scorecardresearch

अग्रलेख : कारणे दाखवा!

सर्वोच्च न्यायालयाबाबत असे म्हणण्याची घाई करण्याची गरज नाही. पण तरीही न्यायवृंदाची ताजी कृती अभिनंदनीय ठरते ती आपल्या निर्णयाची कारणमीमांसा सर्वोच्च न्यायालय करते म्हणून.

अग्रलेख : कारणे दाखवा!
सर्वोच्च न्यायालय फोटो-इंडियन एक्स्प्रेस

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायवृंदाने न्यायाधीश नियुक्त्यांसाठी नावे सुचवताना कारणे दिली नसल्याने अपारदर्शकतेचा आरोप कायम राहात होता..

.. तो या वेळी न्यायवृंदानेच, नावांची सकारण शिफारस करून दूर केला आहे. प्रत्येक कृतीची कारणे देता येणे ही पारदर्शकताच..

केंद्राने रखडवलेल्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने घेतलेल्या कणखर भूमिकेचे मन:पूर्वक स्वागत. ते करताना त्यामागे केंद्राच्या दांडगाईस रोखण्याचे धाडस सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवले हेच केवळ कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाबाबत असे म्हणण्याची घाई करण्याची गरज नाही. पण तरीही न्यायवृंदाची ताजी कृती अभिनंदनीय ठरते ती आपल्या निर्णयाची कारणमीमांसा सर्वोच्च न्यायालय करते म्हणून. कारण इतके दिवस न्यायवृंदाने काही नावे न्यायाधीशपदासाठी प्रस्तावित करायची आणि केंद्राने त्यावर नुसता वेळ घालवायचा, नंतर या शिफारशी परत न्यायवृंदाकडे धाडायच्या, न्यायवृंदाने कधी त्या तशाच पुन्हा पाठवायच्या वा काही शिफारशींत बदल करीत त्या पुन्हा सरकारकडे पाठवायच्या इत्यादी खेळ सुरूच आहे. यात ना कधी सर्वोच्च न्यायालयाने कारणे दिली ना केंद्र सरकारने दिरंगाईचे स्पष्टीकरण दिले. आपणास काही स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे हेच बहुमतवादी केंद्रास मान्य नसावे, असे चित्र. तरीही कायदामंत्री किरेन रिजीजू हे न्यायालयीन दिरंगाईवर टीकात्मक टिप्पणी करतात आणि न्यायाधीशांच्या नेमणुका मंजूर करत नाहीत. त्यात वर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची वैधानिक दांडगाई आणि तिच्या सुरात सूर मिसळणारे लोकसभा सभापती ओम बिर्ला. यातून सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार यांत एक कोंडी निर्माण झाली होती. न्यायवृंदाच्या ताज्या निर्णयाने लगेच ती फुटेल असे नाही. पण निदान सर्वोच्च न्यायालयाने आपली कारणे स्पष्ट केल्याने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचा नैतिक दबाव केंद्रावर वाढेल. अर्थात नैतिक दबाव वगैरे कल्पना हास्यास्पद मानण्याचा आजचा काळ. त्याकडे दुर्लक्ष करीत न्यायवृंदाच्या निर्णयाची चिकित्सा आवश्यक ठरते.

त्यातही विशेषत: दोन शिफारशींबाबतचे मुद्दे अधिक महत्त्वाचे. हे मुद्दे आहेत सौरभ कृपाल आणि सोमशेखर सुंदरम या दोन विधिज्ञांच्या नेमणुका न्यायाधीशपदी करण्याबाबत. कृपाल हे समिलगी संबंधात असून त्यांचा जोडीदार परदेशी आहे तर सुंदरम हे वाणिज्यविषयक कायद्यांचे तज्ज्ञ आहेत. त्यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात पत्रकारितेने झाली. या दोघांच्या न्यायाधीशपदी नेमणुका करण्यास केंद्र अनुत्सुक दिसते. कृपाल यांची याबाबतची शिफारस तर २०१७ पासून पडून आहे. समिलगी संबंधात राहणारा आणि त्यातही जोडीदार परदेशी हे केंद्राचे कृपाल यांच्या नेमणुकीस होकार न देण्याचे कारण. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील टीकात्मक लेखन समाजमाध्यमातून ‘फॉरवर्ड’ केले हे सोमशेखर यांच्यावरील आक्षेपाचे कारण. कृपाल यांच्याविषयी तर केंद्र सरकारच्या ‘रिसर्च अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस विंग’ (रॉ) या गुप्तचर यंत्रणेनेही लाल झेंडा दाखवला. कृपाल यांच्या लैंगिकता निवडीमुळे देशाच्या सुरक्षेस धोका असल्याचे या यंत्रणेचे म्हणणे. कृपाल यांचा ‘जोडीदार’ परदेशी असल्यामुळे हा धोका संभवतो, असा हा युक्तिवाद. तर्काच्या आधारे तो घासून घेतल्यास परदेशी जोडीदार असणाऱ्या सर्व केंद्र सरकारी अधिकारीगणांस वा राजकीय नेत्यांस यामुळे काडीमोड घेणे आले. तसे काही केंद्र सरकारच्या कायदा खात्याने सुचवले आहे किंवा काय हे समोर आलेले नाही. पण आल्यास त्याबाबत आश्चर्य वाटून घेऊ नये. न्यायवृंदाने या दोन्ही संभाव्य न्यायाधीशां-बाबतचे आक्षेप सकारण फेटाळून लावले आणि त्यास मुद्देसूद उत्तर दिले. इतकेच नव्हे तर हे उत्तर जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवले हेदेखील महत्त्वाचे.

कारण यातून सामाजिक/ वैयक्तिक मुद्दय़ांवर आपले केंद्र सरकार किती ‘पुढारलेले’ आहे हे दिसले आणि त्याची संवेदनशीलता तळलेल्या पोह्याच्या पापडाइतकी किती ‘कणखर’ आहे हे समोर आले. सामाजिक मूल्ये काळाबरोबर बदलत असतात. एकेकाळी समुद्र ओलांडणे हे पाप होते आणि आपल्या पतीस नावाने हाक मारणे महिलांसाठी अब्रह्मण्यम ठरत असे. असे अनेक दाखले देता येतील. काळाच्या ओघात हे सारे मागे सरले. आता तर स्वत:स शुद्ध देशीवादी म्हणवून घेणाऱ्यांची मुले/नातवंडे सर्रास सातही समुद्र ओलांडतात आणि महिलांच्या लष्करी नेतृत्वसंधीचा अभिमान सरकार बाळगते. याप्रमाणे लैंगिकतेची मूल्येही काळानुरूप पुढे गेली आहेत. आहार-विहाराइतकीच लैंगिकता निवडही वैयक्तिक झालेली आहे. अशा वेळी एखादा केवळ समिलगी आहे म्हणून त्यास न्यायाधीशपद नाकारणे हे एकविसाव्या शतकात सांस्कृतिकदृष्टय़ा वेदकालीन मूल्यांकडे जाण्यासारखे आहे. काहींस तसे खरोखरच करावयाची इच्छा असेलही; पण सरकारला कागदोपत्री तरी आधुनिक व्हावेच लागेल. खेरीज दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेच समलैंगिकतेस गुन्हेगारीच्या बुरख्यातून बाहेर काढलेले असल्याने आणि तो निर्णय अद्यापही ग्रा असल्याने त्या मुद्दय़ावर न्यायाधीशपद नाकारणे अत्यंत गैर. न्यायवृंद ही बाब सविस्तरपणे स्पष्ट करते. सोमशेखर यांच्याबाबतही इतकी वैचारिक स्पष्टता न्यायवृंदाच्या खुलाशात दिसते. अलीकडे वाणिज्यिक कज्जेदलाली ही मोठय़ा प्रमाणावर वाढू लागली आहे. सोमशेखर हे त्यांतील तज्ज्ञ. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांची नेमणूक होणे हे आर्थिक राजधानीसाठी अत्यंत सुसंगत. तथापि त्यांनी केवळ पंतप्रधानांवर टीका करणारा लेख वाचण्यास इतरांस दिला हे त्यांस न्यायाधीश नियुक्ती नाकारण्याचे कारण लोकशाहीत असताच नये. पंतप्रधानांवरील टिप्पणी हेच सोमशेखर यांची नियुक्ती रोखण्याचे कारण असेल तर पंतप्रधानांच्या जाहीर कौतुकास आपल्या कायदा खात्याने आक्षेप घेतला असता काय? स्तुतिसुमनांच्या खऱ्या आणि शाब्दिक वर्षांवांत सतत नाहण्याची सवय झालेल्यांस असे काही विचारणे गैर. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हा आक्षेपही खोडून काढला हे बरे झाले.

हे सर्व चव्हाटय़ावर आले ही यातील समाधानाची बाब. कारण इतके दिवस केंद्र सरकार असो वा सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायवृंद. न्यायाधीश नेमणुकांबाबत या दोहोंकडून कोणतीही कारणे दिली गेली नाहीत. एखाद्याची नेमणूक आपण का करतो वा एखाद्यास हे पद का अव्हेरतो याचे कारण न्यायवृंदाने देणे जितके आवश्यक तितकीच आपल्या निर्णयांबाबतची कारणे केंद्राने देणे गरजेचे. हे होत नव्हते. यातूनच न्यायवृंद प्रक्रियेविषयी आक्षेप घेण्याचे प्रकार सुरू झाले. सरकारला अलीकडे ही प्रक्रिया खुपू लागली आहे. त्यामागील कारणांचा अंदाज बांधण्याचेही कारण नाही, इतकी ती कारणे स्पष्ट आहेत. आपल्या निर्णयास आव्हान सोडा; पण त्याविरोधात ब्र काढू शकणाऱ्यांच्या नेमणुका जमेल तेथे रोखायच्या वा टाळायच्या असा हा विचार. अशा वेळी न्यायाधीश नियुक्तीबाबत केंद्राच्या दिरंगाईस न्यायवृंदाने तार्किक, सुस्पष्ट आणि सविस्तर उत्तर दिले हे महत्त्वाचे. तथापि ही अशी पारदर्शकता न्यायवृंदाने काही नेमणुकांपुरतीच दाखवणे योग्य नाही. न्यायपालिका आणि सरकार यांत सरकारी प्रमाद अनेक मुद्दय़ांवर दिसत असला तरी न्यायपालिकेबाबत सर्व काही योग्यच आहे असेही नाही. न्यायवृंदाची पारदर्शकता ही योग्यतेबाबत आवश्यक अशी बाब होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. के एम जोसेफ यांच्या न्यायवृंदाने ही अपारदर्शकता दूर करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. ते टाकताना याबाबत न्यायवृंदाने दिलेले सविस्तर स्पष्टीकरण प्रत्येक सुजाण नागरिकाने आवर्जून वाचायला हवे. घटनेवर विश्वास असणाऱ्या प्रत्येकास ते सुखावेल याबाबत तिळमात्र शंका नाही. तथापि ही पारदर्शकता तात्पुरती न राहता सर्वोच्च न्यायालय याच मार्गाने पुढे जात राहणे आवश्यक आहे. आपल्या कृतीमागील कारणे सतत दाखवत राहणे हाच मतपरिवर्तनाचा रास्त मार्ग. सर्वोच्च न्यायालयाने तो स्वीकारला म्हणून अभिनंदन.

मराठीतील सर्व संपादकीय ( Editorial ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 23-01-2023 at 00:04 IST

संबंधित बातम्या