अग्रलेख : लोकानुकूल..

मुंबईच्या उपनगरांत लोकांनी आंदोलन केल्यावर रेल्वेने निर्णय बदलला, असे का व्हावे?

कोलकाता शहराचे नाव कलकत्ता असे होते तेव्हाची गोष्ट. त्या काळी तिथे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरकार होते. सरकार साम्यवादी असले, तरी वाढते इंधन दर- एकंदर महागाई अशा कारणांमुळे पाचसहा वर्षांच्या खंडानंतर तरी शहरातील बस सेवेचे तिकीट दर वाढवावेच लागत. मार्क्‍सवादी पक्षाचे मतदार मग कामगार असोत वा बेरोजगार असोत, ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ या घोषणेप्रमाणे एकत्र रस्त्यांवर उतरत, बस गाडय़ा अडवण्याचा उपक्रम दिवसभर; तर एखादी बस पेटवूनच देण्याचा कार्यक्रम दिवसातून दोनतीनदा चाले. चित्रवाणी वृत्तवाहिन्या नव्हत्या, पण छापील दैनिके काढणाऱ्या साऱ्याच वृत्तसमूहांची कार्यालये कलकत्त्यात असल्याने महाराष्ट्रातील दैनिकांमध्ये कलकत्त्यात जाळलेल्या बस गाडीचे छायाचित्र आणि ‘आंदोलनानंतर बस गाडय़ांच्या तिकीट दरांचा फेरविचार’ अशी बातमी दुसऱ्या दिवशी आलेली असे. अशा दिवशी मुंबईच्या ‘बेस्ट’ बस गाडीत हमखास कुणी तरी कुणाला तरी म्हणे, ‘‘ते बघ कसे रस्त्यावर उतरतात- नाही तर आपण!’’ या संभाषणाशी संबंध नसलेला, पण मोठय़ाने कोण बोलते आहे बघण्यासाठी मान मागे वळवणारा तिसराच एखादा मुंबईकर, बोलणाऱ्याकडे पाहून सभ्यसे स्मितहास्य करी. विषय तिथेच संपे. पण नव्वदच्या दशकात मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेवरही लोकल गाडय़ा रेल्वेच्याच चुकीमुळे उशिराने धावल्या म्हणून स्थानकाची मोडतोड करणे यांसारखे प्रकार होऊ लागले. ‘म्हणून गाडय़ा जरा तरी वेळेवर धावतात’ असे सांगण्यात तेव्हाचे प्रवासी धन्यता मानू लागले. प्रवाशांचा विचार न करता घेतलेले निर्णय बदलले जावेत, हे चांगलेच. वास्तविक त्यासाठी कोणीही हिंसक होण्याचे काहीच कारण नसते. पण प्रवासी अटीतटीला आल्याचे दिसल्यानंतरच फरक पडतो, असे अगदी सरत्या आठवडय़ातही घडले.

मुंबईतील दहा वातानुकूल उपनगरी गाडयांच्या फेऱ्या रद्द करण्याचा निर्णय या आठवडय़ात झाला तो कळवा आणि बदलापुरातील प्रवाशांनी संघटित ताकद दाखवल्यानंतर. ठाणे आणि डोंबिवलीच्या पाठोपाठ जिथे स्थायिक होण्यास मध्यमवर्गाची पसंती असते, तीही कळवा आणि बदलापूर उपनगरे. डोंबिवलीतून वातानुकूल उपनगरी सेवेला उत्तम प्रतिसाद मिळतो, असे सेंट्रल रेल्वेचे म्हणणे आहे. पण म्हणून बदलापुरातून तेवढाच प्रतिसाद या सेवेला मिळेल असे नाही. रेल्वे ही सरकारी असली तरी कंपनीसारखी चालते.  रेल्वेखात्याला कंपनी मानणारे आणि ‘रेल्वे अर्थसंकल्प जनतेसमोर मांडणे’ वगैरे प्रथा बंद करणारे आज सत्तेवर आहेत. या सत्ताधाऱ्यांनी जे केले ते योग्यच, असे मानणारा वर्ग तर सर्वदूर आहे. तरीसुद्धा आंदोलन झाल्यानंतरच ‘सेवा उत्तम हवी तर पैसे मोजा’ हे तत्त्व सर्वाना सर्वकाळ सारखेपणाने मान्य होऊ शकणारच नसते कारण सेवा घेणारा समाज हा एकसारखा नसतो. त्या समाजाच्या अमुकच तुकडय़ाला आम्ही सेवा देणार, हा भेदभाव बऱ्याच ठिकाणी चालत नाही. शिवाय ज्या भांडवलशाहीला ‘उत्तम सेवेसाठी चढे दाम’ हे मान्य आहे, तिलाच ‘सेवा कोणाला देता आहात, हे ओळखून बदला’ हेही मान्य असावे लागते. म्हणून तर मॅक्डोनाल्ड अथवा बर्गर किंगमधील गिऱ्हाईकांशी इंग्रजीतच व्यवहार करण्यासाठी पढवले गेलेले कर्मचारी वेळप्रसंगी हिंदी किंवा मराठीतही बोलतात आणि शाम्पू महागडे असूनही पाच रुपयांची पाकिटे- ‘सॅशे’- खपतात. हे रेल्वेबाबतही आजवर अनेकदा खरे ठरलेले आहे.

ते कसे? मेल-एक्स्प्रेस गाडय़ांतील वातानुकूल डब्यांची संख्या गेल्या दोन दशकांमध्ये वाढतच गेल्याचे पाहिल्यावर हा प्रश्न पडणे साहजिक. पण लांबचा प्रवास वातानुकूल डब्यातून करण्याची सवय अधिक प्रवाशांना लागावी, यासाठी ‘गरीबरथ एक्स्प्रेस’ची शक्कल लढवावी लागली. वातानुकूल शयनयाने दुहेरीऐवजी तिहेरी अधिक करावी लागली. तरीदेखील एखादी गाडी जेव्हा ‘संपूर्ण वातानुकूलित’ म्हणून सुरू झाली, तेव्हा प्रवाशांच्या मागणीनुसार तिला काही साधे डबे जोडावेच लागले. तरीसुद्धा लांबवरचा प्रवास पूर्णत: अनारक्षित सामान्य डब्यांतून करणारे बरेच असल्याचे लक्षात आल्यामुळे किमान या गरिबांसाठी- मूलत: मजूर व स्थलांतरित कामगारांसाठी- सुधारित डबे असलेल्या ‘अंत्योदय एक्स्प्रेस’ गाडय़ा सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन लोकांचा दुवा रेल्वेने मिळवलाच. अशा वेळी ‘रेल्वे ही कंपनीसारखीच आहे- चांगली सेवा हवी तर पैसे मोजा’ हा मंत्र बाजूला ठेवला जातो आणि ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ किंवा ‘व्हिस्टाडोम’च्या वेळी तो बाहेर काढला जातो. हे ठीकच.

 पण जिथे ‘सकाळी नऊ तेवीसऐवजी नऊ सत्तावीसची लोकल पकडावी लागली तर पुढे बसही उशिरा मिळते, मग लेटमार्क होतो’ किंवा ‘आठ चौपन्नच माटुंग्याला थांबते. ती चुकली की दादरहून परत येण्यात वेळ जातो’ अशा प्रकारची अवस्था अनेकांची असते, तीन-चार मिनिटांचा फरकही ज्यांच्या रोजगारासाठी महत्त्वाचा असतो, त्या मुंबई उपनगरीय परिसरातील रहिवाशांची नेहमीची गाडी वातानुकूल केल्यावर लोकांचा दुहेरी संताप होतो. संतापाचे पहिले आणि साधे कारण म्हणजे, सकाळची गाडी वातानुकूल म्हणून तिच्यासाठी महागडा मासिक पास काढावा, तर संध्याकाळी परत येण्याच्या वेळेला वातानुकूल गाडी उपलब्ध असतेच असे नाही. दुसरे कारण दूरान्वयाचे. ते अनेक परींनी व्यक्त होते. ‘परस्पर निर्णय घेतात हे लोक’ पासून ते ‘आम्हीच गॅस सिलिंडर महाग घ्यायचा, आमच्याच मागे कर्जफेडीचा तगादा, शाळेच्या फियांपासून रोजच्या भाजीपर्यंत सगळी महागाई आम्हालाच.. आणि वर ही एसी लोकल’ – असा कोणत्याही प्रकारचा त्रागा त्यामागे असू शकतो. या त्राग्याची दखल रेल्वेने घेण्याचे कारण नाही कबूल, पण बाजाराचा आणि संभाव्य ग्राहकांचा अंदाज घेतल्याशिवाय नवे उत्पादन बाजारात आणू नये, एवढा साधा विचारही रेल्वेसारखी ‘कंपनी’  कशी काय करत नाही?

 पैसा सरकारी आहे, हे त्यामागचे मोठे कारण. प्रवाशांचा प्रतिसाद नसूनसुद्धा, इेन गर्दीच्या सकाळ-संध्याकाळच्या वेळेत एखाददोन वातानुकूल लोकल गाडय़ा रिकाम्या चालवण्याची बेमुर्वतखोरी रेल्वे दाखवू शकते. मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते पनवेल वा गोरेगावपर्यंत धावणाऱ्या वातानुकूल लोकल गाडय़ा तीन महिने रिकाम्या चालल्या. मग त्याच गाडय़ा अन्य मार्गावर वळवाव्या लागल्यावर ‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी ३४ नव्या वातानुकूल फेऱ्या’ अशी भलामण करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाची यंत्रणाही तयार होती! भाषा करायची ग्राहकांना सेवा देण्याची, त्यासाठी कॉर्पोरेट शब्दकळा वापरून दिपवायचे, पण व्यवसायनिष्ठेपासून आणि तीसोबत येणाऱ्या नैतिक जबाबदाऱ्यांपासून मोकळे राहायचे, असे कसे चालेल? अशा कारभाराकडे लोक सरकारी खाक्या, सरकारी निर्णय म्हणूनच पाहणार आणि ‘सत्तर साल’चे कुशासन आता नसल्याचा कितीही डांगोरा कुणी पिटला तरी या खाक्याला काबूत ठेवण्यासाठी आजही शाहीनबाग किंवा दिल्लीच्या वेशीवरले शेतकरी आंदोलनच उपयोगी पडले, हेही लोकांना दिसत राहणार.

बदलापुरात वा कळव्यात लोकांनी रुळांवर येणे आणि कोलकात्यात बस गाडय़ा जाळण्यात तेथील जनसमुदायाने धन्यता मानणे यांत तात्त्विकदृष्टय़ा काहीच फरक नाही. शिवाय, वातानुकूल लोकल हव्या की नको यावर चर्चा करत बसण्यातही हशील नाही. प्रश्न आहे तो वातानुकूल लोकल गाडीमुळे बिगरवातानुकूल गाडी रद्दच व्हावी काय, असा. नेहमीच्या गाडय़ांवर टाच आणून वातानुकूल लोकल गाडी नको, हे म्हणणे रास्त. गेल्या आर्थिक वर्षांत ‘एकाच गाडीचे काही डबे वातानुकूल तर उरलेले साधे’ अशा निमवातानुकूल लोकल गाडय़ांसाठी १५ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. एकंदर ५०० कोटी रुपयांचा तो प्रकल्प असल्याने हा पैसा यंदाही मिळाला असेल. लोकांसाठी अनुकूल ठरू शकणाऱ्या त्या ‘लोकानुकूल’ निर्णयाचे फलित दिसेल तेव्हा दिसेल, तोवर या दृष्टीने पुढे काय झाले, हे तरी लोकांना कळायला हवे.