अग्रलेख: अर्ध्या आकडेवारीने..

नुकत्याच सरलेल्या आर्थिक वर्षांचा बहुप्रतीक्षित तपशील अखेर जाहीर झाला. त्यानुसार ३१ मार्चला संपलेल्या वर्षांतील शेवटच्या तिमाहीत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ६.१ टक्के इतकी वाढ झाली. ती अपेक्षेपेक्षा अधिक आहे. रिझर्व्ह बँकेसही या तिमाहीतील अर्थगती सहा टक्क्यांपेक्षा कमी असेल असे वाटत होते. पण देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचा अंदाज चुकला आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेने अपेक्षेपेक्षा बरी कामगिरी केली. म्हणजे इतके दिवस हुशार हुशार म्हणवून कौतुक करून घेतलेला विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न होता त्याच्या गुणांची टक्केवारी ४० वरून जेमतेम ४४-४५ टक्क्यांवर जावी तसे हे. तरीही या ‘हुशार विद्यार्थ्यांच्या’ पालकांस आपले चिरंजीव बोर्डात आले असे वाटत असेल तर त्यांचा आनंद हिरावून घेण्याचा अधिकार आपणास नाही. पण तटस्थपणे पाहू जाता अर्थव्यवस्थेच्या या कामगिरीबाबत ‘बरी’ हेच विशेषण योग्य ठरते. पण अलीकडे सरकारबाबत बऱ्यासही चांगले वा उत्तम मानण्याचा पायंडा पडलेला असल्याने याबाबत आनंद साजरा होताना दिसतो. त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारच्याच अर्थसल्लागारांनी प्रसृत केलेल्या या आकडेवारीची शहानिशा करणे आवश्यक ठरते. तसे करताना या आकडेवारीतील खरे तर चांगले आणि बरे मुद्दे यांची वर्गवारी करायला हवी.

प्रथम चांगल्या काही बाबींविषयी. पहिला मुद्दा अर्थातच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अंदाजाचा. या तिमाहीत ते जेमतेम पाच टक्क्यांनी वाढेल असे सरकारला वाटत होते आणि रिझर्व्ह बँकेचा अंदाजही सहा टक्क्यांवर जात नव्हता. प्रत्यक्षात हे दोन्ही अंदाज खोटे ठरले. त्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांचा विकास दर ७.२ टक्के असेल अशी आशा निर्माण होते, ही निश्चितच सकारात्मक बाब. तीबाबत समाधान व्यक्त करताना लक्षात घ्यायला हवा असा मुद्दा म्हणजे या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीने नोंदवलेली १३.१ टक्क्यांची वाढ. ती उत्तम असल्याचे मानले गेले. पण त्याआधीच्या आर्थिक वर्षांतील उणे विकास दराच्या पायावर ही १३ मजल्यांची इमारत उभी राहिली, हे सत्य लक्षात घेतल्यास ती उंच न वाटता प्रत्यक्षात गिड्डी असल्याचे लक्षात येईल. त्यानंतर यंदाच्या अर्थ विकास गतीस प्राधान्याने कारणीभूत ठरते ते सेवा क्षेत्र. म्हणजे कारखानदारी वाढलेली नाही. पण गेल्या नऊ महिन्यांत भारतीय मोठय़ा प्रमाणावर हॉटेले, मॉल्स इत्यादीत खरेदीसाठी गेल्याने या क्षेत्रांतील उलाढाल वाढली. पण म्हणून या मोठय़ा संख्येने आलेल्या गिऱ्हाईकांमुळे हॉटेले/ उद्योग आदींचा फायदा झाला म्हणावे तर ते झालेले नाही. कारण या हॉटेले/ मॉल्स आदींनी गिऱ्हाईके आकृष्ट करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर सवलती दिल्या. त्या सवलतीवरील खर्च वजा जाता त्यांच्या हाती मोठा नफा राहिला असे झालेले नाही. आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील जवळपास ७० टक्के इतका प्रचंड हिस्सा हा सेवा क्षेत्राकडून येतो. आता याचाही अभिमान बाळगायचा असेल त्यांनी बाळगावा. पण याचा दुसरा अर्थ असा की कारखानदारी आणि त्यामुळे उद्यमशीलता आदी क्षेत्रे कुंठितच आहेत. सेवा क्षेत्रातही हॉटेले, दूरसंचार आदीचा वाटा मोठा आहे. त्या तुलनेत वित्त सेवादी क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. खाद्यान्न, सेवा आदींच्या नागरिकांकडून होणाऱ्या उपभोगात (कंझम्प्शन डिमांड) वाढ आहे २.५ टक्के इतकी. पण त्याच वेळी या उपभोग्य सेवा पुरवणाऱ्यांचा (सप्लाय) विकास दर वाढतो नऊ टक्के याचा अर्थ कसा लावायचा हा प्रश्न.
याबरोबरीने प्रसृत आकडेवारीतील अन्य काही विसंगतीही डोळय़ात भरतात. उदाहरणार्थ कृषी क्षेत्राचा विकास. (?) हे क्षेत्र सरासरी चार टक्क्यांची वाढ नोंदवते. ते ठीक. त्यातही नुकत्याच संपलेल्या मार्च तिमाहीत तर या क्षेत्राची विकासगती ५.५ टक्के असल्याचे सरकार म्हणते. ही इतकी गती गेल्या ११ तिमाहींतील सर्वोच्च असेही सांगितले जाते. हे खरे असेल तर उष्णतेची लाट, अवकाळी पाऊस यामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे काय? त्याबाबत या आणि राज्य सरकारनेही वारंवार माहिती दिलेली असून विमा कंपन्यांमार्फत त्या नुकसानीची भरपाई करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. एका बाजूने सरकार पर्यावरणीय बदलांमुळे शेतीचे नुकसान होत असल्याचे सांगणार, त्याबाबत भरपाईही देणार आणि त्याच वेळी शेतीचे विक्रमी उत्पादन झाल्याचाही दावा करणार; हे कसे? यालाच पूरक तिसरा मुद्दा म्हणजे शेती उत्पादन आणि उत्पन्नात इतकी प्रगती होत असेल तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत या तेजाचा प्रकाश पडून डोळे दिपायला हवेत. पण त्या आघाडीवरही अंधार! हे अनाकलनीय नव्हे काय? माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या सेवा क्षेत्रांत आघाडीवर असतात. पण त्यांची कामगिरी उतरणीस लागलेली असून अनेक कंपन्यांनी तर कर्मचारी कपातीस सुरुवात केली आहे. त्याच वेळी वाढत्या चलनवाढीमुळे भांडवल उभारणी, गुंतवणूक महाग झाल्याने शहरी पातळीवरही माणसे चार पैसे खर्च करण्याऐवजी ते अडीअडचणींसाठी राखूनच ठेवताना दिसतात. या हंगामात काही सण-वार नसतात. त्यामुळे ग्राहकांना खेचून घेण्यासाठी आकर्षक योजना जाहीर करण्याच्या मन:स्थितीत दुकानदार/विक्रेते नाहीत. त्यामुळे मारून-मुटकून मागणीत वाढ करण्याची संधी नाही.

यात आणखी एक मुद्दा. तो आहे अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या आठ प्रमुख उद्योगांच्या गाभा क्षेत्रांतील (कोअर सेक्टर) अर्थगतीचा. हे आठ उद्योग कोळसा/खाण, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, तेल शुद्धीकरण, खते-रसायने, पोलाद, सिमेंट आणि वीजनिर्मिती क्षेत्रांशी संबंधित. हे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा गाभा असतात. म्हणजे अर्थव्यवस्था झपाटय़ाने मार्गक्रमण करीत असेल तर या गाभा क्षेत्राने घोडदौड करणे आवश्यक असते. आपल्याकडे मात्र आकडेवारी उफराटे चित्र दर्शवते. अर्थव्यवस्था सात टक्क्यांच्या गतीने वाढणार असल्याचे अंदाज व्यक्त होतात आणि त्याच वेळी हे गाभा क्षेत्र मात्र जेमतेम ३.५ टक्क्यांनी विस्तारते. हा सहा महिन्यांतील नीचांक हे सत्य लक्षात घेतल्यास या विरोधाभासाचे गांभीर्य जाणवेल. पोलाद, वीज, सिमेंट, शेतीशी संबंधित खते आणि रसायने आणि मुख्य म्हणजे सर्व अर्थप्रगतीस आवश्यक खनिज तेल इंधन यांच्या मागणीत म्हणावे तशी आणि तितकी वाढ नाही आणि तरीही आपण सर्व काही आलबेल असल्याचे मानणार. या सर्व चर्चेत जागतिक अस्थिरता, रशिया-युक्रेन युद्धाचे दुष्परिणाम, अमेरिकी मध्यवर्ती बँकेने सातत्याने केलेल्या व्याजदराचे दुष्परिणाम वगैरेंचा उल्लेखही नाही. याचा अर्थ आपली आव्हाने, अडचणी या देशांतर्गतच आहेत. त्यात परदेशी आव्हानांची भर घातल्यास हे बोचके अधिकच जड होणार यात शंका नाही. या वास्तवाची जाणीव भक्तगणांस करून घ्यायची नसली तरी आणि इतरांनीही ती करून घेऊ नये अशी त्यांची इच्छा असली तरी या सर्वास चुकवून भांडवली बाजाराला मात्र या आकडेवारीचे वास्तव उमगल्याचे दिसते.
अन्यथा इतक्या नेत्रदीपक कामगिरीने एरवी जो बाजार उसळला असता तो आज कान पाडून न राहता. भांडवली बाजाराचा निर्देशांक आज वाढण्याऐवजी घसरला. याचा अर्थ ताज्या तपशिलातील सकारात्मकतेचा आनंद जरूर लुटला जावा. पण तसे करताना आव्हानांच्या बाजूवरही नजर असू द्यावी. मराठीत ‘अध्र्या हळकुंडाने पिवळे होणे’ असा वाक्प्रचार आहे. त्या धर्तीवर ‘अध्र्या आकडेवारीने..’ उजळू पाहणाऱ्यांना उजळू द्यावे. शहाण्यांनी आव्हानांचा विचार करून त्यांस तोंड देण्याच्या तयारीस लागावे; हे उत्तम.