अग्रलेख: चकमकच; पण..

नरेंद्र मोदी सरकारने नक्षलवादाला वेसण घातल्याच्या बातम्या सर्वत्र झळकल्या आणि छत्तीसगडमधील दंतेवाडा जिल्ह्यात नक्षलींच्या हल्ल्यात दहा जवानांना शहीद व्हावे लागले. हिंसाचार कमी झाला म्हणजे ही चळवळ संपली असा सोप्या गृहीतकावर काढलेला निष्कर्ष व त्यावरून केलेली दर्पोक्ती किती महागात पडू शकते हे नक्षलींनी दाखवून दिले. अरणपूरच्या जंगलात शोधमोहीम राबवताना झालेल्या चकमकीत दोन नक्षलींना जिवंत पकडून परत आणताना या जवानांच्या ताफ्यावर हल्ला झाला. चळवळीसाठी सर्वाधिक सुरक्षित प्रभावक्षेत्र अशी ओळख असलेल्या बस्तर विभागात गेल्या दोन वर्षांपासून नक्षलींचा हिंसाचार कमी झाला होता. त्यामुळेच नक्षली संपले अशा वल्गना राज्य व केंद्राच्या सत्तावर्तुळातून सुरू झाल्या. असे काही कानावर आले की जमिनीवर लढणाऱ्या जवानांच्या कृतीतही शिथिलता येते. काल बुधवारी नेमके तेच दिसले व त्याची मोठी किंमत छत्तीसगड पोलिसांना चुकवावी लागली. शिवाय ही अंतर्गत सुरक्षेसमोर उभी ठाकलेली जटिल समस्या हाताळण्यात केंद्र व राज्ये कशी अपयशी ठरली व ठरत आहेत हेही ठसठशीतपणे समोर आले. यातून कायदा व सुव्यवस्थेच्या पातळीवर हा प्रश्न हाताळताना जवानांपासून ते थेट राज्य व केंद्राच्या गृहमंत्र्यांपर्यंत जी सजगता दाखवावी लागते त्याचा अभाव सर्वत्र दिसतो. केवळ दिल्लीत बसून राज्यांतील अधिकाऱ्यांच्या समन्वय बैठका घ्यायच्या, मानक कार्यपद्धतीवर विचारविनिमय करायचा, नक्षलींचा कठोरपणे मुकाबला करा असे निर्देश सतत देत राहायचे. प्रत्यक्षात कार्यक्षेत्रात नेमके काय सुरू आहे? कागदावरची मानक कार्यपद्धती जंगलात राबवताना जवानांना नेमक्या कोणत्या अडचणी येतात? त्यांच्या केंद्रांची अवस्था काय? त्यांना योग्य प्रशिक्षण मिळते की नाही, या प्रश्नांना केंद्रीय गृह खाते एकदाही भिडल्याचे कधी दिसले नाही. हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी केवळ बस्तरला जायचे, इतर वेळी हिंसेने धगधगत असलेल्या या प्रदेशाकडे ढुंकूनही बघायचे नाही हे राजनाथ सिंहांपासून सुरू असलेले धोरण अमित शहांनीही कायम राखल्याचे दिसते. हे दुर्लक्ष जवानांच्या जिवावर कसे बेतते हे या घटनेने दाखवून दिले. केवळ वृत्तपत्रीय बातम्यांच्या माध्यमातून नक्षलींना संपवण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण व कृती आराखडा (एनपीएपी) तयार केला असे सांगणे वेगळे व या आराखडय़ाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे वेगळे याची जाणीव या हल्ल्याने केंद्र व राज्य सरकारला करून दिली आहे. असा हल्ला झाला की जवानांनी मानक कार्यपद्धतीचे पालन केले नाही असे म्हणत चुकीचे खापर त्यांच्यावर फोडून स्वत: नामानिराळे राहण्याची कला राज्यकर्त्यांनी आता अवगत केली आहे. प्रश्न हा की हे किती काळ चालणार?

नक्षलींशी लढणे हे एक प्रकारचे युद्धच असे सरकार म्हणत असेल तर त्यासाठी जमिनीवर आवश्यक असलेली सज्जता व सक्षमता तपासण्याचे, त्यात काही त्रुटी असतील तर त्या जातीने लक्ष देऊन दूर करण्याचे काम राज्यकर्त्यांचे नाही तर आणखी कोणाचे? केंद्र व राज्यांचे पोलीस जवान एकत्रितपणे नक्षलींशी लढत असतात. पण त्यांना मिळणाऱ्या सवलतीतील फरक, त्यातून निर्माण होणारी दुजाभावाची भावना, याचाही मोठा परिणाम या मोहिमेवर होतो असे अनेक अधिकाऱ्यांचे निरीक्षण. त्याकडे गृह खात्याने आजवर लक्ष का दिले नाही? नक्षली मानसिक युद्ध खेळण्यातही तितकेच पटाईत आहेत हे अनेकदा सिद्ध झालेले. दीर्घकाळ शांतता निर्माण केल्यावर जवान बेसावध झाले की त्यांना िखडीत गाठायचे ही त्यांची पद्धत. या हल्ल्यात त्यांनी त्याचाच वापर केला. अशा पद्धतीला सक्षमतेने तोंड देण्यास जवान सिद्ध आहेत का याचा साधा विचारही कधी सरकारी पातळीवर होताना दिसत नाही. उन्हाळय़ाची चाहूल लागली की नक्षली टॅक्टिकल काऊंटर अफेन्सिव्ह कॅम्पेन (टीसीओसी)ला सुरुवात करतात. विरळ झालेल्या जंगलात तेंदूपाने तोडण्यासाठी मोठय़ा संख्येत येणाऱ्या आदिवासींचा ढाल म्हणून वापर करून घेत हा सैन्य सराव करण्याची त्यांची नेहमीची पद्धत. त्यामुळे या काळात नक्षली-पोलीस संघर्षांत वाढ होते. दरवर्षीचा हा अनुभव ठाऊक असूनसुद्धा त्यात मोठय़ा संख्येत जवान मारले जात असतील तर त्याला गृह खात्याचे अपयश नाही तर आणखी काय म्हणायचे? मुळात एक विशिष्ट विचारसरणी घेऊन संघर्षांच्या पवित्र्यात उभ्या ठाकलेल्या या चळवळीचे अपयश हिंसेच्या कमीजास्त प्रमाणावर मोजणेच चुकीचे. अलीकडे या चळवळीकडून होणाऱ्या हिंसाचारात घट झाली हे मान्य केले तरी ती संपली असा त्याचा अर्थ काढणेसुद्धा चुकीचेच. यशाचे ढोल वाजवण्यासाठी कायम आतुर असलेल्या केंद्र सरकारने नेमके तेच करून पायावर धोंडा मारून घेतला. या चळवळीची पाळेमुळे मध्य भारतातील जनजीवनाशी घट्टपणे जुळलेली आहेत. ती उखडून फेकायची असतील तर प्रभावी विकासही हवा. गेली तीन वर्षे हिंसाचार कमी झाला असताना या विकासाला प्राधान्य देण्याचे धोरण सरकारकडून राबवले गेले का? नुसते रस्ते व खाणी म्हणजे विकास हे सरकारचे धोरण या भागातील आदिवासींना मान्य आहे का? त्यांचे आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी या पद्धतीचा विकास पुरेसा आहे का? आरोग्य, शिक्षण, पाणी व रोजगार या मूलभूत सोयी पुरवण्याच्या पातळीवर सरकारने नेमके काय केले, या प्रश्नांच्या उत्तरात या समस्येचे मूळ दडले आहे. त्याला सामोरे जाण्याऐवजी केवळ हिंसाचाराच्या मुद्दय़ावर विजयाचे दावे करणे किती अज्ञानमूलक आहे हेच या ताज्या घटनेतून दिसून आले.
जंगलातील नक्षलवाद संपला तर शहरातील त्यांच्या समर्थकांना कोणीही विचारणार नाही हे साधे सूत्र. पण गेल्या नऊ वर्षांत केंद्र सरकारने आपली सारी शक्ती या शहरी समर्थकांना संपवण्यावर खर्च केली. हे समर्थक हिंसाचार करणारे नाहीत, केवळ नक्षलींचे समर्थन करणारे आहेत हे ठाऊक असूनसुद्धा! यामुळे उजव्या विचाराचा प्रसार व्हायला मदत झाली व त्याचा राजकीय फायदा सत्ताधाऱ्यांना मिळाला हे खरे असले तरी या समस्येचे मूळ असलेल्या जंगलातील हिंसाचाराचे काय? तो संपवण्याची भाषा केवळ असा हल्ला झाला की करायची, इतर वेळी त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, किंबहुना श्रद्धांजली वाहून मोकळे व्हायचे हे सरकारचे धोरण कसे असू शकते? जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींच्या उन्नतीचा मार्ग स्वीकारला तरी त्यातून फारसा राजकीय फायदा नाही असे सरकारला वाटते काय? नक्षलींविषयी मवाळ भाषा वापरणारे छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारसुद्धा याच वाटेने निघाले काय, यांसारखे अनेक प्रश्न या घटनेने ऐरणीवर आणले आहेत. सरकारी फौज व नक्षलींची तुलना केली तर मनुष्यबळ, शस्त्र, साधनसामग्री यात सरकार किती तरी वरचढ आहे. सरकारकडे नाही तो व्यापक दृष्टिकोन. त्यामुळेच ही समस्या दिवसेंदिवस जटिल होत चालली आहे. काश्मीर असो की नक्षलवादी! स्वत:च्या पोकळ यशाचे डिंडिम वाजवणे कमी करून सरकार वास्तवास भिडले तर परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता निर्माण होईल. अन्यथा सरकारी वल्गनांचे वग असेच सुरू राहतील.

कारण नक्षल चळवळ म्हणजे काही उत्तर प्रदेशातील आतिक अहमदची टोळी नव्हे की चकमकीमध्ये सरदारास ‘ठोक दो’ म्हणत संपवले म्हणून ती संपेल. ही समस्या जेवढी कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित तेवढीच आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाशी. या दोन्ही पातळीवर राज्यकर्ते अजूनही फारशी समाधानकारक कामगिरी बजावू शकत नाहीत, हे वास्तव या हल्ल्याने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. यात बदल झाला नाही तर नक्षलवाद्यांकडून आपल्या कायदा-सुव्यवस्थेशी चकमक अशीच सुरू राहील.