नागरिकांची माहिती/ विदा कितीही प्रमाणात जमवणाऱ्या सरकारने ‘विदा संरक्षण धोरण’ अद्याप कार्यान्वित केलेले नाही, हे माहितीच्या असुरक्षिततेचे कारण.. मोठमोठी गोदामे बांधायची. त्यात आपले वाणसामान, कृषी उत्पादन साठवा यासाठी सर्व शेतकरी- नागरिकांस सक्ती करायची. पण या गोदामांच्या रक्षणासाठी सुरक्षा व्यवस्था नेमायची नाही आणि त्यातून काही चोरी झालीच तर ते अमान्य करायचे! हे कल्पनाचित्र प्रत्यक्षात आल्यास जे घडेल ते माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीयांबाबत घडताना दिसते. ‘कोविन’ या करोनाकालीन लसीकरण ॲपमधील लाखो नागरिकांच्या तपशिलास अन्यत्र वाट फुटल्याचे वृत्त हे या गळक्या वास्तवाचे निदर्शक. ‘टेलिग्राम’ नावाच्या ‘व्हॉट्सॲप’सारख्या संदेशवहन माध्यमात ‘कोविन’मध्ये नोंदवलेला तपशील फुटल्याने उघड झाले. ‘कोविन’ हे करोनाकालीन ॲप लसीकरणाच्या नोंदीसाठी अनेकांनी इमानेइतबारे डाऊनलोड केले. भारतीयांस मुळात वैयक्तिक माहितीच्या पावित्र्याबाबत तसा पाचपोच कमीच. त्यात ही माहिती सरकार मागवत असेल तर त्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवण्याकडेच बहुतेकांचा कल. हे सत्य नागरिकांस नाही तरी सरकारांस ठाऊक असल्याने ‘कोविन’ लसीकरणाच्या मिषाने सरकारने कोटय़वधी नागरिकांची वैयक्तिक माहिती जमा करून ठेवली. यात अगदी मोबाइल फोनपासून, आधार कार्ड, पत्ता इत्यादी अनेक तपशील भरावे लागत होते. लाखो नागरिकांच्या याच माहितीस सरकारी संगणकीय गोदामांतून वाट फुटल्याचे निष्पन्न झाले. असे काही झाले की ‘छे.. असे काही झालेलेच नाही’ अशी आपल्या सरकारची प्रतिक्षिप्त प्रतिक्रिया असते. वास्तवच नाकारले की त्या वास्तवात सुधारणा करण्याची गरज मान्य करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. मग हे वास्तव एखाद्या व्यक्तीच्या भ्रष्टाचाराचे असो वा कोणा पदाधिकाऱ्याकडून झालेल्या लैंगिक शोषणाचे असो. ते अमान्यच करायचे. याच स्वरचित उच्च परंपरेचे पालन सरकारने ‘कोविन’बाबतही केले आणि कोणतीही माहिती चोरीला गेलेली नाही, असा दावा केला. तथापि सरकारी असल्याने या दाव्याकडे दुर्लक्ष करून याबाबत वास्तव काय हे तपासणे अगत्याचे ठरते. कोविनवरून माहिती-गळती झालेली नाही, असे स्पष्टीकरण देताना सरकारला जी कसरत करावी लागली तीवरून ही गळती झाली त्या छिद्राच्या आकाराविषयी मतभेद असू शकतात, या छिद्रातून किती जणांचे काय वाहून गेले याबाबत मतभिन्नता असू शकते; पण मुळात छिद्राच्या अस्तित्वाविषयी मतैक्य आहे असे दिसते. असे मानण्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे संबंधित खात्याच्या याबाबतच्या यंत्रणेने या माहिती गळतीची सखोल चौकशी हाती घेतली आहे. आणि दुसरे कारण माहिती-तंत्रज्ञानमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी या प्रकरणी केलेले भाष्य. त्यानुसार ‘कोविन’मधील माहिती प्रत्यक्षपणे चोरली गेलेली नाही, असे चंद्रशेखर म्हणतात. म्हणजे चोरी प्रत्यक्ष नसेल तर ती अप्रत्यक्ष असेल असे यातून ध्वनित होते. तसेच यातील माहिती ही याआधी जी काही माहिती-गळती झालेली होती, त्यापैकी आहे असे त्यांचे म्हणणे. याचा अर्थ याआधी गळती झालेली होती, हे त्यांना मान्य आहे. पण त्या वेळी ती माहिती-गळती मान्य करून आवश्यक ती छिद्रबंदी व्यवस्था सरकारी खात्याने कार्यान्वित केली होती का, हा प्रश्न न विचारताही ताजी कोविन-गळती एक अत्यंत महत्त्वाचे वास्तव उघडय़ावर आणते. ते म्हणजे सरकारने नागरिकांची जमेल तितकी माहिती, जमेल त्या मार्गाने गोळा करण्याचा सपाटा लावलेला असला तरी आपल्याकडे ‘विदा संरक्षण धोरण’ (डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी) अद्याप कार्यान्वित करण्यात आलेले नाही. हे असे धोरण असायला हवे, हे सर्वास मान्य आहे. पण त्या धोरणास अंतिम रूप अद्यापही देता न आल्याने आपल्याकडे या मुद्दय़ावर मोठीच धोरण पोकळी आहे. इतकेच नव्हे तर जो कोणी अशा प्रकारची विदा जमा करेल त्याच्याकडून या माहितीचा भंग केला जाणार नाही, ती माहिती सार्वजनिक होणार नाही यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेणारा कायदाही आपण अद्याप केलेला नाही. याचा अर्थ असा की नागरिकांनी सरकारी दट्टय़ामुळे सर्व काही माहिती द्यायची. पण ती सुरक्षित ठेवण्याची हमी मात्र सरकार देणार नाही. वास्तविक उठता-बसता आपल्याकडे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत डिजिटलायझेशनचे गोडवे गायले जात असतात. हल्ली तर एखादा चिल्लर पुढारीही डिजिटलायझेशनच्या क्रांतीची पोपटपंची करताना सर्रास आढळतो. त्यामुळे या बाबतच्या कायद्यांबाबत आपण अधिक जागरूकता दाखवायला हवी. त्या जागरूकतेचे दृश्य स्वरूप म्हणजे डेटा प्रोटेक्शन धोरण आणि कायदे. ते तयार होणे राहिले बाजूला. या बाबत सध्या आहेत ते कायदे इतके मरतुकडे आहेत की त्याचा कोणालाही धाक वाटायची सुतराम शक्यता नाही. उदाहरणार्थ ‘आयटी ॲक्ट २०००’. हा कायदा विदा-चोरी, माहिती-गळती आदीचा विचार करतो. पण त्याच कायद्यानुसार ही अशी माहिती-चोरी हा किरकोळ, जामीनपात्र गुन्हा आहे. म्हणजे ‘कोविन’ अॅपची माहिती-गळती ही ठरवून केलेली चोरी आहे असे निष्पन्न झाले तरी हा गुन्हा करणाऱ्यास सहज जामीन मिळू शकतो. म्हणजे माहिती-चोरी करण्यापूर्वी एखाद्यास दहा वेळा विचार करावा लागेल, इतका दरारा या कायद्यात नाही. डिजिटलायझेशनची कवतिके गाणाऱ्यांच्या देशात विदा संरक्षणाची व्यवस्था किती विसविशीत आहे, हे यातून दिसते. त्यामुळेच मग मिळेल त्या मार्गाने नागरिकांची जमेल तितकी माहिती सतत जमा करीत राहण्याच्या सरकारी प्रयत्नांमागील हेतूंविषयी प्रश्न निर्माण होतो. आजमितीस ‘आधार’, ‘कोविन’ ‘आरोग्यसेतु’, ‘आयकरसेतु’, ‘एमआधार’, ‘एमपासपोर्टसेवा’, ‘उमंग’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘डिजिलॉकर’, विमानप्रवासासाठी ‘डिजियात्रा’ इत्यादी इत्यादी किती ॲप सांगावीत? अलीकडे तर कोणत्या विषयासाठी सरकारी ॲप नाही हे सांगणारे अॅप तेवढे काढायचे राहिलेले आहे. या सगळय़ासाठी सरकार नागरिकांची माहिती जमा करते. ‘ॲपल’सारख्या कंपन्या वा वैयक्तिक अधिकारांबाबत जागरूक असणाऱ्या पाश्चात्त्य देशांतील ‘ॲप्स’ सदर सेवा घेणाऱ्यांची जमा केलेली माहिती आपण कोठे साठवून ठेवतो हे जाहीर करतात. त्यानुसार तसे वर्तन सदरहू कंपन्यांकडून त्या त्या देशांत होते. आपल्याकडे ‘सब भूमी गौपालकी’च्या तत्त्वावर ‘सब जानकारी सरकारकी’ असे मानण्याची नवी परंपरा तयार झाल्याने नागरिकांच्या वैयक्तिक अधिकारांवर सर्रास घाला घातला जातो आणि त्याचे कोणालाही काही वाटत नाही. नागरिकांकडून जमा केलेल्या माहितीचे आपण काय करणार, ती कोठे राखली जाणार इत्यादी तपशील देण्याची गरज ना सरकारला वाटते ना नागरिकांस. त्यामुळे ‘कोविन’सारखे प्रकार घडले तरी नागरिकांस ना खंत ना खेद. हा प्रकार एखादा म्हणून दुर्लक्ष करावा असा नाही. अलीकडेच राजधानी दिल्लीतील ‘ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस’ (एम्स) या विख्यात सरकारी रुग्णालयाच्या संगणकांतील माहिती-चोरीस गेल्याचे उघडकीस आले. कित्येक रुग्णांचे वैयक्तिक तपशील यामुळे धोक्यात आले. आणि आता हा कोविन प्रकार. वास्तविक असे काही झाले की ते मान्य करण्यात शहाणपण असते. कारण त्यामुळे संबंधितांवर सुधारणेचा दबाव तयार होतो. पण आपला खाक्याच वेगळा. उपनिषदांत ‘कोऽ हं’ असा प्रश्न विचारण्याचा सल्ला साधकांस दिला जातो. म्हणजे ‘‘मी कोण आहे’’. त्याचे ‘सोऽ हं’ (तो मीच आहे) हे उत्तर. विद्यमान सरकार हे वेदिक परंपरेचा आदर करणारे. त्यानुसार ‘को ऽ- विन’ (कोण जिंकले?) या प्रश्नाचे उत्तर या सरकारकडून ‘सोऽ- विन’ (मीच जिंकलो) असे दिले जाते. तेव्हा या माहिती-गळतीप्रकरणी अधिक काही होण्याची शक्यता नाही.
