न्यायालयात गुन्हा उभा राहीपर्यंत एखाद्या आरोपीस केवळ संशयावरून जवळपास तीन महिन्यांपर्यंत पोलीस कोठडीत यापुढे डांबता येईल, याला ‘सुधारणा’ म्हणायचे काय? फौजदारी गुन्हेविषयक तीन संहितांची ‘पूर्ण’ पुनर्रचना करण्यात येत असल्याची घोषणा गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. कोणत्याही सरकारी धोरणाच्या वल्गना आणि वास्तव यांत आमूलाग्र अंतर असते. त्यामुळेच ‘डेव्हिल इज इन डीटेल्स’ या वाक्प्रचाराचा जन्म झाला असावा. म्हणजे घोषणांचे फोले पाखडून त्यातील सत्याचे सत्त्व निकेपणाने वेगळे केल्याखेरीज या घोषणांचा खरा अर्थ उमगत नाही. तेव्हा या पुनर्रचना घोषणेचे सविस्तर विश्लेषण अत्यावश्यक ठरते. विशेषत: राजद्रोहासारखे मागास कलम या नव्या संहितेमुळे रद्दबातल होणार असल्याची घोषणा केली जात असेल तर त्यामुळे या विश्लेषणाचे महत्त्व अधिक. या पुनर्रचनेचा प्रयत्न गेली तीन वर्षे सुरू होता. करोनाकाळात या संदर्भात पहिल्यांदा हालचाली सुरू झाल्या. अनेक राज्यांचे राज्यपाल, न्यायपालिका इत्यादींस या नव्या संहितेबाबत कळविण्यात आले आणि त्यांच्याकडून लेखी शिफारशी मागवण्यात आल्या. खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनी या संदर्भात शब्दश: शेकडो बैठका घेतल्या आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केली. अशा तऱ्हेने अत्यंत सविस्तरपणे चर्चा झाल्यानंतर, अनेकांची मते जाणून घेतली गेल्यानंतर आणि साधकबाधक विचारविनिमय झाल्यानंतर नवी दंड संहिता अमलात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्या भारतासाठी नवी संहिता हवी, हे त्यांचे म्हणणे योग्यच. त्यात आपल्याकडील संबंधित कायदे ब्रिटिशकालीन. जे जे साहेब-कालीन ते ते वज्र्य आणि जे जे स्वदेशी ते ते उत्तम या सध्याच्या नव्या मांडणीमुळे या पुनर्रचनेस अधिक महत्त्व येते. त्यानुसार १८६० सालची ‘भारतीय दंड संहिता’, १८९८ची गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता आणि १८७२ चा ‘भारतीय पुरावा कायदा’ यांच्या जागी अनुक्रमे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन कायदे अस्तित्वात येतील. म्हणजे ब्रिटिशकालीन कायद्यांची जागा भारतीय बनावटीचे कायदे घेतील. आता यातील काही तपशिलाविषयी.या बदलांची आवश्यकता होतीच. कारण कालाच्या ओघात जशी गुन्हेगारी बदलते तसेच गुन्हेगारी कायदेही बदलणे आवश्यक. तसे वेळोवेळी होतच असते. आताही झाले. विद्यमान काळात झुंडबळी, लैंगिक गुन्हेगारी, दहशतवाद इत्यादी गुन्ह्यांत वाढ आणि बदल झालेला आहे. नव्या कायद्यांत याची रास्त दखल घेऊन त्याप्रमाणे कायद्यांची रचना करण्यात आली आहे. ती स्वागतार्हच. याचे कारण हे कायदे जेव्हा अस्तित्वात आले तेव्हा अस्तित्वात नसलेले गुन्हे आता वाढलेले आहेत. त्यांचा समावेश या नव्या रचनेत करण्याची गरज होती. नवी संहिता ती पूर्ण करते. तसेच अलीकडच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांचा आपल्या जगण्यातील वापर लक्षात घेता गुन्हेगारी हाताळणीतही त्यांचा अधिकाधिक वापर कसा वाढेल याचा विचार करण्याची आवश्यकता होती. तो या नव्या संहितेत झालेला आहे. त्यानुसार साक्षी-पुरावे आदींसाठी आता इलेक्ट्रॉनिक्स आयुधांची अधिक मदत घेता येईल. विद्यमान व्यवस्थेत गुन्हा घडला त्याची हद्द हा प्रकार मोठा कटकटीचा असतो. म्हणजे असे की पुण्याच्या लकडी पुलाची दोन टोके दोन पोलीस स्थानकांच्या हद्दीत विभागलेली असल्यामुळे दोहोंच्या मधे एखादा हत्येसारखा गुन्हा घडल्यास बांबूच्या दंडुक्याच्या आधारे मृतदेह ‘पलीकडच्या’ हद्दीत ढकलण्याचा प्रयत्न होत असे. त्यातूनच ‘बांबू लावणे’ यासारखे शब्दप्रयोग अस्तित्वात आले; असे म्हणतात. नव्या व्यवस्थेत अशा नागरिक-अस्नेही मुद्दय़ांचा विचार करण्यात आला असून त्या अनुषंगाने सुधारणा प्रस्तावित आहेत. ते योग्यच. हे झाले या संहितेच्या सांगाडय़ाबाबत. आता या सांगाडय़ाच्या ‘मांसल’ जैविक भागाबद्दल. या नव्या संहितेत ‘राजद्रोहा’सारख्या कालबाह्य गुन्ह्यांस तिलांजली दिली जात असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले. ते सत्य. काही माध्यमांनी लगेच याबद्दल आनंद व्यक्त करत ‘सत्य’नारायण साजरा केला. तो असत्य आणि अर्धवट. याचे कारण नव्या व्यवस्थेत ‘राजद्रोह’ शब्दांस मुक्ती दिली जाणार असली तरी उलट तशा प्रकारच्या कृत्यांची व्याख्या अधिक व्यापक करण्यात आलेली आहे. ‘‘देशाच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता यांस आव्हान’’ हे नव्या संहितेतील १५०व्या कलमानुसार गुन्हा मानण्यात आलेले आहे. समाजमाध्यमी बिनडोकी जल्पकांस यात काही गैर वाटणारही नाही. ते त्यांच्यापुरते ठीक. पण खरी मेख आहे ती ‘सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता यांस आव्हान’ देणारी कृती कोणती हे ठरवण्याचा सर्वाधिकार सरकारकडे असणे. एखाद्या मनोरंजनी विनोदवीराचा सरकारवरचा बोचरा विनोद वा एखाद्याचे सरकारवरील टीकात्मक लिखाण यांसदेखील ‘राजद्रोह’ कसे मानले जाते हे अलीकडच्या काळात सातत्याने अनुभवास येते. सरकार म्हणजे देश नव्हे. त्यामुळे सरकारविरोधी भूमिका ही देशविरोधी ठरवण्याचा अट्टहास चुकीचाच. पण चुकीचेही दणकून रेटण्याच्या आणि त्यास मान्यता देणाऱ्या जल्पकांची मुबलकता असण्याच्या काळात राजद्रोह म्हणजे काय, याचे भानच नसणे ओघाने आले. म्हणून केवळ ‘राजद्रोह’ हा शब्दप्रयोग नाही म्हणून नवी संहिता आधुनिक ठरत नाही. एखादा कायदा आधुनिक आहे की मागास हे त्यातील शब्दप्रयोगावरून नाही; तर त्यांचा वापर करण्याच्या सरकारच्या मानसिकतेवरून ठरते. विद्यमान व्यवस्थेत हे कायदे बदलले म्हणून या मानसिकतेत बदल झाला असे मानणे हलक्या बुद्धीचे ठरण्याचा धोका आहे. तीच बाब आरोपीस किती काळ पोलीस कोठडीत डांबून ठेवता येते याबाबतही दिसून येते. जुन्या दंड संहितेत आरोपीस अटक केल्यानंतर १५ दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याची तरतूद होती. नवी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ तीत बदल करून ही पोलीस कोठडीची मुदत ६० वा ९० दिवस इतकी वाढवते. म्हणजे न्यायालयात गुन्हा उभा राहीपर्यंत एखाद्या आरोपीस केवळ संशयावरून जवळपास तीन महिन्यांपर्यंत पोलीस कोठडीत यापुढे डांबता येईल. या पोलीस कोठडीचा उपयोग कसा केला जातो हे सर्वच जाणतात. तेव्हा यांस ज्यांना सुधारणा म्हणायचे असेल त्यांनी म्हणावे. वास्तव हे असे आहे. दुसरी बाब अशी की केवळ संहिता बदलली म्हणून व्यवस्थेची गुन्हेगारी- हाताळणी बदलत नाही. त्यासाठी मानसिकता बदलावी लागते. ही मानसिक उत्क्रांती एका दिवसात वा केवळ नवनामकरणात शक्य नाही. ही सतत चालणारी प्रक्रिया असते. समाज बदलेल तसतसे गुन्हे आणि त्यांस हाताळणाऱ्यांची मानसिकता बदलत असते. हे सत्य लक्षात घेतल्यास समाजाचे प्रौढत्व वाढल्याखेरीज गुन्हेगारांना हाताळणाऱ्यांच्या मानसिकतेत पोक्तपणा येणे अशक्य. त्याच्या अभावी गुन्हेगारांप्रमाणेच आपल्या समाजात पोलिसांविषयीदेखील भीती आहे. पोलिसांबाबतच्या भीतीचे प्रमाण गुन्हेगारांबाबत वाटणाऱ्या भीतीपेक्षा सुदैवाने कमी असेल. पण ते आहेच, हे नाकारता येणार नाही. तक्रारदारालाच संशयित आरोपी मानून तपासास सुरुवात करणे हा सध्याचा पोलिसी खाक्या. तो केवळ अशा संहितेतील कलमांचे क्रमांक, नावे बदलली म्हणून नाहीसा होईल, हे केवळ अशक्य. समलैंगिकता, अमली पदार्थाचा उत्साहवर्धनासाठी वापर हे एके काळी गुन्हे होते आणि आपल्यासारख्या समाजात आजही ते गुन्हेच मानले जातात. तथापि अनेक प्रगल्भ समाजांनी यांस गुन्ह्याच्या चौकटीतून सोडवले असून त्यास आता अनेक ठिकाणी राजमान्यता मिळाल्याचे दिसते. या दिशेने प्रवास सुरू करण्याची अपरिहार्यता आपल्यालाही लक्षात घ्यावी लागेल. कलाकार ज्याप्रमाणे तो कलानिर्मितीचा क्षण सोडल्यास एरवी सामान्य माणूसच असतो, त्याप्रमाणे गुन्हेगारही बऱ्याचदा त्या गुन्ह्याचा क्षण सोडल्यास सामान्यच असतो. व्ही. शांताराम यांनी ‘दो आँखे बारह हाथ’सारख्या चित्रपटातून गुन्हेगारांतील हे माणूसपण अधोरेखित करण्याच्या प्रयत्नाचे स्मरण या प्रसंगी समयोचित ठरेल. ते त्या वेळी काळाच्या पुढे होते. आता तो काळ समोर आहे. म्हणून अशा प्रयत्नांची आज अधिक गरज आहे. ती नव्या संहिता पूर्ण करत नाही. नव्या संहितेनुसार ‘चारसोबिसी’ गुन्हा असणार नाही. पण कलमांचा केवळ क्रमांक बदलला म्हणजे फार काही बदल झाला असे नाही.
