुनियोजन

अवघ्या ४०० मिमी पावसात देशाची आर्थिक राजधानी ‘धारा’तीर्थी पडत असताना आणि पावसाळ्यातील नैसर्गिक पावसाने महाराष्ट्र हतबल होत असताना महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाच्या पायाभूत योजना मंजूर झाल्या. वडाळा-गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो, ठाणे-नवी मुंबई विमानतळ उन्नत महामार्ग, नागपुरात नवीन वर्तुळाकार मार्ग आणि नवनगर, पुणे-लोणावळा मार्गावर दोन नवीन मार्गिका, कोकणातील चिपी विमानतळावरील सेवा ‘पूर्ववत’ करणे आदीचा त्यात समावेश आहे. मराठीत ‘पुढचे पाठ, मागचे सपाट’ असा वाक्प्रचार आहे. म्हणजे नवीन, ताजे विषय ध्यानात ठेवायचे; पण त्याचवेळी जुने शिकवलेले विसरायचे. पायाभूत सुविधांच्या नवनवीन घोषणांची यादी पाहिली की या शालेय सत्याचे स्मरण व्हावे. कसे ते पहा.

महाराष्ट्रातील अलीकडच्या काळातील सर्वात भव्य प्रकल्प म्हणजे ‘अटल सेतू’. जवळपास २२ किमी लांबीच्या या पुलातील १६ किमी अंतर हे समुद्रातील आहे. अभियांत्रिकीचे उत्कृष्ट शिल्प असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. नवी मुंबईस या पुलाने थेट मुंबईशी जोडले. या पुलाचे आरेखन, त्याची उभारणी याबाबत कौतुक करावे तितके थोडेच. तथापि अभियांत्रिकीचे हे उत्कृष्ट शिल्प मुंबईतून बाहेर पडणाऱ्या वाहतुकीसाठी जेव्हा गरजेचे होते तेव्हाच बंद ठेवावे लागले. दोन दिवसांच्या पावसातील दीड दिवस हा पूल वाहतुकीस बंद केला गेला. कारण या पुलाच्या पलीकडे नव्या मुंबईतील विमानतळासाठी जी डोंगरकापणी झाली त्यामुळे पाण्याचे प्रवाह बदलून या पुलास जोडणाऱ्या महामार्गाकडे वळले.

उत्कृष्ट दर्जाचे, परदेशी वाटावेत अशा प्रकारचे चार-चार मार्गिकेचे रस्ते या अटल सेतूस जोडतात. पण गेले दोन दिवस या रस्त्यांच्या चौपदरी नद्या झाल्या. या पुलाच्या नवी मुंबई बाजूकडून जवळच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम सुरू आहे. त्या कामामुळे या परिसरात तसेच पुढे पालघरमध्ये पाण्याच्या प्रवाहांनी रस्ते बंद केले. म्हणजे बुलेट ट्रेन सुसाट धावणार आणि पावसाळ्यात रस्ते बंद करणार. मुंबईचे उपनगर बनलेल्या ठाणे शहराचे हाल तर कुत्राही खाणार नाही अशी स्थिती. एकाही नागरिकाने मागणी केलेली नसताना ज्या गतीने एकापेक्षा एक तथाकथित पायाभूत सुविधा प्रकल्प या शहरात आणले जात आहेत ते पाहिल्यावर ‘विकास नको; पण प्रकल्प आवर’ अशीच नागरिकांची भावना असणार.

निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा गाजावाजा करून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील टोलवसुली लहान गाड्यांसाठी रद्द केली. परंतु त्यामुळे प्रवास गतिमान होण्याऐवजी अधिक दिरंगाईचा बनला. ज्यांना टोल द्यावा लागतो अशा मालमोटारी अन्य सर्व गाड्यांच्या मार्गिकेत घुसू लागल्या, परिणामी टोलच्या तोंडावरील कोंडी वाढली, हे एक कारण. आणि दुसरे असे की नवी मुंबईत टोल माफी असेल तर २५० रु. मोजून ‘अटल सेतू’वरून कोण शहाणा जाईल? हे झाले लहान मोटारींचे. मोठ्या मालमोटारींसाठी नवी मुंबईचा पारंपरिक टोल अधिक सोयीचा असल्याने तेही अटल सेतू टाळतात. म्हणजे ही लाडाकोडाने उभी केलेली पायाभूत सुविधा नुसत्या उद्घाटनाच्या कौतुकापुरतीच.

नवी मुंबई विमानतळ ते ठाणे, ठाणे शहराचे प्रवेशद्वार आनंदनगर ते दुसरे टोक असलेल्या कोपरी परिसरापर्यंत उन्नत मार्ग बांधले जाणार आहेत. कोणा नागरिकांनी कधी त्यांची मागणी केली होती? यापैकी नवी मुंबई परिसर हा मोठा औद्याोगिक विभाग. गेले दोन दिवस त्यातील अनेक कारखाने उदयपुरातील तळ्यात असलेल्या राजमहालांसारखे भासले. सर्व बाजूंनी पाणीच पाणी. आता या औद्याोगिक परिसरातील ४० टक्के जमीन निवासी बांधकामास उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. पूर्वी ही मर्यादा २० टक्के होती. म्हणजे आता कारखान्यांच्या परिसरात टोलेजंग नागरी वसाहती. यातून ना कारखान्यांचे भले होणार ना निवासी विभागाचे. बरे, ही नागरिकांची जबाबदारी वाहायची स्थानिक शहर महापालिकांनी. आहे ते झेपत नाही अशी त्यांची स्थिती. ‘जीएसटी’मुळे पालिकांच्या उत्पन्नाला तड लागलेली. त्यात आता हा नवीन भार.

हे वास्तव केवळ मुंबई आणि परिसराचेच आहे असे नाही. पुणे, पुण्याजवळील हिंजवडी, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद आणि अन्यत्रही हेच. हिंजवडी परिसरात एकेका कारखान्यात लाख लाख कर्मचारी आहेत. त्यांना वाहून न्यायला रस्ते पुरेसे नाहीत. आता त्यात निवासी संकुले. या ‘अविनाशी’ बांधकाम-लालसेत कोणाचे भले होते हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण ही विकासाची हवस इतकी विकृत आहे की इमारती उभारताना स्थानिक नाले, जलप्रवाह बुजवण्यात या विकासाभिमुख सत्ताधीशांस जराही लाज वाटत नाही.

परिणामी अकाली नव्हे, साध्या नियमित पावसाळ्यातला पाऊस पडला तरी या रस्त्यांचे जलमार्ग होतात. आता लवकरच मुंबई-पुणे महामार्गावरील घाटातील ‘मिसिंग लिंक’ वाहतुकीस खुली केली जाईल. या पायाभूत सुविधेमुळे या दोन शहरांतील प्रवास कालावधी म्हणे ३० मिनिटांनी कमी होईल. परंतु प्रश्न असा की ही वेळ कमी करा अशी मागणी कोणी केली होती काय? आणि दुसरे असे की डोंगर भेदून केलेल्या रस्त्याने ३० मिनिटे वाचवायची आणि पुण्याच्या वेशीवर हिंजवडीपासून शहरातील ईप्सित स्थानापर्यंतच्या वाहतूक गर्दीत एक तास अडकून पडायचे. हे नियोजन. नागपुरात अलीकडेच बऱ्याच रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण केले गेले.

नागपूरकरांचा श्वास या काँक्रीट रस्त्यांअभावी अडकला होता असे नाही. पण नागरिकांनी अशी काही मागणी न करता या काँक्रीटीकरणाचा घाट घातला गेला. गतसाली नागपूरची मुंबईप्रमाणे ‘तुंबई’झाली. नागपूर हे साक्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे शहर. म्हणजे ‘आंधळा मागतो एक डोळा…’ आणि ‘घेता किती घेशील दो कराने’ अशी स्थिती. नागपुरात त्यामुळे मेट्रोच मेट्रो आणि पूलच पूल. जुने पूल पाडायचे आणि नवीन बांधायचे! घ्या विकास!!

राज्यातील एक मेट्रो आपल्या पायावर उभी राहणे राहिले दूर, पण बरी कमाई तरी करावी; तर तेही नाही. असे असताना मुंबईत आणखी एका मेट्रोची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. या संपूर्ण मेट्रो प्रकल्पांस सध्याच्या अंदाजानुसार किमान ३६ हजार कोटी रु लागतील. इतक्या पैशांत हजारो प्रवासी बस गाड्या आल्या असत्या आणि वर नागरिकांस मोफत प्रवास सुविधाही देता आली असती. पण मग ‘विकासा’चे काय? या सर्व मेट्रो पूर्ण होण्यास पुढील किमान १० वर्षे लागतील. म्हणजे तोपर्यंत रस्ते खणणे अबाधित आणि वाहतुकीच्या कोंडीची हमी. आपले दिव्य प्रकल्प-पूर्ती अंदाज लक्षात घेतले तर सर्व मेट्रो पूर्ण होईपर्यंत नागर चित्र संपूर्ण बदललेले असेल.

विद्यामान मेट्रोचे आरेखन किती द्रष्टे आहे हे पाहावयाचे असेल तर नवीन वांद्रे-कुर्ला व्यापारी परिसर हे उत्तम उदाहरण ठरावे. इतक्या बँका, वित्त कंपन्या यांची मुख्यालये या परिसरात; पण मेट्रो स्थानकापर्यंत पोहोचायचे कसे हीच येथील कर्मचाऱ्यांची भ्रांत. आता तेथे नव्या ‘पॉड टॅक्सी’ सुरू केल्या जाणार आहेत. म्हणजे शेकडोंना ने-आण करण्याची गरज असताना १०-२० जणांच्या वाहतुकीची सोय. या परिसरात मोठा गाजावाजा करून ‘सायकल ट्रॅक’ आणि ‘स्कायवॉक’ सुरू करण्यात आले होते. आता हे दोन्हीही उखडून टाकणे सुरू आहे.

आपल्या या वाहतूक नियोजनाच्या दिशाहीनतेची तुलना परराष्ट्र धोरणाशीच होऊ शकेल. वर वाहतूक गोंधळावर टीका झाली की उड्डाण पूल घोषणा आहेतच! प्रत्येक पूल कोठेतरी संपणारच; तेव्हा तेथील वाहतूक कोंडीचे काय; याचा विचार करतो कोण? नागरिक खूश, कामे मिळतात म्हणून कंत्राटदारही खूश आणि हे सर्व सढळपणे करता येते म्हणून राजकारणी खूश. पण एक सत्य या विकासाखाली दडवता येणार नाही. अलीकडेपर्यंत आपल्या शहरांत पाणी तुंबत होते ते अनधिकृत बांधकांमांमुळे. आताचे संकट हे अधिकृत बांधकाम/इमारतींमुळे आहे. सुनियोजितपणे सुरू असलेले विकासाचे कुनियोजन आपल्या अस्तित्वाच्या मुळावर येऊ लागले आहे. आता तरी आपणास अक्कल येणार काय, हा प्रश्न.